निकालपत्र

                        तक्रार दाखल दिनांकः-  23/06/2010

                                    तक्रार नोदणी दिनांकः-   30/06/2010

                        तक्रार निकाल दिनांकः-  08/11/2010

                                                                                    कालावधी          05  महिने 09 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी

अध्‍यक्ष -         श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B.

सदस्‍या                                                                                                सदस्‍या

सुजाता जोशी B.Sc.LL.B.                                                          सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc.

अमोल पिता चंद्रकांतराव चव्‍हाणके.                              अर्जदार

वय 35 वर्षे. धंदा.व्‍यवसाय.                              अड.एस.एन.वेलणकर.

रा.सुरभि कॉम्‍पलेक्‍स येलदरी रोड.जिंतूर.

ता.जिंतूर.जि.परभणी.

         विरुध्‍द

1) द मॅनेजर.                                            गैरअर्जदार.

वोडाफोन स्‍टोअर्स (डिलर कोड एस.एल.429)                 अड.व्हि.आर.येदुर

ग्राऊंड फ्लोअर,स्‍पंदन हॉस्‍पीटल बिल्‍डींग.

वसमतरोड. परभणी.

2     द ऑथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी.

वोडाफोन इस्‍सार सेल्‍युलर लि.

द मेट्रोपोलीटीन,इ.पी.नं.27.सर्व्‍हे.नं 21.

जुना मुंबई—पुणे हायवे,वाकडेवाडी,शिवाजी नगर,

पुणे (411003)                         

------------------------------------------------------------------------------------

     कोरम  -    1)    श्री.सी.बी.पांढरपट्टे      अध्‍यक्ष

2)         सौ.सुजाता जोशी                    सदस्‍या                                                3)         सौ.अनिता ओस्‍तवाल                   सदस्‍या

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

( निकालपत्र पारित व्‍दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे अध्‍यक्ष  )

मोबाईल सेल्‍युलर कंपनीचे पोस्‍टपेड कनेक्‍शन प्रीपेड करुन देण्‍याचे बाबतीत केलेल्‍या सेवात्रुटी बाबत प्रस्‍तुतची तक्रार आहे.

अर्जदार जिंतूर येथील रहिवाशी असून त्‍याचा औषधी विक्रीचा व्‍यवसाय आहे.त्‍याने गैरअर्जदार कंपनीचे पोस्‍टपेड मोबाईल सिमकार्ड कनेक्‍शन नंबर 9823999111 गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून घेतले होते व त्‍याची बिले वेळच्‍या वेळी भरत होता.वरील पोस्‍टपेड सुविधा बदलुन प्रीपेड सुविधेत करुन मिळणेसाठी तो तारीख 07/02/2009 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे शोरुम मध्‍ये तसे सांगितले व अर्जदाराकडून पोस्‍टपेडचे प्रिपेड करण्‍या संबंधी लेखी अर्ज दिला व पोस्‍टपेड सिमकार्ड डिलरच्‍या ताब्‍यात दिले त्‍यानंतर 24 तासांत प्रिपेडचे अक्‍टीव्‍हेशन होवुन जाईल असे अर्जदारास सांगितले होते.परंतु त्‍या मुदतीत झाले नाही. म्हणून पुन्‍हा गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे चौकशी केली असता कार्ड बदल करण्‍याचे चार्जेस रु.300/- डिपॉझिट भरण्‍यास सांगितले त्‍या प्रमाणे ते भरले त्‍याची पावती घेतली. परंतु प्रिपेड सुविधा गैरअर्जदारांनी उपलब्‍ध करुन दिली नाही.किंवा पूर्वीचे पोस्‍टपेड सुविधाही बंद ठेवली.

अर्जदाराने त्‍यानंतर त्‍यांनी मागणी केले प्रमाणे प्रिपेड सुविधा ताबडतोब चालू करुन देणे बाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला वारंवार समक्ष भेटूनही त्‍याने योग्‍यतो प्रतिसाद दिला नाही. व प्रिपेडकार्ड अक्‍टीवेट केले नाही.त्‍यामुळे अर्जदाराने तारीख 24/03/2009 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला वकीला मार्फत नोटीस पाठवली होती.त्‍याचाही उपयोग झाला नाही. व गेली दिड वर्षा पासून अर्जदाराने मागणी केलेली प्रिपेड मोबाईल सुविधा मिळणेचे चार्जेस भरुनही ती उपलब्‍ध करुन दिली नाही. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, गैरअर्जदारा कडून त्‍याने घेतलेल्‍या सेल्‍युलर सेवेची मागील कसलीही थकबाकी त्‍याचेकडे नसतांना त्‍यांनी जाणुन बुजून अर्जदाराची गैरसोय करुन सेवात्रुटी केलेली आहे. व मानसिक त्रास दिलेला आहे.म्‍हणून त्‍याची कायदेशिर दाद मिळणेसाठी अर्जदाराने ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदाराने तारीख 04/03/2010 चे दिलेले बिल रु.14,804/- बेकायदेशिर असल्‍याचे जाहिर करुन ते रद्द करण्‍यात यावे. व अर्जदाराने डिपॉझिट केलेली रक्‍कम त्‍याला परत मिळावी. तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

          तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.4 लगत पोस्‍टचे प्रिपेडकार्ड करुन मिळणेसाठी दिलेल्‍या अर्जाची स्‍थळप्रत, मायग्रेशन तथा प्रिपेड चार्ज बदलाची चार्जेसची पावती, नोटीसची स्‍थळप्रत, वेळेत बिल भरलेलया पावत्‍या गैरअर्जदाराची डिमांड नोटीस वगैरे 8 कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत.

      तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणने सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्‍यावर गैरअर्जदार तर्फे अड.येदुर यांनी नि.12 चा अर्ज देवुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली चालणेस पात्र नाही ती खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी असे नमुद करुन वरील आक्षेपाचे आधारासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडील सिव्‍हील अपील नं. 7687/2004 जनरल मॅनेजर टेलिकॉम विरुध्‍द एम.कृष्‍णन मध्‍ये तारीख 01/09/2009 रोजी दिलेला निकालाचा संदर्भात दिला आहे.सदर अर्जावर अर्जदार तर्फे तारीख 09/10/2010 रोजी Say ( लेखी म्‍हणणे ) दाखल केले नंतर मंचाने गैरअर्जदाराचा नि.12 चा अर्ज आणि अर्जदार तर्फे दिलेले नि.12 वरील म्‍हणणे विचारात घेवुन प्राथमिक मुद्याचा निर्णय अंतिम निकालाच्‍यावेळी देण्‍यात येईल असे आदेश पारीत केले.त्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी एकत्रितपणे तारीख 12/10/2010 रोजी प्रकरणात आपला लेखी जबाब

( नि.17) सादर केला.लेखी जबाबामध्‍ये गैरअर्जदाराकडून पोस्‍टपेड मोबाईल सिमकार्ड नं.9823999111 घेतल्‍या संबंधीचा तक्रार अर्जातील सुरवातीचा मजकूर वगळता बाकीची सर्व विधाने वैयक्तिक माहिती अभावी अगर मंचाची दिशाभूल करुन गैरअर्जदारावर खोटे आरोप केले आहेत.या कारणास्‍तव साफ नाकारली आहेत.गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, अर्जदार तारीख 07/02/2009 रोजी त्‍याचा पोस्‍टपेड मोबाईल नं. 9823999111 चे प्रिपेड मध्‍ये बदलून मिळणेसाठी त्‍याने अर्ज दिला.परंतु त्‍यानी त्‍याचे चार्जेस भरले नव्‍हते व सिमकार्ड ही डिपॉझिट केले नव्‍हते.त्‍यामुळे बदलकरुन देण्‍याचा प्रश्‍नच आला नव्‍हता अर्जदाराने तक्रार अर्जात 24 तासात अक्‍टीव्‍हेट करुन देतो असे सांगितल्‍याचे कथन खोटे आहे.अर्जदार त्‍यानंतर 06/03/2009 रोजी शोरुम मध्‍ये आला त्‍याने प्रिपेड कनेक्‍शन कनव्‍हर्शन चार्जेस 300/- डिपॉझिट केले त्‍याची पावती त्‍याला दिली.त्‍यानंतर पूर्वीच्‍याच पोस्‍टपेडची सुविधेचा वापर सदर नंबरवरुन तो करत होता.त्‍यामुळे वापराचे बिल त्‍याच्‍याकडून येणे होते.अर्जदाराकडे वरील नंबर खेरीज कंपनीचे आणखी दुसरा मोबाईल नं.9923371777 चे कनेक्‍शन होते त्‍या बिलाची रक्‍कम त्‍याच्‍याकडून येणे होती.ती भरली नसल्‍यामुळे ते सस्‍पेंड ठेवले होते.अर्जदाराने तारीख 24/03/2009 रोजी पाठविलेले नोटीसीला सविस्‍तर उत्‍तर देवुन कळविलेले होते.अर्जदार त्‍यानंतर थकबाकी भरुन 25/06/2009 रोजी कार्ड पुर्ववत चालू करुन घेतले त्‍यानंतर तारीख 04/03/2010 पर्यंतचे बिल 14,804/- झाले होतें.तेही अर्जदाराने भरले नाही.गैरअर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की,अर्जदाराने पोस्‍टपेडचे सिमकार्ड प्रिपेड मध्‍ये कनेक्‍शन बदल करुन मागितले होते,परंतु तो बदल करण्‍याच्‍या कामी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे त्‍याने आजतागायत दिलेली नाहीत. TRAI DOT  च्‍या नियमा प्रमाणे सिमकार्ड सुविधेत ग्राहकाला बदल करुन घ्‍यावयाचा असेलतर आवश्‍यक ती कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे.अर्जदाराने त्‍यासंबंधीचे चार्जेस भरले मात्र कागदपत्रे दिली नव्‍हती ती देण्‍यासाठी अर्जदाराला वारंवार विनंती करुनही त्‍याने त्‍याची पुर्तता केलेली नाही.त्‍यामुळेच प्रिपेडची सुविधा त्‍याला देता आलेली नाही.झालेल्‍या उशिरास सर्वस्‍वी तोच जबाबदार आहे.याबाबतीत गैरअर्जदाराकडून कोणत्‍याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही. अर्जदाराने ग्राहक मंचात गैरअर्जदारा विरुध्‍द दाखल केलेली प्रस्‍तुतची तक्रार चालणेस मुळीच पात्र नाही.या संदर्भात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रिपोर्टेड केस 2009 STPL (WEB) पान 5  दिलेल्‍या निकालाचा संदर्भ दिलेला आहे. वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन तक्रार अर्ज रु.50,000/- च्‍या कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍टसह फेटाळण्‍यात यावी अशी शेवटी विनंती केलेली आहे.

लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदार 2 चे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.याखेरीज नि.20 लगत अर्जदाराकडे थकबाकी असलेल्‍या मुळ बिलाची प्रत दाखल केलेली आहे.

तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदार तर्फे अड वेलणकर आणि गैरअर्जदार तर्फे अड येदुर यांनी युक्तिवाद केला.

निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.

मुद्दे.                                       उत्‍तर.

1     अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षणकायद्याखाली गैरअर्जदाराचा

      ग्राहक म्‍हणून चालण्‍यास पात्र आहे काय ?                    होय   

2     गैरअर्जदारानी अर्जदाराने घेतलेल्‍या पोस्‍टपेड मोबाईल सुविधेचे

      प्रिपेड सेवेमध्‍ये बदल करुन देण्‍याच्‍या बाबतीत सेवात्रुटी व अनुचित

व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला

आहे काय ?                                             होय.

3     निर्णय ?                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे                         

                                             कारणे.

मुद्दा क्रमांक 1

          मोबाईल  बिला संबधीचा वाद ग्राहक संरक्षण  कायदयाखाली दाखल करता येत नाही  न्‍यायमंचाला ते अधिकारक्षेत्र नाही व  गैरअर्जदार ग्राहक सज्ञेत येत नाही म्‍हणून तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा असा गैरअर्जदारातर्फे प्रकरणात नि. 22 चा स्‍वतंत्र अर्ज सुरुवातीलाच देवून त्‍या प्राथमिक मुदयावर निर्णय देण्‍याची विनंती केली होती.  सदर अर्जावर अर्जदाराने विस्‍तृत लेखी म्‍हणणे (नि.30) दिले आहे  त्‍यामुळे या मुदयाचा  निर्णय प्रथम देण्‍यात येत आहे. गैरअर्जदारातर्फे घेतलेल्‍या आक्षेपाबाबत संदर्भ दिलेली रिपोर्टेड केस 2009 STPL  ( Web )  पान 5 ( सुप्रीम कोर्ट )  जनरल मॅनेजर विरुध्‍द एम.कृष्‍णन चे अवलोकन केले असता आणि अर्जदारातर्फे प्राथमिक मुदयाचे अर्जावर दिलेले लेखी म्‍हणणेचे अवलोकन केले असता शिवाय इंडियन टेलिग्राफ अक्‍ट, ट्रॉय अक्‍ट व मोबाइल तथा सेल्‍यूलर सेवेसंबंधी अस्तित्‍वात असणा-या कायदयातील तरतूदी विचारात घेता असे दिसून येते की, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वर नमूद केलेल्‍या रिपोर्टेड केस मध्‍ये असे  मत व्‍यक्‍त केले आहे की,  इंडियन टेलिग्राफ अक्‍ट चे कलम 7- बी नुसार टेलिफोन बीलासंबधी टेलिग्राफ अथोरटीकडे उपस्थित केलेल्‍या कायदेशीर वादाचा निर्णय देण्‍याचे  अधिकारक्षेत्र ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली येत नाही तो वाद लवादापुढे उपस्थित करावा लागेल यावरुन असे लक्षात येते की,  टेलिफोन तथा  लॅड लाईन संबंधीचा कायदेशीर वाद टेलिफोन अथोरटीकडे करावा लागतो त्‍याची तरतूद कलम 7 बी मध्‍ये आहे त्‍या कलमात  तसा स्‍पष्‍ट उललेख केला आहे परंतू   प्रस्‍तूत प्रकरणात गैरअर्जदार हे टेलिफोन अथोरटी नसल्‍यामुळे इंडियन टेलिग्राफ अक्‍ट चे कलम 7 बी ची तरतूद सेल्‍यूलर सेवा देणा-या सर्व्‍हीस प्रोव्‍हायटर तथा लायसन्‍सी असल्‍यामुळे कलम 7 बी ची तरतूद प्रस्‍तूत प्रकरणाला लागू पडत नाही त्‍यामुळे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रिपोर्टेड केस मध्‍ये व्‍यक्‍त व्‍यक्‍त केलेले मत प्रस्‍तूत प्रकरणाला मुळीच लागू पडत नाही  दुसरी गोष्‍ट अशी की, टेलिकॉम रेग्‍यूलेटरी अथोरटी आफ इंडिया  ( TRAI ) आर्डीनन्‍स 2000 चे कलम 14 (बी) मधील तरतूदीनुसार मोबाइल सेवे संबंधीची  ग्राहकाची कोणतीही वैयक्‍तीक तक्रार  ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली संबंधीत सेल्‍यूलर कंपनीचा ग्राहक म्‍हणून करता येते शिवाय टेलिकॉम कन्‍झुमर प्रोटेक्‍शन अण्‍ड रिड्रेसल आफ  ग्रिव्‍हन्‍सेस  रेग्‍यूलेशन 2007 चे  कलम 25 नूसार  सेलूलर सेवा घेणा-या ग्राहकाला संबधीत कपंनी विरुध्‍द  ग्रा.स.कायदा 1986 चे तरतूदीनुसार सेवा त्रूटीची दाद मागता येते प्रस्‍तूत प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदाराविरुध्‍द उपस्थित केलेली अर्जदाराची वैयक्‍तीक तक्रार  गैरअर्जदार  ट्रॉय अक्‍ट 1997 चे कलम  1 (इ) मधील सज्ञेनुसार सर्व्‍हीस प्रोव्‍हायडर/ लायसेन्‍सी असल्‍यामुळे व ट्रॉय अक्‍टचे कलम 14 (बी) तसेच टेलिकॉम कन्‍झुमर प्रोटेकशन अण्‍ड रिड्रेसल आफ गिव्‍हन्‍सेस रेग्‍यूलेशन 2007 चे कलम 25 मधील तरतूदीनुसार मोबाइल धारक  ग्राहकाला ग्राहक संरक्षण कायदयान्‍वये  अथवा अस्तित्‍वात असलेल्‍या अन्‍य कायदयान्‍वये दाद मागता येते अशी स्‍पष्‍ट तरतूद असल्‍यामुळे अर्जदाराची प्रस्‍तूतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली निश्‍चीतपणे चालण्‍यास पात्र आहे. अलिकडेच मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2003 सी.पी.आर. पान 406 वोडॉफोन एस.आर.लिमीटेड विरुध्‍द उल्‍हास नाईक या प्रकरणात दिलेल्‍या निकालावरुन ही त्‍याला दुजारा मिळतो शिवाय मोबाइल सिमकार्ड सेवा त्रूटी संबधी यापूर्वीही अनेक राज्‍य आयोगानी तसे निकाल दिलेले आहेत  सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते.                    

                                                    कारणे

मुद्दा क्रमांक 2

अर्जदाराची तक्रार मुख्‍यतः यासाठी आहे की, त्‍याने तारीख 07/02/2009 रोजी गैरअर्जदार नं 1 चे शोरुम मध्‍ये समक्ष जावुन तो वापरत असलेल्‍या मोबाईल नं 9823999111 या पोस्‍टपेड कनेक्‍शनचा प्रिपेड कनेक्‍शन मध्‍ये बदल करुन मिळणेसाठी गैरअर्जदार 2 कडे त्‍याने अर्ज दिला होता.ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.अर्ज दिल्‍यानंतर 24 तासात बदल करुन मिळेल असे गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले होते असे त्‍याने तक्रार अर्जात व शपथपत्रातून ज्‍या अर्थी सांगितले आहे ते खोटे मानता येणार नाही.पोस्‍टपेडचे प्रिपेड मध्‍ये ग्राहकाने बदल करुन मागितल्‍यानंतर त्‍यासाठी ठराविक चार्जेस काही कागदपत्रे व पूर्वीचे सिमकार्ड द्यावे लागते.त्‍याची पुर्तता अर्जदाराने केलेली नाही.असा लेखी जबाबामध्‍ये पहिला बचाव गैरअर्जदार तर्फे घेण्‍यात आला आहे.परंतु अर्जदाराने ज्‍यावेळी गैरअर्जदाराकडे सिमकार्ड बदलण्‍यासंबंधी अर्ज दाखल केला त्‍यावेळीच गैरअर्जदाराने वरील सर्व बाबींची पुर्तता करण्‍याची कल्‍पना देवुन मगच तो अर्ज स्विकारायला हवा होता.अर्जदाराला याबाबतची कल्‍पना दिली असती तर त्‍याने त्‍याची पुर्तता नक्‍कीच केली असती.त्‍यामुळे ज्‍यावेळी अर्जदाराकडून अर्ज घेतला त्‍याचवेळी त्‍याला कागदपत्रांची व चार्जेसची पुर्तता करण्‍यासंबंधी सुचना देण्‍याची गैरअर्जदारांची जबाबदारी होती.दिलेल्‍या आश्‍वासना प्रमाणे 24 तासात पोस्‍टपेडचे प्रिपेडमध्‍ये बदल करण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन न दिल्‍यामुळे अर्जदार ज्‍यावेळी त्‍याबाबत चौकशी करण्‍यासाठी तारीख 06/03/2009 रोजी गेला असता त्‍याच्‍याकडून फक्‍त 300/- रु. गैरअर्जदाराने अक्‍टीवेशन तथा मायग्रेशन चार्जेस भरुन घेतले होते ही देखील अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.त्‍याची पावतीही अर्जदाराने पुराव्‍यात नि.4/2 ला दाखल केलेली आहे.चार्जेस भरुन घेतांना  तरी किमान गैरअर्जदारांना आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे त्‍याच्‍याकडून लगेच त्‍यावेळी मागुन घ्‍यायला हवी होती.प्रिपेड मध्‍ये बदल करुन देण्‍यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे न घेताच गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराकडून फक्‍त चार्जेस कसे काय भरुन घेतले ? ती गैरअर्जदार क्रमांक 2 ची चुक आहे.कारण नेहमीच्‍या अनुभवातून गैरअर्जदारालाही हे नाकारता येणार नाही की,ग्राहकाने एखाद्या सुविधेमध्‍ये बदल करुन मागीतला असेलतर बदल करुन देण्‍यासंबंधी TRAI अगर DOT च्‍या नियमा प्रमाणे त्‍यासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे ठराविक नमुन्‍यातील अर्ज ग्राहका कडून प्रथम भरुन घेतात.कागदपत्रे प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच ग्राहकाकडून चार्जेस घेवुन मग आवश्‍यक तो बदल ठराविक वेळेत करुन देण्‍याचे ग्राहकाला आश्‍वासन दिले जाते.वरील प्रमाणे गैरअर्जदाराने कृत्‍य केलेले नव्‍हते हे त्‍यांच्‍याच लेखी जबाबाच्‍या वस्‍तुस्थिती वरुन उघड झालेले आहे.चार्जेस भरुन घेतल्‍यानंतर अर्जदाराला कागदपत्रे सादर करण्‍याबाबत विनंती केली होती असे मोघमपणे लेखी जबाबात म्‍हंटलेले आहे.परंतु कोणती कागदपत्रे त्‍यांना हवी होती व त्‍याने केव्‍हा अर्जदारास कळविलेले होते यासंबंधीचा कसलाही ठोस पुरावा मंचापूढे सादर केलेला नाही.अर्जदाराला त्‍याने मागणी केलेले प्रिपेड कनेक्‍शन मिळाले नसल्‍याने त्‍याने 24/03/2009 रोजी वकिला मार्फत जी नोटीस पाठविलेली होती त्‍या नोटीसीची प्रत नि.4/3 दाखल केलेली आहे.सदर नोटीसीला गैरअर्जदाराने उत्‍तर पाठविलेले होते असे लेखी जबाबात म्‍हंटलेले आहे.परंतु त्‍याची कॉपीही पुराव्‍यात दाखल केलेली नाही.त्‍यामुळे हे कथनही पोकळच केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.वरील गैरअर्जदारास नोटीस पाठविल्‍यानंतर अर्जदारास 04/03/2010 ची डिमांड नोटीस ( नि.4/8) पाठवुन त्‍यांच्‍याकडून त्‍यांच्‍या कंपनीचे दुसरे मोबाईल कनेक्‍शन नं. 9923371777 ची थकबाकी 04/03/2010 अखेरे रु. 14,804/- असल्‍याचे कळवुन ती भरली नाही तर त्‍याचे विरुध्‍द दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई करण्‍याचे कळविले होते,परंतु अर्जदाराने मागणी केलेले प्रिपेड सुविधेच्‍या बदला संबंधी सदर डिमांउ नोटीसीमध्‍ये एकाही शब्‍दाचा उल्‍लेख केलेला नाही.आणि संबंधीत डिमांड नोटीसीमध्‍येही येणे बिलाच्‍या कालावधीचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नसल्‍यामुळे ते बिलही पोकळ स्‍वरुपाचे वाटते.गैरअर्जदारा तर्फे युक्तिवादाच्‍यावेळी संबंधीत बिलाची मुळप्रत ( नि.20/1 ) असली तरी ते बिल अर्जदाराला पूर्वीच का दिले नाही हे समजून येत नाही.अर्जदाराने मोबाईल नं. 9923371777 च्‍या मागील सर्व बिलापोटी तारीख 25/06/2009 रोजी रु. 14,050/- भरलेले होते त्‍याच्‍या पावत्‍या पुराव्‍यात

( नि. 4/4 ते 4/7 ) दाखल केलेल्‍या आहेत.त्‍यामुळे त्‍याच्‍याकडे थकबाकी होती. हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणेही चुकीचे दिसते पुराव्‍यातील वरील सर्व वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता गैरअर्जदाराने जाणुन बुजून अडवणुक करुन व अर्जदाराच्‍या मागणी प्रमाणे त्‍याला पोस्‍टपेडचे प्रिपेडमध्‍ये बदल करुन देण्‍याच्‍या बाबतीत निश्चितपणे व आजतागायत विनाकारण विलंब केलेला आहे हे सिध्‍द झालेले आहे.त्‍यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराकडून निश्चितपणे सेवात्रुटी झाली आहे.असाच यातून निष्‍कर्ष निघतो.

सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.   

                    आ  दे  श

1          तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2          गैरअर्जदार 1 व 2 यांनी आदेश तारखे पासून 30 दिवसांच्‍या आत

अर्जदाराने मागणी केलेले मोबाईल नं.9823999111 पोस्‍टपेड नंबरच्‍या

कनेक्‍शनचे प्रिपेड कनेक्‍शनमध्‍ये बदल करुन घेण्‍यासाठीत्‍यांना हवी असलेली आवश्‍यक ती कागदपत्रे अर्जदाराकडून मागून घेवुन सिमकार्ड

बदलाची सेवा अक्‍टीवेट करुन द्यावी.

      3     गैरअर्जदारांनी अर्जदारास तारीख 04/03/2010 च्‍या डिमांड नोटीसी

            प्रमाणे अर्जदाराकडून केलेली मागणी रु. 14,804/- चुकीची व

            बेकायदेशिर असल्‍याचे जाहिर करुन ती रद्द करण्‍यात येत आहे.सदरची

            वसुली गैरअर्जदाराने करु नये.

      4     गैरअर्जदारांनी आदेश मुदतीत अर्जदारास मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची

            नुकसान भरपाई रु. 2,500/- व अर्जाचा खर्च रु.1,000/- आदेश

            मुदतीत द्यावा.      

5     संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा.

    सदस्‍या.                  सदस्‍या.                   अध्‍यक्ष.

  श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल.       सौ.सुजाता जोशी.          श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.

मा.2 सदस्‍यांनी दिलेल्‍या निकालपत्रातील आदेश क्र.3 शी मी सहमत नाही.आदेश क्र.1,2,4,5 शी मी सहमत आहे.

                                          सौ.अनिता ओस्‍तवाल.                                       

                                        सदस्‍य- जिल्‍हा ग्राहक मंच

                                              परभणी