- // आ दे श // -
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 22.11.2017)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ती ही तळेगाव, ता. कुरखेडा, जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री.गजानन किशन गायकवाड यांच्‍या मालकीची मौजाः साधुटोला, ता. कुरखेडा, जिल्‍हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 35/3 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्‍यामुळे तो शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ही विमा कंपनी असून शासनाच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. तसेच शासनाचे वतीने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व्‍दारे तक्रारकर्तीचे पतीने रु.1,00,000/- चा विमा उतरविला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही मयत श्री.गजानन किशन गायकवाड यांची पत्‍नी असल्‍याने सदर विम्‍याची लाभधारक आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू दि.23.05.2013 रोजी विहीरीत पाणी पिण्‍यांस गेला असता पाय घसरुन अपघाती मृत्‍यू झाला असल्‍याने तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 कडे दि.28.12.2016 रितसर अर्ज केला त्‍यांनी वेळोवेळी मागितलेल्‍या दस्‍तावेजांची पुर्तता केली.
2. विरुध्‍द पक्षांकडे रितसर अर्ज केल्‍यानंतर दि.20.01.2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी सदर प्रकरण आत्‍महत्‍येचे असल्‍याने घेण्‍यांस नकार दिल्‍याने तक्रारकर्तीचा सदर प्रस्‍ताव विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे दि.30.03.2017 रोजी पाठविण्‍यांत आला. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी सदर दाव्‍याबाबत काहीही न कळवल्‍याने तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन शासनाने मृत शेतक-यांच्‍या पत्‍नी व मुलांसाठी ही योजना ज्‍या उद्देशानेसुरु केली त्‍या उद्देशालाच विरुध्‍द पक्ष तडा देत असल्‍याने सदरची कृति ही विरुध्‍द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे.
3. तक्रारकर्तीने आपल्‍या तक्रारीत विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- व्‍याजासह मिळावी तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
4. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.3 नुसार 8 झोरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 3 यांना नोटीस नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र. 13 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी निशाणी क्र.13 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात तक्रारकर्तीने तक्रारीत त्‍यांचे विरुध्‍द लावलेले सर्व आरोप तसेख शासनातर्फे तक्रारर्तीच्‍या पतीचा रु.1,00,000/- चा विमा उतरविण्‍यांत आला होता हे अमान्‍य केले आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू दि.23.05.2013 रोजी झाला असुन तिने सदर विमा प्रस्‍ताव तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दि. 18.01.2016 रोजी तब्‍बल साडेतीन वषांनी उशिरा दाखल केला. तसेच शासन निर्णय क्र.येअ.वि.2012/प्रक-82/11 नुसार परिच्‍छेद क्र.8 मध्‍ये स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे की, चालू व वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्‍यानंतर 90 दिवसांपर्यंत तालुका कृषी अधिका-याकडे प्राप्‍त झालेले प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी असे नमुद केले आहे की, कबाल इन्‍शोरन्‍स ही सल्‍लागार कंपनी असुन तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेले दस्‍तावेज ते कबाल इन्‍शोरन्‍स कंपनीमार्फत मार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे पाठवितात. म्‍हणून सदर तक्रारीत कबाल अन्‍शोरन्‍स कंपनीला पार्टी करणे आवश्‍यक आहे. परंतु तक्रारकर्तीने तसे केले नसुन मृतकाचे दुसरे वारसदार यांना सुध्‍दा जोडलेले नाही. करीता सदरची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदर प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी योचंकडे तब्‍बल तिन ते साडेतिन वर्षानंतर दाखल केला असुन कृषी अधिका-यांकडे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या पॉलिसी पेपरची तपासणी केली असता त्‍यात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्‍यू ‘विहीरीचे पाण्‍यात उडी घेऊन मृत्‍यू झाला’, असे नमुद करण्‍यांत आलेले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता सदर घटनेची माहिती विमा कंपनीला तालुका कृषी अधिका-यांकडून कबाल इन्‍शोरन्‍स कंपनीकडे यायला पाहीजे. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ला कोणतीही तक्रार प्राप्‍त झाली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार अदखलपात्र व बेकायदेशिर असल्‍याचे कारणास्‍तव खारिज करण्‍यांत यावी अशी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी विनंती केलेली आहे.
6. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण होय
व्‍यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्ती ही तळेगाव, ता. कुरखेडा, जिल्‍हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन तिचे पती श्री.गजानन किशन गायकवाड यांच्‍या मालकीची मौजाः साधुटोला, ता. कुरखेडा, जिल्‍हा गडचिरोली येथे भुमापन क्रमांक 35/3 ही शेतजमीन आहे. तक्रारकर्तीचे पती शेतीचे काम करीत असल्‍यामुळे तो शेतीच्‍या उत्‍पन्‍नावर आपल्‍या कुटूंबाचे पालन पोषन करीत होता ही बाब निशाणी क्र.3 वर दाखल दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच शासनातर्फे तक्रारकर्तीच्‍या पतीने शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा काढला असल्‍याने व तो शेतकरी असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍योत येत आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने आपल्‍या लेखीउत्‍तरातील विशेष कथनामध्‍ये विमा दावा उशिरा दाखल केल्‍याचा आक्षेप करुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे असे म्‍हटले आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षांचे हे कथन मान्‍य करण्‍यासारखे नाही. कारण तक्रारकर्तीने किंवा त्‍यांच्‍या मृतक पतीने सदर विमा पॉलिसी खरेदी केलेली नव्‍हती म्‍हणून तिला याबाबत काहीही माहिती नव्‍हती की, विमा दावा कधी दाखल करायचा. तसेच सदर विमा योजना ही शासनातर्फे असल्‍यामुळे व शासनामार्फत किंवा त्‍यांचा एजंट विमा कंपनीतर्फे अशिक्षीत आदीवासी भागात राहणारे शेतक-यांकरीता या बाबत कुठलीही माहिती पुरविण्‍यांत येत नसते किंवा येत असेल त्‍याबाबत कुठलाही पुरावा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनी किंवा शासनातर्फे दाखल नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्र.येअ.वि.2012/प्रक-82/11 मधील परिच्‍छेद क्र.8 नुसार संदर्भीय कारणासह 90 दिवसांनंतर प्राप्‍त होणारे विमा प्रस्‍ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती आदीवासी भागात राहणारी अशिक्षीत महिला असुन व सदर योजना शासनातर्फे असल्‍यामुळे त्‍याबाबत कुठलीही माहिती नसल्‍यामुळे उशिर झाला असल्‍याचे गृहीत धरण्‍यांत कोणतेही कारण नाही. उपरोक्‍त कारणामुळे विमा दावा स्विकारणे गरजेचे आहे, असे या मंचाचे मत आहे.
विरुध्‍द पक्षांचे हे ही म्‍हणणे गृहीत धरता येत नाही की, तक्रारकर्तीचे मृतक पतीने विहीरीत उडी घेऊन आत्‍महत्‍या केलेली आहे कारण विरुध्‍द पक्ष फक्‍त पोलिस पंचनामा व अकस्‍मात मृत्‍यू खबरीच्‍या आधारावर आत्‍महत्‍येचे कथन करीत आहे. परंतु सदर बाब सिध्‍द करण्‍याकरीता कुठलेही कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले नाहीत, याउलट तक्रारकर्तीने मुलांचे शपथपत्र दाखल करुन पोलिस पंचनामा व अकस्‍तात मृत्‍यू खबरीमध्‍ये आत्‍महत्‍येचा उल्‍लेख पोलिसांनी जबरीने लिहून सही करुन घेतली असल्‍याचे शपथपत्रात दाखल केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी सदर साक्ष शपथपत्राचे विरुध्‍द कुठलेही पुरावे सादर केले नाही. तसेच पोलिस पंचनामा व अकस्‍मात मृत्‍यू खबरी साक्ष म्‍हणून गृहीत धरता येत नाही. याबाबत तक्रारकर्तीतर्फे दाखल न्‍याय निवाड्यांवरुन सिध्‍द होते म्‍हणून विरुध्‍द पक्षांचे हे म्‍हणणे ग्राह्य धरता येत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांनी त्‍याच्‍या अधिकार क्षेत्रात नसतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीला दावा न पाठवता तक्रारकर्तीने दाखल दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.3 वरील दस्‍त क्र.17 नुसार परस्‍पर तक्रारकर्तीस विमा प्रस्‍ताव परत करुन तकारकर्तीस न्‍युनतम सेवा दिलेली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली न काढल्‍यामुळे तक्रारकर्तीस न्‍युनतापूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत अवलंबीलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे. सबब मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार अंश‍तः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्त्कि किंवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीस शेतकरी अपघात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- तक्रार दाखल दि.30.06.2017 रोजी पासुन ते प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.11% व्‍याजासह परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्त्कि किंवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5,000/- अदा करावा.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने त्‍यांना अधिकार नसतांनाही तक्रारकर्तीचा विमा दावा परत केला असल्‍यामुळे तिला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी.
7. तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
