निकाल

                        पारीत दिनांकः- 30/08/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून दि. 14/10/2005 रोजी “Life Long Unit Linked” ही पॉलिसी घेतली होती व त्याचा दरमहा रक्कम रु. 12,500/- इतका प्रिमिअम होता.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी 12 हप्ते दरमहा, रु. 12,500/- या दराने घेतला, परंतु ऑक्टो. 2006 मध्ये तेरावा हप्ता रक्कम रु. 13,125/- या दराने आकारला.  याबद्दल विचारणा केली असता, जाबदेणारांनी योग्य उत्तर दिले नाही.  तक्रारदार जाबदेणारांकडे प्रिमिअमची रक्कम ECS या माध्यमातून भरत होते, त्यामुळे जाबदेणारांनी परस्परच त्यांच्या खात्यामधून जास्तीची रक्कम काढून घेतली, त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले.  जाबदेणारांनी ही वाढीव रक्कम घेताना तक्रारदारांना कोणतीही पूर्वसुचना/नोटीस  दिली नाही.  याबद्दल तक्रारदारांनी बर्‍याच वेळा पाठपुरावा केला असता, जाबदेणारांनी त्यांना पत्र पाठवून प्रिमिअमची रक्कम वाढल्याचे कळविले होते आणि तक्रारदारांनी जर या पत्राचे उत्तर दिले नाही तर त्यांना एकतर्फी प्रिमिअमची रक्कम वाढविण्याचे अधिकार

आहेत, असे कळविले.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 8,125/- इतकी रक्कम जास्तीची घेतलेली आहे, त्यामुळे त्यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांच्या या वर्तणुकीमुळे त्यांना त्यांची पॉलिसी रद्द करणे भाग पडले.  तक्रारदारांनी पॉलिसी रद्द केल्यानंतर जाबदेणारांनी दि. 17/12/2007 रोजी त्यांना फक्त रक्कम रु. 3,20,625/- चा चेक पाठविला.  तक्रारदारांने सदरची पॉलिसी ही त्यांच्या भविष्याची तरतुद म्हणून घेतलेली होती व नियमितपणे ते प्रिमिअम भरत होते.  परंतु जाबदेणारांनी केलेल्या फसवणूकीमुळे त्यांना पॉलिसी रद्द करावी लागली, त्यामुळे त्याचे नुकसान झाले, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 3,20,625/- वर द.सा.द.शे. 18% व्याज, रक्कम रु. 15,00,000/- त्यांचे भविष्य धोक्यामध्ये टाकल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी, शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तुतची तक्रार खोटी असून ती ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 26 नुसार निकाली काढण्यात यावी.  तक्रारदारांनी स्वत:च पॉलिसी रद्द करुन घेतली होती व त्यानुसार त्यांनी फुल अ‍ॅन्ड फायनल रक्कमही स्विकारलेली आहे, त्यामुळे ते कायद्याच्या ‘एस्टोपेल’

च्या प्रोव्हिजननुसार मंचामध्ये तक्रार दाखल करू शकत नाहीत.  तक्रारदारांनी दि. 30/09/2005 रोजी पॉलिसी घेतलेली होती, दि. 19/9/2006 पर्यंत तक्रारदार नियमीतपणे प्रिमिअमची रक्कम रु. 12,500/- भरत होते, परंतु ऑक्टो. 2006 मध्ये  इंडेक्सेशन बेनिफिट अंतर्गत प्रिमिअमची रक्कम रु. 13,125/- घेण्यात आली आणि त्यानुसार सम अ‍ॅशुअर्डची रक्कम रु. 49,50,000/- वरुन रु. 51,98,000/- इतकी करण्यात आली.  तक्रारदारांच्या विनंतीवरुनच जाबदेणारांनी इंडेक्सेशनची रक्कम रद्द केली व त्याची सर्व रक्कम परत देण्याची तयारी दर्शविली.  तक्रारदारांच्या दि. 4/12/2007 रोजीच्या पत्रानुसार जाबदेणारांनी दि. 17/12/2007 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारदारांना त्यांची पॉलिसी रद्द केल्याचे कळविले व त्याबरोबर रक्कम रु. 3,20,625/- चा चेक तक्रारदारांना पाठविला.  त्यानुसार तक्रारदारांनी दि. 27/12/2007 रोजी सदरचा चेक वटविला आहे आणि त्यानंतर त्यांनी दि. 14/1/2008 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.  तक्रारदारांनी सदरची रक्कम ही फुल अ‍ॅन्ड फायनल सेटलमेंट म्हणून घेतली असल्यामुळे, प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.   

4]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी दि. 30/09/2005 रोजी जाबदेणारांकडून पॉलिसी घेतलेली होती, दि. 19/9/2006 पर्यंत तक्रारदार नियमितपणे प्रिमिअमची रक्कम रु. 12,500/- भरत होते, परंतु ऑक्टो. 2006 मध्ये  इंडेक्सेशन बेनिफिट अंतर्गत प्रिमिअमची रक्कम रु. 13,125/- घेण्यात आली आणि त्यानुसार सम अ‍ॅशुअर्डची रक्कम रु. 49,50,000/- वरुन रु. 51,98,000/- इतकी करण्यात आली, परंतु त्यानंतर तक्रारदारांनी स्वत:च दि. 4/12/2007 रोजी पत्र पाठवून पॉलिसी रद्द करावयास सांगितली.  त्यानुसार जाबदेणारांनी तक्रारदारांची पॉलिसी रद्द करुन

दि. 17/12/2007 रोजी रक्कम रु. 3,20,625/- चा चेक पाठविला व तक्रारदारांनी तो दि. 27/12/2007 रोजी एनकॅश केला.  तक्रारदारांनी कुठेही, त्यांनी ही रक्कम त्यांचे हक्क शाबित ठेवून (Under protest) स्विकारलेली आहे, असे नमुद केले नाही.  त्यामुळे तक्रारदारांनी सदरची रक्कम ही फुल अ‍ॅन्ड फायनल सेटलमेंट म्हणून स्वेच्छेने स्विकारलेली आहे, असे मंचाचे मत आहे.  त्याकरीता तक्रारदारांना आता दाद मागता येणार नाही.  मंच वरील निष्कर्षासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील निवाड्याचा आधार घेते.

                  (2000) 10 Supreme Court Cases 334

                        “New India Assurance Co. Ltd.

                                            V/S

                        Sri. Venkata Padmavathi R & B Rice Mill”

            वरील तक्रारीत विमाधारकाने विमाकंपनीकडून एका ठराविक रकमेवर तडजोड करुन रक्कम घेतली होती, त्यामुळे ती तडजोड त्याच्यावर बंधनकारक आहे.  परंतू, अशी तडजोड जर फसवणूक करुन किंवा कोणतेही आमिष दाखवून केलेले असेल तर तक्रारदार बंधनकारक नसते.  म्हणून मा. राष्ट्रीय आयोगाचा आदेश चुकीचा आहे, असे त्यांनी नमुद केले आहे.

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.