(आदेश पारीत द्वारा- श्रीमती गीता बडवाईक, मा.प्र.अध्‍यक्षा)
नि का ल प त्र
(पारीत दिनांक – 28 जुलै, 2008)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सदर तक्रार मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांचेकडे दाखल केली होती. मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांच्‍या दिनांक 05/03/2008 च्‍या आदेशान्‍वये ही तक्रार या मंचामध्‍ये प्रतिउत्‍तराच्‍या टप्‍प्‍यावर स्‍थानांतरीत करण्‍यात आली, त्‍यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे.
2) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खालीलप्रमाणे.
3) तक्रारकर्ता हा सुशिक्षित बेरोजगार असून त्‍याच्‍या मालकीची 3.20 एकर शेतजमिन मौजा सालई, ता. सावनेर, जि. नागपूर येथे आहे. तक्रारकर्त्‍याने सन 1990 ला बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा-उमरी,जि.नागपूर यांच्‍याकडून संत्र्याची फळबाग लावण्‍या करीता शासनाच्‍या म्‍हणजेच गैरअर्जदाराच्‍याद्रव्‍यसहाय्ययोजनेंतर्गत रुपये 17,000/- चे कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याच्‍या रुपये 17,000/- च्‍या कर्जावर 30% प्रमाणे आर्थिक सहाय्य केले. या योजनेंतर्गत तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराच्‍या शासकीय फळ रोपवाटिका तिडंगी येथून 270 संत्र्याच्‍या कलमा घेतल्‍या व त्‍या कलमा तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे शेतात 2.50 एकर भागामध्‍ये लावल्‍या. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते त्‍याने संत्रा झाडांची योग्‍य प्रकारे मशागत केली. गैरअर्जदार नं. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेताला भेट देऊन पहाणी केली. सन 1995 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या असे निदर्शनास आले की, काही झाडांवर फळे झालेली नाहीत व ती अवास्‍तव वाढलेली आहेत. तक्रारकर्त्‍याने यासंदर्भात गैरअर्जदार नं.2 व 3 ची भेट घेऊन त्‍यांना माहिती दिली. गैरअर्जदार न.2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेताला दोन वेळा भेटी दिल्‍या, परंतू तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे निराकरण केले नाही किंवा भेटीचा अहवाल सुध्‍दा दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने अन्‍य तज्ञ व्‍यक्‍तींकडून संत्र्याच्‍या झाडांची पहाणी केली व त्‍यांच्‍या अहवालाप्रमाणे नुकसान भरपाई मागणीसाठी गैरअर्जदारांना नोटीसी पाठविल्‍या. गैरअर्जदारांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही तक्रारकर्त्‍याला नुकसानाची भरपाई केली नसल्‍यामुळे ती प्राप्‍त होण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.
4) गैरअर्जदारांवर नोटीस तामील झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर सादर केले. गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे आहे की, गैरअर्जदार या शासकीय यंत्रणा असून शेतक-यांच्‍या हितासाठी अनेक योजना कार्यान्‍वीत करतात. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांच्‍या “महाराष्‍ट्र शासन फलोद्यान योजना” या योजनेचा लाभ घेतला होता ही योजना फक्‍त शेतीच्‍या विकासासाठी असून त्‍याद्वारे शेतक-याचा उत्‍कर्ष व्‍हावा, यासाठी कार्यान्‍वीत केली आहे. या योजनेंतर्गत तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या रुपये 17,000/- च्‍या कर्जावर गैरअर्जदारानी 30% अर्थसहाय्य केले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक नाही किंवा लाभधारकही नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून कोणतीही सेवा मोबदला देऊन प्राप्‍त केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने सन 1996 ला रुपये 6,000/- चे संत्र्याचे उत्‍पादन घेतले होते.
5) गैरअर्जदारांचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या फलोद्यान योजनेच्‍या द्रव्‍यसहाय्य योजनेंतर्गत तक्रारकर्त्‍याला उत्‍कृष्‍ठ दर्जाच्‍या संत्र्याच्‍या कलमांचा पुरवठा केला, परंतू तक्रारकर्त्‍याने झाडांची निगा योग्‍य प्रकारे राखली नाही व उन्‍हाळ्यात अपुरा पाणीपुरवठा केला व खतांचा वापर कमी प्रमाणात केला. तक्रारकर्त्‍याची अयोग्‍य देखभाल व नैसर्गिक आपत्‍ती यामुळे संत्रा झाडांची वाढ योग्‍य प्रकारे झाली नाही. नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या झालेल्‍या नुकसानीबाबत गैरअर्जदारानी त्‍यास सन 2002-03 या वर्षी सुध्‍दा रुपये 10,000/- चे आर्थिक सहाय्य केले आहे.
6) तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक किंवा लाभधारक नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांची सेवा कोणत्‍याही प्रकारचा मोबदला देऊन प्राप्‍त केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांवर खोटी केस दाखल केल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदारानी केली आहे.
7) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, गैरअर्जदारांचे लेखी उत्‍तर, दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, तसेच दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेला युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतात.
1)तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे काय ?
2)तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय ?
3)तक्रारीचा अंतीम आदेश काय ? कारणमिमांसेप्रमाणे.
3)
का र ण मि मां सा
8) तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून महाराष्‍ट्र शासन फलोद्यान योजनेतंर्गत 30% आर्थिक सहाय्य घेतले त्‍यातुनच गैरअर्जदाराने शासकीय फळ रोपवाटिका मधुन 270 संत्र्याच्‍या कलमांचा पुरवठा केला ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे.
9) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (ड) नुसार ग्राहक म्‍हणजे एखादी वस्‍तू किंवा सेवा मोबदला देऊन खरेदी करणे किंवा मोबदला देण्‍याचे वचन देणे किंवा मोबदला पूर्णतः किंवा अंशतः देणे यांचा समावेश होतो. त्‍याचप्रमाणे लाभ धारकाचा सुध्‍दा समावेश ग्राहक या संज्ञेमध्‍ये होतो.
10) तक्रारकर्त्‍याने त्‍यास गैरअर्जदाराच्‍या शासकीय आर्थिक सहाय्य योजने अंतर्गत कर्जाच्‍या 30% रकमेचे द्रव्‍यसहाय्य केले असून याच योजनेंतर्गत शासकीय फळ रोपवाटिकेमधुन संत्र्याच्‍या झाडांचे वितरण केले ही बाब मान्‍य केली.
11) मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाच्‍या निवाड्यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, शासनाच्‍या आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत शासनाने आर्थिक सहाय्य केले, तर लाभधारक हा शासनाचा ग्राहक होत नाही. म्‍हणुन तो ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 2 (1) (ड) नुसार ग्राहक ठरत नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला जी सेवा दिली ती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (ओ) मध्‍ये येत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक नाही. याकरीता मंच खालील निकालपत्रास आधारभुत मानत आहे.
1.1997 (2) CPR 115 (H.P.) (जोगींदर ट्रान्‍सपोर्ट विरुध्‍द पंजाब नॅशनल बँक)
12) उपरोक्‍त विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांचेकडून आर्थिक मोबदला देऊन संत्र्याच्‍या झाडांची खरेदी केली नाही. तसेच त्‍याने आर्थिक मोबदला देऊन गैरअर्जदारांची सेवा प्राप्‍त केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे. करीता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
