तक्रारदार : त्यांचे वकील श्री.आनंद पटवर्धन यांचेमार्फत हजर.
सामनेवाले : वकील श्रीमती स्नेहा त्रिवेदी यांचेमार्फत हजर.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*--
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाली ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदाराचे दागिन्याचे दुकान असून तक्रारदारांनी सा.वाले विमा कंपनीकडून त्यांच्या दुकानातील दागिने तसेच फर्निचर या कामी विमा पॉलीसी घेतली होती, व ती विमा पॉलीसी वैध व अस्तित्वात होती. तक्रारदारांचे दुकानास दिनांक 16.12.1998 रोजी दुपारी 2.45 मिनिटांनी आग लागली. त्यानंतर अग्नीशामक दल यांना सूचना देण्यात आली व अग्नीशामक दलाने ती आग विझविली. तक्रारदारांचे त्या आगीमध्ये व पाण्याच्या मा-यामुळे काही दागिने नष्ट झाले तसेच फर्निचरचे व विज साहित्याचे नुकसान झाले. तक्रारदारांनी विमा कंपनीस सूचना दिली व विमा कंपनीने श्री.अशोक चोप्रा आणि कंपनी यांना सर्वेक्षक म्हणून नेमले. सर्वेक्षकांनी तक्रारदारांच्या दुकानाची पहाणी केली व तक्रारदारांकडे वेग वेगळी कागदपत्रे मागीतली. तक्रारदारांनी त्याची पुर्तता केली तरी देखील सर्वेक्षक वेगवेगळी कागदपत्रे मागत राहीले. सर्वेक्षकांचे अहवालावर विसंबून दिनांक 15.6.1999 रोजी विमा कंपनीने तक्रारदारांना 15 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करावीत असे सूचविले. तक्रारदारांनी त्या कागदपत्रांची पुर्तता पुर्वीच केलेली होती. तरी देखील सा.वाले विमा कंपनीने दिनांक 23.2.2000 चे पत्राव्दारे तक्रारदारांनी सर्वेक्षकांना आवश्यक ती कागदपत्रे पुरविली नसल्याने त्याची नुकसान भरपाईचे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे असे कळविले. तक्रारदारांनी त्यानंतर दिनांक 9.8.2000 रोजी सा.वाले विमा कंपनीस वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली व नुकसान भरपाईची मागणी केली. सा.वाले विमा कंपनीने त्या नोटीसीला उत्तर दिले व तक्रारदारांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 3.3.2001 रोजी मा.राज्य आयोगाकडे तक्रार दाखल केली व त्यामध्ये नुकसान भरपाईची मागणी केली.
2. मा.राज्य आयोगाकडे तक्रार सुनावणीकामी प्रलंबीत असतांना दिनांक 9.3.2007 रोजी मा.राज्य आयोगाने तक्रारदारांची तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाखल करावी कारण नुकसान भरपाई 6 लाखापेक्षा कमी आहे. त्यावरुन तक्रार परत करण्याचे आदेश केले. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुत मंचाकडे ऑक्टोबर,2007 मध्ये तक्रार दाखल केली.
3. सा.वाले विमा कंपनी यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये आगीची घटणा दिनांक 16.12.1998 रोजी झालेली आहे व तक्रारदारांनी तक्रार मार्च 2001 मध्ये म्हणजे दोन वर्षानंतर दाखल केलेली असल्याने तक्रार मुदतबाहय आहे असे कथन केले. त्यानंतर सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये विमा करारातील वेगवेगळया अटी व शर्ती उधृत केल्या व असे कथन केले की, त्या अटी व शर्तीचे पालन केलेले नसल्याने तक्रारदार नुकसान भरपाईस पात्र नाहीत.
4. सा.वाले विमा कंपनी यांनी आपल्या कैफीयतीचे पुडील भागात असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांकडून माहिती मिळाल्यानंतर सा.वाले विमा कंपनीने सर्वेअर श्री.अशोक चोप्रा आणि कंपनी यांची सर्वेक्षक म्हणून नेमणुक केली. व सर्वेअरने तक्रारदारांना वेळोवेळी पत्रे व स्मरणपत्रे देवून कागदपत्रे तसेच हिशोबाच्या वहया व हिशोब यांची मागणी केली. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, तक्रारदार कागदपत्रे, हिशोबाच्या वहया व माहिती सर्वेक्षकांना पुरऊ शकले नाही व त्यावरुन सा.वाले यांनी दिनांक 15.6.1999 रोजी माहिती किंवा कागदपत्रे सर्वेक्षकांना दिली नाही तर प्रकरण बंद करण्यात येईल असे तक्रारदारांना कळविले व त्याप्रमाणे प्रकरण बंद करण्यात आले.
5. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीत कसे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी पोलीसांकडील जबाबामध्ये तसेच पंचनाम्यामध्ये असे नमुद केलेले होते की, आगीचे घटणेमध्ये त्यांच्या सोन्या चांदीच्या मालाचे काही नुकसान झाले नव्हते. तरी देखील तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे प्रतिपुर्ती मागताना सोन्या व चांदीच्या दागिन्यांची किंमत त्यात अंतर्भुत केली. त्यावरुन तक्रारदारांचा अप्रमाणिकपणा दिसून येतो. या प्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.
6. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.गिरीष जावळे हयांचे शपथपत्र तसेच श्री.अशोक चोप्रा यांचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्ही बाजुंनी पत्र व्यवहाराच्या व कागदपत्रांच्या प्रती हजर केल्या. दोन्ही बाजुंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. व दोन्ही बाजुंच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रार मुदतीत आहे काय ? | नाही. |
2. | सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे विमा कराराप्रमाणे नुकसानीची प्रतीपुर्ती बद्दलचे मागणीचे प्रकरण बंद करुन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | प्रश्न उद्भवत नाही. |
3 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून तक्रारीत मागीतलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | प्रश्न उद्भवत नाही. |
| अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
10. तक्रारदारांची दुकान जळीताची घटणा दिनांक 16.12.1998 रोजी झाली या बद्दल वाद नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी दुस-या दिवशी म्हणजे दिनांक 17.12.1998 रोजी सा.वाले विमा कंपनीस सूचना दिली व त्यामध्ये अंदाजे नुकसानीचा आकडा 7 लाख रुपये नमुद केला व सर्वेक्षक नेमण्याची मागणी केली. सा.वाले कंपनीने लगेच सर्वेक्षकाची नेमणूक केली. श्री. श्री.अशोक चोप्रा आणि कंपनी यांनी तक्रारदारांच्या दुकानाची पहाणी दिनांक 18/19.12.1998 रोजी केली. सर्वेक्ष्ाकांनी तक्रारदारांना दिनांक 30.12.1998 च्या पत्राव्दारे (निशाणी-क) ताळेबंद, विक्रीकर पावत्या, आयकर विवरणपत्र, पोलीसांकडील तक्रार व पंच नाम्याची प्रत, अग्नी शामक दलाचा अहवाल ई. 10 मुद्यांवर कागदपत्रांची मागणी केली. तशाच प्रकारचे पत्र सा.वाले यांचे सर्वेक्षक यांनी दिनांक 15.6.1999 रोजी तक्रारदारांना दिले. तक्रारदारांनी आपले मागणीपत्र सा.वाले विमा कंपनीकडे दाखल केले. व त्यामध्ये सोन्याच्या दागीन्यांचे नुकसान रु.4,64,535/- , नक्कली दागिन्यांचे नुकसान रु.36,500/- फर्निचर, लाईट फीटींग, व इतर वस्तू जळाल्याने त्यांचे झालेले नुकसान 2 लाख असे मिळून एकंदर रुपये 7,01,035/- अशी मागणी केली. त्या मागणी पत्राची प्रत तक्रारीच्या पृष्ट क्र.57 वर आहे. तक्रारदार व सा.