पुनरावलोकन अर्ज RA/4/2024 वरील आदेश

द्वारा मा. सदस्य श्री समीर श. कांबळे

अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी दि 24/08/2023 रोजीचे आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याकरीता प्रस्तुतचा अर्ज ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 चे कलम 40 अन्वये दाखल केला आहे. अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी नमूद केले की सामनेवाले यांनी त्यांचे लेखी कैफीयत दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ होऊन मिळण्याबाबत केलेला अर्ज दि 24/10/2023 चे आदेशानुसार मंजूर करण्यात आला. सदर आदेशानुसार या आयोगाने सामनेवाले यांचा एकूण 42 दिवसांचा विलंब माफ करुन त्यांची लेखी कैफीयत अभिलेखावर दाखल करुन घेतली.  सदर आदेशाने व्यथीत होऊन अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी सदर पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला आहे.

2.          अर्जदाराने नमूद केले की आयोगाची नोटीस सामनेवाले यांना दि 16/01/2023 रोजी बजावणी झाली आहे. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत विलंब माफीचे अर्जासह बजावणीचे तारखेपासून जवळपास 72 दिवसाचे विलंबाने आयोगासमोर दाखल केली.  त्यामुळे सामनेवाले यांना बजावणीचे तारखेपासून 30 दिवस वगळता लेखी कैफीयत दाखल करण्यास 42 दिवसांचा विलंब झाल्याचे नमूद केले. अर्जदार / तक्रारदार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा  मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा CIVIL APPEAL NO.10941­10942 OF 2013, NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. VERSUS HILLI MULTIPURPOSE COLD STORAGE PVT. LTD. order dated 04/03/2020 नुसार या प्रकरणात दिलेल्या निवाडयातील निर्देशीत केलेले मुद्दे उद्घृत केले. अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांना सदर अर्जावर ऐकले. अर्जातील मुद्दे तसेच त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे विचारात घेतली.  अर्जदार यांनी तक्रार क्र. 618/2022 मध्ये सामनेवाले यांनी दाखल केलेला विलंब माफीचा अर्जावरील आदेशाची प्रमाणीत प्रत दाखल केली. सदर आदेशान्वये सामनेवाले यांना रक्कम रु 5,000/- तक्रारदारांना खर्चापोटी अदा करण्याचे अटीवर त्यांचा विलंब माफ केल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रार क्र. 618/2022 या संचीकेची पहाणी करता त्यातील तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून खर्चापोटी दि 08/01/2024 रोजी रु 5,000/- स्वीकारल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारदारांनी त्याच दिवशी सामनेवालेकडून लेखी कैफीयतीची प्रत स्वीकारलेली आहे व त्यानंतर प्रकरण पुराव्याकरीता नेमण्यात आले आहे. आव्हानीत आदेशाच्या प्रमाणीत नकलेवरुन असे दिसून येते की आव्हानीत आदेशाची प्रमाणीत नक्कल दि 10/01/2024 रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रबंधक यांनी स्वाक्षरी करुन तयार ठेवली होती. परंतु अर्जदार / मूळ तक्रारदार दि 23/02/2024 रोजी प्रमाणीत नकलेचे शुल्क रु 20/- आयोगाचे कार्यालयात भरणा केले व त्यानंतर दि 05/03/2024 रोजी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्ज दाखल केल्याचे दिसून येते. वास्तवीक प्रमाणीत नक्कल तयार असल्याचे तारखेपासून म्हणजे दि 10/01/2024 पासून 30 दिवसांचे आत अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी आव्हानीत आदेशाचे पुनरावलोकन करुन मागणे आवश्यक होते. परंतु अर्जदार यांनी त्यांचे अर्जामध्ये सदरची बाब नमूद केलेली दिसून येत नाही. तसेच अर्जासोबत पुनरावलोकन अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्ज देखील दाखल केलेला नाही. सबब पुनरावलोकन अर्ज मुदतबाह्य असल्याने फेटाळण्यास पात्र आहे. तसेच अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून आव्हानीत आदेशानुसार खर्चापोटीची रक्कम रु 5,000/- स्वीकारल्याने अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांनी आव्हानीत आदेश मान्य केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. तसेच आव्हानीत आदेशाची माहीती व कल्पना अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांना खर्चापोटीची रक्कम स्वीकारते वेळी  असल्याचे दिसून येते.

3.    अर्जदार / मूळ तक्रारदार हे आव्हानीत आदेशामध्ये सकृतदर्शनी असलेले दोष आयोगासमोर मांडू शकले नाहीत. सबब अर्जदार / मूळ तक्रारदार यांचा पुनरावलोकन अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. वरील निष्कर्षानुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो –

                                                                          आदेश

1.    अर्जदारांचा अर्ज RA/4/2024 फेटाळण्यात येतो.