तक्रार क्र. 189/2014.
तक्रार दाखल दि.03-12-2014.
तक्रार निकाली दि.23-11-2015.
गुरुकृपा सेल्स तर्फे प्रो. विनायक जयवंत गडकरी,
रा. 50, मल्हारपेठ, सातारा. .... तक्रारदार.
विरुध्द
मा. व्यवस्थापक,
दि न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कं.लि.,
पहिला मजला, जिवनतारा, एल.आय.सी.बिल्डींगए
कलेक्टर ऑफीस समोर, सदर बझार,सातारा. .... जाबदार.
.....तक्रारदारतर्फे अँड.आय.बी.मुल्ला
.....जाबदार तर्फे अँड.एन.डी.फडके
न्यायनिर्णय
(मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्ष यांनी न्यायनिर्णय पारित केला.)
1. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 नुसार दाखल केला असून प्रस्तुत तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे सातारा येथील मल्हारपेठ येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारदाराचे प्रस्तुत मल्हार पेठ येथील सि.स.नं. 50 या इमारतीमध्ये तक्रारदार यांचे चप्पल, बूट विक्रीचे होलसेल दुकान होते व आहे. सदर दुकानाचा विमा जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविला होता व आहे. प्रस्तुत विमा पॉलीसीचा नंबर 15170048130 600000706 असा असून प्रस्तुत विमा पॉलीसीचा कालावधी दि. 12/09/2013 ते दि.11/09/2014 असा होता व आहे. तक्रारदाराचे दुकानास शॉर्ट सर्कीटमुळे दि. 27/1/2014 रोजी आग लागली होती व या आगीमध्ये तक्रारदाराचे दुकानातील चप्पल बुटांचा सर्व माल तसेच विक्रीचे रजिस्टर वगैरे सर्व कागदपत्रे जळून खाक झाली होती व आहेत. याबाबत तक्रारदाराने सातारा शहर पोलीस स्टेशन व जाबदार यांना कळविले होते. सातारा शहर नगरपालीकेच्या अग्नीशामक वाहनाने प्रस्तुतची आग विझवण्यात आली. प्रस्तुत घटनेचा पंचनामा सातारा शहर पोलोसांनी केला आहे. सदर आगीमध्ये तक्रारदार यांचे दि. 29/1/2014 चे स्टॉक्स्टेटमेंटप्रमाणे सुमारे रु.14,80,310/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) किंमतीच्या मालाचे नुकसान झाले होते व आहे. या सर्व वस्तुस्थितीची माहिती व कल्पना तक्रारदाराने जाबदार यांना दिली होती व आहे. त्यानंतर जाबदार विमा कंपनीने प्रस्तुत जळीत दुकानाचा सर्व्हे करणेसाठी श्री. नितीन जोशी व श्री. सुभाष नवले या सर्व्हेअर यांची नेमणूक केली. त्यानुसार उभय सर्व्हेअर यांनी जळीत दुकानाचा सर्व्हे दि. 27/1/2014 रोजी केला आहे. वरील घटनेनंतर तक्रारदाराने संपूर्ण कागदपत्रांसह जाबदार यांचेकडे नुकसानभरपाईसाठी विमा क्लेम दाखल केला होता व आहे. त्यावेळी जाबदार यांचे कार्यालयाकडून तक्रारदाराचे को-या कागदावर व काही पूर्ण न भरलेल्या फॉर्मवर पावती तिकीट लावून सहया घेतल्या होत्या व आहेत. त्यावेळी जाबदारांचे कर्मचा-यांनी प्रस्तुत सहयांचा व कागदांचा गैरवापर करणार नाही तर जाबदार कार्यालयाकडून क्लेम मंजूर करणेसाठी करुन असे सांगितले होते. परंतु जाबदाराने सर्व्हेअर व कार्पोरेशन बँक यांचेशी संगनमत करुन तक्रारदार यांना नुकसानभरपाईची रक्कम रु.14,80,310/- अदा केली नाही तर जाबदाराने तक्रारदाराचा क्लेमपोटी फक्त रक्कम रु.6,00,000/- (रुपये सहा लाख मात्र) तक्रारदाराचे फायनान्सर कार्पोरेशन बँक लि. यांचेकडे अदा केली आहे. प्रस्तुत रक्कम नुकसान रकमेतून म्हणजेच रु.14,80,310/- मधून वजा जाता ऊर्वरीत रक्कम रु.8,80,310/- (रुपये आठ लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) तक्रारदार यांना जाबदार यांनी अदा केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराला जाबदार यांनी सदोष सेवा पुरविली असलेने जाबदार यांचेकडून नुकसानभरपाईची उर्वरित रक्कम वसूल होऊन मिळणेसाठी तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी जाबदार विमा कंपनीकडून तक्रारदाराचे दुकानातील मालाचे नुकसानभरपाईच्या रकमेतून जाबदाराने तक्रारदाराचे फायनान्सर बँक/कार्पोरेशन बँकेस अदा केलेली रक्कम वजा जाता ऊर्वरीत रक्कम रु.8,80,310/- (रुपये आठ लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) जाबदारकडून वसूल होवून मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि. 2 कडे अँफीडेव्हीट, नि. 5 चे कागदयादीसोबत नि. 5/1 ते नि.5/6 कडे अनुक्रमे तक्रारदार तर्फे जाबदार यांना पाठविलेली नोटीसची स्थळप्रत जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्या नोटीसला दिलेले उत्तर सर्व्हेअर नवले यांचा फायर सर्व्हे रिपोर्ट तक्रारदार यांचे दुकानाचा दि.1/4/2013 ते दि.26/1/2014 ट्रेडिंग, प्रॉफीट अँन्ड लॉस अकौंट व बॅलन्स शीट, तक्रारदाराचे दुकानातील मालाचे स्टॉक स्टेटमेंट, तक्रारदाराचे दुकानास लागलेल्या आगीचे फोटो, नि. 18 कडे तक्रारदाराचे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 18 अ कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि. 19 चे कागदयादीसोबत तक्रारदाराने दि. 25/4/2014 रोजी करुन दिलेले अँफीडेव्हीट, गावकामगार तलाठी यांनी दि. 27/1/2014 रोजी केलेल्या पंचनाम्याची झेरॉक्स, नि. 20 कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद, व मे.सुप्रीम कोर्टाचा 2009 Law Suit(S.C.) 1035 हा न्यायनिवाडा वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने मे. मंचात दाखल केले आहेत.
4. प्रस्तुत कामी जाबदार यांनी नि. 10 कडे म्हणणे/कैफियत, नि.14 चे कागदयादीसोबत नि. 14/1 कडे तक्रारदार यांना दिले पॉलीसीची झेरॉक्स प्रत, नि. 14/2 कडे सर्व्हेअर नवले यांचा सर्व्हे रिपोर्ट, तक्रारदाराने क्लेमची रक्कम मिळालेनंतर तक्रारदाराचे बँकर्स कडून घेतलेले व्हाऊचर, नि. 15 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 16 कडे सर्व्हेअर नवले यांचे अँफीडेव्हीट, नि. 17 कडे सर्व्हेअर जोशी यांचे अँफीडेव्हीट, नि. 22 कडे जाबदारांचा लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे जाबदार यांनी प्रस्तुत कामी दाखल केली आहेत. जाबदाराने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत त्यांनी पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवले आहेत. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील मजकूर मान्य व कबूल नाही. तक्रारदाराला त्याचे दुकानास लागलेल्या आगीमुळे मालाच्या झाले नुकसानीबाबत जाबदार विमा कंपनीने विमा क्लेमपोटी रक्कम रु.6,00,000/- (रुपये सहा लाख मात्र) अदा केले आहेत. तथापी तक्रारदाराचे रक्कम रु.14,80,310/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) चे नुकसान झाले हे विधान मान्य व कबूल नाही. जाबदार कथन करतात की, तक्रारदाराचे आगीच्या नुकसानीची माहिती तक्रारदाराकडून मिळालेनंतर जाबदार यांनी प्रत्यक्ष कीती नुकसान झाले याचा आढावा घेणेसाठी दोन सर्व्हेअर यांची नियुक्ती केली होती. प्रस्तुत सर्व्हेअर यांनी दुकानास/घटनास्थळी भेट देऊन झाले नुकसानीचा सर्वंकष अहवाल प्रस्तुत सर्व्हेअर यांनी कंपनीस सादर केला आहे. प्रस्तुत अहवालास अनुसरुन जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना झाले नुकसानीपोटी रक्कम रु.6,00,000/- अदा केली आहे. तक्रारदाराने विमा पॉलीसी घेतेवेळी वित्तपुरवठादार (फायनान्सरचे) नाव नमूद करणे अनिवार्य असते म्हणून तक्रारदाराने त्यांचे वित्तपुरवठादार (फायनान्सर) म्हणजे ‘कार्पोरेशन बँक’ यांचे नाव पॉलीसीमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत रक्कम जाबदाराने सदर कार्पोरेशन बँकेस अदा केली आहे. त्यामुळे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही. जाबदाराने नियमाप्रमाणे फायर क्लेम दिलेला असल्याने जाबदार तक्रारदाराला कोणतेही देणे लागत नाहीत तक्रारदाराने मागणी केलेली रक्कम ही बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा असे म्हणणे जाबदाराने याकामी दिले आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांनी मे.मंचाकडे दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ मे. मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला.
