( आदेश पारित द्वारा : श्रीमती जयश्री येंडे मा. सदस्या )
आदेश
( पारित दिनांक : 09 एप्रिल, 2012 )
तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार वसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय सिर्सी तह.उमरेड जिल्हा नागपूर येथे सहाय्यक शिक्षीका म्हणुन नोकरीस आहे. तिचा पगार गैरअर्जदार बॅकेच्या शाखेत बचत खाते क्र.1906 मध्ये जमा होत असतो.
सदर कनिष्ठ महाविद्यालयात श्री अनिल निलकंठ ढुमणे व सहाय्यक शिक्षक पदावर कार्यरत आहे. त्यांने गैरअर्जदार यांचेकडुन रुपये 1,50,000/- एवढया रक्कमेचे ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज घेतले. सदर कर्ज देतांना तक्रारकर्ती ही सदर कर्जाची जमानतदार आहे अशी कुठलीही कल्पना न देता तक्रारकर्तीच्या को-या कागदावर सहा घेतल्या. सदर कर्जाच्या वसुलीचे कुठलेही अधिकार दिलेले नसतांना गैरअर्जदार यांनी सदर कर्जाची वसुली सदर कर्जदार अनिल ढुमने कडुन न करता तक्रारकर्तीच्या स्वतःच्या पगारातुन कर्जाची वसुली कुठल्याही न्यायालयाचे आदेश न होता गैरअर्जदार हे बेकायदेशिरपणे करत आहे. तक्रारकर्तीचे पगारातुन दिनांक 13/3/2009 पासुन कपात करुन गैरअर्जदार यांनी सदरची रक्कम श्री अनिल ढुमणे यांच्या कर्ज खात्यात जमा केले ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील कमतरता आहे. म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीचे खात्यातुन कुठल्याही प्रकारची कपात करुन नये. गैरअर्जदाराने बेकायदेशिर केलेली कपात रक्क्म 18टक्क्े व्याजासह तक्रारकर्तीस परत करावी. तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- रुपये मिळावे अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 04 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात रजिर्स्टड नोटीस, पोस्टाची पावती, बचत ठेव खातेपुस्तीका, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलीत.
यात गैरअर्जदार यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार नाही. तसेच मुख्य कार्यालयास तक्रारकर्तीने पक्षकार केलेले नाही.
गैरअर्जदार यांनी श्री अनिल ढुमणे व तकारकर्ती हे एकाच कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करीत असल्याचे तसेच श्री अनिल ढुमणे यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन रुपये 1,50,000/- एवढया रक्कमेचे ओव्हर ड्र्रॉफ्ट कर्ज घेतल्याचे तक्रारकर्तीचे म्हणणे मान्य केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्तीचे इतर आरोप अमान्य केलेले आहे.
गैरअर्जदार यांचे मते सदर कर्जात तक्रारकर्ती व श्रीमती निर्मला टोनपे हया गॅरेन्टर होत्या. तक्रारदारकर्तीने जमानत पत्रावर कबुल केले की श्री अनिल ढुमने यांच्या कर्जासाठी, कर्जाची व्याजासह परतफेड होईपर्यत तक्रारकर्ती जमानतदार राहील व कर्जदाराने कर्ज रक्कमेची परतफेड न केल्यास तक्रारकर्तीच्या पगारातुन तसेच ग्रॅज्यटी व इतर रक्कमेतुन कर्जाची कपात करण्यास बँकेला पुर्ण अधिकार दिलेले आहे.
श्री अनिल ढुमने यांच कर्ज थकीत झाल्यामुळे व त्यांनी पैसे न भरल्यामुळे दिनांक 29/12/2008 रोजी गैरअर्जदार यांनी श्री ढुमणे, तक्रारकर्ती व दुसरी जमानतदार यांना नोटीसद्वारे कर्ज थकीत असल्याचे कळविले होते. सदर नोटीसद्वारे कर्जदाराच्या कर्जाची व्याजासह परतफेड होईपर्यत तक्रारकर्तीच्या पगारातुन कपात करण्यात येईल असे देखिल कळविले होते. त्यानंतर देखील वारंवार कळवुनही कोणीही कर्जाची परत फेड न केल्यामुळे जमानतीच्या शर्ती व अटी अन्वये तकारकर्ती व दुसरा जामीनदार याच्या पगारातुन कपात करण्यास सुरु केले. तक्रारकर्तीने त्यावेळेस त्यास हरकत घेतली नाही.
