आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. वर्षा ओ. पाटील

         तक्रारकर्ती श्रीमती रजनी दुर्गाप्रसाद दाणी हिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्ष यांनी मंजूर वा नामंजूर न केल्‍याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही राह. गणखैरा, ता. गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. दुर्गाप्रसाद घनश्याम दाणी यांच्‍या मालकीची मौजा गणखैरा, तालुका गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 748 या वर्णनाची शेती असल्यामुळे ते शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचे लाभधारक आहेत. 

3.    विरूध्‍द पक्ष 1, 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.

4.    दिनांक 26/10/2013 रोजी पाय धुवायला विहीरीवर गेले असता पाय घसरून विहीरीत पडून पाण्यात बुडाल्याने तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाला.  तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्याने तक्रारकर्तीने तिच्‍या पतीच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांच्‍याकडे दिनांक 01/12/2014 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. 

5.    रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दाव्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि सदर विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्‍याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.   

6.    तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 29/10/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 31/12/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.    

7.    विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले. 

8.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/02/2016 रोजी दाखल केला.  विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून विरूध्द पक्ष 1 यांना विरूध्द पक्ष 3 कडून विमा दाव्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे क्लेम पेपर्स मिळाले नाहीत.  त्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  सदरची तक्रार Premature असल्यामुळे ती विरूध्द पक्षाला मिळाली नाही किंवा त्यांनी ती नामंजूर देखील केली नाही.  सदरची तक्रार घडण्याचे कारण (Cause of action) नसल्यामुळे विरूध्द पक्षाने आपल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही म्हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे. 

9.    सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तो पृष्ठ क्रमांक 44 वर आहे.  विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, मंडळ कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांनी तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव पत्र क्रमांक 383/14, दिनांक 01/12/2014 अन्वये विरूध्द पक्ष 3 कडे सादर केला होता.  त्यानंतर तक्रारकर्तीचा सदरहू प्रस्ताव विरूध्द पक्ष 3 ने जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1608/14, दिनांक 29/12/2014 नुसार सादर केला.  सदर प्रस्तावास एक वर्ष उलटून गेल्याचे कारण दाखवून प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक 321/15, दिनांक 31/01/2015 अन्वये कळविण्यात आले.  सदर तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष 3 यांनी सेवेतील कोणताही कसूर केलेला नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्द तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.  

10.   तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत विरूध्द पक्ष 3 कडे सादर केलेला दावा पृष्ठ क्रमांक 10 वर, 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्रमांक 20 वर, मर्ग खबरी पृष्‍ठ क्रमांक 21 वर, इन्क्वेस्ट पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 23 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्रमांक 25 वर, पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 27 वर, मृत्‍यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 35 वर, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्रमांक 36 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  

11.   तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तोंडी युक्तिवाद देखील केला.  त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, विरूध्द पक्षांनी सदर दावा मंजूर किंवा नामंजूर न केल्याने सदरहू दावा दाखल करण्यात आला.  विरूध्द पक्षाला सदर दावा मिळालाच नाही असे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.  परंतु विरूध्द पक्ष 3 यांनी दिनांक 31/01/2015 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव परत पाठविल्याचे पत्र जोडले आहे.  तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने तक्रारकर्तीला दिनांक 23/02/2015 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्तीचा दावा परत केल्याचे नमूद केले आहे.  तक्रारकर्तीने तिच्या विमा दावा प्रस्तावासोबत आवश्यक ती संपूर्ण कागदपत्रे जोडलेली असल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार मंजूर करण्यात यावी.

12.   विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 च्या वकील ऍड. श्रीमती इंदिरा बघेले यांनी लेखी युक्तिवाद सादर केला व तोंडी युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना तक्रारकर्तीचे मूळ क्लेम पेपर्स मिळाले नसल्यामुळे विमा दावा मंजुरीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  सदर तक्रार उद्भवण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नसून विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची   सदर तक्रार खारीज करण्यांत यावी.     

13.   तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

- कारणमिमांसा –

14.   तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 26/10/2013 रोजी झाला.  तक्रारकर्तीने विमा दावा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह विरूध्द पक्ष 3 कडे सादर केला.  तक्रारकर्तीची त्यावेळची मा‍नसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्यक्ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीस विमा दावा अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागल्याचे संयुक्तिक कारण आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्यास दाखल केल्या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.      

15.   विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे किंवा तसा लेखी पुरावा म्हणून पोस्टाची पावती व इतर पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे ती Continuous cause of action असल्याचे गृहित धरल्या जाते.  त्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

16.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ही विमा कंपनी असून महाराष्‍ट्र शासनाकडून शेतकरी अपघात विम्याची प्रव्याजी त्यांनीच घेतली असल्याने अपघात विम्याची रक्कम देण्याची जबाबदारी केवळ विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीचीच आहे. परंतु सदरच्या प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे विमा प्रस्ताव न पाठविताच तो तक्रारकर्त्यास परस्पर परत केला आहे.  म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई किंवा तक्रार खर्चाची मागणी मंजूर करणे योग्य होणार नाही.

      करिता खालील आदेश.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पती दुर्गाप्रसाद घनश्याम दाणी यांच्या मृत्युबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- आदेशाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 30/07/2016 पासून 30 दिवसांचे आंत अदा करावी.

3.    वरीलप्रमाणे रक्कम मुदतीचे आंत अदा न केल्यास विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- आदेशाचे तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र राहील. 

4.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

5.    विरूध्द पक्ष 2 यांचेविरूध्द रक्कम देण्याबाबत कोणताही आदेश नाही.

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.