//तक्रारदाराच्‍या विलंब माफीच्‍या अर्जावर आदेश//

द्वारा – श्रीमती. स्‍नेहा म्‍हात्रे, अध्‍यक्षा

     प्रस्‍तूत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार हे ज्‍येष्‍ठ नागरिक असल्‍याचे नमूद आहे व तक्रारदारांनी सामनेवालाकडून घेतलेल्‍या ओव्‍हरसीज मेडिक्‍लेम पॉलिसी क्र. 25100/45/11/05710000017/60080559 पॉलिसी कालावधी दि.24/03/2012 ते दि.21/07/2012 अंतर्गत केलेला विमा दावा सामनेवाला यांनी चुकीच्‍या पध्‍दतीने नाकारल्‍याचे नमूद करुन व सामनेवाला यांनी तक्रारदाराप्रती सदोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे नमूद करुन, तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार आयोगामध्‍ये दि. 22/12/2020 रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार दाखल (फाईल) केली. (Date of filing of complaint is 22/12/2020) व त्‍यानंतर दि. 12/01/2021 रोजी प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करण्‍याच्‍या युक्तिवादाकामी नेमण्‍यात आली असता, तक्रारदार गैरहजर होते.  त्‍यानंतर दि. 20/01/2021 रोजी तक्रारदारांनी त्‍यांचे वकील श्री.डी.बी. गुप्‍ता यांचेमार्फत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला.  त्‍यावर तक्रारदाराची स्‍वाक्षरी दिसून येते व त्‍यामध्‍ये प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करण्‍यास तक्रारदारास एकूण 1380 दिवसांचा विलंब झाला असून, तो माफ करण्‍यात यावा असे नमूद आहे.  सदर अर्जावर सामनेवाला यांचे वकीलांनी त्‍यांचे म्‍हणणे दि. 22/03/2021 रोजी दाखल केले.  तक्रारदारांना सदर अर्जावर युक्तिवाद करणेकामी दि. 24/08/2021, दि. 04/10/2021 तसेच दि. 07/12/2021 रोजी संधी देऊनही तक्रारदार/तक्रारदाराचे वकील त्‍याकामी गैरहजर राहिल्‍याने सामनेवाला यांचे वकीलांचा तक्रार दाखल करणेकामी झालेल्‍या तक्रारदाराच्‍या विलंब माफीच्‍या अर्जावर युक्तिवाद ऐकण्‍यात आला.  सामनेवाला यांचे वकीलांनी वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या काही न्‍यायनिवाडयाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या. सामनेवाला यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करणेकामी झालेल्‍या विलंबाबाबत सदर तक्रार प्रथम दि.22/12/2020 रोजी दाखल करताना विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला नसून तो तक्रारदारांनी दि. 20/01/2021 रोजी दाखल केला असल्‍याबाबत सामनेवाला यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच तक्रारदारांनी सदर विलंबाबाबतचा तपशिल व विलंबाबाबतचे प्रत्‍येक दिवसाचे ठोस कारण नमूद केले नसल्‍याने सामनेवाला यांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज फेटाळण्‍यात यावा असा युक्तिवाद केला आहे व युक्तिवादावेळी काही न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.  सामनेवाला यांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे, तक्रारदाराचा विमा दावा दि. 02/05/2014 रोजी नाकारण्‍यात आल्‍याने तक्रारदारांनी त्‍यानंतर दोन वर्षांच्‍या कालावधीत म्‍हणजे दि.02/05/2016 पर्यंत प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षांच्‍या विहीत मुदतीत ती दाखल केली नसल्‍याने सदर तक्रार मुदतबाहय ठरते.  तसेच तक्रारदारांनी यापूर्वी सीसी/73/2018 दाखल केली होती व ती आयोगाने फेटाळली असल्‍याचे नमूद केले आहे व त्‍यावेळी देखील तक्रारदार गैरहजर राहत असल्‍याने CC/73/2018 was dismissed by this Hon’ble Commission असे नमूद केले आहे.  