-ः निकालपत्र ः- द्वारा- मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस, 1. तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार खालीलप्रमाणे- तक्रारदार हे तक्रारीत नमूद केलेंल्या ठिकाणी रहाणारे असून सामनेवाले 1 हे कार विक्रेते आहेत. सामनेवाले 2 हे टाटा मोटर्सचे जनरल मॅनेजर आहेत. क्र.3 व 4 हे फियाट इंडिया अँटोमोबॉईल्स लि.चे जनरल मॅनेजर आहेत. सामनेवाले 1 हे सामनेवाले 2,3 यांच्या गाडया विक्रीस ठेवतात. तक्रारदारानी सामनेवालेकडे तक्रारीतील नमूद गाडी 28-2-10 रोजी बुक केली. त्यादिवशी तक्रारदाराने सामनेवाले 2 ला रु.एक लाखाचा अँडव्हान्सही दिला आहे. तेव्हा सामनेवाले 1 ने तक्रारदारास असे सांगितले की, तुम्हाला कोटक फायनान्सकडून लोन मिळवून देऊ. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे गाडी बुक केल्यावर आठवडयाभरात प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तक्रारदारानी सामनेवाले 1 कडे पाठपुरावा केला. असा पाठपुरावा ते 20 दिवस करत होते. सामनेवाले 1 चे एक्झिक्युटिव्ह श्री.गुरु यानी तक्रारदारांचे घरी कोटक महिंद्राचा कर्जाबाबतचा फॉर्म पाठवला. त्यानंतर कर्ज मंजूर झाले. यात एक महिना गेला. त्यावेळी त्याला अशी अट घालण्यात आली की, त्याने युलिपचे 25000 चे युनिट खरेदी करणे आवश्यक आहे ते त्याने खरेदी केले तरच त्याचे कारचे कर्ज ते मंजूर करणार होते. अशा प्रकारे तक्रारदारास युलिपमध्ये पैसे गुंतवणेस त्यांनी त्याचेवर दबाव आणला. पण तक्रारदारानी त्यास नकार दिला. त्यांनी त्यास लोन देण्याचे नाकारले. हा व्यवहार त्यांनी टाटा इंडिगो मांझा या गाडीसाठी केला होता. लोन मिळत नसल्यामुळे त्यानी ती कार घेण्याचे रद्द करुन त्यांनी फियाट ग्रँड पुंटो डी इमोशन पॅक खरेदी करण्याचे ठरवले व त्यापोटी रु.1,60,000/-ची जादा रक्कम दिली. अशा प्रकारे त्यांनी एकूण रु.2,60,000/-ची रक्कम दि.27-3-10 रोजी दिली. अमित शर्मा नावाच्या व्यक्तीने तक्रारदारासाठी हा व्यवहार केला. तक्रारदाराचे बुकींग घेऊनही सामनेवालेनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर सु.10 दिवसांनी सामनेवाले 2 ने तक्रारदार 2 कडे पुन्हा बँकेचा माणूस पाठवला. त्यानी तक्रारदारास लोनबाबत खूप त्रास दिला. पण त्यास लोन मिळाले नाही, म्हणून तक्रारदाराने स्वतः एच.डी.एफ.सी.बँकेतर्फे लोन घेतले. ते सामनेवाले 1 कडे 8-5-10 रोजी दिली. अशा प्रकारे तक्रारदाराने या गाडीपोटी रु.6,31,549/- दिले. ही सर्व रक्कम गाडीचा टॅक्स, विमा, रजिस्ट्रेशन इ.खर्चासहित आहे. 2. तक्रारदारास सामनेवालेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही म्हणून त्याने अनेकदा फोन कॉल्स केले. 15-5-10 रोजी सामनेवाले 1 ने तक्रारदार 2 ला बोलावले. त्यास असे सांगितले की, गाडीच्या विमा, रजिस्ट्रेशनबाबत काय करायचे आहे, तुमच्या गाडीची डिलीवरी देण्यास तयार आहोत व ती तुम्हांस 16-5-10 रोजी देऊ. त्याप्रमाणे तक्रारदारानी दुस-या दिवशी 10 वा. नेरुळ येथील शोरुममध्ये गाडीच्या डिलीवरीसाठी बोलावले. पण त्यावेळी तक्रारदार 2 हा व्यस्त असल्यामुळे त्यांनी आपल्या पत्नीला म्हणजे श्रीमती इराणी यांना गाडीच्या डिलीवरीसाठी पाठवले. श्रीमती इराणी या सामनेवाले 1 चे शोरुममध्ये 10 पासून ते 3.30 पर्यंत बसून होत्या. पण त्यांना अमित शर्माने डिलीवरी दिली नाही. तसेच तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, गाडीची डिलीवरी देतेवेळी त्यास मॅटिंग, मडफ्लॅप, सन कंट्रोल फिल्म इ.देण्यात येईल. पण त्यांनी सन कंट्रोल फिल्ममात्र दिली नाही. तेव्हा अमित शर्माने असे सांगितले की, आमचेकडे सध्या चांगली फिल्म उपलब्ध नाही. त्यामुळे दिली नाही. 3. 16-5-10 हा दिवस चांगला असल्याने श्रीमती इराणी यांनी डिलीवरी घेण्याचे ठरवले व त्याची पूजा करण्याचे ठरवले. श्रीमती इराणी या डायबेटिक पेशंट असल्याने व 10 ते 3.30 मध्ये सामनेवाले 1 कडून त्यांची काही विचारपूस न झाल्याने, व साधे पाणीही न मिळाल्याने त्याना त्रास झाला. अशा प्रकारे सामनेवाले 1 ने श्रीमती इराणीबरोबर अशोभनीय वर्तन केले आहे. 4. गाडीची डिलीवरी घेतल्यावर रजिस्ट्रेशन करण्यात आले नव्हते. रजिस्टेशनसाठी अमित शर्मा यांनी 18-5-10 रोजी बोलावले. वास्तविकतः तक्रारदारानी सामनेवालेस पहिले रु.एक लाखाचे पेमेंट 28-2-10 रोजी दिले. तेव्हापासून 8-5-10 पर्यंत त्यांनी गाडीचे रजिस्टेशनबाबत कोणतेही कार्य केले नाही. 16-5-10 पर्यंतही त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलें नाही. याचे काय कारण ते त्यांचे त्यांना माहीत. गाडीची डीलीवरी घेतेवेळी त्यात गाडीमध्ये खालील दोष होते- गाडीच्या बंपरवर काळे डाग होते, पॉलिश् केलेले नव्हते. सिगारेट लायटरचे कव्हर दिले नव्हते. त्याचबरोबर ड्रायव्हर साईडकडील दार बंद होत नव्हते व स्पीडोमीटरही काम करत नव्हता, अशा प्रकारे दोष असलेल्या गाडीची डिलीवरी त्यांना 16-5-10 ला मिळाली आहे. त्यानी तक्रारदाराकडून सर्व पैसे घेऊनही त्यानी काही केले नाही. तसेच तक्रारदाराचा असा संशय आहे की, डिलीवरी देण्यापूर्वी त्यांनी ही गाडी वापरलेली पण आहे. त्यांनी गाडी 300 कि.मी.वापरली असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तसेच नवी गाडी पण त्यानी वापरुन नुकसान करुन दिली आहे. 5. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारीत नमूद केलेल्या गाडीवर रु.10,000/-ची सूट मिळणार होती. ही बाब त्यांना गाडीच्या उत्पादक कंपनीकडून कळाली आहे. त्याबाबत त्यांनी सामनेवाले 1 चे अमित बहल यांना विचारले असता त्यांनी त्यास नकार दिला. अमित बहलबरोबर चर्चा करत असताना श्रीमती इराणी तेथे होत्या. तेव्हा बहल हा सिगरेट ओढत होता, त्याला मॅनर्स नव्हते व तो मग्रुरपणे तक्रारदाराशी बोलत होता. श्रीमती इराणीबरोबरचे त्याचे वर्तन चांगले नव्हते. त्यानी सर्व पैसे दिले असल्याने त्यानी सामनेवाले 1 – अमित बहलशी जादा वाद घातला नाही. तक्रारदाराने 18-5-10 रोजी गाडी पुन्हा रजि. व विम्यासाठी त्यांचेकडे दिली. पण सामनेवाले 1 ने 12-5-10 पर्यंत त्याबाबत काही कारवाई केली नाही. तक्रारदाराने अनेकदा फोन केले, शेवटी त्यांना 22-5-10 रोजी नवीन कार तक्रारदाराचे घरी नेरुळ नवी मुंबईला पाठवली. त्यावेळी अमित शर्माने असे सांगितले की, कारचे पॉलीश केलेले नाही व त्यातील दोष काढलेले नाहीत, तसेच त्याना असे आढळले की, 18 ते 22 मे दरम्यान गाडीचे रनींग 250 कि.मी. झाले आहे. तसेच तक्रारदार 2 यांना अँश ट्रे मध्ये लेडीज हेअरबँड सापडला. याचा अर्थ असा की, सामनेवाले 1 ने 18 ते 22 मे दरम्यान गाडी वापरली. तसेच 18 ते 22 मे चे दरम्यान सामनेवाले 1 ने गाडीचे रजिस्ट्रेशनही केलेले नाही. ते पुन्हा दोन दिवसांनी करु असे सांगण्यात आले. नंतर 24-5-10 रोजी तक्रारदार 2 व त्याची आई यांनी वारंवार फोन करणेस सुरुवात केली, पण सामनेवालेकडून त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून श्रीमती इराणी यांनी ड्रायव्हरसह स्वतः गाडी सामनेवाले 1 कडे नेली. इराणी यांना डायबेटिसचा त्रास होत होता तरीही त्या अमित शर्माबरोबर वारंवार संपर्क साधत होत्या. पण अमित शर्मा त्याना भेटत नव्हता म्हणून तिने ड्रायव्हरला अमित शर्माला पहाण्यास सांगितले तेव्हा शर्माने त्यांना असे सांगितले की, तो 10 मिनीटात येईल, पण शर्मा तेथे आला नाही. म्हणून श्रीमती इराणी परत घरी आल्या कारण त्याना बरे वाटत नव्हते. अशा प्रकारे त्यांनी आर.टी.ओ.रजिस्टेशन नसलेली व दोष असलेली गाडी वापरली. तक्रारदाराचे असे म्हणणे की, सामनेवाले 1व त्यांचे अधिकारी हे तक्रारदाराशी नीट वागत नाहीत. त्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलें आहे. गाडीची पूर्ण किंमत देऊनही त्यांनी त्रास दिला आहे. मौल्यवान ग्राहकांच्या पैशावर ते मजा करत आहेत. त्यांना लाजलज्जा नाही. त्याबाबत त्यांनी विचारले असता सामनेवाले 1 यानी त्यांना मदत करणेचे सोडून गाडीची पार्टी केव्हा देता असे विचारले. अशा प्रकारे सामनेवाले 1 चे वर्तन आहे. याचा असा अर्थ की, त्यांना तक्रारदाराकडून जास्त पैसे हवे आहेत. अशा प्रकारे त्यानी दोषपूर्ण सेवा दिली आहे, त्याबरोबर वापरलेली व दोष असलेली कार विकली आहे. तक्रारदार 2 यानी अमित शर्मा याला रु.10,000/-च्या डिस्काऊंटबाबत विचारले असता फक्त खरेदीच्या किंमतीवर डिस्काऊंट दिला जाईल असे सांगितले. तक्रारदाराना विमा पॉलिसीचे कागद विलंबाने मिळाले. त्यावर दि.4-4-10 ते 3-4-11 अशी होती. तेव्हा तक्रारदारानी असे विचारले की, गाडी डिलीवरीसाठी तयार नसतानाही विमा कसा उतरवला आहे, तसेच त्यांना गाडी खरेदीचा इन्व्हॉईसही 31-3-10 चा मिळाला आहे याचा असा अर्थ की, गाडीच्या डीलीव्हरीपूर्वी सु.दीड महिना गाडी डिलीवर केल्याचे दाखवले आहे. सामनेवाले 1 चे अधिका-यांनी 18 ते 22 मे 10 चे दरम्यान 250 कि.मी.गाडी वापरली. तसेच त्यांनी आर.टी.ओ.रजिस्ट्रेशनही केलें नव्हते. अदयापही त्यांना त्यांची गाडी आर.टी.ओ.कडे रजिस्टर्ड झाल्याचे कागद मिळालेले नाहीत. अशा प्रकारे सामनेवालेनी गैरव्यवहार केला आहे. त्याबाबत त्यानी सामनेवाले 1 ते 4 यांना अनेक मेल पाठवले. पण कोणत्याही सामनेवालेनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले 2 ते 4 सोबत पत्रव्यवहार करत होते व सामनेवाले 1 चे गैरव्यवहाराबाबत सांगत होते पण त्यानी तिकडे दुर्लक्ष केलें आहे. सामनेवालेंच्या या कृत्यामुळे व दोषपूर्ण सेंवेमुळे तक्रारदारास जो त्रास व नुकसान झाले आहे त्यामुळे त्यांना गाडीचे बुकींग रद्द करुन पैसे परत हवे होते, पण सामनेवाले 1 ने दिलेल्या खोटया आश्वासनात ते गुंतत राहिले. तक्रारदाराचे असे म्हणणे की, सामनेवाले 1 चे हे कृत्य त्यांनी सामनेवाले 2 ते 4 ला कळवूनही त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. वास्तविकतः त्यांची पण ग्राहकाला चांगला माल पुरवण्याची जबाबदारी आहे कारण ते लोकांचा पैसा वापरतात. वास्तविकतः सामनेवाले 2 ते 4 ने सामनेवाले 1 वर योग्य कारवाई करणे आवश्यक होते पण त्यांनी ती केलेली नाही. तक्रारदारानी सामनेवालेस रजि.पोस्टाने नोटीस पाठवली व त्याची प्रत सामनेवाले 2 ते 4 ला मेलने पाठवली. त्यांनी कायदेशीर नोटीसीत सामनेवाले 1 कडून त्यानी दिलेली सर्व रक्कम परत मागितली आहे. कारण त्यांनी दोष असलेली गाडी दिली व कबूल करुनही आर.टी.ओ.रजिस्टेशन केलेले नाही. या बाबीमुळे त्यांना जो त्रास झाला त्यापोटी रु.50,000/- मिळणेबाबतही त्या नोटीसीत म्हटले आहे. सामनेवालेना नोटीस मिळूनही त्यानी काही केलेले नाही. सामनेवालेनी जी विमा पॉलिसी संबंधित गाडीची काढली आहे, त्यात गाडीचे उत्पादक वर्ष 2010 दाखवले आहे तर सामनेवाले 1,2 ने वाहनाची डीलीवरी देतेवेळी जो कागद दिला आहे त्यात मात्र गाडीचे उत्पादन वर्ष 2009 दाखवले आहे. वास्तविकतः सामनेवालेंची ही कृती बेकायदेशीर आहे. युरो फोर या गाडीच्या विक्रीची कायदेशीर जबाबदारी सामनेवालेवर असताना त्यांनी युरो थ्री हे व्हर्जन असलेली गाडी विकली आहे. अशा प्रकारे सामनेवालेनी मुळातच बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. अशा प्रकारे सामनेवालेनी जुन्या मॉडेलची गाडी तक्रारदारास विकली आहे व त्यापोटी पैसेही भरपूर घेतले आहेत. म्हणून त्यांची सामनेवालेविरुध्द तक्रार असून त्यांची अशी विनंती आहे की, तक्रारीतील नमूद गाडीची विक्री जी सामनेवालेनी केली आहे तिचे पैसे रु.6,31,549/- त्यांनी रकमा दिलेल्या तारखेपासून 18 टक्के व्याजाने परत मिळावेत. सामनेवालेनी तक्रारदारास झालेल्या नुकसानीपोटी रु.एक लाख दयावेत. याशिवाय सामनेवालेनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.दोन लाख दयावेत तसेच तक्रारीपोटी रु.50,000/- मिळावेत अशी त्यांची विनंती आहे. 6. नि.2 अन्वये तक्रारदारांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र असून नि.3 वर ते ज्या कागदांवर अवलंबून आहेत, त्याची कागदयादी असून ते सर्व कागद पान 23 ते 47 अखेर आहेत. त्यात तक्रारीत नमूद केलेंल्या सर्व कागदांचा उल्लेख आहे. 7. तक्रार दाखल झाल्यावर सामनेवालेना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले 3 व 4 कंपनीने दिलेल्या योग्य अधिका-यातर्फे हजर झाले. त्यांनी सविस्तर म्हणणे नि.8 ला दाखल केले आहे. त्यासोबत त्यांनी नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र जे म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ आहे, ते दिले आहे. सामनेवाले 1 यांनीही सविस्तर म्हणणे दिले असून ते नि.10 ला आहे. नि.11 अन्वये कागद दाखल केला असून तो तक्रारकर्तीचे वकीलांना नोटीसीला दिलेले उत्तर आहे. सामनेवाले 2 ने त्यांचे म्हणणे नि.16 अन्वये दिले आहे. म्हणण्याचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. सामनेवाले 1 ने म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ नि.20 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. 8. सामनेवाले 1 ने त्यांचे म्हणणे खालीलप्रमाणे दिले आहे- त्यांना तक्रार मान्य नसून ती खोटी आहे. त्यांच्या मते हा ग्राहक वाद नाही. त्यांनी म्हणण्यात असे म्हटले आहे की, त्यांच्या टॅक्स इन्व्हॉईसमध्ये असे नमूद आहे की, काही वाद निर्माण झाला तर त्याबाबत आर्बीट्रेटरची नियुक्ती करायची आहे. या कारणास्तव असा वाद चालवणेचा अधिकार मंचाला प्राप्त होत नाही. याशिवाय त्यांचे तक्रारीतील नमूद पॅरावाईज कथनांना म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे- तक्रारदारानी त्यांचेकडे फियाट ग्रँड पुंटो डी इमोशन पॅक ही कार बुक केल्याचे खरे आहे, नंतर त्यांनी इंडिका बुक करुन पैसे दिले होते हे ही खरे आहे. त्यांचे कथनाप्रमाणे कोटक फायनान्स कंपनीकडून कर्ज दयायचे किंवा नाही ही बाब सर्वस्वी त्यांचे अखत्यारीत असून त्याचेशी या सामनेवालेंचा काही संबंध नाही. तक्रारदाराने प्रथम केलेंल्या कारचे बुकींग रद्द करुन दुसरी कार बुक केली व दोन्ही मिळून रु.2,60,000/- दिले हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे. ग्राहकास कर्ज हवे असल्यास ते मिळून देण्यासाठी ते फायनान्स कंपनीचे नाव सांगतात. प्रत्यक्षात कर्ज मंजूर करायचे का नाही हे कंपनी ठरवीत असते त्यात यांचा काही भाग येत नाही. तक्रारदारानी 27-5-10 रोजी जी नोटीस दिली आहे, तिला उत्तरही दिले आहे. त्यामुळे त्यांचेकडून सेवेत चूक झाल्याचे कथन खोटे आहे. तक्रारदाराना ते कर्ज मिळवून देऊ शकले नाहीत यात त्यांचा काही दोष नाही, त्यामुळे झालेल्या विलंबास ते जबाबदार नाहीत. 7-5-10 रोजी रु.3,38,736/-चे कर्ज एच.डी.एफ.सी.बँकेने मंजूर केले आणि ते तक्रारदारांचे नावे होते. ते गौरव हिराणी यांचे नावे नव्हते. प्रत्यक्षात कार बुकींग गौरव हिराणी यांनी केले होते. जोवर त्यांना योग्य ते कन्फर्मेशन मिळत नव्हते, तोवर डिलीवरी देण्याची जबाबदारी त्यांचेवर नव्हती. त्यानी शेवटी तक्रारदारास 16-5-10 रोजी डीलीवरी दिली आहे कारण त्याच दिवशी तक्रारदारास ती हवी होती. वास्तविक बुकींग एकाचे नावे तर बँक लोन दुस-याचे नावे होते. ज्या दिवशी डीलीवरी दिली त्यादिवशी 59 कि.मी.चे रनिंग झाल्याचे रनिंग आहे, तक्रारदारांचे म्हणण्याप्रमाणे 300 कि.मी.रनिंग झालेले नाही. त्यांनी तक्रारदारास कार ही रु.35,000/-च्या स्पेशल डिस्काऊंटने दिली आहे. सामनेवालेनी रजिस्ट्रेशनसाठी गाडी पाठवली होती पण तक्रारदारास रजिस्ट्रेशन गौरव हिराणीचे नावे हवे होते, तर कर्ज ही तक्रारदाराचे नावे होते. त्यामुळे ते रजिस्ट्रेशन त्यावेळी झालेले नाही. शेवटी तक्रारदार स्वतःचे नावे रजिस्ट्रेशन करणेस तयार झाला, नंतर त्यांनी आर.टी.ओ.कडे कागद पाठवले. तसे त्यांनी तक्रारदारास आर.टी.ओ.कडे गाडी घेवून जाणेस सांगितले व तसे त्यानी वकीलातर्फे कळवले आहे. कारचे बुकींग हे तक्रारदाराचे मुलाचे नावे होते. गाडीचे लोन तक्रारदाराचे नावे झाले आहे. त्यानंतर 16 मे रोजी तक्रारदारानी उर्वरित पेमेंट रु.23,356/-चे क्रेडिट कार्डाने केले आहे. रजिस्टेशन करतेवेळी आर.टी.ओ. याना संबंधित वाहन व्हेरिफाय करण्याचे असते. तसे तक्रारदारास कळवले होते, पण तक्रारदारानी ते वाहन आणले नाही. त्यामुळे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस झाली नाही. तक्रारदारानी डीलीवरी घेतली होती व ते वाहन चालवले पण होते, त्यामुळे ते सामनेवाले परत घेऊ शकत नव्हते. वास्तविकतः तक्रारदाराने स्वतःहून रजि.त्वरीत करणे आवश्यक होते. त्यासाठी सामनेवाले 1 त्यांना मदतीस तयार होते. तसेच त्यांनी रजि. नसताना वाहन चालवले आहे. अशा परिस्थिती विमाही बेकायदेशीर ठरतो. या सर्व बाबीचा विचार करता असे दिसते की, जे काही तक्रारदार म्हणतात ते त्यांचेमुळेच निर्माण झाली आहे त्यामुळे सामनेवाले 1 ला जबाबदार धरता येणार नाही, या सर्वाचा विचार करुन त्यांचेविरुध्द तक्रार निकाली काढावी. 9. सामनेवाले 2 चे थोडक्यात म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे- सामनेवाले 2 विरुध्दची तक्रार खोटी आहे. ती त्यांचेविरुध्द टिकणारी नाही. त्यांचेविरुध्द तक्रार कोणत्या कारणास्तव दाखल केली आहे हे कळत नाही. जी काही कथने त्यानी केली आहेत, ती खोटी आहेत, त्यामुळे तक्रार निकाली काढावी असे म्हटले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 2 (1)(डी) तील तरतुदीनुसार सामनेवाले 2 हे तक्रारदाराचे ग्राहकच होत नाहीत, त्यामुळे त्यांची तक्रार त्या कारणास्तव रदृ होणे आवश्यक आहे. तक्रारदार कायदयाचा गैरवापर करु इच्छित आहे व त्या आधारे त्याने तक्रार दाखल केली असून ती रद्द होणेस पात्र आहे. तक्रारदाराची तक्रार सामनेवाले 3,4 जे वाहनाचे उत्पादक आहेत, त्यांचेविरुध्द आहे. सामनेवाले 2 चा त्याचेशी काही संबंध नाही. सामनेवाले 1 हा सामनेवाले 2 चा म्हणजेच टाटा मोटर्सचा अधिकृत विक्रेता आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले 3 व 4 व तक्रारदाराचे दरम्यान काही वाद झाला असल्यास त्याची जबाबदारी सामनेवाले 2 वर येत नाही. सामनेवाले 1 हा सामनेवाले 2 बरोबरच सामनेवाले 3 व 4 यानी उत्पादित केलेल्या वाहनाची विक्री करतो. या तक्रारीत सामनेवाले 2 चा वाहनाशी काही संबंध येत नाही. जो संबंध आहे ते वाहन सामनेवाले 3 व 4 ने उत्पादित केले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे भांडणात सामनेवाले 2 ला तक्रारदाराने अकारण गोवले आहे म्हणून त्याचेविरुध्दची ही तक्रार रदृ करावी. सामनेवाले 2 ने तक्रारदारास काय सेवा दिली नाही हे दाखवणेची त्याचेवर जबाबदारी आहे. उत्पादनातील काही दोष असल्यास त्यासाठी तज्ञांचे मताची गरज असते. या बाबी तक्रार दाखल करतेवेळी होणे आवश्यक आहे. तसे त्यांनी केलेले नाही. तक्रारदारानी स्वतःची तक्रार सामनेवालेविरुध्द सिध्द करणे आवश्यक आहे. याशिवाय सामनेवालेनी म्हणण्यातील कलम 8 मध्ये तक्रारदाराची तक्रार परि.निहाय नाकारलेली आहे. 10. सामनेवाले 3 चे थोडक्यात म्हणणे खालीलप्रमाणे- त्यांनी त्यांच्या म्हणण्यात त्यांना ज्या बाबी मान्य आहेत त्या मान्य केल्या आहेत व ज्या बाबी माहिती नाहीत त्याबाबत माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. रक्कम रु.10,000/- डिस्काऊंट देण्याची स्कीम होती हे त्यांना मान्य नाही. त्यांनी पॅरावाईज तक्रारदाराची कथने मान्य व अमान्य केली आहेत. त्यांच्या वाहनामध्ये काही दोष होता हे त्यांना मान्य नाही, यासाठी तक्रारदारानी पुरावा देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदारानी त्याना मेल केल्याचे मान्य नाही. त्याबाबत त्यांनी योग्य पुरावा दयायला हवा. तक्रारीतील गाडी दोषपूर्ण असल्याचे कथन त्यांना मान्य नाही. तक्रारदार व सामनेवाले 3,4 दरम्यान कोणतेही ग्राहकाचे नाते नाही. त्यांचेदरम्यान कोणताही करार घडलेला नाही. तक्रारदाराने त्यांचेकडून डायरेक्ट गाडी घेतलेली नाही. तक्रारदारानी ही गोष्ट मान्य केली आहे की, त्यानी बनवलेली गाडी ही सामनेवाले 2 बाजारात विकतात. जर वाहनाबाबत काही दोष असतील तर त्याबाबत योग्य ती सेवा देण्याचा प्रश्न या सामनेवालेवर येईल अन्यथा येणार नाही. तक्रार ही मुख्यत्वेकरुन उत्पादनातील दोषबाबत नसून वेगळया कारणास्तव आहे. अशा प्रकारे त्यांनी म्हणणे दिले असून त्यांचेवर कोणतीही जबाबदारी येत नाही. तक्रारदाराना तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. यामुळे सर्व बाबींचा विचार करुन तक्रार खर्चासह रद्द करावी कारण कोणत्याही प्रकारे या सामनेवालेचा तक्रारीशी संबंध येत नाही. तक्रारदारानी त्यांचेविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केल्याने तक्रार खर्चासह रदृ करावी असे म्हणणे आहे. 11. तक्रार चालू असताना सामनेवाले 2 ने तक्रारीशी काही संबंध नसल्याने आपले नाव कमी करणेबाबतचा अर्ज दिला आहे. त्यांचा अर्ज अंतिम निकालाचे वेळी आदेश करणेसाठी ठेवणेत आला असून तो नि.18 वर आहे. 12. या कामी उभय पक्षकारांचे युक्तीवाद ऐकले. युक्तीवादाचे वेळी तक्रारदार व सामनेवाले 2 यांचे वकील हजर होते. त्यांनी त्यांचा युक्तीवाद केला. त्यावेळी सामनेवाले 2 ने युक्तीवादात पुढील निवाडे दाखल केले आहेत- 1. 2009 CTJ 506 CP NCDRC Tata Engineering & Locomotive Co.Ltd. V/s. Bachchi Ram Dangwal & others. 2. NCDRC. First Appeal No. 524 of 2005. Tata Motors Pvt.Ltd. V/s. Mr.Ashok Kesharilal Saraf (deceased) 3. NCDRC New Delhi, First Appeal No.51 of 1992. Mahindra & Mahindra Ltd. V/s. B.G.Thakurdesai & another, सामनेवाले 1,3,4 गैरहजर असल्याने त्यांनी दाखल केलेंल्या कागदपत्राचे आधारे तक्रार निकालासाठी ठेवणेत आली. 13. सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात- मुद्दा क्र.1- सर्व सामनेवालेनी तक्रारदारास त्यांचे कथनाप्रमाणे दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय? उत्तर - सामनेवाले 1 कडून आहे. मुद्दा क्र.2- तक्रारदारांचा अर्ज त्यांच्या मागणीप्रमाणे मंजूर करणे योग्य होईल काय? उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्र.1- 14. तक्रारदारांची तक्रार ही दोघांनी मिळून केली आहे. तक्रारीत नमूद केलेले वाहन हे तक्रारदार क्र.2 चे नावे खरेदी करण्यात आले असून प्रत्यक्षात कर्ज मात्र तक्रारदार क्र.1 ने घेतलेले दिसते. तक्रारदारानी वाहन प्रथम 28-2-10 ला बुक केले व त्यांना 16-5-10 रोजी डिलीवरी मिळाली आहे. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे सामनवाले 1 ने त्यांना वाहनाचा विमा उतरवून देण्यापासून रजिस्ट्रेशन करुन वाहन ताब्यात देण्यापर्यत सर्व केले आहे. त्यासाठी त्यानी रक्कमही घेतली आहे. सामनेवाले 1 ने रक्कम घेतल्याचे नाकबूल केलेले नाही किंवा त्यांचेवरील जबाबदारीही नाकारलेली नाही. सामनेवाले 1 हे वाहनाची विक्री करणारी कंपनी असून सामनेवाले 2 हे सामनेवाले 3 व 4 यांनी उत्पादित केलेल्या वाहनाचे मार्केटिंग करतात. तक्रारदाराना या वाहनामध्ये काही दोष आढळले ते म्हणजे गाडीच्या बंपरवर मागील बाजूस काळे डाग होते. पॉलशिंग नीट झाले नव्हते, गाडीत सिगरेट लायटरचे कव्हर नव्हते. तसेच ड्रायव्हर साईडच्या दारात काही दोषामुळे ते नीट बंद होते नव्हते, स्पीडोमीटर योग्य प्रकारे चालत नव्हता. अशा प्रकारचे दोष असल्याने सामनेवाले 3 व 4 हे यासाठी जबाबदार असल्याने तक्रारदाराने त्यांना पक्षकार म्हणून सामील केले आहे. याबाबत पहिला असा मुद्दा निर्माण होतो की, हे मूळ उत्पादनातील दोष आहेत काय व ते दुरुस्त करण्यासारखे आहेत काय याबाबत तक्रारदारानी आपल्या म्हणण्याशिवाय काहीही पुरावा दिलेला नाही. केवळ त्यांचे म्हणण्यावर विसंबून राहून तक्रारदारांच्या कथनाप्रमाणे सामनेवाले 3 व 4याना उत्पादनातील दोषाबाबत जबाबदार धरुन त्यानी सेवा दिली नाही म्हणून त्यांना जबाबदार धरणे योग्य होईल काय असा प्रश्न मंचापुढे उपस्थित होतो. याबाबत मंचाचे मत असे की, हे दोष मुळातच उत्पादनातील नाहीत. हे दोष वाहन उत्पादनानंतर विक्रीस येईपर्यंतच्या काळात होऊ शकतात, त्यामुळे तो उत्पादनातील दोष धरता येणार नाही, तसेच हे दोष गंभीर स्वरुपाचे दिसत नाहीत. ड्रायव्हरच्या दाराचा दोष सोडल्यास अन्य दोष किरकोळ स्वरुपाचे आहेत, तसेच ड्रायव्हरच्या साईडचे दारही पूर्ण खराब नसून ते नीट बंद होत नव्हते एवढेच. या दोषासाठी सामनेवाले 3,4 यांना जबाबदार धरता येईल असे वाटत नाही. तसेच हे दोष विक्री/डिलीवरीचेवेळी काढून देण्यासारखे आहेत व ही जबाबदारी संबंधित गाडीची विक्री करणा-या कंपनी/सामनेवाले 1 वर येते. तक्रारदाराना गाडीची डिलीवरी 16-5-10 ला हवी होती व त्यांचे कथनानुसार हे दोष त्यांनी सामनेवाले 1 चे निदर्शनास आणले होते पण ते त्यांनी नंतर दुरुस्त करुन देणेचे आश्वासन दिल्यामुळे तसेच राहून गेल्याचे दिसते. हे सामनेवाले 1 ने स्पष्टपणे नाकारलेले नाही. मुळात अशा कारची डिलीवरी देणे ही दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. व ही सामनेवाले 1 ने दिलेली नाही. त्यासाठी त्यानी जे कारण दिले आहे ते म्हणजे तक्रारदाराना 16- मे रोजी डीलीवरी हवी होती म्हणून त्या बाबी नीट करायचे राहून गेले आहे. नंतर त्यांनी करुन देण्याचे कबूल करुनही त्या करुन दिलेल्या नाहीत. याचबरोबर दुसरी तक्रार स्पीडोमीटरबाबत आहे. पण तक्रारदार स्वतःहून म्हणतात की, सामनेवाले 1 च्या एक्झिक्युटिवने 300 कि.मी.वाहन चालवले होते यावरुन असे दिसते की, स्पीडोमीटर चालू स्थितीत होता. तसेच तक्रारदारांचे पुढे असेही कथन आहे की, सामनेवाले 1 च्या एक्झिक्युटिवने वापरलेली व दोष असलेली कार फसवून विकली आहे. हे त्यांचे वर्तन योग्य नाही. सामनेवाले 1 ने जरी गाडी वापरली होती व हे तक्रारदाराचे कथन जरी नाकारले असले तरी त्यांनी म्हणण्यात असे म्हटले आहे की, गाडीची डिलीवरी देताना 59 कि.मी.रनिंग झाल्याचे रेकॉर्डवरुन दिसते. याबाबत त्यांनी म्हणण्याशिवाय काहीही पुरावा दिलेला नाही. मुळातच नवी गाडी 59 कि.मी.फिरते ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. यावरुन असा अर्थ निघतो की, तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे वाहनाचा वापर काही प्रमाणात निश्चितपणे केला गेला असला पाहिजे. त्यांचे असे वर्तन म्हणजे दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. या तक्रारीत एक बाब स्पष्ट आहे ती म्हणजे तक्रारदाराने सामनेवालेस एकूण रु.6,31,549/-चे पेमेंट केले आहे, तसा टॅक्स इन्व्हॉईसही या कामी गौरवचे नावे आहे. उभय पक्षानी आपणास पैसे न मिळाल्याचा दावा केलेला नाही. एकदा गाडीची पूर्ण रक्कम घेतल्यावर करारात ठरल्याप्रमाणे गाडीचा विमा उतरवणे व रजिस्टेशन करुन डीलीवरी देणे ही जबाबदारी सामनेवाले 1 चीच आहे. ती त्यानी योग्य प्रकारे पार पाडली आहे का हे पहाता असे दिसते की, ती योग्य प्रकारे पार पाडलेली नाही. ती कशा प्रकारे पार पाडलेली नाही ते पुढील विवेचनावरुन स्पष्ट होते- तक्रारदारानी सामनेवाले1 ने वाहनाचा विमा उतरवला असल्याचे मान्य केले आहे पण तो चुकीचे पध्दतीने उतरवला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे ते म्हणजे वाहनाचा विमा हा डीलीवरी देते तारखेपासून असणे आवश्यक आहे. तर प्रत्यक्षात विमा पावती पहाता असे दिसते की, विमा हा तक्रारदार 2 याचे नावे उतरवला असून तो 4-4-10 व 3-4-11 या काळासाठी फ्यूचर जनरल इंडिया लि. या विमा कंपनीतर्फे उतरवला आहे. सामनेवाले 1 ची डीलीवरी देण्यापूर्वी विमा उतरवण्याची कृती बेकायदेशीर असून ती दोषपूर्ण सेवेचे लक्षण आहे. डीलीवरी देण्यापूर्वी विमा उतरवला गेला कसा हा मोठा प्रश्न आहे. तक्रारदारांची पुढील तक्रार अशी की, सामनेवाले 1 ने त्यांची फसवणूक केली आहे ती म्हणजे त्यांना 09 साली सामनेवाले 3,4 ने उत्पादित केलेली गाडी 10 मध्ये विकली आहे व विमा पॉलिसीत उत्पादित वर्ष 10 दाखवले आहे. तर डीलीवरी देताना सामनेवाले 1ने जी डीलीवरी नोट दिली आहे ती म्हणजे उत्पादित वर्ष 2009 आहे. याचाच अर्थ असा की, सामनेवाले 1 ने जाणीवपूर्वक तक्रारदाराची फसवणूक करणेचे हेतूने तसेच जास्त रक्कम मिळवणेचे हेतूने उत्पादित वर्ष 09 असलेले वाहन 10 व्या वर्षात उत्पादित केल्याचे भासूवन विकले आहे व किंमत मात्र उत्पादित वर्षातील म्हणजे 09 मधील किंमत सोडता 10 मधील किंमत त्यांनी वसूल केली आहे. त्यांचे हे वर्तन निश्चितपणे दोषपूर्ण सेवा आहे, तसेच यावरुन ग्राहकाची फसवणूक करणेचा हेतू स्पष्ट होतो, याशिवाय त्यानी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारदाराना डीलीवरी देतेवेळी खूप त्रास दिला असल्याचे तक्रारदाराचे कथन आहे. ग्राहकाशी उध्दटपणे बोलणे, योग्य प्रतिसाद न देणे, विचारपूस न करणे, कार्यालयात बोलावून तिष्ठत ठेवणे हे त्यांचे वर्तन चुकीचे व घृणास्पद आहे. ही त्यानी तक्रारदाराच्या आईला दिलेली वागणूक घृणास्पद व अशोभनीय आहे. त्यानी या बाबी नाकारल्या असल्या तरी तक्रारदारानी जे कागद दाखल केले आहेत ते पहाता व वर उल्लेखल्याप्रमाणे सामनेवाले 1 कडून घडलेल्या बाबीचा विचार करता सामनेवाले 1 असे वागू शकणार नाहीत असे धरता येणार नाहीत याउलट ते असेच वागतील असा अर्थ त्यातून निघतो. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन अदयापही झालेले नाही. तक्रारदाराकडून सर्व सामनेवालेना मेलने पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येते ते या कामी दाखल आहेत. तक्रारदारानी त्यांच्या वकीलांतर्फे 27-5-10 रोजी नोटीस दिली. त्यास सामनेवाले 1 ने उत्तर दिले व असे म्हटले की, आम्ही रजिस्टेशन करुन देणेस तयार आहोत पण तुमचेकडून चूक झाली असल्याने रजिस्टेशनचे काम लवकर होत नाही. याबाबत त्यांनी असे कारण दिले आहे की, वाहन गौरवचे नावावर खरेदी केले आहे तर फायनान्स हा तक्रारदार 1 चे नावावर आहे. यामुळे रजिस्ट्रेशन होऊ शकत नाही. पण आता वाहनाचे रजिस्ट्रेशन गौरवचे नावे करणेस हरकत नसल्याचे तक्रारदार 1 ने कळवले असल्याने आम्ही ते करुन देऊ त्यासाठी रजिस्ट्रेशन कार्यालयात त्याना बोलावले असता ते आले नाहीत म्हणून ते राहिले आहे. यात त्यांचा दोष नाही. असे जरी असले तरी 1 वर्षानंतरही सामनेवालेनी त्याना अदयापही वाहन रजिस्ट्रेशन करुन न दिल्याचे सत्य आहे व त्यासाठी त्यानी रक्कमही घेतली आहे. त्याचबरोबर डिलीवरी देणेसाठी कर्जप्रकरणाशी आमचा काही संबंध नाही, कर्ज देणे वा नाही हे सर्वस्वी फायनान्स कंपनीचे हातात असते ते तक्रारदारास वेळेवर मिळालेले नाही, तसेच कोटक फायनान्सने कर्ज दिले आहे त्यास त्यानी जे कारण दिले आहे त्याचा दोष त्यांचेवर येत नाही. नंतर पुन्हा एच.डी.एफ.सी.मार्फत जे लोन दिले गेले ते तक्रारदार 1 चे नावे दिलेमुळे डिलीवरीस विलंब झाला, तक्रारदारास डीलीवरीची घाई होती त्यामुळे ते या बाबी करु शकले नाहीत यात सर्वस्वी त्यांचा दोष नाही. कर्ज मिळवून देण्यात त्यांचा दोष नाही ही बाब नाकारता येणार नाही, मात्र डिलीवरी देणेस 28 फेब्रूवारी ते 16 मे पर्यंतचा काळ का गेला याबाबत त्यानी जे कारण दिले आहे ते म्हणजे फायनान्सचे काम लवकर झाले नाही. त्यामुळे तक्रारदार जरी कितीही म्हटले तरी त्याबाबत सामनेवाले 1 ला जबाबदार धरता येणार नाही. एकूण सर्व विवेचनावरुन असे दिसते की, सामनेवाले 1 ने तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. केवळ नोटीसीचे उत्तर देण्याने जबाबदारी संपते व आमचेवर काही जबाबदारी येत नाही असे म्हटल्याने सर्व संपले असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय सामनेवाले 1 ने आपले म्हणण्यापृष्टयर्थ कोणताही पुरावा दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले 1 ने त्याना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे इतकेच नव्हे तर त्यानी अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबून तक्रारदाराची फसवणूक करुन सामनेवाले 3,4 यांनी 09 मध्ये उत्पादित केलेली कार 10 सालाची किंमत वसूल करुन विकली आहे म्हणून सामनेवाले 1 सेवेत दोषी असल्याचे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले 2च्या दोषपूर्ण सेवेचा विचार करता वेगळयापध्दतीने विचार करणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यांनी त्यांच्या म्हणण्यात आपण फक्त सामनेवाले 3,4 च्या गाडीचे मार्केटिंग करतो त्यामुळे जो काही व्यवहार आहे तो, सामनेवाले 1 व तक्रारदारादरम्यान असल्याने त्यांचा काही संबंध येत नाही व ते कोणत्याही प्रकारे सेवा देण्यास बांधील नसल्याचे त्यांचे कथन आहे. त्यांचे हे म्हणणे न पटणारे आहे कारण जेव्हा वस्तू बाजारात विकली जाते तेव्हा त्याचा अन्य वितरक ग्राहकास योग्य सेवा देतो का नाही हे ही पहाणेची जबाबदारी त्यांची आहे. केवळ आपण वितरण केलें म्हणजे जबाबदारी संपल्याचे म्हणता येणार नाही. जी वस्तू मुख्य वितरकाकडून अन्य वितरकाकडे पाठवायची असते तेव्हा ती चांगल्या दर्जाची व योग्य असल्याची खात्री करणेची जबाबदारी त्यांची आहे. सदर केसमध्ये थोडीबहुत नुकसान झालेली कार सामनेवाले 1 ने दुरुस्ती न करता विकली आहे इतकेच नव्हे तर ती 09 मधील होती हे माहित असूनही त्यांनी 10 सालाचे उत्पादनवर्ष दाखवून विकली व तशी खोटी नोंद विमाकंपनीकडे केली. अशा परिस्थितीत आपण दिलेली वस्तू योग्यप्रकारे विकतो का नाही हे ही पहाणेची जबाबदारी मुख्य वितरक म्हणजे सामनेवाले 2ची असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदाराने त्याना मेलने कळवूनही दुर्लक्ष केले व आपण फक्त वितरण करतो याशिवाय आमची जबाबदारी नाही त्यांचे हे कथन योग्य नाही. तक्रारदार व सामनेवाले 2 चे दरम्यान प्रिव्हीटी ऑफ काँट्रॅक्ट नाही पण अप्रत्यक्षपणे सामनेवाले 2 पण ग्राहकाला सेवा देणेस बांधील असल्याचे मत आहे. कारण ते मूळ वितरक आहेत. चांगला माल विकण्याची जबाबदारी त्यांचेवर येते. सदर केसमध्ये सामनेवाले 1 हे सामनेवाले 2 तर्फे वितरण करतात त्यांनी सामनेवाले 2 ने वितरण केलेली कार तक्रारदारास विकली असल्याने सामनेवाले 2 सुध्दा तक्रारदारास-ग्राहकास चांगली सेवा देण्यास बांधील आहेत. त्यांचा सबडिलर म्हणजे सामनेवाले 1 जर चुकीची कृती करत असेल तर त्यावर पायबंद करणेची जबाबदारी त्यांची आहे. केवळ आपण वितरण करतो म्हणजे जबाबदारी संपली असे म्हणून चालणार नाही. सबब सामनेवाले 2 पण दोषपूर्ण सेवेसाठी क्र.1 इतकाच जबाबदार आहे. विवेचन मुद्दा क्र.2- तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करायचा किंवा नाही याबाबत मंचाचे मत असे की, तक्रारदारास जर दोषपूर्ण सेवा मिळाली असेल तर त्यांचा अर्ज मंजूर करता येईल. सदर तक्रारीत सामनेवाले 1,2 ने दोषपूर्ण सेवा दिली आहे, तर क्र.3,4 कडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली नाही त्यामुळे सामनेवाले 3,4 यांचेविरुध्द त्यांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. त्यामुळे जी काही जबाबदारी आहे ती क्र.1,2 वर असल्याने त्यांचेविरुध्द आदेश पारित करता येईल असे मंचाचे मत आहे. या कामी तक्रारदारानी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या योग्य व रास्त आहेत का हे पहाणे आवश्यक आहे. तक्रारदारानी सामनेवाले 1 कडून त्यांचेकडून विकत घेतलेल्या गाडीची किंमत त्यांनी रक्कम दिलेल्या तारखेपासून 18 टक्केप्रमाणे परत मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. मंचाचे मते त्यांची मागणी अमान्य करता येण्यासारखी नाही. कारण सामनेवाले 1 ने गाडीची विक्री करताना त्यांना नवी गाडी देण्याऐवजी जुनी वापरलेली गाडी दिल्याचे वरील विवेचन क्र.1 मध्ये नमूद आहे. या बाबी विमा पॉलिसी व डीलीवरीची जी नोट आहे त्यावरुन स्पष्ट होतात. 2009 मध्ये उत्पादन केलेली गाडी 2010 मधील उत्पादीत असल्याचे दाखवून त्याची विक्री सामनेवाले 1 ने केली आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराची त्यानी फसवणूक केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी डीलीवरी दिलेली नसताना सुध्दा वाहनाचा विमा मात्र तक्रारदार 2 चे नावे उतरवला आहे. वास्तविक डिलीवरी दिलेली नसताना तसे करणेचा अधिकार त्याना प्राप्त होत नाही. जोवर त्यांचे ताब्यात वाहन आहे तोवर त्यांनीच त्यांचे पध्दतीने विमा उतरवणे आवश्यक आहे. त्याची जबाबदारी तक्रारदारावर टाकता येणार नाही. त्यानी असे भासवले आहे की, त्यांना 31-3-10 रोजीच सर्व रक्कम मिळाली आहे. त्यांनी तशी पावती तयार केली आहे. पण कागदपत्रावरुन असे दिसते की, वाहनाची डीलीवरी त्याने 26-4-10 रोजी दिल्याचे दाखवले आहे. पण प्रत्यक्षात वाहन मात्र तक्रारदाराने 16-5-10 ला घेतले आहे. जर त्याना 31-3-10 रोजी सर्व रक्कम मिळाली होती तर त्यानी डीलीवरी का दिली नाही? 26-4-10 पर्यंत ते का थांबले? 16-5-10 पर्यंत रजिस्ट्रेशनचे काम त्यांनी पुरे का केले नाही? याचा खुलासा त्यांचेकडून झालेला नाही. एकूण प्रकारावरुन मंचाचे मत असे झाले आहे की, त्यानी तक्रारदाराची फसवणूक करणेचे हेतूने स्वतःचे फायदयासाठी या सर्व बाबी केल्या आहेत. मुळातच 09 मध्ये उत्पादित केलेली गाडी 2010 मध्ये उत्पादन केल्याचे दाखवून विक्री केली आहे. जर तक्रारदारानी बुकींग 2010 मध्ये केले असेल तर त्याला 10 मध्ये उत्पादित झालेली गाडी मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी तसे झालेले नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांच्या गाडीच्या किंमतीची मागणी योग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारानी मात्र गाडीची किंमत मागितली आहे पण गाडी परत सामनेवाले 1 ला परत देण्याबाबत काही म्हटलेले नाही. याबाबत मंचाचे मत असे की, तक्रारदाराना त्यांची रक्कम त्यांनी दिलेल्या तारखेपासून 10 टक्के व्याजाने त्याना परत दयावी व रक्कम देतेवेळी सामनेवाले 1 ने स्वखर्चाने तक्रारीत नमूद केलेले वाहन परत घेवून जावे असा आदेश पारित करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारानी त्याना झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी तसेच त्यांच्या आईला झालेल्या वैदयकीय खर्चापोटी रु.एक लाखाची मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी आणखी जादा रु.दोन लाखाची मागणी सामनेवालेंच्या दोषपूर्ण सेवेबाबत केली आहे. त्याचबरोबर न्यायिक खर्चापोटी रु.50,000/-ची मागणीही केली आहे. तक्रारदारांचा सूर असा दिसतो की, त्यांना शारिरीक मानसिक त्रासापोटी रु.तीन लाख तर न्यायिक खर्चापोटी रु.50,000/- मिळावेत. याबाबतचा निर्णय देतेवेळी तक्रारदारसुध्दा कितपत खरे आहेत याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मंचाचे मत आहे. मंचापुढे तक्रारदाराबाबतचे काही प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत ते म्हणजे- सामनेवाले 1 हे वेगवेगळया प्रकारे त्रास देत आहेत हे दिसत असूनही त्यांनी वेळचेवेळी बुकींग रद्द करुन रक्कम न मागता त्रास सोसत का राहिले त्याचबरोबर गाडीची डीलीवरी घेताना त्यात काही दोष जे तक्रारीत नमूद केले आहेत हे दिसत असूनही सामनेवालेंचा आधीचा अनुभव विचारात घेऊन गाडी वापरली असल्याचे दिसूनही गाडीची डीलीवरी रजिस्ट्रेशन न होताच का घेतली. वास्तविक रजिस्ट्रेशनची जबाबदारी सामनेवाले 1 वर होती असे त्यांचे म्हणणे आहे, तरीही त्यांनी डीलीवरी घेतली आहे. त्यावरुन त्यांनी जो खुलासा केला आहे तो पटणारा नाही. तो म्हणजे आम्ही त्यांच्या आश्वासनात गुंतून राहिल्यामुळे आम्ही काही करु शकलो नाही म्हणून नाईलाजाने गाडी घेतली हा त्यांचा युक्तीवाद न पटणारा आहे. मंचाचे मते त्यांना जो काही शारिरीक, मानसिक त्रास व जे नुकसान झाले त्यास ते पण जबाबदार आहेत. ग्राहकाने स्वतःचे हक्काबाबत जागरुक रहाणे आवश्यक आहे. आपणास त्रास होत असल्याचे दिसूनही ते तसेच गप्प राहिले त्यामुळे झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी व नुकसानीपोटी त्यांनी मागणी केलेली रक्कम देऊ नये या मताचे मंच आहे. त्याचबरोबर त्यांना काही प्रमाणात त्रास झाला असल्याने त्याना मानसिक, शारीरिक त्रास व नुकसानीपोटी रु.50,000/- दयावेत या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. त्याचबरोबर त्यांना न्यायिक खर्च करावा लागला आहे, त्यापोटीही त्यांनी रु.दहा हजार दयावेत असे मंचाचे मत आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, तक्रारदारानी असे सांगितले की, गाडीचे रजिस्ट्रेशन अदयापही झाले नाही व ती गाडी त्यांना वापरता येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करुन सामनेवाले 1 ला गाडी परतीचा आदेश करावा या मताचे मंच आहे. सामनेवाले 2 बाबत विचार करताना ते पण जबाबदार असल्याचे मंचाचे मत आहे, पण तक्रारदारानी मात्र तक्रारीत सामनेवाले 2 विरुध्द कोणतीही निश्चित मागणी केलेली नाही. त्यामुळे सामनेवाले 2 विरुध्दचा अर्ज त्यांचेविरुध्द मागणी नसल्याने नामंजूर करावा या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. एकूण परिस्थिती पहाता, सामनेवाले 1 विरुध्दच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो- -ः आदेश ः- अ) सामनेवाले 1 ने खालील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे. 1) सामनेवाले 1 ने तक्रारदारास त्यांचेकडून तक्रारीत नमूद केलेंल्या गाडीची रक्कम रु.6,31,549/- त्यांनी दिलेल्या तारखेपासून 10 टक्के व्याजाने तक्रारदारास अदा करावी व ती केल्यानंतर तक्रारदाराकडून तशी पावती घेतल्यावर तक्रारीतील वाहन ताब्यात घ्यावे. वाहन देतेवेळी तक्रारदारानी त्यास आडकाठी करु नये. 2) तक्रारदारास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रास व नुकसानीपोटी रक्कम रु.50,000/- दयावेत तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु.10,000/- दयावेत. वर कलम 2 मधील रक्कम न दिल्यास ती द.सा.द.शे.10 टक्के व्याजाने वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारास राहील. 3) सामनेवाले 2 ते 4 यांनी स्वतःचा खर्च स्वतः सोसण्याचा आहे. 4) सामनेवाले 2,3 व 4 विरुध्दची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे. 5) सदर आदेशाच्या सत्यप्रती सर्व पक्षकाराना पाठवण्यात याव्यात. ठिकाण- कोकण भवन, नवी मुंबई. दि. 7-4-2011. (ज्योती अभय मांधळे) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्या अध्यक्ष अति.ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.
| Hon'ble Mrs.Jyoti A.Mandhle, MEMBER | Hon'ble Mr. R. D. Mhetras, PRESIDENT | , | |