निकाल

                        पारीत दिनांकः- 30/08/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून दि. 28/02/2005 रोजी “Life Long Unit Linked” ही पॉलिसी घेतली होती.  सदरच्या पॉलिसीचा प्रत्येक वर्षाचा प्रिमिअम रक्कम रु. 1,00,000/- इतका होता.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, पॉलिसीचा दुसरा हप्ता फेब्रु. 2006 मध्ये देय होता, तरी जाबदेणारांनी त्यांना कोणतेही स्मरणपत्र पाठविले नाही.  तक्रारदारांनी याबद्दल विचारणा केली असता त्यांना जाबदेणारांनी योग्य उत्तर दिले नाही, त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झाली.  त्यानंतर फेब्रु. 2007 मध्ये तक्रारदारांनी पुन्हा पॉलिसीच्या प्रिमिअमविषयी विचारणा केली असता, पॉलिसी कंटीन्यु करण्यासाठी, जाबदेणारांनी मागील वर्षाचा प्रिमिअम आणि 2007 मधील प्रिमिअम असे एकुण रक्कम रु. 2,00,000/- भरावे व त्याबरोबर हेल्थ डिक्लरेशन फॉर्मवर सही करुन द्यावी असे सांगितले.   त्यानुसार तक्रारदारांनी दि. 30/5/2007 रोजी हेल्थ डिक्लरेशन फॉर्म भरुन त्यावर सही करुन आणि दोन्ही वर्षांच्या प्रिमिअमची रक्कम जाबदेणारांकडे दिली.  त्यानंतर तक्रारदारांनी पुन्हा जाबदेणारांकडे पॉलिसीच्या स्टेटसबद्दल विचारले असता, त्यांनी पॉलिसी पुनुरुज्जीवित झाल्याचे सांगितले.  तक्रारदारांना ऑगस्ट 2007 मध्ये नोटीफिकेशन मिळाले व त्यामध्ये त्यांची पॉलिसी रद्द केल्याचे नमुद केले आणि त्याचे कारण मेडीकल चेक-अप केले नाही असे कळविले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांना कधीही मेडीकल चेक-अप करण्यास सांगितले नव्हते.  याबद्दल तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या पुणे आणि दिल्ली येथील ऑफिसमध्ये चौकशी केली असता त्यांनी तक्रारदारांना उत्तरे देण्याची टाळाटाळ केली.  त्यानंतर जाबदेणारांनी दि. 28/9/2007 रोजी तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये त्यांना न विचारता, त्यांची परवानगी न घेता रक्कम रु. 2,00,000/- जमा केले.   तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे आणि सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे, त्यामुळे त्यांनी दि. 21/01/2008 रोजी जाबदेणारांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 2,00,000/- वर द.सा.द.शे. 18% व्याज, रक्कम रु. 1,00,000/- पॉलिसीचा पहिला हप्ता द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, रक्कम रु. 15,00,000/- त्यांचे भविष्य धोक्यामध्ये टाकल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तुतची तक्रार खोटी असून ती ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 26 नुसार निकाली काढण्यात यावी.  तक्रारदार हे पॉलिसीचे प्रिमिअम अनियमीतपणे भरत होते, त्यामुळे ते डीफॉल्टर होते, दोन वेळा त्यांची पॉलिसी लॅप्स झालेली होती.  तक्रारदारांनी दाखल केलेला पुन:स्थापनाच्या अर्जाबरोबर त्यांनी आरोग्याबाबतची माहिती दिली नाही, त्यामुळे त्यांचा अर्ज पुढे प्रोसेस करता आला नाही.  अनेकवेळा सांगूनही तक्रारदारांनी आरोग्याबाबतची माहिती दिली नाही आणि त्यानंतर स्वत:च पॉलिसी रद्द करण्यास सांगितले.  तक्रारदारांनी रक्कम रु. 2,00,000/- चा चेक स्विकारलेला आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी दि. 1/3/2005 रोजीच्या पत्रान्वये प्रिमिअमची रक्कम रु. 2,00,00/- वरुन रु. 1,00,000/- इतकी करण्यास सांगितले होते, त्यामुळे सम अ‍ॅशुअर्ड ही रक्कम रु. 40,00,000/- वरुन रक्कम रु. 21,00,000/- करण्यात आलेली होती.  पॉलिसीच्या Standard Terms and Conditions मधील Article 4, Article 7.1, Article 16.5 आणि Article 16.6 नुसार जर वेळेत प्रिमिअमची रक्कम भरली नाही, तर कंपनी 30 दिवसांचा ग्रेस कालावधी देते आणि ग्रेस कालावधीमध्येही जर पॉलिसीहोल्डरने प्रिमिअम भरला नाही, तर तात्काळ पॉलिसी लॅप्स होते.  पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतर पॉलिसीहोल्डर सदरची पॉलिसी पुन:स्थापित करू शकतात.  त्याचप्रमाणे इन्शुरन्स कंपनी पॉलिसी पुन:स्थापित करतात अतिरिक्त माहिती मागवू शकते.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी दि. 14/1/2006 रोजी तक्रारदारांना दि. 28/2/2007 रोजी प्रिमिअम देय आहे असे स्मरणपत्र पाठविले होते, परंतु तक्रारदारांनी प्रिमिअम भरले नाही, म्हणून पॉलिसी लॅप्स झाली.  त्यानंतर तक्रारदारांनी पॉलिसी पुन:स्थापीत करण्यासाठी दि.1/11/2006 रोजी रिन्युअल प्रिमिअम रु. 1,00,000/- भरला, त्यानंतर जाबदेणारांनी Article 16.6 नुसार तक्रारदारांकडे अतिरिक्त माहिती मागविली.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, दि.22/1/2007 रोजी त्यांनी चुकीने तक्रारदारास रक्कम रु. 1,00,000/- चा चेक कुरिअरने पाठविला व तो चेक दि. 30/1/2007 रोजी तक्रारदारांना मिळाला.  पुढील प्रिमिअम हा 28 फेब्रु. 2007 रोजी देय होता, तोही तक्रारदारांनी भरला नाही.  त्यामुळे दुसर्‍यांदाही तक्रारदारांची पॉलिसी लॅप्स झाली.  त्यानंतर तक्रारदारांनी दि. 28/05/2007 रोजी पुन्हा पॉलिसी पुन:स्थापीत करण्यासाठी अर्ज दिला व त्याबरोबर रिन्युअल प्रिमिअम रु. 2,00,000/- भरला.  त्यानंतर जाबदेणारांनी दि. 5/6/2007 रोजी तक्रारदारांना त्यांचे, मेडीकल रिपोर्ट्स म्हणजे मेडीकल एक्झामिनेशन/रुटीन युरीन अ‍ॅनॅलिसीस/ट्रेडमील इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम/कम्प्लीट ब्लड प्रोफाईल/चेस्ट एक्स-रे इ. अहवाल सादर करण्यास सांगितले.  तक्रारदारांनी वरील अहवाल सादर न केल्यामुळे जाबदेणारांनी दि. 18/7/2007 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांना त्यांचा  पुन:स्थापितीचा अर्ज पुढे प्रोसेस करता येणार नाही असे कळविले आणि त्यानुसार त्यांनी दि. 24/8/2007 रोजी तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,00,000/- चा चेक कुरिअरमार्फत पाठविला.  दि. 1/4/2008 रोजी तक्रारदारांनी जाबदेणारांशी संपर्क साधून पॉलिसी पुन:स्थापित करण्यात यावी किंवा त्यांनी भरलेली प्रिमिअमची रक्कम व्याजासह परत करावी असे सांगितले, त्यामुळे जाबदेणारांनी व्याजासह प्रिमिअमची रक्कम परत देण्याची तयारी दर्शविली.  जाबदेणारांनी पूर्विच प्रिमिअमची रक्कम परत केलेली असल्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांना प्रारंभी भरलेल्या प्रिमिअमची रक्कम व्याजाशिवाय, त्यानंतर पहिल्या रिन्युअलसाठी भरलेल्या रक्कम रु. 1,00,000/- वर 8% व्याज आणि दुसर्‍या रिन्युअलसाठी भरलेल्या रक्कम रु.. 2,00,000/- वर 8% व्याज देण्याची तयारी दर्शविली.  त्यानंतर दि. 13/6/2008 रोजी तक्रारदारांच्या विनंतीनुसार पॉलिसी रद्द करुन रक्कम रु. 1,00,000/- व्याजासह देण्याचे ठरविले, म्हणून तक्रारदारांना त्यांनी मुळ पॉलिसीची प्रत, पॉलिसी शेड्युल आणि पहिल्या प्रिमिअमची पावती इ. कागदपत्रे मागितली, परंतु तक्रारदारांनी कागदपत्रे सादर करण्याऐवजी दि. 21/1/2008 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व त्यानंतर प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.   वरील सर्व कारणांवरुन प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.   

