Complaint Case No. CC/69/2019 | ( Date of Filing : 19 Jan 2019 ) |
| | 1. BHARAT MATA NAGRI SAH. PAT SANSTHA LTD., NAGPUR THROUGH ITS MANAGER SHRI BHALCHANDRA LAXMAN MANKAR | NEW SHUKRAWARI FAWARA CHOWK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. THE NAVODAYA URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD THROUGH TIS ADMINISTRATOR | RAJKAML COMPLEX OPP. PATRAKAR BHAVAN, DHANTOLI NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. NAVODAYA URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD | BR. SAKKARDARA, THROUGH ITS BR. MANAGER PLOT NO 49, NR PAIJAR, SAKKARDARA SQ. NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हा Liquidator (लिक्विडेटर/ समापन करणारा) असून विरुध्द पक्ष 2 ही नवोदय अर्बन कॉ-ऑप.बॅंक आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 2 कडे दि. 01.10.2013 ला रुपये 15,00,000/- दोन वर्षाकरिता मुदत ठेव म्हणून जमा केले असून त्याची परिपक्वता तिथी दि. 30.09.2015 होती व सदरच्या परिपक्वता तिथीनंतर तक्रारकर्त्याला रक्कम रुपये 18,37,500/- मिळणार होते. परंतु सदरचे खाते दि. 05.12.2016 ला बंद करण्यात आले व दि. 05.12.2016 ला सदरची मुदत ठेव बंद करते वेळी विरुध्द पक्ष 2 यांच्याकडून सदर परिपक्वता रक्कमेवर रुपये 2,16,473/- व्याज +परिपक्वता रक्कम रुपये 18,37,500 = 20,53,973/- इतकी रक्कम घेणे बाकी होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याचे विरुध्द पक्ष 2 कडे रुपये 13,13,203/- चे दि. 30.09.2015 पर्यंत सदर मुदत ठेवीवर ओव्हर कर्ज ड्राफ्ट घेतले आणि सदरचे मुदत ठेव खाते दि. 30.11.2016 ला बंद करण्यात आले व दि.30.11.2016 पर्यंत सदर ऑव्हर ड्राफ्ट कर्जावर रुपये 2,01,242/- इतके व्याज आकारण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला रुपये 13,13,203 + 2,01,242 = 15,14,445/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला द्यावयाची होती.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला तक्रारकर्त्याला रुपये 20,53,973/- इतकी रक्कम अदा करावयाची होती व तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला रक्कम रुपये 15,14,445/- अदा करावयाचे होते. संपूर्ण जमा खर्च करता तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष 2 यांच्याकडून रुपये 20,53,973 - 15,14,445 = 5,39,528/- इतकी रक्कम दि. 05.12.2016 पर्यंत द्यावयाची होती.
- विरुध्द पक्षाकडे मुदत ठेवी मध्ये ठेवलेली रक्कम मुदत ठेवीच्या परिपक्वता तारखेनंतर दि. 30.09.2015 ते 30.12.2016 या कालावधीत आणि दि. 30.12.2016 ते 26.03.2018 या कालावधीत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे थकित असलेली रक्कम मिळण्याबाबत पत्र पाठविले. परंतु विरुध्द पक्षाने रक्कम देण्यास नकार दिला, त्यामुळे दि. 26.03.2018 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्याद्वारे रुपये 5,39,527/- या रक्कमेवर दि. 05.12.2016 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज मिळण्याबाबत विनंती केली. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला सदरची नोटीस दि. 03.04.2016 रोजी प्राप्त होऊन सुध्दा त्यांनी नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन आपल्या तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 5,39,527/- ही रक्कम अदा करावी व हया रक्कमेवर दि. 05.12.2016 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही. त्यामुळे दि. 03.08.2019 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? नाही 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्ती भारत माता सह.पत संस्था लि. नागपूर ही ही महाराष्ट्र कॉ-ऑप. सोसायटी अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक NGP/CTY/RSR/CR/435/19991 असा आहे. तक्रारकर्ता सोसायटीचा त्यांच्या सदस्यांना दोघांमधील करारातील शर्ती व अटीच्या अधिन राहून वेगवेगळया कारणाकरिता कर्ज देण्याचा व्यवसाय करते. तसेच तक्रारकर्ती कॉ-ऑप. सोसायटीने विरुध्द पक्षाकडे 2 वर्षाकरिता मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम रुपये 15,00,000/- हयावर मिळणारे व्याज हे नफा कमविण्याच्या उद्देशाने गुंतविलेली होती. त्यामुळे तक्रारकर्ती संस्था ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. म्हणून सदरची तक्रार खारीज होण्या योग्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |