जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
__________________________________________________________________________
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 639/2009.
तक्रार दाखल दिनांक :23/11/2009.
तक्रार आदेश दिनांक : 20/09/2012.
निकाल कालावधी: 02 वर्षे 09 महिने 27 दिवस
श्री. बाबुलाल दस्तगिर तिकोटे, वय सज्ञान,
व्यवसाय : व्यापार, रा. सिटी सर्व्हे नं. 823/बी,
मु.पो. अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि.,
विभागीय कार्यालय, पार्क चौक, सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदारयांचेतर्फेविधिज्ञ: पी.जी. शहा
विरुध्दपक्षयांचेतर्फेविधिज्ञ: जी.एच. कुलकर्णी
निकालपत्र
सौ. शशिकला श. पाटील, अध्यक्ष(अतिरिक्त कार्यभार)यांचे द्वारा :-
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, ते गांधी चौक, अकलूज येथे किराणा दुकान चालवितात. त्यांची बहुमजली इमारत असून तळमजल्यावर दुकान व वरच्या मजल्यावर निवासस्थान आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पॉलिसी क्र.151304/11/08/11/00001246 अन्वये दि.17/3/2009 ते 16/3/2010 कालावधीकरिता दुकान व घरासह फर्निचर व साहित्याचा विमा उतरविलेला आहे. दुर्देवाने दि.2/5/2009 रोजी दुपारी 2.00 वाजता शॉटसर्कीटमुळे त्यांच्या घरास आग लागली आणि घरगुती साहित्य जळून रु.2,76,800/- चे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कागदपत्रांची पूर्तता करुन नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दि.23/6/2009 च्या पत्राद्वारे विरुध्द पक्ष यांनी नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष यांचेकडून रु.2,76,800/- नुकसान भरपाईसह मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.10,000/- व्याजासह मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांना रु.9,00,000/- ची इमारत, दुकान-तथा-निवासस्थान, फर्निचर, किराना माल, दुकानातील इतर वस्तुकरिता शॉपकिपर्स इन्शुरन्स पॉलिसी निर्गमित करण्यात आलेली आहे. तक्रारदार यांनी घरातील वस्तुकरिता विमा हप्ता भरलेला नसल्यामुळे त्याकरिता पॉलिसी अटी व शर्तीप्रमाणे विमा संरक्षण लागू नाही. तक्रारदार यांनी दि.2/5/2009 रोजी घरास आग लागल्याची सूचना दिल्यानंतर श्री. सुधीर जी. चव्हाण यांच्याकडून सर्व्हे रिपोर्ट घेतला आहे. रिपोर्टमध्ये दिलेल्या मतानुसार घरातील वस्तुंना विमा संरक्षण दिलेले नव्हते. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे छाननी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचा विमा दावा दि.17/7/2009 च्या पत्राद्वारे नाकारला आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला तक्रार-अर्ज, विरुध्द पक्ष यांची कैफियत, दोन्ही पक्षांनी दाखल कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारणमिमांसा देऊन पुढील आदेश पारीत करण्यात आले.
3.1) सदर तक्रार-अर्जामध्ये उभय पक्षकारांना पॉलिसी कालावधी व रक्कम मान्य व कबूल आहे. वादीत मुद्दा नाही.
3.2) तक्रारदार यांच्या घरास दुपारी दि.2/5/2009 रोजी आग लागून नुकसान झाले आहे. त्या कालावधीमध्ये पॉलिसी दि.17/3/2009 ते 16/3/2010 या कालावधीकरिता वैध होती. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारदार यांना दुकानाच्या कारणाकरिता विमा उतरविलेला आहे. घरगुती कारणाकरिता नाही. कोणतेही स्टेटमेंट त्यावेळी घेण्यात आलेले नव्हते व नाही, असे आक्षेप घेतलेले आहेत व याच मुद्यावर सदर तक्रार-अर्ज वादातीत आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीची दखल घेतली असता, Discription of Risk : SHOP CUM RESIDENTIAL BUILDING चा विमा उतरविलेला होता व आहे. त्यामध्ये अथक्वेक, फायर व शॉप असेही नमूद केलेले आहे. त्यामुळे विमा हा बिल्डींग व शॉप व रेसिडेन्शीयल बिल्डींगकरिता उतरविलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे या क्षणी असे म्हणू शकत नाहीत की, तक्रारदार यांच्या घरातील वस्तूबाबत विमा उतरविलेला नव्हता व नाही. बिल्डींग मध्ये तद्नुषंगिक वस्तुंसह जे नुकसान होईल, त्यास विरुध्द पक्ष हे जबाबदार राहण्याची जबाबदारी विमा पॉलिसी अधारे स्वीकारलेली होती व आहे. त्याकरिता हप्ता स्वीकारलेला आहे. यदाकदाचित जर विरुध्द पक्ष यांना त्यांच्या लेखी जबाबामधील कथनाप्रमाणे घरातील वस्तु या नमदू केलेल्या नाहीत, त्यावर विमा घेतलेला नाही, असे म्हणावयाचे असेल तर तो मुद्दा विरुध्द पक्ष यांनी सबळ पुराव्याने सिध्द करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक होते व आहे. परंतु तशी दखल घेतलेली नाही. सर्व्हेअर यांनी त्याबाबतचा तसा कोणताही सविस्तर अहवाल मंचासमोर दाखल केलेला नाही. दि.23/6/2009 रोजी नमूद केलेल्या पत्रातील कारण हे पूर्णपणे खोटे, चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे व ते कायद्यास व विमा पॉलिसीस सोडून आहे. ही जाणीवपूर्वक सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केलेला आहे, हे सिध्द करते. म्हणून विरुध्द पक्ष हे तक्रारदार यांना घरातील आगीच्या नुकसानमुळे झालेल्या नुकसानीचा खर्च देण्यास पात्र व जबाबदार आहेत, असे गृहीत धरणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे.
3.3) विरुध्द पक्ष यांनी मंचासमोर अग्नी विमा दावा प्रपत्र दाखल केलेले आहे. त्याची दखल घेतली असता दि.13/5/2009 रोजी प्रपत्र विरुध्द पक्ष यांना मिळालेले आहे. परंतु नुकसान झालेल्या रकमेबाबतच्या नमूद केलेल्या तपशिलामध्ये खाडाखोड केलेली आहे, ती नेमकी काय रक्कम आहे, ते स्पष्ट होत नाही व त्याचा उल्लेख विरुध्द पक्ष यांनी प्रथमपासून अखेरपर्यंत कधीही केलेला नाही. घडलेला अपघात हा विरुध्द पक्ष यांनी अमान्य केलेला नाही. तसेच जर फक्त दुकानाकरिता विमा उतरविलेला होता किंवा आहे, असे म्हणणे असेल तर तशी पॉलिसी विरुध्द पक्ष यांनी मंचासमोर दाखल करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक होते. विरुध्द पक्ष मंचासमोर नॉन-ट्रॅडिशनल बिझनेसकरिता विमा उतरविलेला आहे. याशिवाय दुकानामधील स्टॉक, बिल्डींग यावरही विमा उतरविलेला आहे, हे मान्य आहे. परंतु शॉटसर्कीटच्या आगीमध्ये घरातील वस्तु व अन्य नुकसान झालेले आहे. त्याचा उल्लेख विम्यामध्ये केलेला नाही. म्हणून रक्कम देण्याचे नाकारलेले आहे. वास्तविकरित्या विरुध्द पक्ष यांनीही विमा उतरवत असताना घरासाठी म्हणजेच नेमके कोणकोणत्या कारणासाठी विमा उतरविलेला आहे व त्याची नेमकी रक्कम किती केली आहे, हे स्पष्टपणे विमा उतरवत असताना नमूद करुन घेणे व नमूद करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक होते. परंतु तशी दखल विमा उतरवत असताना घेतलेली नसल्यामुळे आज अशी रक्कम देणे भाग पडते, तेव्हा घेतलेला आक्षेप हा स्वत:च्या कंपनीच्या फायद्यासाठी नमूद केलेला आहे, हेच स्पष्टपणे सिध्द होते व झालेले आहे व ते कायदेशीर आहे, हे स्पष्ट आहे.
