जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 176/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 13/05/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 29/07/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्यक्ष. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. मसुदखॉ पि. नियातमखॉ पठाण अर्जदार. वय वर्षे 49 , धंदा नौकरी, रा. द्वारा मोहमद नसीरुद्यीन,निवृत्त इंजिनिअर बि. अन्ड सी. कॉलनी, तरोड बु. नांदेड. विरुध्द. 1. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा श्रीनगर नांदेड , मार्फत शाखाधिकारी. 2. नांदेड जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंक लि. मुख्य कार्यालय, शिवाजी पुतळा,नांदेड, मार्फत महाव्यवस्थापक. अर्जदारा तर्फे वकील - श्री.एस.जी. कोलते. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - श्री.एच.आर. जाधव. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री. विजयसिंह राणे, अध्यक्ष ) गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या रक्कम परत न देऊन ञूटीची सेवा दिली या कारणावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक असून त्यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे चिंतामुक्ती योजने अंतर्गत दोन खाते काढले असून त्यामध्ये दरमहा रक्कमा जमा केल्या आहेत. अर्जदाराने वरील योजने अंतर्गत दि.08.01.1999 रोजी खाते क्र.576 द्वारे रु.200/- प्रतिमहा प्रमाणे सात वर्षे नियमित पैसे भरले आहेत. सदरील खात्याची मूदत दि.08.12.2005 रोजी संपली, मूदतीनंतर रक्कम रु.29,572/- मिळणे रास्त होते. अर्जदाराच्या स्वतःच्या आजारासाठी रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांनी गैरअर्जदाराना रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी रिझर्व्ह बँकेने निर्बध लागू केल्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय रक्कम मिळणे शक्य नव्हते म्हणून त्यांना तसा रिझर्व्ह बॅकेला अर्ज केला तर त्यांनी दि.29.5.2007 रोजी रु.15,000/- मंजूर केले. अर्जदाराची दूसरी ठेव खते क्र.676 दि.17.1.2001 रोजी सूरु केले त्यांची मूदत दि.17.12.2007 रोजी संपली होती त्यामध्ये रु.8,247/- जमा आहेत. अर्जदाराच्या मूलीचे लग्न असल्यामुळे त्यांनी सदर रक्कमेची मागणी गैरअर्जदाराकडे केली. पण बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे निर्बध असल्यामुळे रक्कम देता येणार नाही, याकारणावरुन त्यामुळे अर्जदारास स्वतःची रक्कम असूनही व मूदत संपूनही त्यास रक्कम दिली नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला ञूटीची सेवा दिलेली आहे म्हणून त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, खाता क्र.576 वरील दि.29.4.2008 पर्यतच्या व्याजासह रु.22,887/- व खाता क्र.676 वरील दि.30.3.2008 पर्यतच्या व्याजासह रु.8,659/- त्यावरील पूढील व्याजासहीत मिळावेत तसेच मानसिक ञासापोटी रु,5,000/- व दावाचा खर्च म्हणून रु.3,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाली. ते वकिलामार्फत हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्याचे म्हणणे असे आहे की, सदरची तक्रार काल्पनिक असून खोटी आहे म्हणून तक्रार फेटाळावी. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 प्रमाणे गैरअर्जदाराने अर्जदारास ञूटीची सेवा दिलेली नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे वरील योजने अंतर्गत रक्कम गूंतवलेली आहे हे मान्य केले आहे पण त्यांनी केलेली व्याजाची आकारणी त्यांना मान्य नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गैरअर्जदार बँकेला कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यास नीर्बध लावलेले आहेत त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराला त्यांची रक्कम दिलेली नाही. त्यांनी सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची ञूटी केलेली नाही. म्हणून सदरची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केली आहे. अर्जदाराने त्यांची साक्ष शपथपञाद्वारे नोंदविली, ठेव योजनेची पास बूक क्र.576 व 676 तसेच गैरअर्जदारास पाठविलेली नोटीस, यू.पी.सी.ची पोस्टाची पावती इत्यादी कागदपञ दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार यांनी श्री. जयप्रकाश धर्मया पञे यांची साक्ष शपथपञाद्वारे नोंदविली. अर्जदारातर्फे कोणीही यूक्तीवाद केला नाही, तसेच गैरअर्जदारातर्फे अड.एच.आर.जाधव यांनी यूक्तीवाद केला. यातील गैरअर्जदाराचे निवेदन पाहता एक बाब स्पष्ट होते की, अर्जदारांना रु.15,000/- एवढी रक्कम यापूर्वी देण्यात आलेली आहे. परंतु पूढील अर्जदाराची मागणी अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे कितीही यथायोग्य असली तरी गैरअर्जदार उर्वरित रक्कम देऊ शकत नाही ही वस्तूस्थिती आहे, कारण त्या संबंधीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कायदेशीर अडचणी आहेत. अर्जदार यांनी तक्रारीत निवेदन केल्याप्रमाणे त्यांना जमा रक्कमेची अत्यंत तातडीची आवश्यक आहे असे दिसून येते. यास्तव सर्व परिस्थितीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे निर्देश देत आहोत. आदेश 1. तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचे सहकार्याने अर्जदाराकडून आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आंत संपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन घेऊन तो भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे लगेच पाठवावा आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून त्या संबंधीचे निर्देश प्राप्त करावेत व असे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर त्याप्रमाणे कारवाई करावी. 3. अर्जदाराच्या इतर मागण्या नामंजूर करण्यात येतात. 4. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते श्री.विजयसिंह राणे सदस्या सदस्य अध्यक्ष जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |