निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदाराचे पती संजय सोनवणे हे शेतकरी होते. त्यांचे दिनांक 13/07/2005 रोजी रस्त्यावरील अपघातामध्ये जबर दुखापत झाल्यामुळे निधन झाले. त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 1 आयसीआयसीअय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी (यापुढे विमा कंपनी असा उल्लेख करण्यात येईल) कडे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता. म्हणून तिने सदर विमा योजने मधील तरतुदीनुसार तिच्या पतीच्या अपघाती मृत्युबद्दल विमा रक्कम मिळावी म्हणून दिनांक 15/9/2005 रोजी तहसील कार्यालय गंगापूर यांच्याकडे विमा दावा सादर केला. त्यानंतर विमा कंपनीने तिच्याकडे कांही कागदपत्रांची मागणी केली. त्यानुसार तिने कागदपत्रांची पूर्तता केली. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तिने पुन्हा दिनांक 12/7/2007 रोजी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी केली. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही गैरअर्जदार विमा कंपनीने तिला विमा रक्कम दिली नाही किंवा तिच्या विमा दाव्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशा प्रकारे विमा कंपनीने त्रुटीची सेवा दिली म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, तिला गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून रु 1,00,000/- व्याजासह देण्यात यावेत. गैरअर्जदार क्र 1 विमा कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. विमा कंपनीचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी तक्रारदाराचा विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर दिनांक 28/11/2005 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत तिला पत्र दिलेले होते. परंतु त्या पत्रानुसार तक्रारदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे तिचा विमा दावा अनिर्णीत राहण्यासाठी तक्रारदार स्वत: जबाबदार असून तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 28/11/2005 रोजीच घडलेले असून तिने ही तक्रार अत्यंत विलंबाने दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ही तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारदाराने विलंबाबाबत दिलेले कारण योग्य नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाने मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांच्या समोर शेतक-यांच्या वतीने तक्रार क्र 27/2008 दाखल केलेली असून सदर तक्रार प्रलंबीत आहे. त्यामुळे ही तक्रार चालू शकत नाही. म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार विमा कंपनीने केली आहे. गैरअर्जदार क्र 2 यांना मंचातर्फे पाठविण्यात आलेली नोटीस मिळूनही ते गैरहजर असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द ही तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तरे - तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही.
- गैरअर्जदार विमा कंपनीच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? मुद्दा उरत नाही.
- आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे मुद्दा क्र 1 व 2 :- तक्रारदार आणि गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. गैरअर्जदार विमा कंपनीने असा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय आहे. विमा कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराच्या पतीचे निधन दिनांक 13/07/2005 रोजी झाले आणि तिने दिनांक 28/11/2005 रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत पाठविलेल्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे तिला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 28/11/2005 रोजी घडलेले असून तिने ही तक्रार दिनांक 28/11/2007 पूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तिने 3 वर्षे विलंबाने ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, तिने प्रस्तूत तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला असून तिने तक्रार दाखल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केलेला नसून पतीच्या अपघाती निधनामुळे तिला मानसिक धक्का बसला होता आणि त्यामुळे ती बराच काळ त्या धक्क्यातून सावरु शकली नाही आणि तिने विमा दावा दाखल केल्यानंतर विमा कंपनीकडे सतत विमा रक्कम मिळणे बाबत पाठपुरावा केलेला आहे. म्हणून तिला तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करावा. तक्रारदाराचे पती संजय सोनवणे यांचे दिनांक 13/7/2005 रोजी निधन झाले. त्यामुळे तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 24(अ) नुसार ही तक्रार दिनांक 12/7/2007 पूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदाराने ही तक्रार दिनांक 21/8/2010 रोजी दाखल केली. तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबाबत तक्रारदाराने जे कारण दर्शविलेले आहे ते विलंब माफ करण्यास योग्य नाही. पतीच्या निधनानंतर मानसिक धक्का बसल्यामुळे ती मुदतीत तक्रार दाखल करु शकली नाही असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतु तक्रारदाराने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दिनांक 15/9/2005 रोजी विमा दावा दाखल केला होता तसेच तिने दिनांक 14/12/2005 रोजी विमा कंपनीला तिच्या विमा दाव्याबाबत कार्यवाही करण्यासंदर्भात पत्र दिले होते , यावरुन ती अपघातानंतर लगेचच मानसिक धक्क्यातून सावरलेली होती असे दिसून येते. जर तक्रारदार मानसिक धक्क्यातून सावरलेली नसती तर तिने विमा कंपनीकडे दिनांक 15/9/2005 रोजी म्हणजे पतीचे निधन झाल्यानंतर दोनच महिन्यात विमा दावा दाखल केला नसता. तक्रारदाराने विलंब माफ करण्यासाठी दिलेले कारण योग्य नाही. म्हणून तिची तक्रार मुदतबाहय असल्याचे आमचे स्पष्ट मत असून सदर तक्रार फेटाळण्यास योग्य आहे. म्हणून मुद्दा क्र 1 व 2 चे उत्तर वरीलप्रमाणे देण्यात आले. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
- संबंधितांनी आपापला खर्च सोसावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.
(श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री डी.एस.देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष युएनके
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |