| Complaint Case No. CC/584/2015 | | ( Date of Filing : 15 Oct 2015 ) |
| | | | 1. UTTARA DILIP MAHAJAN | | R/O. PLOT NO. 92A, OM NAGAR, NEAR VIDARBH BUNIYADI SCHOOL, SAKKARDARA, NAGPUR. | | Nagpur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. THE NEW CITY HOUSING ASSOCIATES NAGPUR, THROUGH- PARTNERS/ MANAGER- Smt. RATNADEVI C. GAUR, POWER OF ATTORNEY- SHRI. CHHATRAPALSINGH GAUR. | | R/O 8-A, DEEPAK NAGAR , NEAR NAGBHUMI SOCIETY, GITTIKHADAN, KATOL ROAD, NAGPUR. | | Nagpur | | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीला स्‍वतःचे घर बांधण्‍याकरिता भूखंडाची आवश्‍यकता होती. विरुध्‍द पक्ष ही खाजगी संस्‍था असून व्‍यवस्‍थापकीय भागीदार श्रीमती रत्‍नादेवी छत्रपालसिंग गौर तर्फे आममुख्‍यत्‍यार धारक श्री. छत्रपालसिंग गौर हे आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष संस्‍था ही भूखंड खरेदी-विक्रीचा व्‍यवसाय करते. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- वाघधरा, प.ह.नं. 46, खसरा क्रं. 50, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 40, एकूण क्षेत्रफळ 2900 चौ.फु. हा आवंटित केला आणि सदरहू भूखंड 22,000/- एवढया रक्‍कमे मध्‍ये खरेदी–विक्री करण्‍याचे ठरले. त्‍याप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू भूखंडाचे विक्रीपत्र दि. 12.06.1995 रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रं. 12 नागपूर मध्‍ये अ.क्रं. 5943 छ वर नोंदवून दिले आहे. परंतु त्‍यानंतर वेळोवेळी विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने सदरहू भूखंडाचे हस्‍तांतरण करुन दिले नाही, म्‍हणून दि. 05.09.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाला वकिलामार्फत नोटीस पाठविली व सदरची नोटीस विरुध्‍द पक्ष यांना दि. 11.09.2015 रोजी मिळून ही सदरच्‍या नोटीसला उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदरहू भूखंडाचा ताबा मिळण्‍याकरिता वर्तमान तक्रार दाखल केली असून त्‍यात सदरहू भूखंडाचा ताबा देण्‍याबाबतच्‍या आदेशाची मागणी केली आहे आणि वैकल्पिकरित्‍या सदरहू भूखंडाची सरकारी बाजारभावाप्रमाणे किंमत मिळण्‍याची मागणी केली आहे. तसेच तक्रारकर्तीने नुकसानीबाबत रुपये 1,00,000/- ची मागणी केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला आहे व त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष ही भागीदारी संस्‍था असून श्री. छत्रपालसिंग गौर हे कुलमुख्‍यत्‍यार असल्‍याचे मान्‍य केले. तसेच तक्रारकर्तीला भूखंड विकल्‍याचे कबूल केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, आज रोजी ते भूखंड खरेदी-विक्रीचा व्‍यवहार करीत नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारे सेवे मध्‍ये त्रुटी केलेली नाही. त्‍यांनी पुढे असे अभिकथन केले की, सदरहू मिळकतीबाबत वाद निर्माण झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी निरनिराळया खरेदीदारां सोबत समझोता केला आणि भूखंडाबाबतचा व्‍यवहार रद्द केलेला आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सोबत शांतता पूर्ण समझोता करुन तक्रारकर्तीच्‍या पतीला रक्‍कम परत केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे अभिकथन केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीला रुपये 60,000/- चेकद्वारे भुगतान केलेले आहे आणि समझोता केल्‍यानंतर सदरहू विक्रीपत्राचे कागदपत्र परत केले नाही. म्‍हणून रक्‍कम रुपये 46,000/- च्‍या चेकबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी बॅंकेला सांगून पेमेंट थांबविले आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून विरुध्‍द पक्षाची फसवणूक केली आहे. तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्‍याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही तसेच सदरच्‍या तक्रारीत काहीही तथ्‍य नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाकडून कोणतीही नुकसानभरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, सदरहू विक्रीपत्राचा व्‍यवहार दि. 30.03.1995 रोजी केला आहे आणि तक्रारकर्तीने 21 वर्षानंतर वर्तमान तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाहय आहे. वि.