तक्रारदारासाठी वकील श्री.अशोक राजपूत. सामनेवालेसाठी क्र.1 साठी वकील श्रीमती मिनाक्षी जैन हजर. सामनेवाले क्र.2 साठी प्रतिनिधी श्री.राजगोर हजर. श्री.ग.ल.चव्हाण, सदस्यानुसार दिलेले निकालपत्र. ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे. 1. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी मोटर बाईक क्रमांक M.H. 02 E.A. 7181 खरेदी करण्याकरीता सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडून तारण गहाण पध्दतीवर रक्कम रुपये 39,335/- कर्ज काढले. त्यानुसार हरसिध्दी मोटर्स मुंबई 68 यांच्याकडून मोटर बाईक खरेदी करण्यात आली. त्याचे R.C.Book तक्रारदाराच्या नावे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र. 1 यांच्याकडून सर्व बाबींचा समावेश करणारी, सर्व समावेशक अशी विमा पॉलीसी घेतली. त्याचा कालावधी 14/07/2001 ते 13/07/2002 असा होता. तक्रारदार यांची मोटर बाईक अनोळखी व्यक्तीकडून दिनांक 07/05/2002 रोजी चोरण्यात आली. तक्रारदाराने या घटनेची पोलीस नोंद दिनांक 08/05/2002 रोजी क्रमांक C.R.No. 105/2002 U/s 379 अन्वये संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये केली. त्याची प्रत सोबत जोडलेली आहे. ही बाब त्यांनी सामनेवाले क्र.2 यांना कळविली. तसेच ही बाब त्यांनी प्रादेशिक वाहतुक अधिकारी यांना देखील दिनांक 12/07/2002 च्या पत्राने तसेच मुंबई महानगर पालिकेच्या विभाग कार्यालयात दिनांक 24/12/2003 रोजी कळविली. त्या बाबतच्या पत्राच्या प्रती सोबत दाखल केलेल्या आहेत. तक्रार अर्जात नमुद केल्याप्रमाणे सर्व आवश्यक त्या दस्तऐवजासह सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडे विमा पॉलीसीनुसार गाडी चोरीला गेल्याबाबत नुकसान भरपाईचे मागणीपत्र पाठविले. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून घेतलेली विमा पॉलीसी अस्तित्वात असतानाच मे, 2002 मध्ये ही घटना घडलेली आहे. मागणी अर्ज दाखल केल्यानंतर तक्रारदाराने त्यांच्या दिनांक 11/11/2003 च्या पत्राने तक्रारदारांची मागणी मंजूर करावी अशी विनंती केली. व त्या बाबतचा धनादेश त्यांना पाठवावा अशीही विनंती केली. परंतु सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून तक्रारदाराला प्रतिसाद मिळालेला नाही यामध्ये सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. 2. गाडी चोरीला गेल्यामुळे नुकसान भरपाई रक्कम सामनेवाले क्र. 1 यांच्याकडून अद्याप न मिळाल्यामुळे त्यांनी दिनांक 27/07/2005 रोजी सामनेवाले क्र.1 यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून विमा पॉलीसी अंतर्गत झालेली नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारदाराने आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज, पोलीस अहवाल, सामनेवाले क्र.1 यांना सादर करुन बराच कालावधी लोटल्यानंतरही विमा पॉलीसीनुसार नुकसान भरपाई देण्याबाबत सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही उलटपक्षी प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाले यांचेकडून हेळसांड व दुर्लक्ष करण्यात आले असे तक्रारदाराचे म्हणणे असून प्रस्तुत प्रकरणी सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला त्यांच्या मागणी प्रकरणी काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे त्यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. 3. सामनेवाले क्र.2 यांची तक्रारदाराला त्यांची मागणी मिळवून देण्याची जबाबदारी असताना त्यांनी काही हालचाल केलेली नाही. तसेच त्यांनी सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून मागणी मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केले नाही यामध्ये त्यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांचेशी सातंत्याने पत्रव्यवहार केला, अर्ज विनंत्या केल्या, परंतु त्याचा तक्रारदाराच्या मागणी बाबत काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे बराच मानसीक त्रास सहन करावा लागला या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी या मंचासमोर मार्च, 2006 मध्ये तक्रार दाखल करुन खालील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. 