4]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी जाने. 2005 मध्ये पॉलिसी घेतली, त्यानंतर जवळ-जवळ दोन वेळा तक्रारदारांनी पॉलिसी पुन:स्थापित करण्यासाठी अर्ज केला, परंतु पॉलीसीच्या अटी व शर्तींनुसार त्यांना जी आवश्यक ती कागदपत्रे मागितली, ती कागदपत्रे त्यांनी सादर केली नाहीत, त्यामुळे तक्रारदारांचा पुन:स्थापितीचा अर्ज जाबदेणारांना पुढे प्रोसेस करता आला नाही.  म्हणून जाबदेणारांनी तक्रारदारांनी भरलेल्या प्रिमिअमची रक्कम परत केली.  तक्रारदार स्वत: त्यांच्या तक्रारीमध्ये असे नमुद करतात की, त्यांनी हेल्थ डिक्लरेशन फॉर्म भरुन दिला. परंतु जाबदेणारांनी त्यांना दि. 5/6/2007 रोजीच्या पत्रान्वये  त्यांचे, मेडीकल रिपोर्ट्स म्हणजे मेडीकल एक्झामिनेशन/रुटीन युरीन अ‍ॅनॅलिसीस/ट्रेडमील इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम/कम्प्लीट ब्लड प्रोफाईल/चेस्ट एक्स-रे इ. अहवाल सादर करण्यास सांगितले, याबद्दल तक्रारदार काहीही नमुद करीत नाहीत.  शिवाय तक्रारदार स्वत:च कबुल करतात की, त्यांनीच पॉलिसी रद्द करण्यास सांगितले व त्यांच्या सांगण्यावरुनच जाबदेणारांनी तक्रारदारांची पॉलिसी रद्द केली.  सर्व कागदपत्रांची पाहणी केली असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार हे नियमीतपणे प्रिमिअम भरत नव्हते, त्याचप्रमाणे पॉलिसी पुन:स्थापित करण्यासाठी जाबदेणारांनी वेळोवेळी मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदारांनी केलेली नसल्यामुळे त्यांची पॉलिसी लॅप्स झाली,  यामध्ये जाबदेणारांची कुठलीही सेवेतेल त्रुटी मंचास आढळत नाही.  जाबदेणारांनी पूर्विच तक्रारदारांनी दुसर्‍यांदा पुन:स्थापितीच्या अर्जाबरोबर भरलेली रक्कम रु. 2,00,000/- तक्रारदारांना पाठविलेली आहे व ती तक्रारदारांना मिळालेली आहे.  जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाच्य परिच्छेद क्र. 9 मध्ये पूर्वीच्या प्रिमिअमच्या रकमेविषयी सविस्तर हिशोब दिलेला आहे व तो देण्याची तयारीपण दर्शविली होती, असे नमुद केले आहे.  जाबदेणार ती देण्यास तयार आहेत.  प्रथम प्रिमिअम रक्कम रु. एक लाख व्याजाशिवाय, दुसरे प्रिमिअम रु. एक लाख 77 दिवसांच्या व्याजासहित देण्यास जाबदेणार तयार आहेत.  ही रक्कम तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून मागवून घ्यावी.  परंतु जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी नसल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात येते. 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.