प.ने पुढे नमूद केले की, सदरहू मिळकत ही 20 एकराची शेत जमीन असून ती श्रीमती हसिना बानो अब्‍दुल हमीद खान आणि इतर लोकांच्‍या मालकिची होती मे. के.आर.बी. कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी नागपूर यांचे भागीदार श्री. ठाकूर किशोरसिंग रामसिंग बैस यांनी मिळकत विक्रीचे करारनामा मुळ मालकां सोबत दि. 08.02.1991 रोजी केला आणि सदरहू के.आर.बी.कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी यांनी त्‍यापैकी 10 एकर जमीन विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍याचे ठरविले. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी निरनिराळया भूखंड धारकांसोबत व्‍यवहार केले. परंतु मुळ मालक यांनी केवळ 3 एकर जमीन के.आर.बी.कन्‍स्‍ट्रक्‍शन यांना दिली आणि उर्वरित 7 एकर जमीन देण्‍यास नकार दिला आणि उर्वरित 7 एकर जमीन मुळ मालकाने रेवती कन्‍स्‍ट्रक्‍शन यांना विकली. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी भूखंड खरेदीदारांशी समझोता करुन त्‍यांना रक्‍कम परत केली. त्‍यानंतर गेल्‍या 15 वर्षा मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही जमीन विकसनाचा व्‍यवसाय केला नाही. विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने केवळ रुपये 22,000/- भूखंडाकरिता दिले होते. परंतु समझोत्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रुपये 1,06000/- परत करण्‍याचे कबूल केले आणि 2 चेक दिले. त्‍यापैकी चेक क्रं. 917810 हा रक्‍कम रुपये 60,000/- चा आणि चेक क्रं. 917811 हा रक्‍कम रुपये 46,000/- चा होता आणि दोन्‍ही चेकची तारीख 23.06.2007 होती. तक्रारकर्तीच्‍या पतीने रुपये 60,000/- मिळाल्‍यानंतर मुळ विक्रीपत्र परत करण्‍याचे आणि विक्रीपत्र रद्दबादल केल्‍याचे दस्‍तऐवज लिहून देण्‍याचे कबूल केले होते परंतु त्‍यांनी मुळ विक्रीपत्र विरुध्‍द पक्षांना परत केले नाही.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्‍या पतीने दि. 23.06.2007 रोजीच चेक प्रमाणे रक्‍कम घेतलेली आहे आणि त्‍यानंतर 8 वर्षाने वर्तमान तक्रार दाखल केली आहे. म्‍हणून सदरहू तक्रार ही मुदतबाहय असून खोटी असल्‍याच्‍या कारणाने खारीज करण्‍यात यावी.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- सदरची तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
- आम्‍ही तक्रारकर्त्‍या तर्फे अॅड. पौनीकर आणि विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या तर्फे अॅड. बी.सी.पाल यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांनी थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष यांनी रजिस्‍टर विक्रीपत्र करुन दिले परंतु ताबा दिला नाही आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारचा पत्र व्‍यवहार केलेला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
- या उलट विरुध्‍द पक्षाचे वकील यांनी थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, सदरहू विक्रीपत्र करुन दिल्‍यानंतर मुळ मालकाने संपूर्ण जमीन विरुध्‍द पक्ष यांना न विकल्‍यामुळे मिळकतीचे विकसन करता आले नाही आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी निरनिराळया लोकांसोबत समझोता पत्रे करुन व्‍यवहार रद्द केलेला आहे आणि तक्रारकर्तीच्‍या पतीने सदरहू व्‍यवहार रद्द करुन मुळ विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याला परत देण्‍याचे वचन दिले होते आणि त्‍या पोटी विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्‍कम रुपये 1,06,000/- देण्‍याचे ठरविले आणि त्‍यापैकी रक्‍कम रुपये 60,000/- चा चेक तक्रारकर्तीच्‍या पतीला दिला आणि दुसरा चेक रुपये 46,000/- चा दिला आणि तक्रारकर्तीच्‍या पतीने विक्रीपत्र परत न केल्‍यामुळे दुसरा चेक रुपये 46,000/- चे पेमेंट थांबविले आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणत्‍याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केलेली नाही. या उलट तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार दाखल करुन धोखाधडी करण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला असल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असे नमूद केले.
- उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांच्‍या वकिलांनी दि. 11.02.2020 रोजी अधिकची कागदपत्रे दाखल केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांच्‍या वकिलांचा अधिकचा युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला. तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी थोडक्‍यात असा युक्तिवाद केला की, विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही तक्रारकर्तीच्‍या संमती शिवाय केलेला व्‍यवहार आहे आणि म्‍हणून तो विचारात घेऊ नये आणि तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या बॅंक खात्‍यामध्‍ये तिच्‍या संमतीशिवाय रक्‍कम जमा केली, म्‍हणून त्‍या व्‍यवहाराशी तक्रारकर्तीचा संबंध नाही. म्‍हणून तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
- मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 बाबत - आम्‍ही उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले होते परंतु ताबा दिलेला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्ष यांची ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वर्तमान प्रकरणातील व्‍यवहारा मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी बरीच समझोता पत्रे दाखल केलेली आहे आणि विरुध्‍द पक्ष यांना मुळ मालकाने पूर्ण जमीन न दिल्‍यामुळे सदरहू भूखंडाचा व्‍यवहार पूर्ण करुन ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते. म्‍हणून निरनिराळया भूखंड खरेदीदारांसोबत मिळकतीची मालकी न मिळाल्‍यामुळे समझोता केल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या बॅंकेच्‍या खाते उता-यावरुन तक्रारकर्तीचे पती दिलीप महाजन यांना रुपये 60,000/- दिल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्रं. 8 प्रमाणे तक्रारकर्तीचे पती दिलीप महाजन यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सोबत प्रकाश हुशंगे यांच्‍या भूखंड क्रं. 41 बाबत सुध्‍दा तडजोड व्‍यवहार केलेला आहे आणि विक्रीपत्राची प्रत आणि स्‍टॅम्‍प पेपरवर स्‍वाक्षरी आणून देण्‍याची जबाबदारी घेतली आहे. सबब तक्रारकर्तीचे पती दिलीप महाजन हे समझोता व्‍यवहारामध्‍ये सक्रिय असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्‍ये त्‍यांनी त्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या पत्‍नीच्‍या भूखंडाबाबत व्‍यवहार केला नाही असे म्‍हणता येणार नाही. तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 12 वर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे परंतु रक्‍कम रुपये 60,000/- दिलीप महाजन यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये कां जमा झाले याबाबतचा काहीही खुलासा केलेला नाही. या उलट विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या कागदपत्राचे अवलोकनावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती सोबत विरुध्‍द पक्ष यांनी समझोता करुन रक्‍कम परत करण्‍याचा सुध्‍दा व्‍यवहार केलेला आहे आणि सदरहू बचाव हा केवळ बचावासाठी घेतलेला पवित्रा आहे असे म्‍हणता येणार नाही. कारण विरुध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 20.07.2008 रोजीच तक्रारकर्तीला आणि तिचे पती दिलीप महाजन यांना नोटीस पाठविलेली आहे आणि मुळ under certificate of posting चे कागदपत्र दाखल केलेले आहे आणि त्‍यावर स्‍पष्‍टपणे पोस्‍टाच्‍या शिक्‍क्‍याप्रमाणे सदरहू नोटीस 2008 मध्‍ये पाठविली असल्‍याचे दिसून येते. तसेच सदरहू नोटीस मध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍पष्‍टपणे भूखंड क्रं. 40 बाबत रुपये 1,11,000/- मध्‍ये समझोता झाल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते आणि सदरहू रक्‍कमे पैकी रक्‍कम रुपये 60,000/- चेक क्रं. 917810 प्रमाणे दि. 23.06.2007 रोजीच दिल्‍याचे नमूद आहे आणि त्‍याबाबतचा बॅंकेच्‍या खाते उता-यामध्‍ये सुध्‍दा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता विरुध्‍द पक्ष यांनी घेतलेला बचाव हा खरा असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. यावरुन विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे दिसून येत नाही. तसेच वर्तमान प्रकरणातील विक्रीपत्र हे दिनांक 12.06.1995 रोजी करुन दिल्‍यानंतर वर्तमान तक्रार 20 वर्षानंतर दाखल केलेली आहे आणि एवढया उशिरा तक्रार दाखल करण्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण सुध्‍दा तक्रारकर्तीने दिलेले नाही. तसेच विक्रीपत्राप्रमाणे व्‍यवहार पूर्ण झाल्‍यानंतर काही त्रुटी असल्‍यास त्‍याबाबत लवकरात लवकर तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार ही मुदतबाहय असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. जरी समझोत्‍याबाबतचा व्‍यवहार विचारात घेतला तरी सुध्‍दा दिनांक 23.06.2007 पासून वर्तमान तक्रार ही दोन वर्षाच्‍या आत दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु सदरची तक्रार सन 2015 मध्‍ये दाखल केल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
- सबब आम्‍ही वरील मुद्दा क्रमांक 1 वर होकारार्थी उत्‍तर व मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वर नकारार्थी उत्‍तर नोंदवित आहोत.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षाने तक्रारीच्‍या खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