1. तक्रारदाराची मोटर बाईक चोरीला गेल्यामुळे नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- मिळावी. 2. तक्रारदाराला या प्रकरणी झालेला मानसीक छळ यापोटी रु.50,000/-मिळावेत. 3. या अर्जाचा खर्च रु.50,000/- मिळावा तसेच अन्य दाद मिळावी. 4. वर मागणी केलेल्या रक्कमेवर 18 टक्के दराने व्याज मिळावे. 4. सामनेवाले क्र.1 यांनी कैफीयत दाखल करुन सदरहू तक्रार खोटी,बिन बुडाची, गैरसमजुतीवर आधारलेली व बेकायदेशीर असल्याचे कथन करुन सदरहू तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे. 5. तक्रारदाराने सर्व समावेशक अशी विमा पॉलीसी सामनेवाले क्र.1 यांचेकडून घेतली असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. तक्रारदाराची मोटर बाईक चोरीला गेली त्यावेळी विमा पॉलीसी अस्तित्वात होती हे ही सामनेवाले क्र.1 यांनी मान्य केले आहे. कैफीयतीत परीच्छेद 2 मध्ये नमुद केलेले तेरा दस्तऐवज तक्रारदारांकडून सामनेवाले क्र.1 यांना मिळालेले नाही असे त्यांचे म्हणणे असून सदरहू दस्तऐवज विमा पॉलीशीनुसार मागणी अर्जावर कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले यांनी या प्रकरणाची माहिती मिळवून देण्यासाठी शोधक (Investigator) ची नियुक्ती केली. या शोधक व्यक्तीने सदरहू घटना कशी घडली याबाबत माहिती देवून आवश्यक तो दस्तऐवज तक्रारदार यांच्याकडून मिळवून तो सामनेवाले क्र.1 यांना सादर करावा अशी सूचना देण्यात आली होती. परंतु तक्रारदारांकडून सामनेवाले क्र.1 यांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळालेले नाही किंवा मागणी केलेले दस्तऐवज तक्रारदाराने दिले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराच्या मागणीचा सामोपचारीकरित्या विचार करता आलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता नाही असे सामनेवाले क्र.1 यांचे म्हणणे आहे. 6. सामनेवाले यांना तक्रारदाराने आवश्यक तो दस्तऐवज उपलब्ध करुन दिला नसल्यामुळे त्यांच्या मागणी अर्जाचा विचार करता येणार नाही असे त्यांनी त्यांच्या दिनांक 13/11/2003 च्या पत्राने तक्रारदाराला कळविले. परंतु तरी देखील तक्रारदाराकडून सामनेवाले क्र.1 यांना आवश्यक ते सहकार्य मिळालेले नाही. त्यांना वरील दस्तऐवज मिळाले नाहीत यामध्ये सामनेवाले क्र.1 यांची काही चुक नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. वरील परिस्थतीत तक्रारदारांची मागणी नाही या तत्वानुसार सामनेवाले यांनी मागणी अर्जावर कार्यवाही करण्याचे बंद केले यात त्याची चूक नाही. म्हणून तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा अशी त्यांची विंनती आहे. 7. सामनेवाले क्र.2 यांनी कैफीयत दाखल करुन सदरहू तक्रार खोटी, बिन बुडाची, बे कायदेशीर व गैर समजुतीवर आधारलेली असल्याचे कथन करुन तक्रार अर्जातील आरोप नाकारले आहेत. त्यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराने बरेच खरे मुद्दे या मंचापासुन लपवून ठेवलेले आहेत. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे सभासदासाठी अर्ज केलेला होता. त्यानुसार त्यांना सभासद करुन देण्यात आले. सभासद म्हणून मोटर बाईक विकत घेण्यासाठी तारण गहाण खत पध्दतीनुसार कर्ज मंजुर करण्यात आले. सदरहू कर्ज देताना आवश्क त्या दस्तऐवजावर तक्रारदारांच्या सहया घेण्यात आल्या. व त्यानुसार विहीत पध्दतीनुसार कर्ज करारनामा करण्यात आला. तक्रारदारांची मोटर बाईक चोरीला गेल्यानंतर त्यांनी पोलीसात तक्रार केली व तसे सामनेवाले क्र.2 यांना कळविले. परंतु मोटर बाईक चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.2 यांच्या कर्जाचे हप्ते दिलेले नाहीत. त्यामुळे कायदेशिर तरतुदीनुसार कार्यवाही करुन वसुलीची नोटीस तक्रारदाराला देण्यात आली. त्यामुळे सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता नाही असे सामानेवाले क्र.2 यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने मोटर बाईक खरेदी करण्याकरीता सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करारनाम्यानुसार करणे ही त्यांची जबाबदारी होती ती त्यांनी पार पाडलेली नाही. त्यांनी कर्जापोटी दिलेली रक्कम ठरलेल्या करारनाम्यानुसार प्रदान न केल्यामुळे त्यांच्यावर वर नमुद केल्याप्रमाणे कायदेशीर कार्यवाहीकरुन नोटीस दिनांक 30/12/2005 रोजी देण्यात आली. सामनेवाले क्र.2 यांनी केलेली कृती चुकीची नाही. तक्रारदार यांनी काही कारण नसताना सामनेवाले क्र.2 यांना पक्षकार केले आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीशी सामनेवाले क्र.2 यांचा काहीही संबंध नाही. म्हणून सदर तक्रार अर्ज खर्चासह रद्द करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे. 8. तक्रार अर्ज त्यासोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रं, , प्रतिनिवेदन, लेखी युक्तीवाद, तसेच सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांची कैफीयत व त्यासोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्र यांचे पहाणी व अवलोकन करुन वाचन केले. सामनेवाले-1 यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यानुसार खालील प्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1 | तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.1 यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सिध्द करतात काय ? | होय. | 2 | तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.2 यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सिध्द करतात काय ? | नाही. | 3 | तकारदार हे सामनेवाले क.1 यांच्याकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत का ? असल्यास किती ? | होय रुपये 43,000/- | 4. | तक्रारदार मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत का ? व किती. | होय- रुपये 3000/- | 5 | तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांच्याकडून या अर्जाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय- रुपये 500/- | 6 | तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याकडून व्याज मिळणेस पात्र आहेत का ? | नाही. |
कारणमिमांसा 9. तक्रारदाराने तारण गहाण खत या पध्दतीनुसार मोटर बाईक खरेदीकरीता सामनेवाले क्र.2 यांचेशी कर्ज करारनामा केला. सामनेवाले क्र.2 यांनी हरसिध्दी मोटर्स यांच्याकडून मोटर बाईक खरेदी करण्याकरीता सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदाराला रु.39,335/- येवढी रक्कम कर्जापोटी मंजुर केली. ही रक्कम तक्रारदाराला गाडी खरेदी करण्याकरीता देण्यात आली. सदरहू रक्कम तक्रारदाराने गाडी खरेदी करण्याकरीता घेतल्यानंतर त्यांचेशी झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्ती नुसार सदरहू रक्कम ठरलेल्या हप्त्यानुसार सामनेवाले क्र.2 यांना तक्रारदाराने परत करावी ही त्यांची जबाबदारी होती. परंतु दिनांक 7/5/2002 रोजी तक्रारदाराने घेतलेली मोटर बाईक चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या परतफेडीच्या हप्त्याच्या रक्कमा देण्याचे थांबविले ही तक्रारदार यांची कृती करारातील अटी व शर्तीचा भंग करणारी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सामनेवाले क्र.2 यांनी तक्रारदाराला मोटर बाईक खरेदी करण्यासाठी कर्ज करारनाम्यानुसार दिलेली रक्कम वसुल करण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करुन मागणी नोटीस पाठवावी लागली यामुळे सामनेवाले क्र.2 यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द तक्रार अर्ज रद्द होणेस पात्र आहे. 10. तक्रारदाराने मोटर बाईक खरेदी केल्यानंतर सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून या मोटर वाहनासाठी सुरक्षा हमी म्हणून सर्व समावेषक अशी विमा पॉलीसी घेतली. या पॉलीसीची प्रत तक्रार अर्जासोबत दाखल करण्यात आलेली आहे. ही पॉलीसी दिनांक 14/7/2001 ते 13/07/2002 या कालावधीकरीता असून विमा हप्त्याची रक्कम रुपये 480/- तक्रारदाराकडून सामनेवाले क्र.1 यांना दिलेली असल्याचे दिसून येते. पॉलीसीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे विमा पॉलीसीची आश्वासीत रक्कम रु.43,000/- येवढी आहे. तक्रारदाराची मोटर बाईक दिनांक 07/05/2002 रोजी म्हणजे विमा पॉलीसी अस्तित्वात असताना चोरीला गेली. गाडी चोरीला गेल्यानंतर तक्रारदाराने पोलीस तक्रार क्रमांक 105/2002 अन्वये दिनांक 08/05/2002 