तक्रारदारांनी त्‍याबाबत सामनेवाला यांच्‍या आक्षेपावर वकीलामार्फत किंवा स्‍वत: हजर राहून त्‍यांचा प्रति-जबाब दिलेला नाही तसेच तक्रारदाराचा मुलगा USA येथे राहत असून व तक्रारदार ज्‍येष्‍ठ नागरिक असल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करु शकले नाहीत असे मोघम कारण विलंब माफीचा अर्ज माफ करण्‍याकरिता नमूद केले आहे, ते पुरेसे व ठोस कारण असल्‍याचे दिसून येत नाही.  तसेच (Ombudsman Order dtd. 07/09/2015) विमा लोकपाल यांच्‍या दि. 07/09/2015 रोजीच्‍या आदेशापासून पुढील दोन वर्षांच्‍या काळात तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते.  पंरतु तक्रारदारांनी विहीत मुदतीत ती दाखल केलेली नाही.  तसेच वर नमूद केल्‍याप्रमाणे विलंबाबाबतचे संयुक्तिक व ठोस कारण तक्रारदारांनी विलंब माफीच्‍या अर्जात नमूद केलेले नाही. यापूर्वी तक्रारदाराची सदर दाव्‍यासंदर्भातील तक्रार खारीज करण्‍यात आली होती का? या प्रश्‍नाला देखील तक्रारदारांनी किंवा त्‍यांचे वकीलांनी हजर राहून कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही व प्रस्‍तूत विलंब माफीच्‍या अर्जाच्‍या तोंडी युक्तिवादाच्‍यावेळी देखील तक्रारदाराचे वकील/तक्रारदार अनेकवेळा संधी देऊन वर नमूद तपशिलाप्रमाणे गैरहजर आहेत. तसेच तक्रारदारांनी तक्रारीसह सामनेवालाकडून त्‍यांना सदर पॉलिसीबाबत देण्‍यात आलेल्‍या ‘पॉलिसी प्रमाणपत्राची’ प्रत अभिलेखावर जोडलेली नाही. प्रस्‍तूत प्रकरणातील वर नमूद अर्जाबाबतची कारणमिमांसा विचारात घेऊन, प्रस्‍तूत  तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ करण्‍याचा अर्ज हा विलंब माफ करणेकामीचे समाधानकारक व ठोस कारणांसह, आवश्‍यक तपशिलासह तक्रारदारांनी दाखल केला नसल्‍याने सदर प्रकरणातील विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करणे संयुक्तिक नाही, या निष्‍कर्षाप्रत आयोग आले आहे.  सबब प्रस्‍तूत प्रकरणातील विलंब माफीचा नमूद अर्ज  फेटाळण्‍यात येतो व MA/21/12 हा विलंब माफीचा अर्ज फेटाळला असल्‍याने दाखल टप्‍प्‍यावर असलेली तक्रार CC/113/2020 देखील निकाली काढण्‍यात येते.  खर्चाबाबत आदेश नाही.     

Case Law Referred -  Supreme Court Appeal (Civil 220/2007) in the matter of D. Gopinathan Pillai … Petitioner v/s. State Of Kerala & Anr. Dtd. 15/01/2007 …Respondent

“We are unable to countenance the finding rendered by the Sub Judge and also the view taken by the High Court.  There is no dispute in regard to the delay of 3320 days in filing the petition for setting aside the award.  When a mandatory provision is not complied with and when the delay is not properly, satisfactorily and convincingly explained, the court cannot condone the delay, only on the sympathetic ground. The orders passed by the learned Sub Judge and also by the High Court are far from satisfactory.  No reason whatsoever has been given to condone the inordinate delay of 3320 days.  It is well-considered principle of law that the delay cannot be condoned without assigning any reasonable, satisfactory, sufficient and proper reason.  We accordingly set aside both the orders and allow this appeal”.