| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्ष दि. नागपूर फ्रेन्‍डस अर्बन क्रेडीट सह. संस्‍था मर्या. नागपूर या संस्‍थेकडे दोन दैनंदिन बचत खाते दिनांक १६/३/२००५ व १९/४/२००५ रोजी उघडले असून त्‍याचे अनु.क्रं. खाते क्रमांक ५२३ व १२२६ असे होते. त्‍यापैकी बचत खाते क्रमांक ५२३ हे मनोज नारायण सातव राहणार सुदामपुरी प्‍लॉट नंबर ५७१, सक्‍करदरा, नागपूर यांचा होता व दुसरा बचत खाता क्रमांक १२२६ हा श्री नरेश भिवगडे या नावाने होता. या बचत खात्‍याचे कालावधी एका वर्षाचा असून ते प्रत्‍येक वर्षी परिपक्‍व होत होते. तक्रारदाराचे हे दोन्‍ही बचत खाते मागील ब-याच वर्षापासून विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेत आहे. संस्‍थेशी झालेल्‍या कराराप्रमाणे दोन्‍ही बचत खाते 12 महिन्‍यानंतर परिपक्‍व झाले. खातेधारकांकडून 6 टक्‍के Incidental Changes वसूल करावयाचे होते, त्‍यामुळे सदरचे खाते विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेतच ठेवण्‍यात आले होते व पुन्‍हा हे खाते नुतनीकरण करण्‍यात आले व वि.प. संस्‍थेत जमा करण्‍यात आले. नेहमीप्रमाणे वि.प. संस्‍थेच्‍या एजंटने तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे घेऊन बॅंकेत/ संस्‍थेत भरले व जुन्‍या खात्‍याची परिपक्‍वता रक्‍कम चेक करण्‍याकरीता नमुना स्‍वाक्षरी घेतली व वि.प.संस्‍थेत नविन खाते उघडले. याप्रमाणे खातेधारकाला संस्‍थेत केवळ एकदाच त्‍याची परिपक्‍व झालेली रक्‍कम स्‍वीकारण्‍याकरिता यावे लागत होते. तक्रारकर्ता मोदी नंबर 2 येथे दिपक बार व रेस्‍टॉरेंट चालवित होता व संस्‍थेने तक्रारदाराकरिता एजंट म्‍हणून मनोज नारायण सातव यास नियुक्‍त केले होते. तक्रारकर्ता हा रुपये ७००/- प्रतिदिन खाते क्रमांक ५२३ मध्‍ये जमा करीत होता व पासबुक मध्‍ये स्‍वतःची स्‍वाक्षरी करीत होता. या पासबुकमधील नोंदी संस्‍थेद्वारे निर्धारित वेळेत तपासण्‍यात येत होते आणि सदर बचत खात्‍यातून पैसे काढते वेळी संस्‍थेद्वारे पासबुक व निकासी पावतीची तपासणी करणे अनिवार्य होते. दिनांक ६/१२/२००५ रोजी खाता क्रमांक ५२३ मध्‍ये १,३८,७५०/- रुपये जमा केले होते. त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक ६/१/२००५ रोजी रुपये ५०,०००/- कर्ज प्राप्‍त केले व हे कर्ज दिनांक ७/३/२००६ रोजी जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम २,४०,८००/- होणार होती, तोपर्यंत ही जमा रक्‍कम वजा करणे आवश्‍यक होते. दिनांक ४/४/२००६ म्‍हणजेच परिपक्‍व दिनांकाच्‍या पहले एजंट– मनोज सातव यांनी सदरच्‍या खात्‍याचे पासबुक गहाळ झाल्‍याचे कळविले व त्‍याने (डुप्‍लीकेट)नकली निकासी पावती वरुन रुपये १८००००/- काढले व फरार झाला. त्‍यानंतर तो पुन्‍हा कधीही तक्रारकर्त्‍यास भेटला नाही किंवा विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेत आला नाही. एजंट, श्री सातव हे तक्रारदाराकडे न गेल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेत गेला व सदरची घटना कळल्‍यानंतर त्‍यांनी संस्‍थेच्‍या अधिका-यांना ही घटना कळविली व निकासी पावती वर तक्रारकर्त्‍याची सही नसल्‍याचे कळविले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात त्‍याला देण्‍यास आता रक्‍कम शेष नसल्‍याचे कळविले.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले की, मनोज सातव हा संस्‍थेचा एजंट होता त्‍यामुळे वि.प.संस्‍था, एजंट-सातव यांच्‍याकडून रक्‍कम मिळवतील व एजंट –सातव यांच्‍याकडून रक्‍कम मिळताच वि.प.हे तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत करणार. परंतु अनेक वर्षे लोटल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची एजंट- मनोज सातव द्वारे नेलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही आणि विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याची रक्‍कम मिळवून देण्‍याचे वचन दिले असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने पोलिस स्‍टेशन मध्‍ये त्‍वरित एफ.आय.आर. दर्ज केली नाही. यावरुन विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचे व त्‍यांचा एजंट -मनोज सातव यांचे संगनमत असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने एजंट- मनोज सातव यांना नियुक्‍त केलेले होते. विरुध्‍द पक्षाने एजंट-सातव याच्‍या प्रामाणिकतेचा तपास न करता त्‍याच्‍यावर पैसे गोळा करण्‍याची महत्‍वाची जबाबदारी सोपविली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे रुपये १८००००/- व्‍याजासह परत करावे व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये ५००००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५०००/- देण्‍यात यावे अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केलेली आहे.
- दिनांक १८/०५/२००७ रोजी जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, नागपूर यांच्‍याद्वारे सदरच्‍या प्रकरणात आदेश पारित करण्‍यात आला होता. त्‍यानुसार सदरचे प्रकरण मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात आली होती व तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा वाद हा सक्षम न्‍यायालयापुढे मांडण्‍याचा अधिकार अबाधित ठेवण्‍यात आला होता. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने मा. राज्‍य ग्राहक आयोगामध्‍ये अपील क्रमांक A/670/2007 दाखल केली होती व सदर प्रकरणात दिनांक ८/१/२००८ च्‍या आदेशाप्रमाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंचाच्‍या दिनांक १८/०५/२००७ चा आदेश रद्दबादल केला व सदरची तक्रार फेरविचार करण्‍यारिता पुन्‍हा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, नागपूर येथे पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार नागपूर ग्राहक न्‍यायमंचाने उभय पक्षास नव्‍याने नोटीस पाठविली व सदरची तक्रार पुन्‍हा गुणदोषावर चालविण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने प्रथम अपील क्रमांक FA/12/434 मा. राज्‍य आयोगासमोर दाखल केली व दिनांक २/३/२०१२ (५/३/२०१२) ला सदरची तक्रार क्रमांक ०८/४३० द्वारे आव्‍हान केले. त्‍यामुळे दिनांक ५/३/२०१२ रोजी मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने सदरची तक्रार रद्दबादल केली व दिनांक २८/९/२०१७ रोजी ही तक्रार तोंडी युक्‍तीवादकरिता निर्धारित केली.
- विरुध्‍द पक्षाने दिनांक २०/२/२००७ रोजी लेखी जबाब दाखल केलेला आहे व त्‍यात नमूद केले की, त्‍यांनी दिनांक २७/०१/२००७ रोजी कोतवाली पोलिस स्‍टेशन येथे संस्‍थेने एजंट मनोज सातव यांच्‍या विरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे व एजंट- मनोज सातव यांनी श्री किशोर भगत यांची रक्‍कम दिनांक १४/२/२००६ रोजी १३०९५९/- रुपये काढून सदरचे संस्‍थेतील खाते बंद केले. त्‍यानंतर श्री. किशोर भगत यांनी एजंट- मनोज सातव यांचेकडून रक्‍कम न मिळण्‍याबाबत संस्‍थेत कधीही तक्रार केली नाही किंवा वकिलामार्फत नोटीस देखील पाठविली नाही. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रक्‍कम संस्‍थेतून उचल करुन संस्‍थेतील खाते बंद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता किशोर भगत हा संस्‍थेचा ग्राहक नाही.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याने १०/१०/२००६ रोजी त्‍याने पोलिस निरीक्षक, कोतवाली, महाल यांचेकडे एजंट- मनोज सातव, नागपूर फ्रेन्‍डस अर्बन क्रेडीट सह. संस्‍था मर्या. नागपूर, व दिलीप सातव यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल केली आहे. तसेच दिनांक २९/७/२०१० रोजी सदरचे प्रकरण हे हस्‍ताक्षर तज्ञ यांचेकडे पाठविण्‍यात आले. श्री संजय कठार, हस्‍ताक्षर तज्ञ यांचा अहवाल दिनांक २/३/२०१२ प्रमाणे निशानी Q1 ते Q6 आणि निशाणी क्रमांक N-1 ते N-17 व ‘S’ मध्‍ये साम्‍य दिसून येत नाही.
- विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणण्‍यानुसार हस्‍ताक्षर तज्ञ श्री संजय कठार, Asst. State Examiner of Documents, C.I.D. Maharashtra State, Nagpur यांच्‍या अहवालानुसार विरुध्‍द पक्षाकडे दैनंदिन बचत खाते उघडणारे व्‍यक्‍ती व खाते बंद करणारे व्‍यक्‍ती हे एकच व्‍यक्‍ती आहे. त्‍यांनी हस्‍ताक्षरांची बारकाईने संपूर्ण शहानिशा करुन आपला अहवाल मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही, म्‍हणून सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपला लेखी युक्‍तीवाद दिनांक २३/४/२००७ रोजी दाखल केलेला आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे मंचाने सुक्ष्‍म अवलोकन केले व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविली.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय 3. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेत 2 दैनदिन बचत खाते, संस्‍थेचे एजंट-मनोज सातव यांच्‍याद्वारे उघडले होते हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. संस्‍थेचे एंजट -मनोज सातव यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या दैनदिन बचत खाते क्रं. 184 मधून रुपये 1,80,000/- एवढी रक्‍कम काढलेली आहे. त.क.च्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांना सदरची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नाही व ही रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेतून काढल्‍यापासून संस्‍थेचे एजंट- मनोज सातव हे पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे किंवा संस्‍थेत परत आले नाही.
- दिनांक 18.05.2007 रोजी जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी सदरचे प्रकरण हे मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍याने खारीज केले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी मा. राज्‍य आयोग यांच्‍याकडे धाव घेतली व त्‍यात दि. 08.012008 रोजी आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यात मा. राज्‍य आयोग यांनी जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी पारित केलेला आदेश रद्दबादल ठरविला व सदरचे प्रकरण पुन्‍हा गुण-दोषावर निकाली काढण्‍याकरिता जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर यांच्‍याकडे पुनःश्‍च विचारार्थ पाठविण्‍यात आले. त्‍यानंतर सदर प्रकरणात तज्ञांचा अहवाल प्राप्‍त करण्‍याकरिता जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर तर्फे पत्र पाठविण्‍यात आले व दि. 02.03.2012 रोजी श्री. संजय कठार, Asst. State Examiner Of Documents, C.I.D. Maharashtra State, Nagpur यांनी आपला अहवाल सादर केला असून त्‍यात असे अभिप्राय नमूद केले की, Q-1 to Q-6 हया स्‍वाक्ष-या N-1 ते N-17 व ‘ S’ या सारख्‍या नाहीत.
Q-1 वर 1,82,150/- रुपये इतकी रक्‍कम मिळाल्‍याची पावती आहे. Q-2 वर पावतीच्‍या मागील बाजूस रक्‍कम मिळाल्‍याची स्‍वाक्षरी आहे. Q-3 वर तक्रारकर्त्‍याने श्री. मनोज सातव यांना हिशोबाची दैनिक रक्‍कम काढण्‍याकरिता अधिकार पत्र दिलेले आहे. Q-4 वर दैनिक बचत खाते उघडण्‍याकरिता अर्ज केला आहे. Q-5 वर तक्रारकर्त्‍याने साध्‍या कागदावर सही करुन संस्‍थेत पासबुक हरविल्‍याचे कळविले आहे. Q-6 वर तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेचे फॉर्म भरुन दैनिक बचत खाते क्रं. 523 बंद करुन श्री. सातव यांना रक्‍कम देण्‍याबद्दल कळविले आहे. - त्‍याचप्रमाणे N-1 वर दि. 15.04.2006 रोजी रुपये 52,244/- तक्रारकर्त्‍याला मिळाल्‍याची पावतीवर सही आहे. N-2 वर सदरच्‍या पावतीच्‍या मागील बाजूस सही केली आहे. N-3 वर भिवगडे यांना रक्‍कम काढण्‍याकरिता अधिकार पत्र दिलेले आहे. N-4 वर दैनिक बचत खाते उघडण्‍याकरिता दि. 