जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 238/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 04/07/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 16/09/2008 समक्ष – मा.सतीश सामते - अध्यक्ष (प्र.) मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्य अभिजीत पि. रमेश कूलकर्णी वय 30 वर्षे धंदा, खाजगी नौकरी, अर्जदार. रा. स्वागतनगर, तरोडाखु.ता.जि. नांदेड. विरुध्द. 1. शाखाधिकारी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा सिडको (शिवाजी चौक) नांदेड 2. सर व्यवस्थापक, गैरअर्जदार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आर.पी.सी. डी. वीभाग, वरळी, मुंबई. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. ए.एन.चव्हाण. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकिल - स्वतः निकालपञ (द्वारा - मा.सतीश सामते, अध्यक्ष (प्र.)) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांनी केलेल्या सेवेतील ञुटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे बँकेत पुर्नगूंतवणूक ठेव पावती क्र.134229/19/566दि.2803.2001 रोजी रु.50,000/- तेरा टक्के व्याजाने ज्यांचे मूदतीअंती होतात रु.1,00,380/- व सेव्हींग्ज खाते क्र.2718 यात रु.650.45 असे एकूण रु.1,01,030/- अशी गूंतवणूक केली होती. अर्जदार यांला स्वतःच्या लग्न खर्चासाठी भविष्यात रक्कम लागेल म्हणून गैरअर्जदार यांच्याकडे गूंतवणूक केली होती. गैरअर्जदारांनी रक्कम दिली नसल्यामूळे माझे लग्नाची तारीख वारंवार बदलावी लागली. मनस्ताप होऊन समाजात माझी मानहाणी झाली. माझे लग्न पाहूणे व इतराकडून उसनवारी घेऊन दि.03.12.2007 रोजी करावे लागले. त्यामूळे मला खाजगी देणे खूप झालेले आहे. म्हणून तातडीने ही रक्कम हवी आहे. मूदतीनंतर बँकेने मूदत ठेवीची रक्कम परत न करणे ही सेवेतील ञूटी आहे. त्याकरिता 1993(3) सीपीआर, 370 फॅमिली प्लॅनिंग व मेडीकल अन्ड ट्रस्ट विरुध्द पूना को. ऑप. बँक दाव्याचा निकाल न्युनता असल्याचा निकाल दिलेला आहे. गैरअर्जदाराने मूदत ठेवीची रक्कम न देऊन सेवेत ञूटी केली आहे ती रक्कम व्याजासह मिळण्याचा आदेश व्हावा. अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे वकिलामार्फत हजर झाले,त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी त्यांच्या सेवेत ञूटी केलेली नाही. कारण बँक रेग्यूलेशन अक्ट 1949 नुसार आर.बी.आय. ने दि.20.10.2005 रोजी कलम 35 ए लावून बँकेचे व्यवहारावर निर्बध लागू केलेले आहेत. त्यामूळे आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना कूठलीही रक्कम देता येत नाही किंवा स्विकारता येत नाही असे केल्याने सेवेत ञूटी होणार नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदाराने मूदत ठेवीमध्ये गुंतवलेली वरील रक्कम मान्य केली आहे. परंतु ही रक्कम त्यांना देता येत नाही. केवळ आर.बी.आय. ने जारी केलेल्या परिपञकाप्रमाणे केवळ हार्डशिप ग्राऊंडवर अतितातडीच्या मदतीसाठी आर.बी.आय. च्या परवानगीने अशी रक्कम देता येईल म्हणून अर्जदार यांची तक्रार खारीज करावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 हे हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे शपथपञावर दाखल केले आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 वर नाबार्ड यांनी तपासणी करुन जी शिफारस केली आहे त्यानुसार बिअर अक्ट 1949 (ऐऐसीएस) याद्वारे 35 ए कलम लावून त्यांचे व्यवहारावर आर्थिक निर्बध घातलेले आहेत व आज त्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांना देता येणार नाही. केवळ हार्डशिप ग्राऊंडवर अतिआवश्यक मदतीसाठी आवश्यक कागदपञे जोडून आर.बी.आय. कडे शिफारस केल्यास व ती योग्य असलयास आर.बी.आय. रक्कम मंजूर करील व तेवढी रक्कम अर्जदार यांना देता येईल म्हणून अर्जदाराचा दावा खारीज करावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पूरावा म्हणून आपआपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकाराना दाखल केलेले दस्ताऐवज व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय नाही. 2. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः- अर्जदार यांनी रु.1,01,030/- व्याजासह मिळावेत यापोटी पूरावा म्हणून पूर्नगूंतवणूक ठेव पावती क्र.134229/19/566 द्वारे दि.28.03.2001 रोजी रु.50,500/- 13.5 टक्के व्याजाने गूंतवले, मूदत अखेर मिळणारी रक्कम रु.1,00,380/- व त्यावर व्याज, तसेच सेव्हींग खाते क्र.2718 दि.02.08.2003 रोजी रु.650.45 अशी गूंतवणूक केली होती याबददल पावती व सेव्हींग्ज पासबूक दाखल केलेले आहे. ही रक्कम व्याजासह अर्जदार मिळण्यास पाञ आहेत व ती पूर्ण रक्कम त्यांना मिळाली पाहिजे परंतु गैरअर्जदार बँकेची आर्थीक स्थिती हलाखीची झाल्यामूळे आर.बी.आय.ने कलम 35 ए लाऊन त्यांचे आर्थिक निर्बध घातले आहेत. त्यामूळे त्यांना ती रक्कम देता येणार नाही. असे करुन त्यांनी कोणतीही सेवेत ञूटी केलेली नाही. अर्जदारानी आपल्या तक्रार अर्जात त्यांचे लग्नासाठी सदरील रक्कम आवश्यक होती असे म्हटले आहे. अशा तातडीच्या मदतीसाठी आर.बी.आय. ची मंजूरी घेऊन हार्डशिप ग्राऊंडवर ही रक्कम देता येते. परंतु अर्जदाराने लग्नाची लग्नपञिका किंवा झालेल्या खर्च यावीषयी कोणताही पूरावा दाखल केलेला नाही. आजही त्यांना रक्कम पाहिजे असेल तर त्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या योग्य कागदपञासह हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दयावे व त्यांनी योग्य ती शिफारस करुन आर.बी.आय. कडे पाठवावे व त्यांनी मंजूर केलेली रक्कम अर्जदार यांना मिळेल. अर्जदाराने ज्या केस लॉ चा उल्लेख करुन आधार घेतलेला आहे त्याप्रमाणे रक्कम न देणे ही सेवेतील ञूटी होती परंतु कलम 35 ए लागू झाल्यानंतर रक्कम न देणे ही सेवेतील ञूटी होणार नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. अर्जदार यांनी हार्डशिप ग्राऊंडवर योग्य ती आवश्यक कागदपञाचे प्रपोजल गैरअर्जदार क्र. 1 कडे दयावे, त्यांनी योग्य ती शिफारस करुन ते प्रपोजल आर.बी.आय.कडे पाठवावे व आर.बी.आय. ने मंजूर केलेली रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास ताबडतोब दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाही. 4. दावा खर्च ज्यांचा त्यांनी आपआपला सोसावा. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते सदस्या अध्यक्ष (प्र.) जे. यु. पारवेकर लघूलेखक |