नि. २०
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्‍यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्‍या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. २७५/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ०९/०६/२०१०
तक्रार दाखल तारीख : १०/०६/२०१०
निकाल तारीख : २७/१२/२०११
----------------------------------------------------------------
श्री आकाराम दत्‍तात्रय चव्‍हाण +ìb÷.
रोहीत आकाराम चव्‍हाण तर्फे कुलमुखत्‍यार
श्री आनंदराव धोंडजी डुबल
व.व. ८३, धंदा – सेवानिवृत्‍त
रा.आनंददीप विश्रामबाग, सांगली,
ता.मिरज जि. सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्‍दù
दि मिरज अर्बन को-ऑपरेटीव्‍ह बॅंक लि.मिरज
स्‍टेशन रोड, मिरज
ता.मिरज जि. सांगली (अवसायक) .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷.श्री.ए.ए.पाटील
जाबदार तर्फे : +ìb÷. श्री ए.आर.कोरे
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्‍यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज ठेवपावत्‍यांची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्‍यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार यांनी जाबदार बॅंकेमध्‍ये मुदतठेवी अंतर्गत रक्‍कम गुंतविली होती. तक्रारदार यांच्‍या मुदत ठेवीची रक्‍कम मागणी करुनही जाबदार यांनी अदा केली नाही. सबब, आपल्‍याला रक्‍कम देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्‍ठयर्थ नि.३ अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्‍वये एकूण ५ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
३. जाबदार यांनी याकामी हजर होवून नि.१२ वर आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज दाखल करणेपूर्वी महाराष्‍ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ अन्‍वये रजिस्‍ट्रार यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार यांनी कोणतीही परवानगी न घेता प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. सदर तक्रारअर्जास सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येत असलेने तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे असे नमूद केले आहे. जाबदार बॅंकेकडे डी.आय.जी.सी. कडून मिळालेली रक्‍कम ठेवीदारांना रु.१ लाखापर्यंतच्‍या ठेवी देण्‍याच्‍या अटीवर तक्रारदार यांना अदा करण्‍यात आली आहे. तक्रारदार यांना डी.आय.जी.सी. कडून आलेली रक्‍कम अदा केली असल्‍याने उरलेली रक्‍कम जाबदार बॅंक हे तक्रारदार यांना आज ना उद्या देईल परंतु सदरचे अवसायक हे कोणत्‍याही ठेवीदारास मंजूर रकमेपेक्षा जादा ठेव रक्‍कम देवू शकत नाहीत. या सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यासोबत नि.१३ चे यादीने १ कागद दाखल केला आहे.
४. तक्रारदार यांनी नि.१७ ला पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्‍यानंतर प्रस्‍तुत प्रकरण युक्तिवादासाठी ठेवले असता तक्रारदार यांनी नि.१८ वर प्रस्‍तुत तक्रारअर्जात कलम १०७ ची बाधा येवू नये यासाठी परवानगी आणण्‍यास मुदत मिळावी असा अर्ज सादर केला. सदर अर्जावर प्रस्‍तुत प्रकरणी अंतिम युक्तिवादासाठी न्‍यायहितार्थ अंतिम मुदत देण्‍यात येते असा आदेश करण्‍यात आला. त्‍यानंतरच्‍या नेमले तारखेस तक्रारदारतर्फे कोणताही पुरावा अथवा युक्तिवाद दाखल न होता मुदतीचा अर्ज पुन्‍हा सादर करण्‍यात आला. सदरचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात येवून प्रस्‍तुत प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात येते असा आदेश करण्‍यात आला.
५. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता प्रस्‍तुत तक्रारअर्जास महाराष्‍ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते का ? हा मुद्दा प्रामुख्‍याने उपस्थित होतो. तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज जाबदार बॅंकेतर्फे अवसायक यांचेविरुध्‍द दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारअर्जातच जाबदार बॅंक ही अवसायनात निघाली असल्‍याचे नमूद केले आहे व सदर बॅंकेचे कामकाज अवसायक पहात आहेत असे नमूद केले आहे. महाराष्‍ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ नुसार एखादी बॅंक अथवा पतसंस्‍था अवसायनात निघाली असल्‍यास सदर बॅंकेविरुध्‍द अथवा अवसायकांचे विरुध्‍द कोणताही दावा अगर इतर कायदेशीर प्रकरण दाखल करण्‍यापूर्वी निबंधक यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यापूर्वी अशी कोणतीही परवानगी घेण्‍यात आलेली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारअर्जास सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते. सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांनी अपिल नं.६४८/२०१० मदनराव पाटील विरुध्‍द धनसंपदा नागरी पतसंस्‍था या निवाडयाचे कामी दि.२०/०९/२०११ रोजी दिलेल्‍या निवाडयामध्‍ये कलम १०७ च्‍या परवानगीबाबत ऊहापोह केला आहे. सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांनी सदर निवाडयाचे कामी पुढील निष्‍कर्ष काढला आहे.
As per the provisions of section 107 of Maharashtra Co-op. Societies Act 1960, in absence of permission of the Registrar of Cooperative Society, is specifically obtained either to file the proceeding or continue with the proceeding in the nature of consumer dispute, the consumer complaints ought not to have been continued.
सन्‍मा.राज्‍य आयोग यांनी वर दिलेल्‍या निवाडयाचे कामी दिलेला निष्‍कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज निबंधक यांच्‍या परवानगीशिवाय दाखल केला आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही या निष्‍कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहेत.
२. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
सांगली
दिनांकò: २७/१२/२०११
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा मंच, सांगली जिल्‍हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.//२०११
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्‍टाने दि.//२०११