14.04.2005 रोजी अर्ज केलेला आहे. N-5 वर रुपये 2,99,659/- प्राप्‍त झाल्‍याची स्‍वाक्षरी आहे. N-6 वर एजंट- श्री.सातव यांना रक्‍कम रुपये 2,99,659/- मिळण्‍याकरिता अधिकार पत्र दिले आहे. N-7 वर संस्‍थेत खाते उघडण्‍याकरिता फॉर्म/अर्ज भरुन दिला आहे. N-8 वर तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,54,000/- प्राप्‍त झाल्‍याची पावती आहे. N-9 वर रक्‍कम मिळाल्‍याच्‍या पावतीच्‍या मागील बाजूस स्‍वाक्षरी केली आहे. N-10 वर दैनिक बचत खाते बंद करण्‍याबाबतचा अर्ज केला आहे. N-11 वर रक्‍कम रुपये 1,54,000/- संस्‍थेतून काढण्‍याकरिता अधिकार पत्र दिले आहे. N-12 वर दैनिक बचत उघडण्‍याकरिता अर्ज केला आहे. N-13 वर रुपये 1,37,250/- मिळाल्‍याची पावती आहे. N-14 पावतीच्‍या मागील बाजूस स्‍वाक्षरी केलेली आहे. N-15 वर दैनिक बचत खाते बंद करण्‍याबाबतच्‍या फॉर्मवर तक्रारकर्त्‍याची सही आहे व N-16 वर सातव यांना पैसे मिळण्‍याकरिता अधिकार पत्र दिले होते. N-17 वर पुन्‍हा बचत खाते उघडण्‍याकरिता अर्ज केलेला आहे. तसेच मंचाचे तत्‍कालनी प्रबंधक यांच्‍या समक्ष दि. 28.01.2009 रोजी घेतलेल्‍या नमुना स्‍वाक्षरी घेतलेले दस्‍तऐवज दाखल आहे.
- तज्ञांच्‍या अहवालाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या Q-1 ते Q-6 वर असलेल्‍या स्‍वाक्ष-या हया N-1 ते N-17 व ‘S’ या सारख्‍या नाहीत. मंचाचे तत्‍कालीन प्रबंधक यांच्‍या समोर तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या ‘S’ नमुना स्‍वाक्षरी ही Q-1 ते Q-6 च्‍या विपरीत आहे. यावरुन असे निष्‍पन्‍न होते की, संस्‍थेतील दस्‍तऐवजावर असलेल्‍या स्‍वाक्ष-या Q-1 ते Q-6 या तक्रारकर्त्‍याच्‍या नसून कोणी ति-हाईत व्‍यक्‍तीने केलेल्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेतील दैनिक बचत खात्‍यातील रक्‍कम काढण्‍याचे अधिकार पत्र एजंट- श्री. मनोज सातव यांच्‍या नावांवर आहे. त्‍यामुळे संस्‍थेचे एजंट, श्री. सातव यांनीच तक्रारकर्त्‍याच्‍या दैनिक बचत खात्‍यातून सदरची रक्‍कम काढली असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते व ही रक्‍कम काढल्‍यापासून श्री. सातव हे पुन्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे किंवा संस्‍थेत कधीही आले नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी युक्तिवादा दरम्‍याने नमूद केले होते की, ज्‍या सहीने खाते उघडले होते, तिच सही तपासून संस्‍थेने पैसे दिलेले आहे आणि म्‍हणून संस्‍थेने सेवेत त्रुटी केली नाही. परंतु श्री. सातव हे संस्‍थेचेच एजंट असल्‍यामुळे ब-याच कालावधीसाठी तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍यावर विश्‍वास ठेवून व्‍यवहार केलेले आहे आणि तज्ञांच्‍या अहवालावरुन सदरहू पैसे हे तक्रारकर्त्‍याला मिळालेले नाही ही सिध्‍द होते. कारण त्‍याच्‍या कुठेही सहया घेतलेल्‍या नाहीत. तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम श्री. सातव यांच्‍या मार्फतच संस्‍थेत जमा करीत असत व त्‍यांच्‍या मार्फतच रक्‍कम काढत होते, याबाबत विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने मान्‍य केलेले आहे. सबब श्री. सातव यांनी केलेल्‍या फसवणुकिच्‍या आणि चुकिच्‍या व्‍यवहाराबाबत श्री. सातव हे संस्‍थे तर्फे नियुक्‍त केलेले एजंट असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष संस्‍था ही सर्वस्‍वी जबाबदार आहे आणि विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने एंजट मार्फत दिलेल्‍या सेवे मध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या दैनिक बचत खात्‍यातील रक्‍कम रुपये 1,80,000/- दिनांक 14.02.2006 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
