द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(16/04/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार हे “शिदोरी” बंगला, स्वरुप कॉलनी, हिस्सा नं. 1806, सर्व्हे नं. 28/2, 29/1, हिंगणे खुर्द, पुणे येथील रहिवासी असून ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांनी घरगुती वापरासाठी जाबदेणार यांच्याकडून वीज कनेक्शन घेतले होते, त्यांचा जुना ग्राहक क्र. 64102144 असा होता व नवीन ग्राहक नं. 170857761459 असा आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी घरगुती वापरासाठी फ्रीज खरेदी केलेला होता, सदरचा फ्रीज हा बर्‍याच वर्षांपासून चालू आहे. तक्रारदारांनी सदरचा फ्रीज हा घरगुती कारणांसाठी
म्हणजे दूध ठेवण्यासाठी, भाज्या व इतर वस्तुंच्या सुरक्षिततेसाठी खरेदी केलेला होता. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये असे नमुद केले आहे की, जाबदेणार यांनी प्रत्यक्षात त्यांच्या घरी भेट न देता त्यांच्या वतीने मीटर रिडींग घेणार्‍या एजंटने दिलेल्या माहितीद्वारे तक्रारदार सदरचे वीज कनेक्शन हे व्यवसायासाठी वापरतात असे गृहीत धरुन रक्कम रु. 46, 540/- चे बील दिले. यापूर्वी तक्रारदार यांना दरमहा फक्त रक्कम रु. 1668.04 इतके बील येत होते व पूर्वीची सर्व बीले तक्रारदार यांनी वेळोवेळी भरलेली आहेत. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना व्यावसायिक कारणासाठी बील देताना कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. परस्पर तक्रारदार घरी नसताना येऊन त्यांच्या पत्नीची कोर्‍या कागदावर सही घेऊन निघून गेले व त्यानंतर दि. 28/8/2012 रोजी योग्य कारण न देता भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 च्या कलम 126 नुसार नोटीस दिली व त्यामध्ये “उपरोक्त संदर्भिय विषयास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की, आपणास दिलेल्या वीज जोडणीची तपासणी केली असता खालील निदेशित कारणासाठी आपणास नेहमीच्या बीलाव्यतीरिक्त बील देण्यात येत आहे.” त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांना बीलातील वाढीव रकमेबाबत खुलासा मागितला. जाबदेणार यांनी सदर वाढीव बीलाच्या आकारणीबाबत कायदेशिर असा पुरावा दिला नाही, त्याचप्रमाणे बील आकारणीसंदर्भात कोणती मार्गदर्शक तत्वे अवलंबीली याबाबतही खुलासा दिला नाही, म्हणून तक्रारदारांवर जाबदेणार यांनी अन्याय केलेला आहे, तो दूर करुन मिळावा त्याचप्रमाणे तक्रारदारांचे व्यावसायिक कनेक्शन हे घरगुती करुन द्यावे व त्याप्रमाणे बीलाची आकारणी करावी याकरीता प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सदोष व दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम
रु. 46,540/- चे बील रद्द करुन मिळावे, रक्कम रु. 1670/- चे बील भरण्याची परवानगी मिळावी त्याचप्रमाणे पुढील बीले हे घरगुती कारणास्तवच पाठवावी, अशा मागण्या करतात.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र, जाबदेणार यांनी पाठविलेले बील तसेच जाबदेणार यांनी पाठविलेले ड्युप्लीकेट बील, तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना पाठविलेले पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] सदर प्रकरणी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत अंतरीम अर्ज दाखल केला होता, त्यावर मंचाने आदेश पारीत केला. त्यानंतर दि. 28/9/2012 रोजी जाबदेणारांतर्फे श्री. कुळपे व कनिष्ठ अभियंता श्री सागर आणि श्रीमती कुमटे असिस्टंट अकाऊंटंट मंचामध्ये उपस्थित राहीले आणि त्यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 46,000/- चार हप्त्यामध्ये जमा करण्याची मुभा दिली, त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी चार हप्त्यामध्ये सदरची रक्कम भरली. या तारखेनंतर जाबदेणार मंचासमोर कधीही उपस्थित राहिले नाहीत किंवा त्यांची लेखी कैफियतही सादर केली नाही. जाबदेणार यांच्या या वर्तणुकीवरुन त्यांचा निष्काळजीपणा आणि ग्राहकांच्या बाबतीत असलेली बेफिकिर वृत्ती दिसून येते.
4] तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व शपथपत्रातील कथने, कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्‍कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या :
सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे का? : होय
[ब] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान :
भरपाई देण्‍यास जबाबदार आहेत का ? : होय
[क ] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार मंजूर
कारणे :-
5] प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे, विशेषत: दि. 15/7/2012 च्या बीलाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी 285 एवढे युनिट वीज वापरलेली आहे, एवढ्या युनिटसाठी साधारणत: 1700/- पर्यंत बील आकारणी योग्य आहे, परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 46,538/- चे बील दिले. सदरचे बील जाबदेणार यांनी कोणत्या दरानुसार आकारले, याबाबत जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कोणताही खुलासा दिला नाही. याउलट तक्रारदार यांच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन उलट त्यांनाच सदरचे बील भरण्यास भाग पाडले. तक्रारदार यांनीही वाद नको म्हणून सदरचे बील भरले. जाबदेणार यांनी दि. 26/3/2013 रोजी मंचास पत्र पाठवून, तक्रारदार यांनी दंडाची रक्कम भरलेली आहे व तक्रारदार यांना व्यापारी कारणासाठी नवीन कनेक्शन घेणेबाबत पत्रही दिलेले आहे, त्यामुळे सदर तक्रार निकाली काढण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. असे आदेश देण्याचा जाबदेणार यांना कोणताही अधिकार नाही. जाबदेणार यांनी मंचास पाठविलेल्या दि. 26/3/2013 रोजीच्या पत्रामध्ये “ग्राहकास व्यापारी कनेक्शन घेण्याबाबत” पत्र दिले
आहे असे नमुद केले आहे, तर त्यांनीच तक्रारदार यांना पाठविलेल्या दि. 20/3/2013 रोजीच्या पत्रामध्ये “नवीन घरगुती विज मीटरसाठी योग्य ती कागदपत्रे सादर करावीत” असे नमुद केले आहे. सदरच्या दोन्ही पत्रांमध्ये मंचास विरोधाभास दिसून येतो. तक्रारदारांनी व्यापारी मीटरसाठी अर्ज करावा किंवा घरगुती मीटरसाठी अर्ज करावा याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. यावरुन जाबदेणार यांच्या सेवेमध्ये गंभीर स्वरुपाची त्रुटी व एकंदरीतच त्यांचा ग्राहकांच्या बाबतीतचा निष्काळजीपणा आणि बेफिकिर वृत्ती दिसून येते. या वृत्तीमुळे तक्रारदार यांना त्रास सोसावा लागला व प्रस्तुतची तक्रार मंचामध्ये दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारदार हे नुकसान भरपाईपोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 5000/- मिळण्यास पात्र ठरतात. तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 46,540/- चे बील भरल्यामुळे ते रद्द करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, परंतु जाबदेणारांनी तक्रारदारांना हवा असलेला घरगुती वापरासाठीचा वीजमीटर निषुल्क बसवून द्यावा असा मंच जाबदेणारांना आदेश देते.
6] जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांचा प्रस्तुतच्या प्रकरणाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध तक्रार फेटाळण्यात येते.
वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:- आदेश :-
1] तक्रारदारांची मंजूर करण्यात येते.
2] जाबदेणार क्र. 4 व 5 यांनी तक्रारदार यांना घरगुती
वापरासाठीचे नवीन कनेक्शन वीजमीटरसह या
आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा आठवड्यांच्या
आंत नि:शुल्क बसवून द्यावा.
3] जाबदेणार क्र. 4 व 5 यांनी, वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या
तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई पोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी
रक्कम रु. 5,000/- (रु. पाच हजार फक्त) या आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
4] जाबदेणार क्र. 1 ते 3 यांच्याविरुद्ध तक्रार फेटाळण्यात येते.
5] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात यावी.
