एकतर्फा आदेश
द्वारा श्री.आर.बी.सोमाणी - मा.अध्यक्ष
विरुध्द पक्षाने भंगार विक्रीसाठी निविदा मागविल्या. दि. 20/6/2009 रोजी त्याने आपले टेंडर सादर केले व रु. 10,000/- रोख विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. दि.21/7/2009 रोजी विरुध्द पक्षाने रु. 3,300/- किंमतीचे एअरकंडीशन युनिट त्याला देण्याचे पत्र दि. 21/7/2009 रोजीचे पत्र पाठविले व दि. 31/7/2009 रोजी एअरकंडीशन युनिटचा ताबा देण्यास सांगितले. दि. 31/7/2009 रोजी तो मजुरांना घेऊन विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात गेला मात्र दुपारी 4.00 पर्यंत वाट बघूनही संबंधीत अधिकारी न भेटल्याने तो परत आला. दि. 31/7/2009 रोजी त्याने विरुध्द पक्षाला पत्र पाठविले. विरुध्द पक्षाचे निर्देशानुसार तो दि. 6/8/2009 रोजी परत गेला. पुन्हा त्याला संध्याकाळपर्यंत वाट पहायला भाग पाडले व एअरकंडीशन युनिट त्यास दिले नाही. त्याचदिवशी त्याने विरुध्द पक्ष पाठविले व त्याने जमा केलेले अग्रीम रक्कम रु. 10,000/- परत मागितले. दुसरे दिवशी दि. 7/8/2009 ला विरुध्द पक्षाने पत्र त्याला प्राप्त झाले व त्याने रक्कम जमा करुन वस्तु घेऊन जावी असे त्याला सांगण्यात आले. त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 18/8/2009 रोजी पत्र पाठविले मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. अनेकवेळा मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने त्याची रक्कम परत केली नाही किंवा कबूल केलेली वस्तु त्याला दिली नाही. दि.14/12/2009 रोजी त्याने विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे प्रार्थनेत नमूद केलेनुसार नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मंजूर करण्यात यावा असे त्याचे म्हणणे आहे.
निशाणी 2 अन्वये तक्रारीचे समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 3(1) ते 3(7) अन्वये कागदपत्रे दाखल केली. यात उभय पक्षांतील व्यवहार व पोष्टाच्या पावत्यांचा समावेश आहे.
मंचाने निशाणी 5 अन्वये नोटीस जारी केली. ही नोटीस प्राप्त झाल्याबाबत विरुध्द पक्षाची पोचपावती निशाणी 6 उपलब्ध आहे. पावतीवर दि. 19/4/2010 रोजी नोटीस मिळाल्याबदद्ल स्वाक्षरी व विरुध्द पक्षाचा शिक्का आहे.
सदर प्रकरण विरुध्द पक्षाचे जाबबासाठी दि. 28/4/2010 रोजी ठेवण्यात आले होते व त्यानंतर अनेक तारखा होऊनही विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल न केल्याने ग्राहक कायद्याच्या कलम 13(ब)(2) अन्वये सदर प्रकरणाचे निराकरण एकतर्फा सुनावणीआधारे करण्याचे मंचाने निश्चित केले.
त्याआधारे खालील मुदद्यांचा विचार करण्यात आलाः
मुद्देः
1. विरुध्द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहेत काय? ---- होय
2. तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळणेस पात्र
आहे काय? --- होय
स्पष्टिकरणः
मुद्दा क्र. 1 संदर्भातः
मंचाचे असे निदर्शनास येते की, जुन्या वस्तु विकण्याचे विरुध्द पक्षाने ठरविले. त्यासाठी रू. 10,000/- रक्कम तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे जमा केली. दि. 21/7/2009 रोजी त्याला स्वीकृती पत्र पाठविण्यात आले. यात एअरकंडिशन युनिट रु. 3,300/- ला देण्यात येईल व 10 दिवसांचे आंत रक्कम जमा करण्यात यावी असा उल्लेख आढळतो. या मुदतीचे आंत तक्रारदार विरुध्द पक्षाकडे गेला. सायंकाळपर्यंत बसवून ठेवूनही विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयातील कर्मचा-यांनी अथवा अधिका-यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी दि. 31/7/2009 रोजी विरुध्द पक्षाला लेखी पत्र पाठविले. हे पत्र विरुध्द पक्षाला मिळाल्याची पोच पत्राखाली आहे. त्याचीही दखल विरुध्द पक्षाने घेतली नाही. त्यानंतर अनेकवेळा तक्रारदाराने लेखी पत्रव्यवहार केला. विरुध्द पक्षाने दि. 15/9/2009 रोजी व दि. 18/11/2009 रोजी त्याला पत्र पाठविल्याचे आढळते. तक्रारदाराने दि. 18/8/2009 रोजी त्याचे उत्तर पाठविले व त्यात आपण विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात कितीवेळा येऊन गेलो तसेच विरुध्द पक्षाने सामानाची डिलीव्हरी देण्याचे कसे टाळले व त्याला कशाप्रकारे चकरा मारायला लावल्या याचा उल्लेख आहे. मंचाचेमते तक्रारदाराने त्याचेवतीने उभय पक्षांत ठरलेप्रमाणे व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला व तो अनेकदा विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात एअरकंडिशन युनिट घेणेसाठी गेला मात्र विरुध्द पक्षाने त्याला समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. मंचाचेमते विरुध्द पक्षाची सदर कृती ही अयोग्य आहे. तसेच त्यांचे सदोष सेवेची निदर्शक आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 2(1)(ग) अन्वये दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहेत.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 संदर्भातः
मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराचे रु. 10,000/- ही रक्कम विरुध्द पक्षाकडून विनाकारण अडकून पडली आहे. कबूल केलेप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला एअरकंडिशन युनिट दिलेले नाही. तसेच त्याची अग्रीम रक्कम मागणी करुनही परत केलेली नाही. त्यामुळे न्यायाचेदृष्टीने विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास रु. 10,000/- ही अग्रीम रक्कम तक्रार दाखल ता. 18/3/2010 ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 8% दराने व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्षाच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारास झालेल्या मनस्तापासाठी त्यांनी तक्रारदारास रु. 5,000/- नुकसान भरपाई तसेच रु. 2,000/- न्यायिक खर्च देणे आवश्यक ठरते.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतोः
आ दे श
1. तक्रार क्र. 134/2010 मंजूर करण्यात येते.
2. आदेश तारखेचे 60 दिवसांचे आंत विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास खालीलप्रमाणे रक्कम दयावीः
2.अ. अग्रीम रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) दि.
18/03/2010 ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत 8% दराने व्याजासह.
ब. मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार)
क. न्यायिक खर्च रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार) दयावेत.
3. विहीत मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारदार सदर रक्कम आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह विरुध्द पक्ष यांचेकडून वसूल करणेस पात्र राहिल.