आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाने मंजूर वा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती निर्मलाबाई हिचे पती श्री. जीवनलाल लटी पारधी हे शेती व्यवसाय करीत होते व त्यांच्या मालकीची मौजा खैरबोडी, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 704 ही शेतजमीन होती. (तक्रारीत चुकीने धामनेवाडा नमूद आहे, परंतु 7/12 वर खैरबोडी आहे).
3. महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते.
4. तक्रारकर्तीचे पती जीवनलाल पारधी दिनांक 28/03/2013 रोजी सायकलने जात असता मोटरसायकल क्रमांक MH-40/G-5436 चे चालकाने आपले वाहन निष्काळजीपणे चालवून जीवनलालच्या सायकलला धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले व तिरोडा येथील दवाखान्यात उपचारासाठी नेत असतांना मरण पावले.
5. तक्रारकर्तीने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत जीवनलालचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 21/12/2014 रोजी सादर केला. मात्र विरूध्द पक्षांनी सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 21/01/2016 रोजी सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- विरूध्द पक्षाकडे प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 21/12/2014 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.
6. तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षांकडे दाखल केलेला दावा, 7/12 चा उतारा व शेतीचे इतर दस्तावेज, F.I.R. व इतर पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व त्याची पोच इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व ते शेतकरी असल्याने शासनाकडून त्यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे नाकबूल केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे व ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबूल केले आहे. मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या वतीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विमा प्रस्ताव स्विकारून छाननी केल्यानंतर तो विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीस पाठविल्याचे मान्य केले आहे.
त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने योग्य कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 12/05/2015 च्या पत्रान्वये नामंजूर केला आहे. तक्रारकर्तीने तलाठ्याची सही, शिक्का नसलेले प्रमाणपत्र सादर केले होते तसेच फेरफार सादर केला नव्हता. याशिवाय विमा दावा मुदतीनंतर सादर केला होता व त्यासाठी कोणतेही समाधानकारक कारण दिले नव्हते. विरूध्द पक्षाची विमा दावा नामंजुरीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
8. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, तिरोडा यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 23/12/2014 रोजी प्राप्त झाला. दिनांक 14/01/2015 रोजी पत्र देऊन त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी कळविले. दिनांक 05/03/2015 रोजी तक्रारकर्तीने त्रुटी दूर केल्यावर प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी दिनांक 07/03/2015 रोजी उप विभागीय कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे पाठविण्यात आले. त्यांनी योजनेप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले असून त्यांचेकडून सेवेत कोणताही त्रुटीपूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करावे.
9. तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्‍यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत आहे काय? | होय |
1. | विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः- तक्रारकर्तीचे पती जीवनलाल लटी पारधी हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने 7/12 मध्ये भूमापन क्रमांक 704, क्षेत्रफळ 0.07 हेक्टर शेतजमीन असल्याची नोंद 7/12 चा उतारा व गांव नमुना 8-अ दस्त क्रमांक 2 मध्ये आहे. जीवनलालचे वडील लटी बापू पारधी यांच्या मृत्युनंतर सदर जमीन वारसाहक्काने त्याच्याकडे आल्याबाबत फेरफारची नोंद देखील दस्त क्रमांक 2 चा भाग म्हणून दाखल आहे. म्हणजे तक्रारकर्तीचे पती जीवन लटी पारधी हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाची 7/12 मध्ये नोंद असल्याने महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती म्हणून लाभार्थी होते हे स्पष्ट होते.
तक्रारकर्तीचे पती जीवनलाल दुध वाटप करून सायकलने घरी परत येत असता दिनांक 28/03/2013 रोजी सकाळी 8.00 वाजताचे सुमारास मोटरसायकल क्रमांक MH-40/G-5436 च्या चालकाने त्यांचे सायकलला धडक दिल्याने जीवनलाल गंभीर जखमी झाले व त्यांना उपचारासाठी तिरोडा येथे नेत असता मरण पावले. हे दर्शविण्यासाठी तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 3 प्रमाणे पोलीस स्टेशन, तिरोडा येथे नोंदविलेली प्रथम खबरी क्रमांक 34/13, दिनांक 28/03/2013 भा. दं. वि. चे कलम 279, 338, 304-अ अंतर्गत दाखल केली आहे. तसेच इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्‍थळ पंचनामा आणि दस्त क्रमांक 4 प्रमाणे शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला आहे. त्यात मृत्युचे कारण Hemorrhagic shock due to injury to brain असे नमूद आहे. सदर दस्तावेजांवरून जीवनलाल यांचा दिनांक 28/03/2013 रोजी मोटरसायकलने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मृत्यु झाल्याचे स्पष्ट होते.
विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, तिरोडा यांनी लेखी जबाबात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दिनांक 28/03/2013 रोजी अपघाती मृत्यु झाल्यावर त्यांच्याकडे विमा प्रस्ताव दिनांक 23/12/2014 रोजी प्राप्त झाला. त्यातील त्रुटींबाबत दिनांक 14/01/2015 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र दिल्यावर तिने दिनांक 05/03/2015 रोजी पूर्तता केली आणि पुढील कारवाईसाठी विमा प्रस्ताव दिनांक 07/03/2015 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतल्याने विमा प्रस्ताव (दावा) परिपूर्ण होता. परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तो मंजूर केलेला नाही.
विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने आपल्या लेखी जबाबासोबत दिनांक 12/05/2015 चे पत्राची प्रत लावली आहे. सदरच्या पत्रात "आपण मूळ दावा उशीरा दाखल केला व उशीराचे सबळ कारण नमूद न केल्यामुळे व तलाठी प्रमाणपत्र क्रमांक 2 वर सही शिक्का नसल्यामुळे व प्रतिज्ञापत्राची रचना व्यवस्थित नसल्यामुळे आणि नमुना 6-ड न दिल्यामुळे दावा नामंजूर करण्यात येत आहे" असे नमूद केले आहे. सदरचे पत्र मिळाल्याचे तक्रारकर्तीने नाकबूल केले आहे. प्रत्यक्षात सदर पत्रावर कोणताही जावक क्रमांक नाही आणि तो तक्रारकर्तीला मिळाल्याबाबत पोहोच देखील विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दाखल केली नाही.
सदर प्रकरणात जीवनलालचा अपघाती मृत्यु दिनांक 28/03/2013 रोजी झाला असून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे विमा मंजुरीसाठी दावा दिनांक 23/12/2014 रोजी सादर केला आहे. शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसांनंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत असे नमूद आहे. तक्रारकर्ती ही खेड्यात राहणारी, अशिक्षित, शेती व शेतमजुरी करणारी स्त्री आहे. तिला तिच्या पतीच्या निधनानंतर पोलीसांकडून चौकशीचे कागदपत्र, शवविच्छेदन अहवाल मिळविणे तसेच महसूल अधिका-याकडून पतीच्या शेतीबाबत 7/12, फेरफार इत्यादी आवश्यक दस्तावेज मिळविणे यासाठी अन्य नातेवाईकांची मदत घेणे आवश्यक ठरते. पती निधनाच्या दुःखामुळे आणि निरक्षरतेमुळे कार्यालयीन कामकाजाची माहिती नसल्याने जर तक्रारकर्तीस मूळ विमा दावा सादर करण्यास थोडा उशीर झाला असेल तर तो क्षम्य आहे आणि तेवढ्या कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्याची विमा कंपनीची कृती असमर्थनीय आहे असा निर्णय माननीय राष्ट्रीय आयोग तसेच माननीय राज्य आयोगाने खालील प्रकरणांमध्ये दिला आहे.
(1) 2011 (4) CPR 502 (N.C.) – Reliance General Insurance Co. Ltd. v/s Sri AVVN Ganesh.
(2) I (2009) CPJ 147 (Maharashtra State Commission, Mumbai) – National Insurance Co. Ltd. v/s Asha Jamdar Prasad.
तक्रारकर्तीने सादर केलेला विमा दावा नामंजुरीचे दिनांक 12/05/2015 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीस मिळाल्याचा कोणताही विधीग्राह्य पुरावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दाखल केलेला नाही. वादासाठी जरी दिनांक 12/05/2015 रोजी सदर पत्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने पाठविले असे गृहित धरले तरी तक्रारीस कारण दिनांक 12/05/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दावा नामंजूर केला तेव्हा घडले असल्याने दिनांक 21/01/2016 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाचे आंत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24-अ प्रमाणे तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत आहे.
वरील प्रमाणे तक्रार मुदतीत असतांना शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेत विमित व्यक्तीच्या अपघाती मृत्युबाबतचा वाजवी विमा दावा नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्ष यांची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
11. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी जीवनलाल लटी पारधी याचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस विधवा तक्रारकर्ती निर्मलाबाई जीवनलाल पारधी ही विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- दिनांक 12/05/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 12/05/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.
7. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
8. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