अ.नं मुद्दा उत्तर
1. तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान ग्राहक
सेवापुरवठादार असे नाते आहे काय?- होय.
2. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार त्यांचे तक्रार अर्जातील मागणीप्रमाणे ऊर्वरीत
विमाक्लेमची रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? होय.
4. अंतिम आदेश? खालील नमूद केले
प्रमाणे आदेश
6. विवेचन-
1. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहेत कारण- तक्रारदार यांचे मल्हारपेठ, सातारा येथे सि.स.नं. 50 या इमारतीमध्ये चप्पल, बूट विक्रीचे होलसेल दुकान होते व आहे. प्रस्तुत दुकानाचा विमा तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीकडे उतरविला होता व आहे. सदर विमा पॉलीसीचा क्रमांक 15170048130600000706 असा आहे तर कालावधी दि.12/9/2013 ते दि.11/9/2014 असा आहे. प्रस्तुतची बाब जाबदाराने मान्य केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत हे निर्विवाद सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी दिलेले आहे.
2. वर नमूद मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण- तक्रारदाराचे सदर चप्पल बूटाचे होलसेल दुकानास दि. 27/1/2014 रोजी सर्कीटने आग लागली व आगीमध्ये दुकानातील चप्पल बूटांचा सर्व माल जळून खाक झालेला होता व आहे. प्रस्तुत आग लागलेवर तक्रारदाराने सातारा शहर नगरपरिषद,सातारा शहर पोलीस स्टेशन व जाबदार यांना कळविले होते. सातारा शहर नगरपालीकेच्या अग्नीशामक वाहनाने प्रस्तुतची आग विझविण्याल आली. सातारा शहर पोलीसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. सदर आगीमध्ये तक्रारदाराचे दि. 26/1/2014 चे स्टॉक रजिस्टरप्रमाणे सुमारे रक्कम रु.14,80,310/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) या किंमतीच्या मालाचे नुकसान झाले होते याची सर्व कल्पना व वस्तुस्थितीची माहिती जाबदार यांना देण्यात आलेली होती व आहे. त्यावेळी जाबदार विमा कंपनीने झाले नुकसानीची शहानिशा करणेसाठी नितीन जोशी व सुभाष नवले या दोन सर्व्हेअर यांची नेमणूक केलेली होती. प्रस्तुत सर्व्हेअर्सनी घटनास्थळावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्व्हे केला व त्यांचा सर्व्हे रिपोर्ट मे मंचात दाखल केला आहे. व प्रस्तुत सर्व्हे रिपोर्ट नुसार जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रक्कम रु.6,00,000/- (रुपये सहा लाख मात्र) तक्रारदाराने विमा पॉलीसी घेताना नोंद केलेले फायनान्सर (कार्पोरेशन बँक लि.) यांना अदा केली आहे. मात्र एकूण नुकसान भरपाईपैकी रक्कम रु.8,80,310/- (रुपये आठ लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) जाबदाराने हया तक्रारदाराला अदा केलेली नाही. त्यामुळे जाबदाराने तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविलेचे स्पष्ट व सिध्द होते. प्रस्तुत कामी जाबदाराने नेमणूक केले सर्व्हेअरचे सर्व्हे रिपोर्टमधील कथनांवर अवलंबून याकामी नुकसान भरपाई देणे न्यायोचीत होणार नाही. कारण प्रत्यक्षात तक्रारदाराचे दुकानात शिल्लक असले मालाचे दि.26/1/2014 चे स्टॉक रजिस्टरचे अवलोकन करता तक्रारदाराचे दुकानामध्ये रक्कम रु.14,80,310/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) चे नुकसान झालेचे स्पष्ट होते. मात्र सर्व्हेअरने दि.27/1/2014 रोजी सर्व्हे करुन नुकसानभरपाईची रक्कम कमी दाखविलेने त्याप्रमाणे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराला विमा क्लेमपोटी रक्कम रु. 6,00,000/- एवढीच रक्कम फायनान्सर बँकेत जमा केली आहे. त्यामुळे ऊर्वरित रक्कम रु.8,80,310/- (रुपये आठ लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) तक्रारदाराला जाबदार विमा कंपनीने अदा केलेली नाही. त्यामुळे जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे असे या मे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
3. वर नमूद मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण प्रस्तुत कामी श्री. नवले व श्री. जोशी यांनी दुकानाचे जळीताचे ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष जळीतामुळे तक्रारदाराचे मालाचे किती नुकसान झाले याचा सर्व्हे करुन तसा सर्व्हे रिपोर्ट जाबदार विमा कंपनीकडे दाखल केलेला आहे. तसेच प्रस्तुत सर्व्हेअर श्री. नवले व श्री. जोशी यांनी याकामी मे मंचात अॅफीडेव्हीट नि. 16 व 17 कडे दाखल केलेले आहे. प्रस्तुत अँफीडेव्हीटमध्ये (नि. 16 व 17) मध्ये श्री. नवले व जोशी यांनी प्रस्तुत तक्रारदाराचे दुकानातील रक्कम रु.6,02,050/- चे नुकसान झाले आहे तसेच यामधून साल्व्हेज रक्कम रु.2,050/- वजा केले आहे. तसेच पॉलीसीचे अटी व शर्ती व नियमाप्रमाणे 5 टक्के रक्कम म्हणजे रु.30,000/- ही प्रस्तुत नुकससान रकमेतून वजा जाता तक्रारदाराचे निव्वळ रक्कम रु.5,70,000/- (रुपये पाच लाख सत्तर हजार मात्र) चे नुकसान झाले आहे असे नमूद केले आहे. परंतू तक्रारदाराने याकामी दाखल केलेल्या मे. सुप्रीम कोर्टच्या पुढील न्यायनिवाडयाचा विचार करता प्रस्तुत सर्व्हेअर यांनी दाखल केलेल्या सर्व्हे रिपोर्टवर विसंबून राहणे न्यायोचीत होणार नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्तुत मे. सुप्रीम कोर्टाचा न्यायनिवाडा पुढीलप्रमाणे,-
Supreme Court of India
New India Assurance Co.Ltd., V/s. Pradeep Lumar.
2009 Law Suit (S.C.) 1035
Head Note:- Consumer Protection Act, 1986- Sec 21 (b)- Insurance Act, 1938- Sec.64 UM (2) – deficiency in service- accident with insured truck- Surveyor’s report- complaint not satisfied with investigations- National Commission dismissed revision petition- assessment of loss by approved surveyor is pre-requisite for payment or settlement of claim of twenty thousand rupees or more by insurer but surveyor’s report is not last and final word- it is not that sacrosanct that it cannot be departed from - it is not conclusive. Approved surveyor’s report may be basis of foundation for settlement of claim by insurer in respect of loss suffered by insured – claim of complainant has accepted by consumer for a as it was duly supported by original vouchers, bills and receipts - Insurance company would have been well advised in not spending public money unnecessarily on avoidable and wholly frivolous litigation such as this –appeal dismissed.
वरील न्यानिवाडयाचा विचार करता तक्रारदार हे त्यांचे दुकानातील झाले सर्व नुकसानभरपाई जाबदार विमा कंपनीकडून मिळणेस पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचे फायनान्सर बँकेत जमा केलेली रक्कम रु.6,00,000/- एकूण्नुकसानभरपाई रक्कम रु.14,80,310/- (रुपये चौदा लाख ऐंशी हजार तीनशे दहा मात्र) मधून वजा जाता ऊर्वरीत रक्कम रु.8,80,310/- यातून सॉल्व्हेज रक्कम रु.3,000/- वजा जाता रक्कम रु.8,77,310/- ही रक्कम जाबदार विमा कंपनीकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे आमचे स्पष्ट मत आहे. सबब आम्ही मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
7. सबब प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहेत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराला ऊर्वरीत रक्कम रु.8,77,310/- (रुपये
आठ लाख सत्त्याहत्तर हजार तीनशे दहा मात्र) अदा करावेत.
3. वर नमूद आदेशाची पूर्तता आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसात करावी.
4. विहीत मुदतीत आदेशाची पूर्तता जाबदाराने न केलेस अर्जदार यांना ग्राहक
संरक्षण कायद्यातील कलम 25 किंवा 27 नुसार वसुलीची प्रक्रिया करणेची
मुभा राहील.
5. प्रस्तुत आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य द्याव्यात.
6. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा
दि. 23-11-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच