श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 11 एप्रिल, 2016)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे थोडक्यात कथन असे की, तक्रारकर्त्याने पुणे येथे शिकणा-या व दि.18.10.2014 रोजी दिवाळी सणासाठी नागपूर येथे येणा-या स्वतःच्या मुलास वाढदिवसानिमित्य भेट देण्यासाठी विरुध्द पक्ष इबे इंडिया प्रा.लि. यांचेकडे 12 ऑक्टोबर, 2014 रोजी रु. 8,999/- देऊन ऑन लाईन ई-कॉमर्सव्दारे Karbonn Octane Black मोबाईल फोन खरेदी केला. सदर मोबाईल फोनची डिलिव्हरी तक्रारकर्त्यास दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत प्राप्त होईल अशी वि.प.ने खात्री दिली होती. तक्रारकर्त्यास वरील तारखेपर्यंत मोबाईल फोनची डिलिव्हरी प्राप्त झाली नाही, म्हणून वि.प.ने पुरविलेल्या ट्रॅकिंग नंबरवर डिलिव्हरी स्टेटसबाबत शोध घेतला असता त्याव्दारे कोणतीही अचूक माहिती तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कस्टमर केअर सेंटरला दि. 13 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ई-मेल पाठविला, त्यांस वि.प.कडून दि. 21 ऑक्टोबर, 2014 उत्तर पाठवून विक्रेत्याने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या मुदतीत वस्तु पाठविली नाही, म्हणून दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ऑटोमेटिक रिफंड रिक्वेस्ट जनरेट झाली असून ती होल्ड ऑन ठेवण्यांत आल्याचे कळविण्यांत आले आणि त्याबाबत स्टेट्स रिपोर्ट चेक करण्यांस सांगण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने स्टेट्स चेक करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, परंतु ट्रॅकिंग क्रमांक चुकीचा असल्याचे दिसून आले. शेवटी तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या कर्मचा-यास दि. 22 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ईमेल पाठवून आपली व्यथा सांगितली असता त्यांनी तक्रारीचे निरसन केले नाही व मोबाईल किंवा रिफंड कधी प्राप्त होईल याबाबत निश्चित कोणतीही माहिती दिली नाही. सदरचा मोबाईल मुलास वाढदिवसानिमित्य भेट देण्यासाठी आणि सणाच्या कालावधीचा आनंद व्दिगुणीत करण्यासाठी घेतला असल्याने तक्रारकर्ता दररोज मोबाईल डिलिव्हरीबाबत ई-मेल चेक करीत होता, परंतु त्याच्या पदरी निराशाच पडत होती. यावरुन प्रत्यक्ष मोबाईल देऊ शकत नसतांना खोटे आश्वासन देऊन तक्रारकर्त्याकडून मोबाईलची किंमत आगाऊ वसुल करुन सदर रकमेची व्यवसायात गुंतवणूक करुन नफा कमविणे आणि वेळेत मोबाईल किंवा घेतलेल्या रकमेचा परतावा न करणे ही सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. तक्रारकर्त्याने अनेक तक्रारी केल्यानंतर दि. 27 ऑक्टोबर, 2014 रोजी वि.प.कडून ई-मेल व्दारे कळविण्यांत आले कि, त्याच्या खात्यात त्याच्या खात्यात रिफंडची रक्कम लवकरात लवकर जमा केली जाईल, परंतु प्रत्यक्षात वि.प.कडून असे घडले नाही.
तक्रारकर्त्याने दि. 29 ऑक्टोबर, 2014 रोजी वि.प.ला ई-मेल पाठवून त्याच्या तक्रारीचे निवारण करण्याची विनंती केली, परंतु वि.प.कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शेवटी वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात दि. 20 नोव्हेंबर, 2014 रोजी परताव्याची रक्कम जमा केली. इतर नामांकित कंपन्यांकडून ग्राहकाने परताव्याची विनंती केल्यावर 48 तासांत रक्कम परत केली जात असतांना तक्रारकर्त्याने दि.14 ऑक्टोबर, 2014 रोजी रक्कम परत करण्याची विनंती करुनही वि.प.ने ती परत करण्यास 20 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत अवाजवी उशीर लावला आहे. यासाठी तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी फोन आणि ई-मेल करावे लागले व मुलाला वाढदिवसाची भेट म्हणून खरेदी केलेला मोबाईल देता न आल्याने भावना दुखावल्या गेल्या व मानसिक त्रास सोसावा लागला, त्यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्याची कष्टाची रक्कम कोणत्याही न्याय्य कारणाशिवाय एक महिना स्वतःच्या व्यवसायात वापरुन कोणत्याही नुकसान भरपाईशिवाय परत करण्याची वि.प.ची कृती समर्थनिय नाही, म्हणून मा. उत्तराखंड राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, डेहराडून यांनी Ebay India V. Ajay Kumar F.A.No. 213/2013 या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे वि.प.ला धडा शिकवण्यासाठी आर्थीक दंड स्वरुपात जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे, म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास रक्कम परत करण्यासाठी लावलेल्या 40 दिवसांच्या विलंबाचे स्पष्टिकरण मागावे.
2. शारीरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु. 75,000/-
3. तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/-
….….…............................................
एकुण नुकसान भरपाई रु. 85,000/-
तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने ऑर्डर कन्फर्मेशन वि.प.ला मोबाईलची किंमत नेट बॅकिंगव्दारे दिल्याबाबत बॅक खात्याची नक्कल, तक्रारकर्त्याने वि.प.ला वेळोवेळी पाठविलेले आणि वि.प.कडून प्राप्त ईमेल, पत्र, ट्रॅकिंग रिपोर्ट, वि.प.कडून पैसे परत मिळाल्याबाबत बँक स्टेटमेंट, न्यायनिर्णय. इ. दस्तावेज दाखल केले आहेत.
2. तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत विरुध्द पक्षांस नोटीस पाठविण्यांत आली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष हजर झाले नाही, म्हणून प्रकरण त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला.
3. मंचाचे विचारार्थ घेण्यांत आलेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता रक्कम परत मिळण्यांस तसेच झालेल्या मानसिक
शारीरिक त्रासाची भरपाई घेण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत - सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे ऑन लाईन ई-कामर्सव्दारे Karbonn Octane Black मोबाईल फोन खरेदीसाठी रु.8,999/- चा भरणा केला आणि वि.प.ने तक्रारकर्त्याची सदर ऑर्डर कन्फर्म केल्याबाबत तक्रारकर्त्यास दि.12 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ईमेल पाठविला त्याची प्रत दस्त क्र. 1 (Exh.A) वर आणि नेट बॅकिंगव्दारे तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ला वरील रक्कम मिळाल्याबाबत बॅंक स्टेटमेंटची प्रत दस्त क्र. 2 (Exh. A) वर आहे. दि. 13 ऑक्टोबर, 2014 आदेश केला. सदर मोबाईल फोनची डिलिव्हरी तक्रारकर्त्यास दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला ई-मेल पाठवून कळविले कि, वि.प.ने नमुद केलेला डिलिव्हरी टाईम त्यांस मंजूर नाही, त्यास मोबाईलची डिलिव्हरी जास्तीत जास्त 17 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत पाहिजे आहे. त्याप्रमाणे मोबाईल पाठविण्याची व्यवस्था करावी अन्यथा दिलेले पूर्ण पैसे परत मिळण्याच्या अटीवर तो दिलेली ऑर्डर रद्द करील. यावरुन हे स्पष्ट आहे कि, जर वि.प.कडून दि.17.10.2014 पर्यंत मोबाईलची डिलिव्हरी देणे शक्य नसेल तर मोबाईलची दिलेली ऑर्डर रद्द करुन पैसे परत करावे असे तक्रारकर्त्याने स्वतःच वि.प. ला कळविले होते. सदरच्या ई-मेलची प्रत दस्त क्र. 3 (Exh.B) वर दाखल आहे. वि.प.ने डिलिव्हरीची दिलेली मुदत तक्रारकर्त्यास मान्य नसल्यामुळे आणि दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत विक्रेत्याकडून तक्रारकर्त्यास पाठविण्यांत आला नसल्याने तक्रारकर्त्याची मोबाईलची ऑर्डर रद्द होऊन तक्रारकर्त्यास द्यावयाचा परतावा दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 रोजी ऑटोमॅटिकली इनिशिएट झाल्याचे आणि रिफंड ऑन होल्ड ठेवल्याचे वि.प.व्दारे दि. 21 आक्टोबर, 2014 रोजीच्या ईमेल व्दारे तक्रारकर्त्यास कळविण्यांत आले. सदर इ-मेलची प्रत दस्त क्र. 4 (Exh.C) वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याने दि.17 ऑक्टोबर, 2014 पूर्वी मोबाईलची डिलिव्हरी देऊ शकत नसल्यास भरलेले पूर्ण पैसे परत मिळण्याची दि. 13 ऑक्टोबर, 2014 रोजी स्वतः विनंती केली असल्याने आणि दि. 17 पर्यंत वि.प.कडून मोबाईलची डिलिव्हरी झाली नसल्याने तक्रारकर्त्याची ऑर्डर रद्द झाल्यामुळे त्यास वि.प.ने मोबाईल देण्याचा प्रश्नच नव्हता, परंतु देय असलेली रिफंडची रक्कम दि.17.10.2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्याची वि.प.ची जबाबदारी होती. मात्र वि.प.ने दि. 16 ऑक्टोबर 2014 रोजी रिफंड ऑटोमॅटिक इनिशिएट झाल्याचे तक्रारकर्त्यास कळवूनही तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु.8,999/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्यास दि. 20 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत 38 दिवस विलंब केला आहे. दि. 20 नोव्हेंबर, 2014 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात परताव्याची रक्कम रु.8,999.00 जमा केल्याबाबत बॅंक खात्यातील नोंद तक्रारकर्त्याने दस्त क्र. 11 (Exh. I) वर दाखल केली आहे. यासाठी तक्रारकर्त्याला वारंवार वि.प.शी फोन आणि ई-मेल व्दारे संवाद साधावा लागला. तक्रारकर्त्याने मोबाईलची ऑर्डर रद्द केल्यानंतर त्यांस परताव्याची रक्कम ताबडतोब परत न करता तिचा आपल्या व्यवसायात वापर करणे ही निश्चितच सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत - सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने दि. 12 ऑक्टोबर, 2014 रोजी वि.प.ला मोबाईलसाठी रु.8,999/- दिले. विक्रेत्याने दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत मोबाईल पाठविला नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे दि. 17 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत मोबाईलची डिलिव्हरी देणे शक्य नसल्याने विरुध्द पक्षाने मोबाईलची ऑर्डर रद्द करुन दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 रोजी रिफंट ऑटोमॅटिकली इनिशिएट केल्याचे आपल्या दि.21 ऑक्टोबर, 2014 च्या ईमेल मध्ये (Exh.C) म्हटले आहे. ऑर्डर रद्द झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु.8,999/- वि.प.ने ताबडतोब तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक होते, परंतु ती केली नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या युक्तिवादात सांगितले कि, सदरचा मोबाईल त्यांनी मुलास वाढदिवसानिमित्य भेट देण्यासाठी खरेदी केला होता, परंतु वि.प.ने तो दि. 16 ऑक्टोबर, 2014 पर्यंत दिला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मुलाला वाढदिवसाची भेट देता आली नाही आणि भावनिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला. तसेच पैसे परत मिळविण्यासाठी देखिल वि.प. कडे फोन व इमेल व्दारा वारंवार पाठपुरावा करावा लागला, म्हणून शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.75,000/- मिळावी, तसेच तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या युक्तिवादाचे पुष्टयर्थ मा. उत्तराखंड राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, डेहराडून यांनी Ebay India V. Ajay Kumar F.A.No. 213/2013 या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाची प्रत दाखल केली आहे. त्या प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे रु.135/- चा भरणा करुन “Samasung 4GBMicro Sd Card” बुक केला होता. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास सदर कार्ड पुरविला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम परत मागितली असता वि.प.ने ती “Proof of Delivery Verified”. असे कारण देऊन तक्रारकर्त्याची मागणी नाकारली. तक्रारकर्त्याने केलेल्या मागणीप्रमाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने तक्रारकर्त्यास रु.23,000/- नुकसान भरपाई मंजूर केली. त्याविरुध्द वि.प.ने केलेल्या अपिलात मा. राज्य आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.
“The District Forum, because the case was proceeded exparte against the appellant, has awarded the cost and compensation, as per prayer made by the respondent in his consumer complaint. We do not find this approach of the District Forum judicious. The District Forum, while awarding the cost and compensation, should have considered all the facts and circumstances of the case, particularly the cost of the product. Since the respondent is a student, we think that an award of Rs.5,000/- including the cost of the card and compensation for mental agony would be adequate in this case. The respondent has contested the case himself before the District Forum and well as before this Commission and this way, he has got exposure to consummer disputes and functioning of the Consumer Fora. This exposure would help the respondent in future.”
मंचासमोरील प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने दि.13.10.2014 रोजी स्वतःच वि.प.ला कळविले होते कि, जर 17 तारखेपर्यंत फोनची डिलिव्हरी मिळणार नसेल तर त्यास मोबाईल फोनची आर्डर रद्द करुन पूर्ण रकमेचा परतावा करावा, म्हणून वि.प.ने मोबाईल फोन वेळेत दिला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यास भावनिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे ग्राहय धरता येणार नाही व त्याबाबत नुकसान भरपाई मंजूर करणे योग्य होणार नाही. मात्र दि.16.10.2016 रोजी तक्रारकर्त्याची ऑर्डर रद्द केल्यानंतरही तक्रारकर्त्याची रक्कम रु.8,999/- ताबडतोब तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा न करता ती 20.11.2014 पर्यंत स्वतः जवळ ठेवून आपल्या व्यापारात वि.प.ने वापरली असल्याने तक्रारकर्ता सदर रकमेवर दि.12.10.2014 ते 20.11.2014 या कालावधीत व्याज रुपात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. मात्र सदरचा कालावधी केवळ 38 दिवसांचा असल्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र नुकसान भरपाई न देता मा. राज्य आयोगाच्या वरील निर्णयाचा विचार करुन तक्रारकर्त्याचे व्याज रुपात झालेले नुकसान व शारिरिक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई एकुण रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- मंजूर करणे न्यायोचित होईल, म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1) विरुध्द पक्षांने तक्रारकर्त्याला आर्थीक, शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई मिळून एकुण रक्कम रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.2000/- अदा करावा.
2) विरुध्द पक्षांनी आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्याचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4) तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.