ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेसमोर
प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, चेतना कॉलेजजवळ,
बांद्रा-पूर्व, मुंबई-400 051.
तक्रार क्र.ग्रातनिमं/मुंउजि/149/2015
आदेश दिनांकः-03/12/2015
मे.ई.एम. ब्रदर्स
कार्यालय- ई.एम.ईस्टेट, बिल्डींग नं.3,4,
291-295, 30 रोड, टीपीएस-3,
बांद्रा(प)मुंबई-400050 .......तक्रारदार
विरुध्द
म्युनसिपल कॉर्पोरेशन बृहन्मुंबई
मार्फत-सहा.अ भियंता,
वॉटर डिपार्टमेंट, एच/(प) वार्ड,
बांद्रा(प)मुंबई-400050 .......सामनेवाले.
मंचः- श्री.एम.वाय. मानकर, अध्यक्ष श्री.एस.आर.सानप, सदस्य.
तक्रारदाराकरीता ः वकील श्री.एस.के.मिश्रा
सामनेवाले ः
आदेश- श्री.एम.वाय.मानकर, अध्यक्ष. ठिकाणः बांद्रा
तक्रार दाखल कामी आदेश
तक्रारदार यांचे वकील श्री.एस.के.मिश्रा यांना दाखल सुनावणी कामी ऐकण्यात आले. तक्रार व सोबत दाखल केलेली कागदपत्रे पाहीली.
2. तक्रारदार नुसार सन, 2010 मध्ये पाण्याचे मापक बदल्यानंतर त्यांच्या पाणी देयकामध्ये दुपटी-तिपटीने वाढ झाली. त्यामुळे मिटर मधील दुरुस्ती करण्यात यावी. व त्याना नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारदारानी पृष्ठ क्र.23 वर माहे नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी, 2004 पाण्यासाठीचे देयक दाखल केले आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की, त्या अवधी मध्ये 95 दिवसाकरिता 4,830 लिटर पाण्याचा वापर झाला होता व नवीन मिटर लावल्यानंतर माहे जानेवारी-फेब्रुवारी,2013-2014 च्या पाण्याचे देयक पृष्ठ क्र.31 वर आहे व त्यामध्ये 89 दिवसाकरीता 1,969 लिटर पाण्याचा वापर करण्यात आलेला होता. त्यावरुन तक्रारदाराचे तक्रारीतील जे कथन की, नवीन मापक लावल्या नंतर पाण्याच्या देयकामध्ये भरमसाट वाढ झाली हे म्हणने बरोबर नसल्याचे दिसून येते.
3. तक्रारदाराने तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.3 मध्ये तक्रारीचे कारण सन, 2010 मध्ये उदभवल्याचे स्पष्टपणे नमुद केले आहे त्यामुळे आमच्या मते ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 24(अ) प्रमाणे ही तक्रार 2012 किंवा त्यापुर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु ही तक्रार 21/04/2015 ला दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे 2 वर्षापेक्षा जास्तीचा विलंब झाला आहे. व तो क्षमापीत करण्याकरिता अर्ज दाखल केलेला नाही. तक्रारदार ही भागीदारी संस्था असून त्यांचे कार्यालय असलेल्या इमारतीमध्ये जो पाणी पुरवठा करण्यात येतो तो तक्रारदार हे भागीदारी संस्था असल्यामुळे ते पाण्याचा वापर वाणिज्यीक उद्देशाकरिता उपयोगात आणत आहे. त्यामुळे ते ग्राहक ठरत नाही. सबब, खालीलः
आदेश
1. तक्रार क्र.149/2015 ही ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 24(अ) प्रमाणे दाखल करुन घेता येत नाही. तसेच ती कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. या आदेशाची प्रत उभयपक्षाना विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 03/12/2015
db/-