(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 22 मार्च, 2016)
तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी निकाली न काढल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीचे पती खेतराम प्रेमलाल मरसकोल्हे यांच्या मालकीची मौजा धावडीटोला, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 212 या वर्णनाची शेतजमीन असल्यामुळे ते शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतात.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 24/02/2013 रोजी सायकलने जात असतांना टिप्पर ट्रकने धडक दिल्याने जखमी होऊन जागेवरच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युनंतर विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दिनांक 26/11/2014 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्दा केली.
5. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक ते दस्तऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या विमा दाव्याबाबत काहीही न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानभरपाई सहन करावी लागली. तक्रारकर्तीने वेळोवेळी कागदपत्रे देऊनही विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या विमा दाव्याबाबत काहीही न कळविणे म्हणजे विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीने न्याय मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाईसह मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
6. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 30/07/2015 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 17/08/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
7. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 17/12/2015 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास 7/12 च्या उता-यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावावर कुठलीही शेतजमीन नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 12/05/2015 रोजी योग्यरित्या खारीज केला. तसेच मेसर्स कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीस प्राय. लिमि. आणि विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या बजावले नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांची सेवेतील कुठलीही त्रुटी नाही. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला असल्यामुळे व त्यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे लेखी जबाबात म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 02/09/2015 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, प्रस्तावातील कागदपत्रांची छानबीन करून प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे सादर केलेला असून अर्जदाराकडून प्रस्ताव स्विकारणे व तो पुढील कार्यवाहीस्तव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्ो एवढेच त्यांचे काम असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची सेवेतील त्रुटी झालेली नसल्यामुळे सदरहू तक्रार त्यांच्याविरूध्द खारीज करण्यात यावी.
8. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे एकूण 08 दस्तऐवज अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 09 ते 38 नुसार दाखल केलेले आहेत.
9. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 चे दावा फेटाळल्याबाबतचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळालेले नसून विरूध्द पक्ष यांनी सदर पत्राची कुठलीही पोच मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीजवळ अपघाताचे वेळेस शेती असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तलाठ्याने दिलेले असून फेरफार करण्यास विलंब झाला असला तरी शेतकरी वडिलांच्या मृत्युनंतर त्यांची मुले ही आपोआप शेतकरी होत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी घेतलेला आक्षेप मान्य होण्यायोग्य नाही. त्याचप्रमाणे शासन निर्णयानुसार अपघाती मृत्यु सिध्द होत असेल व एखादे दस्तऐवज उपलब्ध नसेल तर पर्यायी दस्तऐवजावरून सदर दावा मंजूर करावा व केवळ अपघात झाला ह्या कारणास्तव विमा रक्कम देण्यात यावी असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता व अपघाताने मृत्यु पावला हे दस्तऐवजांवरून सिध्द होत असतांनाही विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
10. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्या वकील ऍड. इंदिरा बघेले यांनी असा युक्तिवाद केला की, MOU clause 2 ‘Eligibility’ नुसार शेतक-याचे नाव पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास 7/12 च्या उता-यावर असणे आवश्यक आहे. परंतु पॉलीसी निर्गमित केल्याच्या दिनांकास 7/12 च्या उता-यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावावर कुठलीही शेतजमीन नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 12/05/2015 रोजी योग्यरित्या खारीज केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार कागदपत्रांअभावी तक्रारकर्तीचा दावा खारीज केला असल्यामुळे व त्यांच्या सेवेत कुठल्याही प्रकारची त्रुटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
11. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. तक्रारकर्तीने पृष्ठ क्रमांक 14 वर दाखल केलेल्या 7/12 च्या उता-यानुसार मृतक हा शेतकरी होता तसेच पृष्ठ क्रमांक 18 वर दाखल केलेल्या फेरफाराच्या नोंदीनुसार तक्रारकर्ती ही वारस या नात्याने शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते असे मंचाचे मत आहे. शेतक-याच्या मृत्युनंतर लगेचच वारस हे शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत असून सरकारी कार्यालयात नोंद होणे ही कायदेशीर बाब आहे.
13. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या पोलीस स्टेशन, आमगांव येथील F.I.R., इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि घटनास्थळ पंचनामा या दस्तऐवजांवरून प्रथमदर्शनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यु असल्याचे सिध्द होते. तसेच पृष्ठ क्रमांक 29 वर दाखल केलेल्या पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टमध्ये तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युचे कारण हे “Head Injury” दर्शविले असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा मोटार अपघातात झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम खालील आदेशानुसार मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 30/07/2015 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2 ते 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द सदरहू तक्रार खारीज करण्यात येते.