वाले तसेच सर्वेक्षक यांचे दरम्यान पत्र व्यवहार चालु राहीला. परंतु मुदतीचे संदर्भात येथे एक नमुद करणे आवश्यक आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 15.6.1999 रोजी (कैफीयतीचे निशाणी-जे ) असे कळविले आहे की, 15 दिवसाचे आत तक्रारदारांनी जर कागदपत्रे हजर केली नाही तर तक्रारदारांची नुकसान भरपाईच्या मागणी बाबतचे प्रकरण बंद करण्यात येर्इल. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पृष्ट क्र.175 वर सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 21.2.2000 रोजी दिलेल्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये सा.वाले असे म्हणतात की, तक्रारदारांकडून काही मुद्यांवर माहिती तसेच कागदपत्र सा.वाले यांनी सूचना देवूनसुध्दा प्राप्त न झाल्याने तक्रारदारांच्या नुकसान भरपाई बाबतच्या मागणीचे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वकीलांमार्फत दिनांक 9.8.2000 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली व त्या नोटीसीव्दारे रुपये 5,17,680/- ची नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्या नोटीसीला सा.वाले यांनी दिनांक 22.6.2000 रोजी (तक्रारीचे पृष्ट क्र.182) उत्तर दिले. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिलेले पत्र दिनांक 15.6.1999 चा उल्लेख केला. या प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 23.2.2000 रोजी शेवटचे पत्र देऊन तक्रारदारांचे नुकसान भरपाईचे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे असे कळविले. तक्रारदारांनी मुळची तक्रार मा.राज्य आयोगाकडे दिनांक 3.3.2001 रोजी म्हणजे शेवटचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक वर्षाचे आत दाखल केली. सा.वाले यांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये तसेच लेखी युक्तीवादामध्ये असे कथन केले आहे की, तक्रार दाखल करण्याचे कारण घटणेच्या दिवशी म्हणजे दिनांक 16.12.1998 रोजी घडले. हयाउलट तक्रारदारांचे असे कथन आहे की प्रस्तुतचे प्रकरणात तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान पत्र व्यवहार होत होता. व अंतीमतः सा.वाले यांनी त्यांचे पत्र दिनांक 23.2.2000 चे पत्राव्दारे तक्रारदारांचे नुकसान भरपाईचे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे असे तक्रारदारांना कळविले. त्या शेवटच्या पत्रापासून तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार ही मुदतीमध्ये आहे. सा.वाले आपले पुराव्याचे शपथपत्रात व लेखी युक्तीवादात असे म्हणतात की, तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडल्याचा दिवस म्हणजे दिनांक 16.12.1998 रोजी घडले. सा.वाले यांनी स्पष्ट शब्दात जरी कुठल्याही न्यायनिर्णयाचा उल्लेख केलेला नसला तरी देखील सा.वाले यांचा रोख मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या KANDIMALLA RAGHAVAIAH AND COMPANY V/s NATIONAL INSURANCE COMPANY and another [ 2009 ( 6 ) Maharashtra Low Journal ] पृष्ट क्र.925 या प्रकरणाकडे असू शकतो. त्यामध्ये जळीताची घटणा दिनांक 22.3.1988 रोजी घडली होती. व तक्रारदारांनी तक्रार दिनांक 24.10.1997 रोजी म्हणजे 9 वर्षानंतर दाखल केली होती. त्यातील घटणा असे दाखवितात की, तक्रारदार कंपनीने अथवा त्यांचे वतीने बँकेने विमा कंपनीकडे मागणीपत्राव्दारे मागणीच सादर केलेली नव्हती. (Claim form ) त्यानंतर 9 वर्षानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली. मा.राज्य आयोगाने तक्रार मुदतीत नाही असा निर्णय दिला होता व सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रार मुदतबाहय आहे असा निर्णय देवून मा.राज्य आयोगाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला होता.
11. त्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय निर्णयाचे परिच्छेद क्र.13 मध्ये तक्रार दाखल करणेकामी कारण ( Cause of action ) याची चर्चा केली. व परिच्छेद क्रमांक 13 चे शेवटच्या वाक्यामध्ये असा अभिप्राय नोंदविला की, आगी संबंधात विमा पॉलीसी अंतर्गत जळीताचे घटणेबद्दल नुकसान भरपाईचे मागणीकामी तक्रार दाखल करण्याची मुदत ही जळीताचे घटणेपासून सुरु होते. हा अभिप्राय सुस्पष्ट आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाने जळीताचे प्रकरणामध्ये तक्रार दाखल करण्याची मुदत ही घटणा घडल्यापासून म्हणजे जळीताचे घटणेपासून सुरु होते. प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारदार व सा.वाले यांचे दरम्यान पत्र व्यवहार चालु होता व सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांना वर्षे 2000 मध्ये शेवटचे पत्र प्राप्त झाले व त्यानंतर कायदेशीर नोटीस देवून तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे विरुध्द प्रस्तुतची तक्रार मा.राज्य आयोगाकडे दिनांक 3.3.2001 रोजी दाखल केली. तक्रार दाखल करणेकामीची मुदत ही जरी विशिष्ट असली तरी त्याचे कारण ( Cause of action ) ही नेमकी कधी सुरु झाली हे प्रत्येक प्रकरणातील घटणा क्रमावर अवलंबून असते. तथापी जळीताचे प्रकरणाचे संदर्भात वर उल्लेख केलेला कांदिमल्ला प्रकरणातील परिच्छेद क्र.13 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट अभिप्राय नोंदवून ती मुदत जळीताचे घटणेच्या दिवशी सुरु होते असा अभिप्राय नोंदविल्याने प्रस्तुत प्रकरणात देखील जळीताचे घटणेचे दिवसापासून म्हणजे दिनांक 16.12.1998 पासून तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडले असे समजावे लागते. व तिथपासून ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) प्रमाणे दोन वर्षे मुदतीचे मोजमाप केल्यास 3 मार्च, 2001 रोजी दाखल केलेली तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय ठरते. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. या वरुन तक्रार मुदतबाहय आहे असा निष्कर्ष काढता येतो.
12. वर नोंदविण्यात आलेल्या निष्कर्षावरुन नुकसान भरपाईची मुद्दा शिल्लक रहात नाही. तरीही केवळ भविष्यामध्ये मुदतीच्या मुद्यावर मा.राज्य आयोगाने वेगळा निष्कर्ष नोंदविल्यास फेर सुनावणीची आवश्यकता पडू नये या उद्देशाने नुकसान भरपाईच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात येत आहे.
13. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत निशाणी-म येथे (पृष्ट क्र.57) वर आपल्या मागणी पत्रकाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यावरुन सोने व सोन्याचे दागिने याकामी नुकसान भरपाई रक्कम रु.4,64,535/- नक्कली दागिने (Imitation Jewalary) रु.36,500/- व फर्नीचर, विद्युत फीटींग व इतर रु.2 लाख असे एकंदरीत रुपये 7,01,035/- ची मागणी केलेली होती. त्यापैकी सोन्याचे मागणीचे संदर्भात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तक्रारदारांनी पोलीसांकडील आपल्या जबाबात सोन्याच्या दागिन्यांचे नुकसान झाले नाही असे नमुद केलेले आहे. तक्रारदारांचा जबाब पोलीसांनी त्याच दिवशी दिनांक 16.12.1998 रोजी नोंदविला त्याची प्रत तक्रारीच्या पृष्ट क्र.30 वर आहे. आपल्या जबाबाचे प्रथम पृष्टावर तक्रारदारांनी पुढील विधान केलेले आहे. “ दुकानातील सोन्याचे दागीने, चांदीचे दागीने जसेच्या तसे सुरक्षित आहेत.” तक्रारदारांच्या दुकानाचा पंचनामा पोलीस निरीक्षक यांनी त्याच दिवसी दुपारी 4.20 मिनिटांनी म्हणजे घटणेनंतर दोन तासामध्ये नोंदविला व पंचनाम्यामध्ये देखील शोकेसचा उल्लेख असून त्यामध्ये सोन्याचे दागिने दिसत आहेत असा उल्लेख आहे. पंचनाम्यामध्ये केबीन सेफवरील लाकडी मंदिर व त्यातील इलेक्ट्रीक बोर्ड व प्लायऊड जळाल्याचे दिसत आहे अशी नोंद आहे. पंचनाम्यामध्ये काचेच्या शोकेस किंवा तिजोरी जळाली असून सोने किंवा सोन्याचे दागिने जळालेले आहेत असा उल्लेख नाही. तक्रारदारांनी आपल्या शपथपत्रात असे कथन केले आहे की, त्यांचा जबाब घाई गर्दीत नोंदविण्यात आला व सोन्याच्या दागीन्यांचे नुकसान झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलीसांकडे संपर्क साधला परंतु पोलीसांनी तक्रारदारांचा जबाब नोंदवून घेतला नाही. तक्रारदारांचे या स्वरुपाचे कथन सा.वाले यांचेशी झालेल्या सुरवातीचे पत्र व्यवहारापासून दिसून येत नाही. येवढेच नव्हेतर कायदेशीर नोटीसीमध्ये देखील तसे कथन दिसून येत नाही. या वरुन हे सुधारीत कथन आहे असा निष्कर्ष काढावा लागतो. कुठलीही व्यापारी व्यक्ती विशेषतः सोन्याचा व्यापार करणारी व्यक्ती जळीताची घटणा झाल्यानंतर त्या घटणेमध्ये आपल्या दुकानातील वस्तु विशेषतः मैाल्यवान वस्तु नष्ट झाल्या आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करेल. व त्यानंतरच पोलीसांकडे जबाब देईल. तक्रारदारांचे दुकान 10x20 या क्षेत्रफळाचे म्हणजे फार मोठे नव्हते. त्यातील शोकेस किंवा तिजोरीची संख्या जास्त नव्हती. म्हणजे तक्रारदारांना उपलब्ध कालावधीमध्ये पडताळणी करणे शक्य होते जी त्यांनी केली असेल व नंतरच जबाब दिला असेल. या वरुन तक्रारदारांच्या सोन्याचे किंवा सोन्याच्या वस्तुंचे जळीताने नुकसान झाले असेल असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
14. तक्रारदारांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये परिच्छेद क्र.15 मध्ये दुकानातील काही दागिने हे अग्नीशामक दलाच्या पाण्याच्या दाबाने वाहून गेले व त्यापैकी काही दागिने बाहेर गटारामध्ये सापडले असे कथन केले आहे. या संदर्भात सा.वाले यांनी विमा सर्वेक्षक श्री. आर.आर.थंपी यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. श्री.थंपी यांनी तक्रारदारांच्या दुकानास भेट दिली, त्यामधील शोकेस व कपाटाची रचना बघितली व आपला अहवाल दिनांक 10.3.2000 रोजी दिला. त्या अहवालामध्ये श्री.थंपी यांनी असा अभिप्राय नोंदविला आहे की, पाण्यामुळे दुकानाच्या शोकेसमधील दागिने बाहेर वाहून जाण्याची शक्यता नव्हती. सा.वाले यांनी श्री.थंपी यांचा अहवाल तसेच त्यांचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांच्या सुरवातीच्या कथनामध्ये कोठेही अग्नीशामक दलाचे पाण्याचे फवारण्यामुळे दागिने वाहून गेले असे कथन नव्हते. थोडक्यामध्ये पोलीसांच्या जबाबामधील अडचणीचे कथन लक्षात आल्याने तक्रारदारांनी पाण्याचे दाबामुळे व पाण्याच्या प्रवाहामुळे दुकानातील काही दागिने वाहन केले असे कथन केले आहे. तथापी पोलीसांचा पंचनामा दुपारी 4.20 मिनिटांनी नोंदविला आहे त्यामध्ये कोठेही पाण्यामुळे दागिने वाहुन गेले असा उल्लेख नाही. सबब तक्रारदारांच्या सोन्याचे किंवा सोन्याच्या दागिन्यांचे जळीतामुळे अथवा पाण्याच्या दाबामुळे नुकसान झाले असा निष्कर्ष नोंदविता येत नाही.