रोजी संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदविली. त्याची प्रत तक्रार अर्जासोबत दाखल केली आहे. पोलीसांनी सदरच्या घटनेबाबत " खरे परंतु शोध न लागलेले " असे वर्गीकरण करुन सदर प्रकरण बंद केले. या पत्राची प्रत सोबत दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारदाराने दिनांक 12/07/2002 च्या पत्राने प्रादेशिक वाहतुक अधिकारी, अंधेरी यांना व दिनांक 24/12/2003 पत्राने मुंबई महानगर पालिकेच्या दहीसर विभाग कार्यालयाला गाडी चोरीला गेल्याबाबत लेखी निदर्शनास आणून दिले. त्या पत्राच्या प्रती तक्रारीसोबत जोडयात आलेल्या आहेत. तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून मोटर बाईक संदर्भात एखाद्यावेळेस अनुचीत घटना घडल्यास त्याची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून विमा पॉलीसी घेतली. या विमा पॉलीसीच्या कार्यकाळात तक्रारदारांची गाडी अज्ञात इसमाकडून चोरण्यात आली. त्या संदर्भात तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडून मोटर दावा मागणीपत्र दाखल केले. त्यानुसार सामनेवाले क्र.1 यांच्याकडून प्रस्तुत प्रकरणी शोधक (Investigator) ची नियुक्ती करण्यात आली. सामनेवाले यांचे म्हणणे की, तक्रारदाराने दस्तऐवज या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या व्यतीला जरुरी कागदपत्रं दिलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा पॉलीसी अंतर्गत मागणी अर्ज विचारात घेण्यात आलेला नाही त्याउलट तक्रारदाराने शपथेवर प्रतिनिवेदन दाखल करुन संबंधित सर्व दस्तऐवज त्यांनी सामनेवाले क्र.1 यांना दिलेले असल्याचे प्रतिनिवेदनात तसेच तक्रार अर्जात नमुद केलेले आहे. तक्रारदाराने प्रतिनिवेदन व तकारअर्जासोबत शपथपत्र दाखल करुन त्यावर सही केलेली आहे. त्यामुळे तक्रार अर्जात व प्रतिनिवेदनात तक्रारदाराने नमुद केलेला मजकूर नाकारता येणार नाही. जरी सामनेवाले क्र.1 यांचे असे म्हणणे असले की, तक्रारदाराने संबंधित कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नाही तर त्या पृष्ठयर्थ तसा त्यांनी लेखी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 यांचे म्हणणे की, आवश्यक ती कागदपत्रं तक्रारदाराकडून मिळालेली नाहीत या म्हणण्यात काही तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. सामनेवाले 1 यांनी तक्रारदाराचा क्लेम मंजूर करावयास हवा होता. 11. तक्रारदाराने गाडीची नुकसान भरपाई रु.50,000/- मागीतली आहे. परंतू सोबत जोडलेल्या विमा पॉलीसीनुसार विमा पॉलीसीची आश्वासीत रक्कम रुपये 43,000/- येवढी आहे. म्हणून तक्रारदार रक्कम रु.43,000/- मिळणेस पात्र आहे. 12. तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे सिध्द केलेले आहे. तक्रारदार यांची गाडी चोरीला गेल्यानंतर सामनेवाले यांनी पॉलीसी असूनही तक्रारदारास क्लेम दिला नाही, त्यामुळे त्याला मानसिक त्रास होणे साहजिकच आहे. या त्रासापोटी तक्रारदाराला सामनेवाले क्र.1 यांनी नुकसान भरपाई रु.3000/- द्यावेत व या अर्जाच्या खर्चापोटी रुपये 500/- द्यावेत. 13. तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटी रक्कम द्यावयाची असल्याने त्यांनी मागणी केलेली 18 टक्के व्याजाची रक्कम तक्रारदाराला अमान्य करण्यात येते. 14. उक्त विवेचन लक्षात घेता या प्रकरणी खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 134/2006 अंशतः मंजुर करण्यात येते. 2. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला नुकसान भरपाई रक्कम रु.43,000/- हा आदेश मिळाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत द्यावी. अन्यथा विलंबापोटी सदर रक्कम देईपर्यत द.सा.द.शे.6 टक्के व्याज देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्र.1 यांची राहील. 3. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदाराला मानसीक त्रासापोटी रु.3000/- व या अर्जाच्या खर्चापोटी रु.500/- असे एकूण रु.3,500/- द्यावेत. 4. सामनेवाले क्र.2 यांच्या विरुध्दचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात येतो. 5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONORABLE S P Mahajan] PRESIDENT | |