निकाल (घोषित द्वारा – श्री डी.एस.देशमुख, अध्यक्ष) गैरअर्जदार बँकेच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, सप्टेबर - ऑक्टोबर 2007 मध्ये त्याने गैरअर्जदार एचडीएफसी बँकेकडून वाहन कर्ज घेण्यासाठी संपर्क साधला होता. त्यावेळी बँकेने त्यास वाहनाच्या नोंदणी बाबतचे कागदपत्र आणि पाच कोरे धनादेश सेक्युरिटी म्हणून मागितले होते. त्यानुसार त्याने बँकेकडे पाच कोरे धनादेश आणि वाहनाच्या नोंदणीचे कागदपत्र दिले. परंतु त्यानंतर अनेक दिवस वाट पाहूनही बँकेने त्यास कर्जाची रक्कम मंजूर केली नाही किंवा दिली नाही. त्यानंतर त्याने जानेवारी 2008 मध्ये गैरअर्जदार बँकेकडे प्रत्यक्ष भेट देऊन वाहन कर्जाबाबत आणि त्याने दिलेल्या को-या धनादेशाबाबत चौकशी केली परंतु बँकेकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. जानेवारी 2008 मध्ये ज्यावेळी त्याने बँक ऑफ बडोदामधील त्याच्या खात्याचा उतारा पाहिला त्यावेळी त्याच्या खात्यामधून गैरअर्जदार एचडीएफसी बँकेने नोव्हेंबर 2007 पासूनच प्रतिमाह रु 5,742/- प्रमाणे त्याच्या धनादेशाचा वापर करुन चार ते पाच वेळा काढल्याचे दिसून आले. म्हणून त्याने दि 1/3/2008 रोजी गैरअर्जदार बँकेला पत्र देऊन त्यास कर्ज मंजूर न करता त्याच्याकडून कर्ज हप्त्याची रक्कम वसुल केल्याबाबत खुलासा मागितला परंतु गैरअर्जदार बँकेने त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून त्याने गैरअर्जदार बँकेकडे ई मेल द्वारे संपर्क साधला. त्यावेळी बँकेकडून दि 9/8/2008 रोजी ई मेल द्वारे उत्तर मिळाले. परंतु त्याच्या कर्ज प्रकरणाबाबत कोणताही खुलासा बँकेच्या वतीने करण्यात आलेला नाही. म्हणून त्याने ऑक्टोबर 2008 मध्ये बँकेच्या अधिका-याची प्रत्यक्ष भेट घेतली. त्यावेळी बँकेच्या अधिका-याने असे कळविले की, त्यांचे कर्ज वितरण अधिकारी श्री राधेशाम यांनी ग्राहकांना मंजूर केलेली कर्जाची रक्कम घेऊन ते पळून गेलेले आहेत आणि त्यांच्या विरुध्द रु 32 लाखाचा अपहार केल्याबद्दल फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे आणि त्याच्या खात्यामधून वजा केलेली रक्कम त्यास व्याजासह परत करण्यात येईल असे आश्वासन बँकेतर्फे देण्यात आले. त्यानंतर बँकेकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. उलटपक्षी बँकेने त्याचे धनादेश न वटता परत आल्याबद्दल वकीलामार्फत नोटीस पाठविली आणि बँकेने त्याच्या विरुध्द त्यानंतर कलम 138 एन.आय.अक्ट नुसार कार्यवाही केली. गैरअर्जदार बँकेने कर्ज न देता त्याच्या धनादेशाचा गैरवापर केला व त्याची फसवणूक करुन त्याच्या विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केली म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की त्यास गैरअर्जदार बँकेकडून रु 4,81,210/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तक्रारदाराची तक्रार पाहता प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे काय असा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. तक्रारदाराच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे वाहन कर्ज मिळण्यासाठी सप्टेबर-ऑक्टोबर 2007 मध्ये मागणी केल्यानंतर बँकेने अद्याप त्यास कर्ज मंजूर न करता त्याच्याकडून घेतलेल्या को-या धनादेशांच्या आधारे त्याच्या खात्यामधून चार ते पाच कर्ज हप्त्यांची वसुली केल्याचे तक्रारदाराला जानेवारी 2008 मध्ये निदर्शनास आले. त्यानंतर बँकेने तक्रारदाराच्या विरुध्द जुलै 2008 मध्ये धनादेश न वटल्या प्रकरणी फौजदारी कारवाई केली. बँकेने जर तक्रारदाराला त्याच्या मागणी प्रमाणे कर्ज मंजूर न करता त्याने दिलेल्या को-या धनादेशाचा दुरुपयोग करुन त्याच्या खात्यामधून काही रक्कम वसुल केल्याची बाब तक्रारदाराला जानेवारी 2008 मध्ये निदर्शनास आली होती तर तक्रारदाराला तक्रार दाखल करण्याचे कारण जानेवारी 2008 मध्येच घडलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने ही तक्रार जानेवारी 2010 पुर्वीच दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदाराने ही तक्रार जवळपास 13 महिने विलंबाने दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने विलंबा बाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. किंवा त्याने विलंब माफीचा अर्ज दिलेला नाही. कलम 24 अ ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार तक्रारदाराची तक्रार कारण घडल्याच्या दिनांकापासुन दोन वर्षानंतर दाखल करण्यात आलेली असल्यामुळे मुदतबाहय असुन दाखल करुन घेण्यास योग्य नाही. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्थेतच फेटाळण्यात येते. 2. तक्रारदाराला आदेश कळविण्यात यावा. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्री डी.एस. देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष UNK
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |