(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक – 29 जानेवारी, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा मृतक पती श्री गोपाल मोतीराम बोरकर हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा उमरझरी, तालुका- साकोली जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-273/2 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-15/07/2012 रोजी शेतातील पंपाचा विद्युत करंट लागुन मृत्यू झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. असे असताना तक्रारकर्तीला विमा दाव्याबाबत कोणताही निर्णय न कळविल्याने तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी माहिती अधिकार कायद्दाखाली कृषी आयुक्तालयात माहिती मागितली असता त्यांनी ज्यांचे विमा दावे नाकारण्यात आलेत त्यांचे नावाची यादी दिनांक-26 मार्च, 2014 रोजी पाठविली ज्यामध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा “late information“ या कारणा वरुन फेटाळल्याचे सदरचे यादी वरुन तिला कळले. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांकापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-15/07/2012 रोजी शेतात विद्युत करंट लागून मृत्यू झाला होता ही बाब मंजूर केली आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा विमा दावा प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रे मुदतीच्या आंत दाखल केलेले नाही. शेतकरी विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे मृत्यु झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आंत दावा दाखल करणे आवश्यक असते, परंतु तक्रारकर्तीने दिनांक 26/03/2014 रोजी विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा विलंबाने दाखल केल्यामुळे नामंजूर करण्यात आला. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज केल्यानंतर व दस्ताऐवजांची पुर्तता केल्यानंतरही विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीच्या दाव्याबाबत काहीही कळविले नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी तक्रारकर्तीसाठी कृषी आयुक्तालय यांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागीतली हे तक्रारकर्तीचे म्हणणे अमान्य केले आहे. तक्रारकर्तीने वरील बाब सबळ पुराव्याने सिध्द करावी. तक्रारकर्तीने माहितीच्या अधिकाराखाली असा कोणताही दावा दाखल केलेला नाही असे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दावा फेटाळण्यात आल्याचे कारण नमुद करुन तिला सुचित केलेले होते व त्या पत्राची प्रत या उत्तरासोबत जोडली आहे. वास्तविक तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने विमा दावा फेटाळण्याचे कारण दिनांक 26/03/2014 रोजी कळविले होते. त्यानंतर तिने विद्यमान मंचासमक्ष तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती, परंतु तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या मृत्युपासून 5 वर्षानंतर म्हणजेच दिनांक 13/06/2017 रोजी दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला आहे. सदर अर्ज तक्रारकर्तीने दाखल केला होता असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्तीच्या वकीलांना शासनाकडून दिनांक 26/03/2014 रोजी पत्र प्राप्त झाले आहे. तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्यू बाबत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-17/10/2013 रोजी दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्रृटीची पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-14/11/2013 रोजी सादर केला. सदर प्रकरण मंजूर किंवा नामंजूर करणे ही बाब विरुध्द पक्ष क्रं. 3 च्या कक्षेत येत नाही, विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 10 नुसार एकूण-08 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्तालय यांचेकडून मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 83 वर तक्रारकर्तीचे शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ट क्रं- 86 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नागपूर येथील विभागीय प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पान क्रं- 61 वर शपथपत्र दाखल केले असून पृष्ठ क्रं. 58 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती निला नशिने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 विमा कंपनीने मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात व शपथपत्रात तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-15/07/2012 रोजी शेतातील पंपाचा विद्युत करंट लागुन झाला होता ही बाब मान्य केलेली आहे. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-3 चे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2011-12 कालावधी दि.15 ऑगस्ट, 2011 ते 14 ऑगस्ट, 2012 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांवरुन सिध्द होतात आणि या बाबी प्रकरणातील उभय पक्षांना मान्य आहेत, त्या बाबत विवाद नाही.
09. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने युक्तिवादा दरम्यान असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्तीने कृषी आयुक्त यांचेकडे स्वतः माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केला नसुन तो वकीलांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला होता व त्यानुसार माहिती अधिका-यांनी वकीलांना माहिती कळविली होती. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर वकीलांना माहिती अधिकारातील अर्ज दाखल करण्याकरीता नेमले होते का? याबाबतचा तक्रारकर्तीने खुलासा करावा असे नमुद केले आहे याबाबत मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ती ही साधारण व्यक्ती आहे त्यामुळे तिला कोणत्याही कायद्याची इत्यंभुत माहिती आहे असे म्हणता येणार नाही त्यामुळे ती निश्चितपणे वकीलांची किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची मदत घेऊन माहिती मिळवू शकते. तसेही माहिती अधिका-यांनी सदर माहिती ही वकीलांना पुरविली आहे ते माहितीच्या अधिकाराच्या तरतुदीनुसार देता येत असल्यामुळेच पुरविली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने अश्या प्रकारचा आक्षेप घेणे उचित नसुन सदरचा आक्षेप हा अयोग्य व तथ्यहीन आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक पाहता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला रजिस्टर पोस्टाने पोच पावतीसह तिचा दावा नामंजूर केल्याबाबतची माहिती योग्य वेळात कळविणे आवश्यक होते, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने त्यांची जबाबदारी पार न पाडता वरिलप्रमाणे तथ्यहीन आक्षेप घेतला आहे.
10. सदर प्रकरणांत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीच्या लेखी उत्तरा नुसार तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 3 कडे आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विमा दावा विमा पॉलिसी संपल्याचे म्हणजे दि.14.08.2012 पासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर 2012 पूर्वी सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या मृत्युपासून 5 वर्षानंतर म्हणजेच दिनांक 13/06/2017 रोजी दाखल केला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मुदतबाहय असल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला ही त्यांची कृती कायदेशीर आहे असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे.
11. वि.प.क्रं 3 यांचे लेखी उत्तरानुसार तक्रारकर्तीचा विमा दावा तालुका कृषी अधिकारी साकोली यांचे कार्यालयास दि.17.10.2013 रोजी प्राप्त झाला. सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-14/11/2013 रोजी सादर केला ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना मान्य असल्याचे त्यांचे लेखी उत्तरात नमुद आहे.
12. मंचाचे मते तक्रारकर्तीचे पती विमाधारक शेतकरी श्री गोपाल मोतीराम बोरकर यांचा दि.15.07.2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर, तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयात दि.17.10.2013 रोजी सादर केला ही बाब पूर्णतः सिध्द होते. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दि.15.07.2012 रोजी झाल्यानंतर प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयात दि.17.10.2013 रोजी सादर केला. वि.प.क्रं 1 व 2 विमा कंपनीचे म्हणण्यानुसार सदर विमा प्रस्ताव पॉलिसी संपल्यापासून 90 दिवसांचे आत म्हणजे दि.14 नोव्हेंबर, 2012 पूर्वी सादर करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दि.17.10.2013 रोजी सादर केला म्हणजेच तक्रारकर्तीने जवळपास 01 वर्ष 03 महिने 03 दिवस उशिराने विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केला.
13. या संदर्भात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रं –शेअवि-2011/प्र.क्रं 94/11-ए मंत्रालय विस्तार, मुंबई -400032 दि.08 ऑगस्ट, 2011 रोजीचे शासन निर्णयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 8 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
“विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत”.
14. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद शासन निर्णयावरुन स्वयंस्पष्ट होते की, विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर केले नाही या कारणावरुन विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. मृतक हा अपघाताचे दिवशी शेतकरी होता आणि शेतकरी अपघात विमा योजना कालावधीमध्ये त्याचा अपघाती मृत्यू झाला होता या बाबी पुराव्यानिशी सिध्द होत असताना वि.प.क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव उशिरा सादर केल्याचे कारणावरुन विमा दावा नाकारणे ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी आहे.
15. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे.
(1) I (2009) CPJ 147
Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai
National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad
प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
(2) I (2013) CPJ 115
Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal
Commission Raipur
Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd.
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वाबद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसीबद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे.
16. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक विधवा आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.15.07.2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस पतीचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत असु शकते त्यामुळे महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना असणे आवश्यक नाही. कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळविणे याकरीता तक्रारकर्तीला निश्चितपणे विलंब होवू शकतो. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्यापासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणावरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
17. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-13/06/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
18. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-13/06/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.