तक्रारदार :वकील कुरीयन जॉर्ज हजर.
सामनेवाले :गैर हजर.
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले ही विमा कंपनी आहे. तर तक्रारदार ही तंयार कपडे विकणारी कंपनी आहे. तक्रारदारांचे गोरेगांव (पश्चिम) भागात दुकान होते. यामध्ये तक्रारदार कंपनी कपडयाचे तागे ठेवीत असे, व तेथेच पोशाख तंयार करण्याचे काम चालत असे. दिनांक 30.6.2007 रोजी शनिवार होता व 1.7.2007 रोजी रविवारी दुकानास साप्ताहिक सुट्टी होती. 1.7.2007 रोजीचे रात्री त्या भागातील विद्युत पुरवठा खंडीत झाला होता. या परिस्थितीचा चोरटयांनी फायदा घेतला व तक्रारदारांच्या दुकानाचे शटरचे कुलुप तोडले व शटर वर करुन दुकानामध्ये प्रवेश केला. व कपडयांचे काही तागे व रोख रक्कम गहाळ केली. तक्रारदारांचे कर्मचारी दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक 2.7.2007 रोजी दुकानात आल्यानंतर त्यांना चौकीदारांकडून घरफोडीबद्दल माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलीस स्टेशनकडे तक्रार देण्यात आली.
2. तक्रारदार कंपनीने दुकानातील मालाचा विमा सा.वाले विमा कंपनीकडे उतरविला हेाता व घटणेच्या दिवशी विमा करार वैध व अस्तीत्वात होता. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे विमा कराराप्रमाणे कपडयांच्या ताग्यांची एकूण किंमत रु.1,59,056/- व रोख गहाळ झालेली रक्कम रु.42,000/- अशी प्रतिपुर्तीची मागणी केली. सा.वाले कंपनीने विमा संरक्षणकांची नेमणूक केली. व विमा संरक्षकांनी सर्व चौकशी केली व तक्रारदार कंपनीकडून वेग वेगळी कागदपत्रे हस्तगत केली व त्यानंतर आपला अहवाल सा.वाले विमा कंपनीस सादर केला. विमा संरक्षकांनी आपल्या अहवालात नमुद केले की, तक्रारदार कंपनीच्या दुकानाची शटरची कुलपे तोडण्यात आलेली होती व शटर थोडे वर करण्यात आलेले होते. परंतू चोरटे फार मोठी फट निर्माण करु शकले नाही. त्यावरुन त्या बारीक फटीमधून कपडयांचे तागे बाहेर काढणे शक्य होणार नव्हते. तसेच कपडयांच्या ताग्याचे वजन चार ते पाच क्विंटल असल्याने व परीसरात सुरक्षा कर्मचारी असल्याने कपडयांचे येवढे वजनदार तागे चोरटयांना संरक्षक भिंत पार कडून बाहेर नेणे शक्य होणार नव्हते. विमा संरक्षकांचे वरील निष्कर्षावरुन सा.वाले विमा कंपनीने तक्रारदारांची मागणी फेटाळली.
3. सा.वाले विमा कंपनीने आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये विमा संरक्षकांच्या अहवालाप्रमाणे कपडयांचे तागे चोरटयांना बाहेर काढणे शक्य नव्हते असे कथन केले. रोख रक्कमेचा विमा उतरविला नव्हता व केवळ कपडयांच्या ताग्यांचाच विमा होता त्यामुळे रोख रक्कमेची प्रतिपुर्ती करण्यास विमा कंपनी जबाबदार नाही असेही कथन केले. या प्रकारे तक्रारदारांची मागणी नाकारण्याच्या निर्णयाचे सा.वाले यांनी समर्थन केले.
4. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत शपथपत्र व कागदपत्रांच्या प्रती हजर केल्या. पोलीस स्टेशनला दिलेल्या प्रथम खबरी अहवालाची प्रत हजर केली. सा.वाले विमा कंपनीने विमा संरक्षकाच्या अहवालाची प्रत व तक्रारदारांच्या दुकानातील मालाच्या साठा विवरणपत्राची प्रत हजर केली. दोन्ही बाजुंनी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तर |
1 |
सा.वाले यांनी तक्रारदारांना विमा कराराप्रमाणे नुकसानीचे प्रतिपुर्तीच्या मागणीच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? |
होय. |
2 |
तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून तक्रारीत मागीतलेली नुकसान भरपाईची रक्कम वसुल पात्र आहेत काय ? |
होय. अंशतः |
3 |
अंतीम आदेश ? |
तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांचे दुकान गाळयामध्ये 1.7.2007 चे रात्री चोरी झाली व तक्रारदारांचे दुकानाचे शटरचे कुलुप तोडण्यात आले होते ही बाब सा.वाले यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 2.7.2007 रोजी गोरेगांव पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या फीर्यादिची प्रत दाखल आहे. त्यामध्ये सर्व चोरीची हकीगत नमुद आहे. पोलीसांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीवरुन गुन्हा नोंदविला व चौकशी केली. परंतु पोलीसांना चोरटे सापडले नाहीत. तपासाअंती गोरेगांव पोलीस स्टेशनने महानगर दंडाधिकारी यांचेकडे गुन्हयाचे कागदपत्र “ अ ” समरी प्राप्त होणेकरीता पाठविली. त्या अहवालामध्ये चैाकशीअंती घरफोडी व चोरीचा गुन्हा घडला असून तपास करुन देखील चोरटे आढळून आले नाहीत असे नमुद आहे. या वरुन तक्रारदारांच्या दुकानात झालेल्या घरफोडी बद्दल संशय असू नये.
7. विमा संरक्षकांनी दिलेल्या अहवालाची प्रत सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयत सोबत दाखल केलेली आहे. त्या अहवालाचे पृष्ट क्र. 9 वर विमा संरक्षकांनी आपले निष्कर्ष नोंदविले आहेत. त्यामध्ये विमा संरक्षकांनी असे नमुद केलेले आहे की, दुकानाचे शटरचे दोन्ही कुलपे फोडण्यात आलेली होती. व शटरचा खालील भाग तोडण्यात आलेला होता व त्या निमुळत्या जागेतून चोरटयाने दुकानात प्रवेश केला. व आतील वस्तु इतस्तः पसरविल्या व रोख रक्कम घेऊन चोरटा पसार झाला. विमा संरक्षकांचे अहवाला सोबत दुकानाचे शटरचे खालील तोडलेल्या भागाचे छायाचित्र जोडलेले आहे. त्याचे अवलोकन केले असताना असे दिसून येते की, साधारणतः 2 ते 3 फुट उंचिची फट चोरटयांनी निर्माण केली होती. विमा सर्वेक्षक यांनी ही बाब मान्य केली की, त्या निमुळत्या फटीमधून चोटरटयांनी दुकानात प्रवेश केला. चोरटयांनी निर्माण केलेली फट जर चोरटा दुकानात जाण्यासाठी पुरेसी असेल तर निश्चितच त्या फटीतून चोरटा कपडयांचे तागे बाहेर गाढू शकेल. त्यातही कपडयांचे ताग्यांची उंची जास्त नसते व साधारणतः एक फुट उंचिचे ताग्यामध्ये मोठया प्रमाणावर कपडा बसू शकतो. त्यातही विमा सर्वेक्षक केवळ एकच चोरटा दुकानामध्ये घुसला व सर्व कामगीरी एकाच चोरटयांनी केली हा निष्कर्ष कुठल्या माहितीच्या आधारे काढला आहे हे समजून येत नाही. कदाचित ती 3 ते 4 चोरटयांनी टोळी असू शकते. त्यातील एक चोरटा जर दुकानात घुसला व दुसरा किंवा अन्य चोरटे बाहेर थांबले तर निश्चितच दुकानातील कपडयांचे तागे शटरच्या फटीमधून आत घुसलेल्या चोरटयास बाहेर काढणे शक्य होते. विमा संरक्षकांनी त्या परिसरामध्ये सुरक्षा कर्मचारी असल्याने 3 ते 4 क्युटल वजनाचे तागे 8 फुट उंचिचे संरक्षण भिंतीवरुन बाहेर पाठविणे चोरटयांना शक्य होणार नव्हते असाही निष्कर्ष काढला. वस्तुतः सुरक्षा कर्मचारी त्या परिसरात नेमले असतांना चोरटे अंधा-या रात्रीचा फायदा घेऊन त्या परीसरात घुसले व त्यांनी तक्रारदारांच्या दुकानाचे शटरची कुलपे तोडली. त्यानंतर चोरटा/चोरटे दुकानामध्ये घुसले व दुकानातील मालाचा शोध घेतला, येवढेच नव्हेतर चोरटयांनी त्याच परीसरातील अन्य दुकानाचे शटर देखील तोडले. हा सर्व प्रकार होत असतांनाच सुरक्षा कर्मचारी सावध होऊ शकले नाहीत व चोरीचा प्रकार थांबवू शकले नाहीत. या परिस्थितीमध्ये सुरक्षा कर्मचारी नेमलेले असल्याने दुकानातील कपडयांचे तागे चोरटे बाहेर नेऊ शकले नसते या प्रकारचा विमा सर्वेक्षकांनी काढलेला निष्कर्ष तर्कावर आधारीत नाही. व केवळ संशय व कलुशीत विचारसरणीतून निर्माण झालेला आहे असा निष्कर्ष काढावा लागतो. वरील परिस्थितीमध्ये चोरटा/चोरटे दुकानातून कापडयांचे तागे निरुंद जागेतुन बाहेर काढू शकत नव्हते व संरक्षण भिंतीवरुन बाहेर नेऊ शकत नव्हते हा विमा सर्वेक्षकांचा निष्कर्ष अमान्य करण्यात येतो. सहाजिकच सा.वाले विमा कंपनीने विमा संरक्षकांचे अहवालातील चुकीचे निष्कर्षावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांची मागणी फेटाळण्यात चुक केली व तक्रारदारांना विमा करारा अंतर्गत सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
8. नुकसान भरपाईच्या संदर्भात तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे रोख रक्कम रु.42,000/- व कपडयांच्या ताग्याची किंमत रु.1,59,056/- अशी मागणी केलेली होती. विमा करारामध्ये रोख रक्कम नमुद नसल्याने सहाजिकच विमा कंपनीने रोख रक्कमेची मागणी फेटाळली. कपडयांच्या ताग्याच्या संदर्भात सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये व लेखी युक्तीवादात असे कथन केलेले आहे की, रेमंड सुटींग 390 मिटर दर रु.160/- एकूण किंमत रु.62,400/- ही बाब साठे विवरणपत्रात नमुद नव्हती. विमा संरक्षकांच्या अहवालासोबत साठे विवरणपत्राची प्रत जोडलेली आहे. त्या दोन्ही साठे विवरणपत्रामध्ये रेमंड कपडयांच्या धाग्याचा उल्लेख नाही. विमा संरक्षकांनी रेमेंड कपडयाच्या धाग्याचे बिल तपासले असा उल्लेख त्यांच्या अहवालामध्ये आहे. कदाचित तक्रारदारांनी रेमेंड कपडयांचे धागे खरेदी करुन कपडे तंयार करणेकामी त्यांच्या अन्य दुकानात पाठविले असतील. त्यामुळेच सदरील दुकानाचे साठे विवरणपत्रामध्ये रेमेंड कपडयांचा उल्लेख दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी या मुद्यावर आपल्या लेखी युक्तीवादामध्ये कोठेही खुलासा केलेला नाही. सबब रेमंड कपडयांच्या ताग्याचे किंमतीचे प्रतीपुर्तीची मागणी रु.62,400/- नाकारण्यात येते. तक्रारदारांची एकंदर मागणी रु,1,59,056/- येवढी आहे. त्यामधून रेमंड कपडयाच्या ताग्यांची मागणी रु.62,400/- वजा केल्यास उर्वरित रक्कम रु.96,656/- येते. सा.वाले कंपनीने तक्रारदारांना ती रक्कम अदा करणे विमा कराराप्रमाणे त्यांची जबाबदारी आहे. तक्रारदारांनी कपडयाचे ताग्याचे किंमतीवर 18 टक्के व्याज अधिक नुकसान भरपाई रु.2 लाखी अशी मागणी केलेली आहे. परंतु सा.वाले यांनी मुळ रक्कम रु.96,656/- त्यावर मागणी नाकरलेल्या दिनांकापासून 9 टक्के व्याज अदा करणे योग्य व न्याय्य राहील असे मंचाचे मत झाले आहे. व्याजाचा आदेश होत असल्याने वेगळा नुकसान भरपाईचा आदेश करण्याची आवश्यकता नाही असे मंचाचे मत झाले आहे.
9. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 698/2008 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विमा करारा अंतर्गत नुकसान भरपाईचे
मागणीचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर
करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम
रु.96,656/- त्यावर 9 टक्के व्याज मागणी नाकरलेल्या
दिनांकापासून म्हणूजे दिनांक 02.6.2008 पासून ते रक्कम अदा
करेपर्यत अदा करावी असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.10,000/- अदा
करावेत असाही आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्यपाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 10/05/2013