आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता बी. रायपुरे,
01. तक्रारकर्ते क्रमांक 1 ते 4 यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 - नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचेविरुध्द गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मृतकाचे मृत्यु संबधीचा विमा दावा फेटाळल्यामुळे दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदारांच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणेः-
तक्रारदार क्रमांक 1 ते 4 हे वर नमुद पत्यावर राहात असून तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे पती श्री. मोरेश्वर रोशनलाल ठाकूर हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा-पुरगाव, तालुका-गोरेगाव, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 0.22 हे.आर. या वर्णनाची शेत जमीन आहे. सदर शेतीवर त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्द पक्ष क्रमांक-1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरुध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषी अधिकारी आहेत व ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या विमा दावा संबंधाने आवश्यक त्या दस्तऐवजाची पुर्तता करण्याची कार्यवाही करून पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्ती क्रमांक 1 च्या पतीचा रू.2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ही मृतकाची ‘पत्नी’ या नात्याने आणि तक्रारदार क्रमांक 2 ते 4 मुले या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ने तक्रारीमध्ये पुढे असे नमुद केले आहे की, तिचे पतीचा मृत्यू दिनांक 28/08/2016 रोजी आत्महत्या केल्याने झाला. त्यानंतर तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ने विम्याची रक्कम मिळणेकरिता आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करून विमा क्लेम फॉर्म सोबत संपूर्ण दस्ताऐवज विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 21/01/2017 रोजी रितसर विमा दावा अर्ज सादर केला. परंतू सदरचा विमा क्लेम हा विहीत मुदतीत म्हणजेच 90 दिवसांचे आंत सादर केला नाही हे कारण दाखवून विरूध्द पक्ष यांनी नामंजूर केला.
तक्रारदारांच्या कथनानुसार विरूध्द पक्ष यांनी अनावश्यक रित्या सदर प्रस्ताव फेटाळला आहे. पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर दावा सादर केला या कारणास्तव विरूध्द पक्षांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारदारांचा दावा कारण नसतांना फेटाळून तक्रारदारांची फसवणुक केली असून पैसे द्यायची इच्छा नसल्याने विरूध्द पक्ष असे करीत आहे. ज्या उद्देशाने शासनाने मृतक शेतक-यांच्या वारसदारांच्या हिताकरिता ही योजना सुरू केली त्या उद्देशालाच विरूध्द पक्ष तडा देत असल्यामुळे विरूध्द पक्ष यांची सदरची कृती ही सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदारांचा रास्त व न्यायोचित दावा फेटाळून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारदारांनी या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रू.2,00,000/- अपघात झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 28/08/2016 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मागितली आहे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाची देखील मागणी केली आहे.
03. तक्रारदारांची तक्रार विद्यमान न्यायमंचाने दिनांक 30/08/2018 रोजी दाखल करून विरुध्द पक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांना मंचातर्फे नोटीस बजावण्यात आल्या.
04. तक्रारदारांनी तक्रारीचे पृष्ठर्थ दस्तऐवजाच्या यादीनुसार एकूण 5 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून त्यात तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रस्ताव फेटाळल्याचे पत्र, क्लेम फार्म-भाग 1, मृत्यु दाखला, गाव नमुना 7/12, अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे.
05. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे त्यांचे अधिवक्ता श्री. एस. बी. राजनकर यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 04/06/2019 रोजी मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्तांनी म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचे पती श्री. मोरेश्वर ठाकूर यांनी दिनांक 28/08/2016 रोजी आत्महत्या केली होती. त्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार ‘आत्महत्या’ अपघातामध्ये समाविष्ट होत नाही. विमा दावा मंजूर करण्यासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाकडे दिली नाही. तसेच विमा क्लेम हा पॉलीसी कालावधीनंतर म्हणजेच 90 दिवस उलटून गेल्यावर दाखल केला. तसेच तक्रारकर्ती क्रमांक 1 च्या मृतक पतीने स्वत. आत्महत्या केली असून तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार खोटी व बनावटी आहे. करिता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे तक्रारकर्तीला विमाची रक्क्म देण्यास जबाबदार नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जवाबामध्ये म्हटले आहे.
06. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी दिनांक 08/04/2019 रोजी स्वत: मंचात हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांत त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दाव्यासंबंधीचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी गोरेगाव यांच्या कार्यालयात सादर केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी, गोरेगाव कार्यालयाने सदर प्रस्तावातील दस्तऐवजांची तपासणी करून सदर विमा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी माननीय जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे सादर केला. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीकरिता वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच तालुका कृषि अधिकारी यांचे काम आहे. यावरून विरुध्द पक्ष क्रमांक 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती त्यांनी आपल्या लेखी जबाबात केली
07. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चा शपथपत्रावरील पुरावा दाखल केला असून विरुध्द पक्ष क्रमांक 1, 2 व 3 यांनी लेखी उत्तर तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा शपथपत्रावरील पुरावा व त्यांच्या अधिवक्त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला आहे. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या वरील दस्तऐवजांचे मंचामार्फत अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री. आर. वाय. ठाकूर हे युक्तिवादाकरिता सातत्याने गैरहजर असल्यामुळे न्यायोचित दृष्टिकोनातून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे अधिवक्ता श्री. एस. बी. राजनकर यांचा मौखीक युक्तीवाद मंचाने ऐकला.
08. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 2 तर्फे अधिवक्ता श्री. एस. बी. राजनकर यांनी अभिलेखावर त्यांचा लेखी युक्तीवाद दाखल केला तसेच मौखीक युक्तीवाद देखील केला. मौखिक युक्तिवादाचे वेळेस त्यांनी तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे पती श्री. मोरेश्वर ठाकूर यांनी दिनांक 28/08/2016 रोजी आत्महत्या केली असल्याचे आणि विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार ‘आत्महत्या’ अपघातामध्ये समाविष्ट होत नाही. विमा दावा मंजूर करण्यासंबंधीची आवश्यक कागदपत्रे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाकडे दिली नाही. तसेच विमा क्लेम हा पॉलीसी कालावधीनंतर म्हणजेच 90 दिवस उलटून गेल्यावर दाखल केला. तसेच तक्रारकर्ती क्रमांक 1 च्या मृतक पतीने स्वत. आत्महत्या केली असून तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार खोटी व बनावटी आहे. करिता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे तक्रारकर्तीला विमाची रक्क्म देण्यास जबाबदार नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे युक्तीवादा मध्ये म्हटले आहे त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
09. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे पती मृतक श्री. मोरेश्वर ठाकूर हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचे मालकीची मौजा पुरगाव, तालुका-गोरेगाव, जिल्हा-गोंदिया येथे भूमापन क्रमांक 0.22 हे. आर. शेत जमीन असून त्यावर त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ने तिच्या मृतक पतीच्या नावे शेत जमीन असल्याबाबतचा गाव नमूना 7/12 उतारा दाखल केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, मृतक हे शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची तक्रारीत नमूद शेतजमीन होती. अतिशय महत्वाचे म्हणजे सदर योजना ही शेतक-यांकरिता राबविण्यात येते व या योजनेनुसार एखाद्या शेतक-याचा शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक आपत्ती मुळे अपघात झाल्यास उदा. रस्त्यावरील अपघात, वीज पडणे, वीजेचा धक्का बसणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश व वाहन अपघात इत्यादी कारणामुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास अशा अपघातग्रस्त शेतक-याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार अपघातग्रस्त शेतक-याच्या कुटुंबास विम्याचा आर्थिक लाभ मिळण्याकरिता अपघातग्रस्त शेतकरी हा मृत्यूच्या वेळेस शेतकरी असणे व त्याचे नांव 7/12 उतारामध्ये असणे आवश्यक असून मृतकाचे वय 10 ते 75 वयोगटातील असणे आवश्यक आहे आणि त्या शेतक-याचा मृत्यू अपघातामुळे झालेला असला पाहिजे. परंतु सदरच्या तक्रारीमध्ये वरील तिन्ही बाबींपैकी तिसरी आणि महत्वाची बाब म्हणजे विमाकृत शेतक-याचा मृत्यू हा अपघाताने झाल्याचे दिसून येत नाही, कारण तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ने तक्रारीमध्येच तिच्या पतीने आत्महत्या केली असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ती क्रमांक 1 च्या पतीचा अपघाती मृत्यू झाला हे सिद्ध करणारे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे तक्रारीमध्ये सादर केलेले नाही. तक्रारकर्तीने स्वत:च तक्रारीमध्ये तिच्या पतीने आत्महत्या केल्याचे म्हटल्यामुळे तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ला ही बाब स्वत:च मान्य आहे आणि शासन निर्णयानुसार केवळ अपघात झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ मिळतो. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 विमा कंपनीचे अधिवक्ता श्री. एस. बी. राजनकर यानी त्यांच्या लेखी जवाब/ लेखी युक्तिवाद यामध्ये आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्ती क्रमाक 1 ने विमा कंपनीला आवश्यक दस्ताऐवज दिले नाही तसेच पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर विमा क्लेम दाखल केला. परंतु याविषयी मंचाचे असे मत आहे की, शासनाच्या निर्णयानुसार शेतक-याचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रासह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. तसेच समर्थानीय कारणाशिवाय 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्वीकारावे असेही स्पष्ट केलेले आहे. परंतु सदरच्या तक्रारीमध्ये विमा दावा मंजूर करण्यासाठी विमाधारक मृतक शेतक-याचा अपघात सिद्ध होणे आवश्यक अट आहे कारण तक्रारकर्ती क्रमांक 1 ने स्वत: म्हटले आहे की, तिच्या पतीने ‘आत्महत्या’ केली आहे. यावरून हे सिद्ध होते की तक्रारकर्ती क्रमांक 1 मान्य करते की, तिच्या पतीने आत्महत्या केली आहे. तसेच तक्रारकर्ती क्रमांक 1 च्या पतीने आत्महत्या केली नसून त्यांचा अपघात झाला हे सिद्ध करण्यासाठी तक्रारदारांनी कोणतेही कागदोपत्री/पुरावा तक्रारीमध्ये दाखल केलेला नाही. करिता तक्रारदारांची सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
10. सदरहू प्रकरण दिनांक 20/03/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यांत आले होते. परंतु मंच इतर प्रकरणांतील अंतिम आदेश तयार करण्यामध्ये व्यस्त असल्याने आणि त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आल्याने प्रस्तुत तक्रारीचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मंचाला शक्य झाले नाही.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारदारांची प्रस्तुत तक्रार खारिज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
4. प्रस्तुत प्रकरणाच्या “ब” व “क” फाईल्स तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.