द्वारा-  श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष 

                                     निकालपत्र

                      दिनांक 23 फेब्रुवारी 2012

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.           तक्रारदारास इंटरनेट कनेक्‍शनची गरज होती. टाईम्‍स ऑफ इंडिया दिनांक 27/3/2008 मध्‍ये जाबदेणार यांनी यू.एस.बी डिव्‍हाईस ज्‍याद्वारे हाय स्‍पीड इंटरनेट कनेक्‍शन हे सवलतीच्‍या दरात म्‍हणजेच रुपये 2490/- मध्‍ये दिले जाईल ज्‍यात टॅक्‍स व अॅक्‍टीव्‍हेशन चार्जेसचा समावेश असेल अशी जाहिरात दिली होती. जाहिरात बघितल्‍यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दुरध्‍वनी केला असता जाबदेणार यांचे प्र‍तिनिधी श्री. मकरंद यांच्‍याबरोबर बोलणे झाले. श्री. मकरंद यांनी अॅड्रेस व्‍हेरिफिकेशन झाल्‍यानंतर लगेचच सेवा चालू करण्‍यात येईल असे तक्रारदारांना सांगितले, एका दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण होईल असेही आश्‍वासन तक्रारदारांना दिले. म्‍हणून तक्रारदारांनी दिनांक 27/3/2008 रोजी रुपये 2820/- जाबदेणार यांच्‍याकडे भरले. या रकमेची पावती तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडे मागितली असता जाबदेणार यांनी व्‍हेरिफिकेशनच्‍या वेळेस एजंट पावती देतील असे सांगितले. दिनांक 27/3/2008 रोजी जाबदेणार यांचे एजंट व्‍हेरिफिकेशनसाठी आले परंतू त्‍यांनी पावती दिली नाही व इंटरनेट अॅक्‍टीव्‍हेट करुन दिले नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी श्री. मकरंद यांना दुरध्‍वनी केला असता त्‍यांनी दिनांक 28/3/2008 दुपारपर्यन्‍त चालू करुन देऊ असे सांगितले.  त्‍यानंतर अनेक वेळा तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याकडे विचारणा केली परंतू जाबदेणार यांनी डिव्‍हाईस चालू करुन दिले नाही. म्‍हणून दिनांक 2/4/2008 रोजी जाबदेणार यांच्‍या एजंटला एस.एम.एस द्वारे तक्रार करुनही उपयोग झाला नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. जाबदेणार यांनी डिव्‍हाईस परत घ्‍यावे व रुपये 2820/- 12 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावेत, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदार करतात. तक्रारदारांनी  शपथपत्र, जाहिरात व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना ताबडतोब सेवा चालू करुन देऊ असे सांगितले नव्‍हते कारण जाबदेणार ही इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्‍हाईडर कंपनी असून इंटरनेट सेवा देतांना शासनाचे याबाबतील जे काही नॉर्मस असतात त्‍यांचे काटेकोरपणे पालन करतात. यापैकी एक महत्‍वाचे म्‍हणजे ग्राहकाचा पत्‍ता व्‍हेरिफाय करणे. तक्रारदारांनी दिनांक 27/3/2008 रोजी त्‍यांचा फॉर्म भरुन दिला होता. परंतू त्‍यावेळी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना आयकार्ड साईझ फोटो दिलेला नव्‍हता. तक्रारदारांनी तो फोटो दिनांक 29/3/2008 रोजी दिला. त्‍यानंतर जाबदेणार यांनी त्‍यांची प्रोसेस चालू केली. विलंब जाबदेणार यांच्‍याकडून झालेला नाही तर तक्रारदारांकडून झालेला आहे. संपुर्ण भरलेला फॉर्म प्राप्‍त झाल्‍यानंतर अंतर्गत कार्यवाहीसाठी चार दिवस लागतात. जाबदेणार यांनी दिनांक 2/4/2008 रोजी ही कार्यवाही पूर्ण केली. त्‍यानंतर जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. मकरंद तक्रारदारांचे घरी जी एस के किट सोबत इंटरनेट कनेक्‍शन लावण्‍यासाठी गेले असता तक्रारदारांनी इंटरनेट कनेक्‍शन लावून घेतलेले नाही.  तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार हे कनेक्‍शन फॉर्म भरल्‍यानंतर 24 तासात लावावयास पाहिजे होते. जाबदेणार यांचे असे म्‍हणणे आहे की अशा प्रकारचे कुठलेही प्रॉमिस त्‍यांनी तक्रारदारांना केलेले नव्‍हते. तक्रारदारांनी आयकार्ड साईज फोटो देतांना विलंब केल्‍यामुळेच इंटरनेट सेवा देण्‍यास विलंब झालेला आहे. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही म्‍हणून तक्रार खर्चासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर  निवाडा दाखल केला.

3.                तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या जाहिरातीचे मंचाने अवलोकन केले असता त्‍यात कुठेही 24 तासात इंटरनेट कनेक्‍शन चालू करुन देऊ असे नमूद करण्‍यात आलेले नाही. इंटरनेट कनेक्‍शन संदर्भातील शासनाचे नियम, नॉर्मस आहेत त्‍यांचे काटेकोरपणे पालन करणे जाबदेणार यांचे कर्तव्‍य ठरते. त्‍यानुसार अॅड्रेस व्‍हेरिफिकेशन झालेले नसल्‍यामुळे व तक्रारदारांनी आयकार्ड साईज फोटो दिलेला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांना इंटरनेट कनेक्‍शन देण्‍यास विलंब झालेला आहे. त्‍यानंतर जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी तक्रारदारांकडे इंटरनेट कनेक्‍शन देण्‍यासाठी गेले असता तक्रारदारांनी नकार दिला. यासंदर्भात तक्रारदारांनी तक्रारीत उल्‍लेख केलेला नाही. ही माहिती मंचापासून दडवून ठेवलेली आहे. तक्रारदारांनी रिजॉईंडरमध्‍ये सुध्‍दा जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी त्‍यांच्‍याकडे येऊन इंटरनेट कनेक्‍शन अॅक्‍टीव्‍हेट करण्‍यासाठी आलेले होते यासंदर्भातील स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही किंवा नकार दिलेला नाही. जाबदेणार यांच्‍या जाहिरातीमध्‍ये 24 तासात इंटरनेट कनेक्‍शन जोडून देण्‍यात येईल असे नमूद करण्‍यात आलेले नाही. यावरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे. तसेच यासंदर्भात मंचाने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर  या निवाडयाचे अवलोकन केले असता या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. Section 7B of the Telegraph Act reads as under-

“S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांवरुन ग्राहक मंचास प्रस्‍तूत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-

                              :- आदेश :-

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.  तक्रारदार त्‍यांच्‍या मागण्‍यांसाठी योग्‍य त्‍या अॅथोरिटी कडे प्रकरण दाखल करु शकतात.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.