15. तथापी तक्रारदारांनी फर्निचर, लाईट फीटींग, व इतर वस्तू जळाल्याने त्यांचे झालेल्या नुकसानी बद्दल रु.2 लाख नुकसान भरपाईची मागणी केलेली होती. पोलीसांच्या पंचनाम्यामध्ये या नुकसानीची नोंद आहे. त्याचप्रमाणे सर्वेअर श्री.अशोक चोप्रा यांचा दिनांक 4.3.2000 च्या अहवालामध्येसुध्दा तक्रारदारांचे फर्निचर, लाईट फीटींग व इतर साहित्य जळाल्याने तक्रारदारांचे नुकसान झालेले आहे असा अभिप्राय कलम 3 ड VII नोंदविण्यात आलेला आहे. तक्रारदारांनी आपल्या कथनाचे पृष्टयर्थ अंतर्गत सजावट करणारे यांचा अहवाल जोडलेला आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांनी नविन फर्नीचरकामी रु.3,62,000/-, विज जोडणी ,तराजू व तिजोरीकामी रु.21,000/- व रु.50,000/- असे एकत्रित रुपये 4,33,000/- खर्च आला अशी नोंद आहे. सा.वाले सर्वेक्षक यांनी मात्र विमा करारामध्ये फर्नीचर,विज जोडणी व साहित्य ( Furniture, Fixture & Fitting ) या करीता विमा करारामध्ये रु.2 लाखाची तरतुद आहे असे नमुद केलेले आहे.
16. वरील सर्व पुरावा विचारात घेता तक्रारदारांना Furniture, Fixture & Fitting चे नुकसानीपोटी रु.2 लाख खर्च झाला व त्या बद्दलची नुकसान भरपाई सा.वाले यांनी विनाकारण नाकारली असा अभिप्राय नोंदवावा लागतो. त्या नुकसानाचा अंदाज वर्तविणेकामी तक्रारदारांकडून सर्वेक्षकांनी जी कागदपत्रे मागीतली त्याची आवश्यकता नव्हती. कारण त्या वस्तु विक्रीच्या नव्हत्या.सबब सर्वेक्षकांचे अहवालावरुन व पोलीसांच्या पंचनाम्यावरुन सा.वाले Furniture, Fixture & Fitting चे नुकसानी बद्दल तक्रारदारांना विमा कराराप्रमाणे देय रक्कम रु.2 लाख देऊ शकले असते ते सा.वाले यांनी देण्याचे टाळले. व त्या प्रमाणात तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष नोंदवावा लागला असता किंवा तसी शंक्यता होती. प्रस्तुत मंचाने तक्रार मंजूर केली असती तर Furniture, Fixture & Fitting चे नुकसानी बद्दल रुपये 2 लाख तक्रारदारांना तक्रार दाखल दिनांकापासून म्हणजे दिनांक 3.3.2001 पासून त्यावर 9 टक्के व्याज अशी नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली असती.
17. तथापी वर चर्चा केल्याप्रमाणे तक्रार मुदतबाहय आहे असा निष्कर्ष नोंदविल्यामुळे वरील नुकसान भरपाई अदा करण्याबद्दल सा.वाले यांना आदेश दिला जावू शकत नाही.
18. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील आदेश करण्यात येतो
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 481/2007 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.