आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी
तक्रारकर्ती श्रीमती बिरणबाई योगराज ताराम हिने तिचे मयत पती श्री. योगराज संभा ताराम यांच्या अपघाती मृत्युबद्दल शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रू. 1,00,000/- नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे विमा दावा दाखल केला होता. विरूध्द पक्ष 1 यांनी सदर विमा दावा दिनांक 23/02/2009 रोजी खारीज केल्यामुळे सदरहू तक्रार विद्यमान मंचासमक्ष दाखल करण्यात आलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा शहरवाणी, ता. गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मालकीची शेती सर्व्हे नंबर 33, मौजा लेंडेहारी, ता. गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथे आहे. तक्रारकर्तीच्या कुटुंबाचे संपूर्ण पालनपोषण हे शेती उत्पन्नावरच अवलंबून होते.
3. विरूध्द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 2 ही विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यासाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना विरूध्द पक्ष 3 मार्फत राबविली असून शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास मृत शेतक-याच्या वारसांना त्याचा लाभ मिळावा म्हणून रू. 1,00,000/- पर्यंतचे विमा संरक्षण सदर योजनेअंतर्गत देण्यात आलेले आहे. दिनांक 20/08/2006 रोजी शेतातील विहीरीत उतरत असतांना विहीरीतील विषारी वायूचा प्रादुर्भाव झाल्याने तक्रारकर्तीच्या पतीचा विहीरीत पडून पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही मृतकाची कायदेशीर वारस असल्याने तिने रू. 1,00,000/- विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. तक्रारकतीने दिनांक 22/07/2007 रोजी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे विमा दावा मिळण्यासाठी अर्ज केलेला होता. विमा दाव्याच्या अर्जासोबत शेतीचा 7/12 चा उतारा, फेरफार ची नोंद असलेले कागदपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, मृत्यु प्रमाणपत्र व पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट इत्यादी जोडले होते. तक्रारकर्तीला विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडून दावा नामंजूर झाल्याबाबतचे कुठलेही पत्र न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 29/12/2012 रोजी ऍड. उदय क्षीरसागर यांच्यातर्फे दावा निकाली काढण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली. तक्रारकर्तीला अपघाती विम्याचे पैसे न मिळाल्यामुळे तसेच दावा खारीज झाल्याबाबतची कुठलीही माहिती विरूध्द पक्ष यांच्याकडून प्राप्त न झाल्यामुळे ही विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याने तक्रारकर्तीने विम्याचे पैसे रू. 1,00,000/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रू. 20,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळावा म्हणून सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार दिनांक 18/01/2013 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत.
विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपला जबाब दिनांक 22/04/2013 रोजी मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 यांनी आपल्या जबाबामध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा हा दिनांक 23/02/2009 रोजी खारीज केला व तसे पत्र त्यांनी तक्रारकर्तीला पाठविले असून सदरहू पत्राची प्रत मंचात दाखल केलेली आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने तक्रार ही दावा नामंजूर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 23/02/2009 पासून दोन वर्षाच्या आंत मंचासमोर दाखल करावयास पाहिजे होती. परंतु सदरहू तक्रार ही 2 वर्षाच्या आंत दाखल न केल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी. विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट मध्ये मृत्युचे नेमके कारण लिहिलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु कोणत्या कारणाने झाला याबद्दल तक्रारकर्तीने ठोस पुरावा दाखल न केल्यामुळे सदरहू नामंजूर केलेला विमा दावा हा योग्य असून विरूध्द पक्ष 1 यांच्या कर्तव्यात कुठल्याही प्रकारची कसूर झालेली नाही.
विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांनी आपला जबाब दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 2 हे सल्लागार कंपनी असून कोणताही मोबदला न घेता ते आपली सेवा देत असल्यामुळे त्यांची कृती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत सेवेतील त्रुटी या संज्ञेमध्ये मोडत नाही. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा हा विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 23/02/2009 रोजीच्या पत्रान्वये गाव नमुना 7/12 मध्ये वारसदारांची नोंद नसल्यामुळे फाईल बंद करून वारसदारास कळविले असल्याचे नमूद केलेले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी त्यांच्या दिनांक 26/02/2013 रोजीच्या पत्रान्वये असे कळविले आहे की, त्यांना सदरहू तक्रारीमध्ये समाविष्ट करता येत नाही. कारण सन 2008 पूर्वी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना ही तालुका स्तरावर तहसील कार्यालयामार्फत राबविण्यात येत होती. त्यामुळे त्यांच्या विरूध्द कुठलाही आदेश पारित करू नये असे म्हटले आहे.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत पृष्ठ क्र. 14 वर दावा अर्ज, पृष्ठ क्र. 16 वर गाव नमूना 7/12 चा उतारा, पृष्ठ क्र. 18 वर फेरफार चे कागदपत्र, पृष्ठ क्र. 19 वर इन्क्वेस्ट पंचनामा, पृष्ठ क्र. 20 वर पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट व पृष्ठ क्र. 25 वर वकिलामार्फत दिलेली नोटीस इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा दिनांक 22/02/2009 रोजी खारीज केल्याचे विरूध्द पक्ष 1 यांचे पत्र तक्रारकर्तीस प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 29/12/2012 रोजी तिचा विमा दावा निकाली काढावा म्हणून नोटीस पाठविली व त्या नोटीसच्या
दिनांकापासून 2 वर्षाच्या आंत म्हणजेच मुदतीत सदरहू तक्रार दाखल केलेली असून संपूर्ण कागदपत्रे वेळोवेळी दिलेली आहेत. तसेच आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या खालील न्यायनिवाड्यांचा आधार घेतला.
(1) IV (2012) CPJ 51 (NC) – Reliance General Insurance Co. Ltd. Versus Sakorba Hetubha Jadeja & Ors.
Death of farmer – Legal heirs – Entitlement – District Forum allowed complaint – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Death of ‘BJ’ was nearly five months before the date of entry, i.e. 12.04.2002 – All his legal heirs became registered farmers immediately after death of their father – It was the only statutory process of registration of legal heirs in village record – ‘HJ’ became registered farmer in December, 2001, i.e. well before 26.01.2002, the date of inception of insurance policy – Complainants entitled to receive the sum insured – Repudiation not justified.
(2) I (2006) CPJ 53 (NC) - Praveen Shekh versus LIC & Anr.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Life Insurance – Limitation – Contention, complaint after more than two years of repudiation, barred by limitation – Copy of repudiation letter not produced on record – Interpolation in entries in Despatch Register found – Genuineness doubted – Service of alleged letter not proved – Complaint within limitation, wrongly dismissed by For a below – Order set aside – Matter remanded for adjudication afresh.
(3) III (2011) CPJ 507 (NC) – Lakshmi Bai & Ors. Versus ICICI Lombard
General Insurance Co. Ltd. & Ors.
Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action- Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death in capacitation – Case remanded to District For a for reconsideration.
वरील न्यायनिवाड्याप्रमाणे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र असून तिला शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याच्या नुकसानभरपाईपोटी रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळावे असा युक्तिवाद ऍड. क्षीरसागर यांनी केला.
8. विरूध्द पक्ष 1 चे वकील ऍड. एम. के. गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीला दिनांक 23/02/2009 रोजी तिचा विमा दावा खारीज केल्याबद्दलचे पत्र पाठविण्यात आले व त्या तारखेपासून सदरहू प्रकरण दाखल करण्याची “Cause of Action” सुरू झाल्यामुळे त्या दिवसापासून दोन वर्षाच्या आंत तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल न केल्यामुळे सदरहू तक्रार ही “Beyond Limitation” ची असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी. तसेच पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमध्ये अपघाती मृत्युबद्दलचे कारण नमूद केले नसल्यामुळे व तक्रारकर्तीने मृत्युच्या कारणाबद्दल कुठलाही अन्य पुरावा विरूध्द पक्ष 1 यांना न दिल्यामुळे तिचा विमा दावा नामंजूर करणे म्हणजे विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील त्रुटी नाही.
9. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, विरूध्द पक्ष यांचे जबाब तसेच तक्रारीमधील कागदपत्रे व वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तकारकर्तीने तिची तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय? | नाही |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | नाही |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
10. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक 20/08/2006 रोजी शेतातील विहिरीत उतरत असतांना विषारी वायमुळे झाला असे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारकर्तीने दिनांक 22/07/2007 रोजी विरूध्द पक्ष 3 यांच्याकडे अपघाती विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी
दावा दाखल केलेला होता. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर गाव नमूना 7/12 च्या उता-यामध्ये तक्रारकर्तीच्या नावाची नोंद नसल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा नामंजूर केल्याचे पत्र दिनांक 23/02/2009 रोजी संदर्भ क्रमांकः 260600/शेतकरी अपघाती विमा/06-07/09 नुसार विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीस पाठविलेले आहे. तसेच विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या जबाबातील परिच्छेद क्र. 4 मध्ये असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 1 यांच्या दिनांक 23/02/2009 रोजीच्या पत्राप्रमाणे दिनांक 20/08/2006 रोजीचा तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव खारीज केल्याचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठविले व दावा फाईल बंद केली. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेले पत्र व विरूध्द पक्ष 2 यांच्या जबाबातील तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबतच्या पत्राचा उल्लेख यावरून असे सिध्द होते की, विरूध्द पक्ष 1 यांनी दावा नामंजूर केल्याचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठविलेले असून ते निश्चितच तक्रारकर्तीस मिळालेले आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांच्या जबाबामधील विरूध्द पक्ष 1 यांच्या पत्राचा उल्लेख हा ‘Corroborative piece of evidence’ असल्यामुळे तक्रारकर्तीस सदरहू पत्र मिळाले असे गृहित धरण्यात येते. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडून दावा खारीज झाल्याबद्दल किंवा न मिळालेल्या पत्राबद्दल दुसरा सक्षम पुरावा सदरहू तक्रारीमध्ये दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार दिनांक 21/07/2009 पर्यंत दाखल करावयास पाहिजे होती. परंतु तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दिनांक 31/12/2012 रोजी मंचात सादर केलेली असून दिनांक 18/01/2013 रोजी मंचाने तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करून घेऊन विरूध्द पक्ष यांना नोटीसेस पाठविल्याचे सदरहू तक्रारीतून दिसून येते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारकर्तीची तक्रार ही Cause of action arise झाल्यापासून 2 वर्षाच्या Limitation Period मध्ये नाही तसेच या तक्रारीमध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24(A) नुसार Condonation of delay चा कोणताही अर्ज नसल्यामुळे सदरहू प्रकरण मुदतबाह्य ठरत असल्यामुळे ते खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युच्या कारणाबद्दलचा इतर कुठलाही सक्षम व कायदेशीर ग्राह्य ठरणारा पुरावा विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे सादर न केल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला याबद्दलचा निष्कर्ष काढता येणे शक्य नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाह्य असल्यामुळे व तक्रारकर्ती ही अपघाती विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र ठरत नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे व तक्रारकर्ती ही अपघाती विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र ठरत नसल्यामुळे खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.