(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 30 मे, 2016)
सदर तक्रार रिमांड होऊन दिनांक 18/11/2015 रोजी या मंचाला प्राप्‍त झाली असून माननीय राज्‍य आयोगाने पुन्हा नव्‍याने युक्तिवाद ऐकून प्रकरण निकाली काढण्‍याचा आदेश दिला आहे. त्‍यानुसार दिनांक 18/11/2015 रोजी विरूध्‍द पक्षांना पुन्हा नव्‍याने नोटीसेस काढण्‍याचा आदेश देण्‍यात आला. तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष 1 यांचे वकील दिनांक 21/01/2016 रोजी मंचासमक्ष हजर झाले.
2. तक्रारकर्त्‍याचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी मंजूर वा नामंजूर केल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरहू प्रकरण नुकसानभरपाई मिळण्‍याकरिता दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
3. तक्रारकर्ता हा राह. बोटे, पो. म्‍हसेगांव, तालुका गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती गैनाबाई ऊर्फ सर्वसताबाई नंदलाल साखरे यांच्‍या मालकीच्‍या मौजा बोटे, पो. म्‍हसेगांव, तालुका गोरेगांव, जिल्‍हा गोंदीया येथे 1) सर्व्‍हे नं. 230, क्षेत्रफळ एकूण 0.15 हे. आर. जमा 0.30, 2) सर्व्‍हे नं. 237/2, क्षेत्रफळ एकूण 0.33 हे. आर. जमा 0.20, 3) सर्व्‍हे नं. 303/1, क्षेत्रफळ एकूण 0.07 हे. आर. जमा 0.05, 4) सर्व्‍हे नं. 312, क्षेत्रफळ एकूण 0.02 हे. आर. जमा 0.05 या वर्णनाच्‍या शेत जमिनी आहेत. तक्रारकर्त्याची आई शेतीचा व्‍यवसाय करीत होती व शेतीतील उत्‍पन्‍नावरच कुटुंबाचे पालनपोषण करीत होती.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 2 ही विमा सल्‍लागार कंपनी आहे. विरूध्‍द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्‍यात येणा-या शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्‍याचे काम करतात.
5. दिनांक 20/03/2007 रोजी एका पोलीस खात्‍याच्‍या चार चाकी गाडीने तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईला धडक मारल्‍याने जखमी होऊन उपचारादरम्‍यान दिनांक 01/04/2007 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईचा मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्त्याची आई व्‍यवसायाने शेतकरी असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या आईच्‍या अपघाती मृत्‍युनंतर विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष क्र. 3 यांच्‍याकडे दिनांक 06/06/2007 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सुध्‍दा केली.
6. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यावर विरूध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचेकडे वारंवार विचारणा केल्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने न्‍याय मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- व्‍याजासह मिळण्‍यासाठी तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रू. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 10,000/- मिळण्‍यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
7. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.
8. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1 हे वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला. विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा मुदतीत दाखल केलेला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईचा मृत्‍यु शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत येत नसून तो Motor Vehicle Act मध्‍ये समाविष्‍ट होत असून तो Motor Accident Claim Tribunal कडे दाखल केल्‍या जाऊ शकतो व तो सदरहू मंचाने खारीज करावा. त्‍याचप्रमाणे सदरहू प्रकरणामध्‍ये पुराव्‍यांची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयाकडे पाठविणे अवश्‍यक असल्‍याचे नमूद करून तक्रारकर्त्‍याचे सदरहू प्रकरण खारीज करावे असे लेखी जबाबात नमूद केले आहे.
9. सदरहू प्रकरणामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केलेला असून त्‍यात विरूध्‍द पक्ष 2 हे एजंट म्‍हणून शासनाचे काम विना मोबदला करतात म्‍हणून त्‍यांचेविरूध्‍द दावा खारीज करण्‍यात यावा असे म्‍हटले आहे.
10. सदरहू प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी त्‍यांचा जबाब दाखल केलेला असून त्‍यात त्‍यांनी असे म्‍हटले आहे की, मृतक व्‍यक्‍ती ही शेतकरी आहे व त्‍यांचे नावे गट नंबर 237/2, 0.33 व गट नंबर 230/5, 0.15 या वर्णनाची शेत जमीन मौजे बोटे, तालुका गोरेगांव येथे आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 13 दस्‍तऐवज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 09 ते 58 नुसार दाखल केलेले आहेत.
12. तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण कागदपत्रांसह मुदतीत विमा दावा विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे सादर केला. परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी वारसांना विमा दावा मंजूर न करणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी होय.
13. विरूध्‍द पक्ष 1 चे वकील ऍड. एम. के. गुप्‍ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याचे सदरहू प्रकरण न्‍याय मंचात चालू शकत नाही. विमा दाव्‍याच्‍या पडताळणी करिता पुराव्‍याची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे सदरहू प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात यावे. करिता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
14. तक्रारकर्त्‍याचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब तसेच दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकिलांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता शेतकरी जनता अपघात विम्‍याचे पैसे मिळण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
15. विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी दाखल केलेल्या जबाबामध्‍ये कबूल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईच्‍या नावे शेतजमीन असून शेतीचा 7/12 व फेरफार ह्यावरून ती शेतकरी या व्‍याख्‍येमध्‍ये समाविष्‍ट होते.
16. तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईचा मृत्‍यु हा अपघाती मृत्‍यु आहे व न्‍याय मंचाला सदरहू प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष्‍ा 1 यांचा मंचाच्‍या अधिकारितेबाबतचा मुद्दा फेटाळण्‍यात येतो.
17. तक्रारकर्त्‍याने विमा दाव्‍या संबंधीची संपूर्ण कागदपत्रे दाखल करून सुध्‍दा विमा दावा निकाली न काढणे म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यायात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या मृतक आईच्‍या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर माननीय राज्‍य आयोग यांच्‍याकडून तक्रार रिमांड झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 16/10/2015 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू. 5,000/- असे एकूण रू. 10,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.
