(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार हे डॉक्टर असून त्यांनी जाबदेणारांकडून “Professional Indemnity Insurance Policy” घेतली होती.  त्याचा कालावधी हा 9/2/1994 ते 8/2/1995 असा होता व त्यापुढे प्रत्येक वर्षी ते सदरची पॉलिसी रिन्यु करीत होते.  या पॉलिसीमध्ये रुग्णास उपचाराच्या वेळी निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे काही इजा झाली किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास उद्भवलेल्या क्लेमचे कव्हरेज होते.  तक्रारदारांना जून 1996 मध्ये एका रुग्णाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी नोटीस प्राप्त झाली, त्यानंतर तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या कलम क्र. 8.1. नुसार लगेचच जाबदेणार इन्शुरन्स कंपनीला याबाबत कळविले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच महिन्यामध्ये त्यांना राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांच्याकडून Consumer Complaint No. NCFRA No. 149 of 1996 मध्ये नोटीस प्राप्त झाली.  सदरची तक्रार ही तक्रारदारांचे एक रुग्ण, ज्यांच्यावर त्यांनी जून 1994 मध्ये उपचार केले होते.  तक्रारदारांनी याही वेळेस पॉलिसीच्या कलम क्र. 8.1. नुसार जाबदेणारांना दि. 21/8/1996 रोजीच्या पत्रान्वये कळविले.  तक्रारदारांनी या पत्रासोबत जाबदेणारांना राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांच्याकडून मिळालेल्या तक्रारीची व कागदपत्रांच्या प्रतीही पाठविल्या.  त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या अधिकार्‍यांबरोबर प्रत्यक्षात जाऊन सदरच्या तक्रारीविषयी चर्चा केली व त्यावेळी जाबदेणारांनी तक्रारदारास आश्वासन दिले की, ते सदरच्या तक्रारीसाठी अ‍ॅडव्होकेट/काऊन्सिलर नियुक्त करु शकतात व त्यांना अ‍ॅडव्होकेट/काऊन्सिलर यांच्या फीची प्रतिपूर्ती मिळू शकते.  तक्रारदारास दि. 11/09/2006 रोजी जाबदेणारांच्या रिजनल ऑफिसकडून पत्र प्राप्त झाले, त्यामध्ये खालीलप्रमाणे मजकूर नमुद केलेला होता,

      “The Insurance Company shall reimburse the amount of legal expenses

              incurred after the submission of Advocates/Counselor’s bills and receipts.”

म्हणून तक्रारदारांनी अ‍ॅड. श्री. श्रीपाद देशमुख यांना नियुक्त केले .  दि. 14/10/1996 रोजी तक्रारदारांनी राष्ट्रीय आयोगामध्ये दाखल केलेल्या लेखी जबाबाची प्रत जाबदेणारांना पाठविली.  त्यानंतरही जाबदेणारांनी तक्रारदारास, ते सर्व कायदेशिर खर्चाची (legal expenses) प्रतिपूर्ती करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन दिले.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना दि. 23/10/2002, 23/10/2003, 21/2/2005, 31/5/2005 इ. रोजी पत्र पाठवून   राष्ट्रीय आयोगामधील त्यांच्या तक्रारीसंदर्भातील सर्व माहिती कळविली.  सदरच्या पत्रांसह तक्रारदारांनी तेथील कागदपत्रेही जाबदेणारांना पाठविली.  दरम्यानच्या काळामध्ये तक्रारदार जाबदेणारांच्या कार्यालयामध्ये प्रत्यक्षात जाऊन तक्रारीविषयी चर्चा करीत होते.  त्यानंतर तक्रारदारांना दि. 22/6/2005 रोजी जाबदेणारांकडून पत्र प्राप्त झाले, त्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केले होते,

      “In the above cited case, Company will be liable to indemnify to

              the extent pf sum insured i.e. 5,00,000/- inclusive of legal

              expenses & costs, if no contravention in the terms of policy &

              conditions of policy.  As regards cost & legal expenses, it will

              be limited as per the Advocate fees schedule of our company.”

      तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, दि. 16/7/2009 रोजी राष्ट्रीय आयोगाने तक्रार नामंजूर केली म्हणून त्यांनी लगेचच याची माहिती जाबदेणारांना कळविली.  सदरच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांतर्फे अ‍ॅड. श्री श्रीपाद देशमुख होते व इतर दोन पक्षकारांनी म्हणजे संजिवन हॉस्पिटल व डॉ. उत्क्रांत कुर्लेकर यांनी त्यांचे अ‍ॅडव्होकेट्स नियुक्त केले होते व सर्वांची एकुण फीज संजिवन हॉस्पिटलने दिली होती व नंतर तक्रारदारांनी संजिवन हॉस्पिटलला फीची रक्कम दिली.  त्यानंतर तक्रारदारांनी सर्व पावत्या व त्यांनी तेरा वर्षांमध्ये केलेला एकुण खर्च याबाबत जाबदेणारांच्या रिजनल ऑफिसला कळविले आणि रक्कम रु. 2,64,256/- ची मागणी केली.  परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दि. 12/1/2010 रोजी फक्त रक्कम रु. 22,000/- दिले, म्हणून तक्रारदारांनी दि. 26/1/2010 रोजी जाबदेणारांच्या डेप्युटी मॅनेजर, कस्टमर केअर यांना पत्र लिहिले, परंतु अद्यापपर्यंत तक्रारदारांना त्याचे उत्तरही मिळाले नाही किंवा त्यांनी मागितलेली रक्कमही मिळालेली नाही.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 2,64,256/- द.सा.द.शे. 12% व्याजदराने, नोटीशीचा खर्च रक्कम रु. 2,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 10,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु. 50,000/- असे एकुण रक्कम रु. 3,26,256/- द.सा.द.शे. 12% व्याजदराने व इतर दिलासा मागातात.

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचासमोर उपस्थित राहिले, परंतु त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध ‘नो-से’ आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून “Professional Indemnity Insurance Policy” घेतली होती.  त्या पॉलिसी अंतर्गत रुग्णास उपचाराच्या वेळी निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे काही इजा झाली किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास उद्भवलेल्या क्लेमचे कव्हरेज होते.  तसेच जर त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात एखादी तक्रार दाखल झाली, तर तेथे नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या फीचा खर्चही या पॉलिसीमध्ये मिळणार होता.  सदरच्या पॉलिसीची सम अ‍ॅशुअर्ड ही रक्कम रु. 5,00,000/- होती.  तक्रारदारांच्या एका रुग्णाने त्यांच्याविरुद्ध मा. राष्ट्रीय आयोगामध्ये सन 1996 मध्ये तक्रार दाखल केलेली होती व त्या तक्रारीचा निकाल सन 2009 मध्ये लागलेला होता.  या कालावधीमध्ये तक्रारदारांनी, त्यांनी नियुक्त केलेल्या वकीलांबद्दल, त्यांच्या फीबद्दल व कोर्टाच्या कारवाईबद्दल सविस्तर माहिती वेळोवेळी जाबदेणारांना पत्राने कळविली होती.  त्याचप्रमाणे जाबदेणारांनीही दि. 11/9/2006 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारांना, त्यांनी पावत्या व बिले सादर केल्यानंतर लिगल एक्सपेन्सेस मिळतील असे सांगितले होते. तक्रारदारांनी त्यानुसार जाबदेणारांकडे वकीलांच्या फीची रक्कम रु. 2,64,256/- मागितली, तेव्हा त्यांनी तक्रारदारांना फक्त रक्कम रु. 22,000/- चा चेक दिला.  त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांना नोटीस पाठविली, परंतु जाबदेणारांनी त्याचे उत्तरही दिले नाही किंवा रक्कमही दिली नाही.  मंचाने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची पाहणी केली.  त्यातील कलम नं. 3 मध्ये “LIMIT OF INDEMNITY” या मथळ्याखाली खालीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे,

      “Irrespective of the number of persons or entities named as insured

              in the Schedule or added by endorsement, the total liability of the

              Company hereunder for damages inclusive of defence costs (as

              hereinafter defined) shall not exceed the limit of indemnity set out

              in the Schedule in respect of any or all claims made against the

              insured during the currency of this insurances.”

      त्याचप्रमाणे  कलम नं. 4 मध्ये “DEFENCE COSTS” या मथळ्याखाली खालीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे,

            “The Company will pay all costs, fees and expenses incurred with

              their prior consent in the investigation defence or settlement of

              any claim made against the insured and the costs of representation

              at any inquest, inquiry or other proceedings in respect of matters

              which have a direct relevance to any claim made or which might

  be made against the Insured provided such claim or claims are the

  subject of indemnity by the Policy.  Such fees and expenses are

  called ‘Defence Costs’.”

याचा अर्थ जाबदेणार हे इनव्हेस्टीगेशनच्या/तक्रारीच्या दरम्यान येणार्‍या सर्व प्रकारच्या कॉस्ट आणि फीज म्हणजेच “DEFENCE COSTS” देण्यास बांधील आहेत.  जाबदेणारांनी दि. 22/6/2005 रोजीच्या पत्रामध्ये ते पॉलिसीच्या शेड्युलप्रमाणे लिगल एक्सपेन्सेस देण्यास तयार आहेत असे नमुद केले आहे.  तक्रारदारांनी शेड्युल दाखल केलेले नाही, तसेच जाबदेणारांनी लेखी जबाब दाखल केलेला नाही पॉलिसीचे शेड्युल काय आहे किंवा ‘costs shall not exceed the limit of indemnity set out  in the Schedule’ याबद्दलचे स्पष्टीकरण दोन्ही बाजूंनी दिलेले नाही.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सदर पॉलिसीची सम अ‍ॅशुअर्ड ही रक्कम रु. 5 लाख आहे आणि Defence Costs आणि Legal Expenses च्या अंतर्भुत त्यांचे रक्कम रु. 2,64,256/- चे बिल येते.  प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये जाबदेणारांनी तक्रारदारांना जवळ-जवळ 13 वर्षे Legal Expenses देऊ, असे लेखी कबुल केले परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा देण्याची वेळ आली, तेव्हा फक्त रक्कम रु. 22,000/- दिले.    त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारास पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार रक्कम रु. 2,64,256/- द.सा.द.शे. 9% व्याजाने द्यावेत असा मंच त्यांना आदेश देते.  

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 2,64,256/-

(रु. दोन लाख चौसष्ठ हजार दोनशे छप्पन्न फक्त)

द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने दि. 12/01/2010 पासून

ते रक्कम अदा करेपर्यंत व रक्कम रु. 1,000/- (रु.

एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी या आदेशाची

प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या  द्यावी.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.