श्री अनिल ढुमणे सन 2007 पासुन शाळेत येत नसल्याने त्यांच्या पगार गैरअर्जदार यांच्या खात्यात जमा होत नाही असे संबंधीत महाविद्यालयाद्वारे कळविण्यात आले. तसेच दुसरी जमानतदार मयत झाल्यामुळे जमानतपत्राप्रमाणे कायदेशिररित्या सन 13/3/2009 पासुन तक्रारकर्तीच्या पगारातुन कर्ज रक्कमेची कपात केली गेली. सदर कपात करतेवेळी तक्रारकर्तीने कुठलीही हरकत घेतली नाही.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नाही. गैरअर्जदार ही सहकारी बँक असुन त्यात लोकांचे पैसे आहे. सदर खोटया तक्रारीमुळे बँकेला विनाकारण आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले म्हणुन सदर तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री जी आर हुंगे व गैरअर्जदारातर्फे एच बी गायकवाड यांचा युक्तिवाद ऐकला.
. -: का र ण मि मां सा :-
वरिष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा विचार करता तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक असुन सदरची तक्रार चालविण्याचा या मंचास अधिकार आहे.
प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती व दाखल पुरावे पाहता या मंचाच्या असे निर्देशनास येते की, निर्वीवादपणे श्री अनिल ढुमने यांनी गैरअर्जदार यांचेकडुन रुपये 1,50,000/- एवढया रक्कमेचे ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज घेतले होते. तसेच दाखल दस्तऐवज, गैरअर्जदाराचे शपथपत्रावरील कथन यावरुन असे दिसुन येते की सदर कर्ज थकीत झाले होते. तसेच गैरअर्जदार यांचे शपथेवरील जवाबावरुन दुसरी जमानतदार मयत झाल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी सदर कर्जरक्कमेची कपात तक्रारकर्तीच्या बचत खात्यातुन (पगारातुन) दिनांक 13/3/2009 पासुन सुरु करण्यात आल्याचे देखील निर्देशनास येते. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदाराचे सदरचे कृत्य हे कायदेशिर नाही.
कागदपत्र क्रं. वरील दस्तऐवजावरुन असे निर्देशनास येते की सदर कर्जास तक्रारकर्ती हया जमानदार होत्या व त्यांनी गैरअर्जदार बॅकेला दिलेल्या जमानत पत्रामध्ये कर्जदाराने कर्ज रक्कमेची परतफेड न केल्यास तक्रारकर्तीच्या पगारातुन तसेच ग्रॅज्युटी व इतर रक्कमेतुन कर्जाची कपात करण्यास बँकेला अधिकार असल्याचे नमुद करुन सही केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सदर कर्ज रक्कमेची वसुली दिनांक 13/3/009 पासुन तक्रारकर्तीच्या पगारातुन सुरु केलेली होती त्यावेळेस त्यास तक्रारकर्तीने कुठलाही आक्षेप घेतलेला दिसुन येत नाही व जवळपास 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यानंतर प्रथमतः तक्रारदाराने सदरच्या वसुली संदर्भात आक्षेप घेतलेला दिसुन येतो.
तसेच भारतीय करारनामा कायदा ( Indian Contract Act 1872 ) च्या कलम 128 नुसार जमानतदाराची जबाबदारी ही कर्ज घेणा-या इतकीच असते. कर्जदाराकडुन कर्ज वसुल होऊ शकत नसेल किंवा तो देत नसेल तर बँकेला जमानतदाराकडुन कर्ज वसुल करण्याचा अधिकार आहे. सदर कायदा हा केन्द्रीय कायदा असल्यामुळे सदर प्रकरणात हे मंच हस्तक्षेप करु शकत नाही. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्तीने सदर कर्जाची वसुली गैरअर्जदार यांनी सन 2009 मध्ये सुरु केलेली होती व त्यास तक्रारकर्तीने कुठलाही आक्षेप घेतलेला नव्हता.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदार यांची कर्ज वसुल करण्याची कृती अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. वरिल निरिक्षणासह सदरची तक्रार निकाली काढण्यात येते.
2. खर्च ज्याचा त्यांने सोसासवा.
( जयश्री येंडे ) (विजयसिंह ना. राणे )
सदस्या अध्यक्ष
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर