आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्तीचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती दिलेश्वरी हिचे पती दुलीचंद खुशाल बावने व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा गांडाटोला, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे गट नंबर 170 ही शेतजमीन होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता. 

4.    तक्रारकर्तीचे पती दुलीचंद बावने दिनांक 08/08/2012 रोजी मोटरसायकलने जात असता अपघात होऊन जागीच मरण पावले.  सदर अपघाताबाबत पोलीस स्टेशन गोरेगांव येथे अपराध क्रमांक 42/2012 भारतीय दंड विधानचे कलम 279, 304-ए नोंदण्यात आला.

5.    तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत रू. 1,00,000/- विमा दावा मंजुरीसाठी प्रकरण तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया  यांचेमार्फत दिनांक 10/01/2013 रोजी विरूध्द पक्षाकडे सादर केला. परंतु विरूध्द पक्षाने दिनांक 30/05/2013 च्या पत्रान्वये सदर विमा दावा नामंजूर केला.  तक्रारकर्तीच्या पतीचा महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरूध्द पक्षाकडे विमा काढला असल्याने तक्रारकर्तीचा विमा दावा कोणत्याही न्यायोचित कारणाशिवाय नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- द. सा. द. शे. 24% व्याजासह मिळावी.

      2.    सेवेतील न्यूनतेबाबत नुकसानभरपाई रू. 20,000/- मिळावी.  

      3.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/-  मिळावी.

     4.    तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने F.I.R., मृत्यु प्रमाणपत्र, शाळा बदलण्याचे प्रमाणपत्र, 7/12 चा उतारा, फेरफाराची नोंदवही, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्द पक्ष दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित शेतकरी होते व त्यांचा दिनांक 08/08/2012 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तकारकर्तीने संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा सादर केल्याचे देखील नाकबूल केले आहे.   

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, अपघाताचे वेळी तक्रारकर्तीच्या पतीकडे वैध वाहन चालक परवाना नसल्याने तो तिने मागणी करूनही सादर केला नाही.  म्हणून वैध वाहन चालक परवान्याअभावी तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 30/05/2013 च्या पत्राप्रमाणे नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्षाची कृती शेतकरी जनता अपघात विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नसल्याने सदर तक्रारीस कारणच घडले नाही.  म्हणून सदरची तक्रार खारीज करण्याची विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.    

8.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्तीचे पती मयत दुलीचंद खुशाल बावने हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने मौजा गांडाटोला, प. ह. नंबर 7, ता. सालेकसा,‍ जिल्हा गोंदीया येथे गट क्रमांक/भूमापन क्रमांक 170, क्षेत्रफळ 0.81 हेक्टर शेतजमीन असल्याबाबत व त्यांच्या मृत्युनंतर त्याचे वारस तक्रारकर्ती दिलेश्वरी व मुलगा चंद्रकिरण यांच्या नावाने फेरफार घेण्यात आल्याबाबत फेरफार पत्रक आणि 7/12 चा उतारा तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 4 व 5 वर दाखल केला आहे.  यावरून मयत दुलीचंद खुशाल बावने हा महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित शेतकरी होता हे सिध्द होते.

      तक्रारकर्तीने अपघाताबाबत पोलीस स्टेशन, गोरेगांव येथे नोंद‍लेल्या अपराध क्रमांक 42/2012, भारतीय दंड विधानचे कलम 279, 304 (अ) आणि मोटार वाहन कायद्याचे कलम 184 अन्वये नोंदलेल्या प्रथम खबरीची (अपूर्ण स्वरूपातील) प्रत दाखल केली आहे.  त्यावरून मयत दुलीचंद मोटरसायकलने मोहाडी वरून कवडीटोला येथे येत असता त्याची मोटरसायकल नाल्याच्या पुलावरून खाली पाण्यात पडल्याने त्याचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता श्री. गजभिये यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, मयत दुलीचंद बावने हे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित शेतकरी मोटरसायकल अपघातात मरण पावल्यामुळे त्यांची वारस असलेली तक्रारकर्ती रू. 1,00,000/- विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे.  प्रत्यक्षात अशा अपघातातील मृत व्यक्तीचा मोटार वाहन चालक परवाना दाखल करण्याची कोणतीही गरज नसतांना तो दाखल केला नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

(1)        National Insurance Co. Ltd. v/s Smt. Vandana w/o Balasaheb Radge F.A.No. 557/09, decided on 24/08/2009 by the Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench at Aurangabad.

            सदर प्रकरणातील अपघातग्रस्त शेतकरी 15/07/2007 ते 14/07/2008 या पॉलीसी कालावधीत दिनांक 03/08/2007 रोजी मरण पावला होता.  अपघातग्रस्त शेतक-याचा वैध वाहन चालक परवाना दाखल केला नाही म्हणून विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला होता.  त्यावर मयताच्या वारसानाची ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने मंजूर केली होती.  माननीय राज्य आयोगाने विमा कंपनीचे अपील फेटाळतांना खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “In our view, condition relating to production of driving license came in existence in the year 2009, therefore complainants are entitled to claim the policy amount”.

(2)        ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. v/s Rangrao Keshao Patil - decided on 30/01/2013 by the Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai.

            सदर प्रकरणातील मृतक महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी होता व विद्यार्थ्यांच्या गटासाठी काढलेल्या Group Insurance Policy मध्ये त्याचा समावेश होता.  तो मोटरसायकल चालवित असतांना झालेल्या अपघातात मरण्‍ा पावला.  त्याचेजवळ मोटार वाहन चालक परवाना नव्हता आणि शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या पोटातील न पचलेल्या अन्नाला (विसेरा) अल्कोहोलचा वास येत असल्याने तो अल्कोहोल प्राशन करून मोटरसायकल चालवित असल्याने वरील दोन्ही कारणामुळे झालेला मृत्यु पॉलीसीमध्ये संरक्षण मिळण्यास पात्र नाही असे कारण देऊन विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केला होता.

      मृतकाच्या वडिलांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाखल केलेली तक्रार मंचाने मंजूर केल्याने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळतांना माननीय राज्य आयोगाने म्हटले की, मयताने किती प्रमाणात अल्कोहोल सेवन केले होते याचा अहवाल अभिलेखावर नाही.  तसेच शवविच्छेदन अहवालाप्रमाणे अल्कोहोल सेवनाने मृत्यु झाला नसून अपघातात डोक्याला जबर मार लागल्याने मृत्यु झाला आहे.  म्हणून अभिलेखावरील पुराव्याअभावी विमित व्यक्तीच्या मृत्युस त्याचे मद्यार्क (अल्कोहोल) सेवन कारणीभूत आहे असे म्हणता येणार नाही.

      तक्रारकर्त्याच्या मुलाचा विमा ज्या ग्रुप इन्शुरन्स पॉलीसीमध्ये काढला होता त्यात विमा लाभ मिळण्यासाठी मयताचा वाहन चालक परवाना सादर करण्याची कोणतीही अट नव्हती.  म्हणून सदर कारणाने विमा दावा नाकारण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आहे हा जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. 

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्ता श्रीमती बघेले यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, मयत शेतकरी दुलीचंद बावने दिनांक 08/08/2012 रोजी म्हणजे 2011-2012 या पॉलीसी कालावधीत मृत्यु पावले.  तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या National Insurance Co. Ltd. v/s Smt. Vandana w/o Balasaheb Radge या प्रकरणातील वाहन अपघात हा दिनांक 03/08/2007 चा होता.  त्यावेळी वाहन चालक विमित शेतक-याचा अपघात झाल्यास विमा दावा मिळण्यासाठी अपघातग्रस्त शेतक-याचा मोटार वाहन चालक परवाना सादर करण्याची अट नव्हती.  त्यामुळे वाहन चालक परवाना सादर न केल्यामुळे विमा दावा नामंजुरीची विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्यूनता ठरवून तक्रार मंजूर करण्यात आली आहे.

      तसेच ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. v/s Rangrao Keshao Patil या प्रकरणात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा ‘ग्रुप इन्शुरन्स’ होता आणि सदर पॉलीसीमध्ये देखील विमा दावा मिळण्यासाठी अपघातग्रस्त व्यक्तीचा वाहन चालक परवाना सादर करण्याची अट पॉलीसीत समाविष्ट नव्हती.  म्हणून परवाना दाखल न केल्याने विमा दावा नामंजुरीची विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्यूनता ठरविण्यात आली आहे. 

      वरील वस्तुस्थितीत दोन्ही निर्णय लागू असलेल्या पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून आहेत.  मात्र मंचासमोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने सदर न्याय निर्णय मंचासमोरील प्रकरणास गैरलागू आहेत.  मंचासमोरील प्रकरणात मयत शेतकरी दुलीचंद बावने हा स्वतः मोटरसायकल चालवित असतांना दिनांक 08/08/2012 रोजी झालेल्या अपघातात म्हणजे 2011-2012 या पॉलीसी कालावधीत मरण पावला.  शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली असून सदर दुरूस्तीप्रमाणे "जर शेतक-याचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल तर अशा प्रकरणी वैध वाहन चालविण्याचा परवाना सादर करणे आवश्यक राहील" असे नमूद करण्यांत आले आहे.  त्यामुळे सदर तरतुदीप्रमाणे मयताचा वैध वाहन चालक परवाना सादर करणे अनिवार्य असतांना तक्रारकर्तीने तो सादर केला नसल्याने विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाला नसल्याने  तक्रारीस कारणच निर्माण झाले नाही.  विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी वरीलप्रमाणे अपघातग्रस्त वाहन चालक शेतक-याचा वाहन चालक परवाना सादर करण्याच्या अनिवार्य अटीबाबतची दिनांक 4 डिसेंबर, 2009 च्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे.

      वरील दुरूस्तीप्रमाणे दिनांक 4 डिसेंबर, 2009 नंतर वाहन चालवितांना अपघात झाला असेल तर शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दाव्यासोबत अपघातग्रस्त वाहन चालक शेतक-याचा अपघाताचे दिवशी वैध असलेला वाहन चालक परवाना सादर करणे अनिवार्य असल्याने तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी सादर केलेले भिन्न वस्तुस्थितीतील न्याय निर्णय सदर प्रकरणास गैरलागू आहेत.

      विरूध्द पक्षाने मागणी करूनही तक्रारकर्तीने मयत दुलीचंद बावने यांचा अपघाताचे दिवशी म्हणजे दिनांक 08/08/2012 रोजी वैध असलेला मोटरसायकल चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्याने सदर कारणामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती शेतकरी जनता अपघात विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच आहे व त्यामुळे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे. 

10.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-           मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नसल्याने तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नमूद केले आहेत.

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

             1.    तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.