3.4) तक्रारदार यांनी घर व दुकानाचे आगीमध्ये नुकसान झाले, असे नमूद करुन दि.2/5/2009 रोजीची जळीत मालाची यादी मंचासमोर दाखल करुन रु.2,76,800/- ची मागणी केलेली आहे. त्यामध्ये दुकानामधील जळालेल्या सर्व मालाची रक्कम नमूद केलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात दाखल केलेल्या गुन्हा रजिस्टरमध्ये घरातील वस्तू व घरामध्ये आग लागलेली होती व आहे. त्यामुळे रु.95,000/- चे नुकसान झालेले आहे, ते शॉटसर्कीटमुळे झालेले आहे, असे नमूद केलेले आहे. एफ.आय.आर. मध्येही दुकानामधील माल जळाला व दुकान जळाले, याबाबतचा कोणताही सविस्तर तपशील नमूद केलेला नाही. त्यामुळे दुकान जळाले, हे मंचास मान्य व गृहीत धरता येणार नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सर्व्हेअरन यांनी दि.3/6/2009 रोजी पाहणी केली, अहवाल दाखल केला आहे, असे नमूद केलेले आहे. परंतु सर्व्हेअर सुधीर जी. चव्हाण यांचा सर्व्हे अहवाल मंचासमोर दाखल केलेला नाही. परंतु दावा अमान्य केल्याचे पत्र दि.3/6/2009 रोजीचे मंचासमोर दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये सर्व्हेअर यांच्या माहितीप्रमाणे किंवा झालेल्या अपघातामधील नुकसानीबाबत नेमके किती नुकसान झाले आहे, हा मुद्दा विरुध्द पक्ष यांनी सिध्द केलेला नाही. विरुध्द पक्ष यांच्या लेखी जबाबाप्रमाणे तक्रारदार यांचा दावा संपूर्णपणे मान्य करण्यास मंचासमोर सबळ पुरावे नाहीत. परंतु घर जळाले आहे, ही घटना हा मंच अमान्य करु शकत नाही. तक्रारदार यांनीही मंचासमोर रु.2,76,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु ही रक्कम कशी काढली आहे, याबाबतचे सबळ पुरावे मंचासमोर दाखल केलेले नाहीत. परंतु तक्रारदार यांचे दुकान व घर एकत्रित असल्यामुळे साहजिकच अनेक वस्तू व माल घरामध्ये असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच नामवंत व्यवसायिक असल्यामुळे घरातील सामानही मोठया प्रमाणात होते, हे नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. म्हणून अखेर मंचाने सदर तक्रार-अर्जामध्ये पुरावे नसले तरी या गोष्टीची व बाबीची दखल घेऊन अंतीम निर्णय देणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी नमूद विमा पॉलिसीन्वये तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तिक आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सर्व्हेअर रिपोर्ट आल्यापासून त्यानंतरही तक्रारदार यांच्या दाव्याची विचारपूर्वक दखल घेतलेली नाही. जाणीवपूर्वक अर्ज नामंजूर केलेला आहे. त्यामुळे सेवेत त्रुटी, निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केलेला आहे व सन 2009 पासून आजतागायत रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ केलेली आहे, हे वरील सर्व कारणाने सिध्द झालेले आहे. म्हणून आदेश पुढीलप्रमाणे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात आला.
2. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदार यांना अर्जात नमूद केलेल्या विमा पॉलिसीकरिता रु.1,00,000/- (रु. एक लक्ष फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम द्यावी.
3. सदर तक्रार-अर्जाचा खर्च रु.1,000/- व सर्व्हे रिपोर्टपासून रक्कम फेड होईपर्यंत वरील संपूर्ण रक्मेवर द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने रक्कम अदा करावी.
4. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाचे पालन या आदेशाची सही-शिक्याची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकार यांना सही-शिक्क्याची प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (सौ. शशिकला श. पाटील÷)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्व/20912)