जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 194/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 28/05/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 29/07/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्यक्ष. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य. कोंडीबाराव नागनाथराव पांपटवार अर्जदार. वय वर्षे 66, रा. देगलूर ता.देगलूर जि.नांदेड. विरुध्द. 1. मा. प्रशासक, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, नांदेड गैरअर्जदार 2. शाखाधिकारी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित शाखा देगलूर ता. देगलूर जि. नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एच.के.देशपांडे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य ) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित नांदेड यांच्या सेवेतील ञूटी बददल अर्जदाराची तक्रार आहे. ते आपल्या तक्रारीत म्हणतात की, अर्जदार यांनी दि.8.11.2000 मध्ये गैरअर्जदार यांची शाखा गांधी चौक देगलूर येथे आवर्ती ठेव खाते क्र. सी-42 व सी-43 मध्ये प्रत्येकी रु.200/- प्रति महिना ठेवीचे खाते उघडून प्रत्येक खात्यात नियमितपणे फेबू्वारी 2005 पर्यत रक्कमेचा भरणा केला. यानंतर सदरील बँकेने आपले व्यवहार बंद केले. यानंतर रक्कम भरणे बंद केले. गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या पासबूकात दि.31.3.2006 रोजीच्या अखेरीस त्यांच्या प्रत्येक खात्यात रु.16,270/- जमा असल्याची नोंद आहे. उपरोक्त रक्कम अदा करण्या बाबत गैरअर्जदार यांना विनंती केली असता त्यांनी मूख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे दि.10.4.2007 रोजी विहीत नमून्यात अर्ज देण्यात आला. व जमा रक्कम रु.32,540/- यावर व्याजासह रु.60,000/- देण्याची विनंती केली परंतु मंजूरी नसल्या कारणाने तेव्हा ती रक्कम दिली नाही. शेवटी दि.31.1.2008 रोजी रु.20,000/- रक्कम मंजूर केली आल्याने आवर्ती ठेव खात्याची खाते क्र. सी-42 व सी-43 पासबूक बँकेत सादर करण्यास सांगितले व बँकेने रु.20,000/- नवीन खाते उघडून रक्कम अदा केली व रु.5102/- खाते क्रंमाक 19045 त्यात जमा केले. वास्तविक रु.32,540/- मध्ये रु.20,000/- वजा जाता रु.12,540/- जमा करावयास पाहिजे होते परंतु बँकेने रु.5102/- जमा केले व आवर्ती खाते बंद केले त्यामुळे फरकाची रक्कम रु.7438/- अर्जदार यांना दिले नाहीत. त्यामुळे ती रक्कम मिळावी व दावा खर्च म्हणून रु,1500/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार वकिलामार्फत हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी महणणे दाखल केले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही खोटी आहे. अर्जदाराचे सी-42 व सी-43 या मध्ये प्रत्येकी रु.200/-प्रतिमहिना ठेवीचे खाते आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी फेब्रूवारी 2005 पर्यत रक्कमेचा भरणा केला हे म्हणणे खोटे आहे असे म्हटलेले आहे. गैरअर्जदार बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कलम 35-ए लावून दि.20.10.2005 पासून निर्बध लागू केलेले आहेत. व त्यापूर्वीच अर्जदाराने ठेवीच्या रक्कमा भरणे बंद केलेले आहे. त्यांच्या दोन्ही खात्यात रु.32,540/- एवढी रक्कम आहे परंतु ही रक्कम बँकेच्या व्याजासह आहे. वास्तविक जर एखादया खातेदाराने दरमहा रक्कम नियमितपणे बँकेत भरणा केली नसेल व सतत सहा महिन्यापेक्षा अधिकचा काळ ते अनियमित झाले असेल व त्यांचे खाते मूदतीनंतर किंवा मूदतीपूर्वी बंद आहे, असल्यास सदर खात्यावर पूर्वी दिलेले संपूर्ण व्याजाचा उलट जमा खर्च करुन घ्यावा असे परिपञक व आदेश आहेत. अशा दोन परिपञकाप्रमणे अनियमित खातेदाराची व्याजाची रक्कम कपात करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे तक्रारीमधील रु.7438/- हे व्याजाचा उलट जमा खर्च कपात केलेला आहे. दि.31.1.2008 रोजी अर्जदार यांनी रु.20,000/- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने दिलेले आहेत. व्याजाचा जमा खर्च करुन व ते कमी करुन रु.5102/’ जमा केले व तो बरोबर आहे. त्यामुळे अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करावा असे म्हटले आहे. अर्जदाराने पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी देखील आपले शपथपञ श्री. जयप्रकाश धर्मया पञे यांच्या साक्षीद्वारे नोंदविले. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला दस्ताऐवज व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- अर्जदार यांनी खाते क्र. 133 व खाते क्र.132 व मूळ खाते क्र. सी-42 व खाते क्र. सी-43 यांच्या पासबूकांचा उतारा जमा केलेला आहे. यात दि.31.1.2008 रोजी खाते बंद करण्यात आलेले आहे. एका पासबूकात रु.12,551/- व दूसरे पासबूकात रु.12,551/- अर्जदार यांना दिल्याची नोंद आहे. अर्जदार यांना ते कबूलही आहे. फक्त फरकाची रक्कम रु.7438/- कमी मिळाल्याबददलची तक्रार आहे. त्यात गैरअर्जदार यांनी आपल्या शपथपञात रु.5102/- अर्जदार यांच्यात खात्यात जमा केलेले आहे व ते बरोबर आहे असे म्हटलेले आहे. अर्जदार यांनी आवर्ती खाते यामध्ये नियमितपणे रक्कम भरली नसेल तर दिलेले व्याज कपात करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत असे परिपञक त्यांनी दाखल केलेले आहे. दि.14.3.2006 रोजीच्या परिपञाकानुसार दि.10.1.2004 रोजीच्या चिंतामूक्ती खात्याच्या व्यवहारा बददल जे आदेश केलेले आहेत त्यात ठेवीचे हप्ते वारंवार किंवा सतत सहा महिने अनियमित झाले किंवा त्या तारखेवर भरलेले नसेल अशा ठेवीदारांना दिलेल्या व्याजाचा उलट जमा खर्च करुन घ्यावा व सध्याचा मूदत ठेवीचा व्याज दराने सरळव्याज पध्दतीने होणारे व्याज त्यांना देता येईल असे व्याज देताना कर्जावर ठेवीदारांना देण्यात येणा-या व्याजापेक्षा 2% ज्यादा दराने व्याजाची आकारणी करावी व ठेवीदाराकडून व्याज दरा बाबत लेखी संमती दयावी असे परिपञक नियम क्र.3 दाखल केलेले आहे. हे सर्व नियम बरोबर जरी असले तरी अर्जदाराचे पासबूक पाहिले असता अर्जदाराने रक्कम नियमितपणे दरमहा भरलेली दिसून येते. व यापूढील रक्कम गैरअर्जदार यांच्या बँकेकडून पैसे मिळत नाहीत व दि.20.10.2005 पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बध घातलेले आहेत या कारणावरुन त्याने ती रक्कम भरली नाही असे म्हटले आहे. अर्जदाराचे म्हणणे बरोबर आहे. कारण बँकेत भरलेली जी रक्कम वापस मिळणार नसेल तर समोरचा खातेदार कशामुळे रिस्क घेऊन बाकीची रक्कम भरेल. त्यामुळे अर्जदाराने ती रक्कम भरली नाही हे त्यांच्या म्हणण्याला पूष्ठी मिळते. गैरअर्जदार यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे प्रपोजल पाठवून व त्यांची मंजूरी घेऊन रु.20,000/- अर्जदार यांना दिलेले आहेत. बाकीची फरकाची रक्कम रु.7,438/- ही रक्कम पूर्णपणे अर्जदार यांना मिळाली पाहिजे व ती देणे गैरअर्जदारावर बंधनकारकही आहे परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कलम 35-ए लादून गैरअर्जदार बँकेवर निर्बध घातल्यामुळे त्यांना ती रक्कम देता आली नाही. त्यामुळे सेवेतील ञूटी होणार नाही. परंतु परत एकदा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परिपञकानुसार हार्डशिप ग्राऊंडवर आवश्यक ते कागदपञ देऊन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे प्रपोजल पाठवता येईल व वरील रक्कमेची मंजूर घेऊन ती रक्कम त्यांना वापस करता येईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदार यांची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 15 दिवसांचे आंत अर्जदार यांच्याकडून आवश्यक ती कागदपञ घेऊन हार्डशिप ग्राऊंडवर दूसरे वेळेस रु.7438/- मिळण्यासाठीचे प्रपोजल भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवावे व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंजूरीनंतर मंजूर केलेली रक्कम ताबडतोब अर्जदार यांना देण्यात यावी. 3. सेवेतील ञूटी नसल्याकारणाने नूकसान भरपाई व मानसिक ञासाबददल आदेश नाहीत. 4. दावा खर्च ज्यांचा त्यांनी आपआपला सोसावा. 5. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.विजयसिंह राणे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्या सदस्य जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |