(घोषित दि. 16.12.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांचे पती गुलाबराव मारुती शेळके दिनांक 15.11.2011 रोजी टेंम्पो मधून जात असताना त्या टेंम्पोचा इंदापूर गावी बीड सोलापूर रस्त्यावर अपघात झाला त्यात गुलाबराव यांना मार बसला. त्यांना उपचारार्थ सरकारी दवाखान्यात नेले असता मृत घोषित करण्यात आले. या घटने संदर्भात सोलापूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 146/2011 अन्वये भा.द.वि कलम 304 (अ) 279 या कलमा खाली टेंम्पोच्या चालका विरुध्द गुन्हा देखील दाखल झाला.
मयत गुलाबराव हे शेतकरी होते व त्यांचे नावे गट नंबर 356, 357 मौजे वडाळा ता.भोकरदन जि.जालना येथे शेत जमीन होती. फेरफार क्रमांक 307, 248 अन्वये मयताची नोंद शेतकरी म्हणून झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबवली आहे. त्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा विमा हप्ता गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे भरला आहे. तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला. तो त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठविला. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दिनांक 15.07.2013 रोजी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव दिनांक 21.12.2012 रोजी म्हणजेच मुदतीनंतर प्राप्त झाल्यामुळे विचारात घेता येत नाही असे तक्रारदारांना कळवले म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत तक्रारी अंतर्गत त्यांनी विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह मागितली आहे.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांचे दावा नाकारल्याचे पत्र, क्लेम फॉर्म, 7/12 चा उतारा, मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, फेरफार नक्कल, 6 क चा उतारा, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या कथनानुसार तक्रारदारांच्या प्रस्तावावर विमा कंपनीने दिनांक 15.07.2013 रोजी पत्र पाठवून प्रस्तावाची कागदपत्र तक्रारदारांना परत केल्याचे म्हटले आहे व त्यांचा दावा विहीत कालावधीत न मिळाल्याने विचारात घेता येत नाही असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार पुढे म्हणतात की, प्रस्तुत प्रकरणात ते फक्त मध्यस्थाची भूमिका करतात व त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी टाकता येत नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या जबाबानुसार मयत गुलाबराव यांचा मृत्यू दिनांक 16.12.2011 रोजी अपघातात झाला. त्यांचे वारस ताराबाई यांचा प्रस्ताव त्यांच्या कार्यालयास मिळाला. तो त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांना दिनांक 20.12.2012 रोजी सादर केला. तो प्रस्ताव पुढे विमा प्रतिनिधी श्री.जोशी यांचेकडे पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पाठविला गेला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्याने तो विचारात घेतला गेला नाही. प्रस्ताव जर मुदतीत प्राप्त झाला तरच गैरअर्जदार क्रमांक 2 तो विचारात घेते. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी केली आहे.
तक्रारदारांच्या वतीने श्री.शाळीग्राम रामभाऊ वाघ (कृषी परीवेक्षक) यांची साक्ष देखील घेण्यात आली. तक्रारदारांच्या वतीने विव्दान वकील श्री.पी.एम.परिहार व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे वतीने विव्दान वकील श्री.आर.यु.बनछोड यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांनी दाखल केलेला शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, फिर्याद या कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचे पती गुलाबराव शेळके यांचे दिनांक 16.12.2011 रोजी अपघाताने निधन झाले असे दिसते. त्याच प्रमाणे 7/12 चा उतारा, मौजे वालसा वडाळा येथील 6 क चा उतारा, या कागदपत्रांवरुन मयत गुलाबराव शेतकरी होते व तक्रारदार या त्यांच्या पत्नी व वारस आहेत असे दिसते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांच्या जबाबवरुन त्यांना दिनांक 20.12.2012 रोजी विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्रमांक 2 म्हणतात की, त्यांना हा प्रस्ताव अपघाता नंतर एका वर्षांने मिळाला. त्यांना प्रस्ताव विहित मुदत संपल्या नंतर मिळाला. त्यामुळे ते वरील प्रस्तावाचा विचार करु शकले नाहीत. यात त्यांच्याकडून सेवेत त्रुटी झालेली नाही. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोगाने लक्ष्मीबाई व इतर /वि/ डेप्युटी डायरेक्टर (रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 3118-3144/2010) या अर्जात प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दोन वर्षाची मुदत ग्राहय धरली आहे. त्याचा विचार करता प्रस्तुत प्रस्ताव मुदतीनंतर मिळाला हे तांत्रिक कारण दाखवून विमा कंपनीने वरील प्रस्तावाचा गुणवत्तेवर विचार न करता तो परत पाठविला हे योग्य नाही असे मंचाला वाटते.
प्रस्तुत तक्रारीत विमा कंपनीने तक्रारदारांच्या प्रस्तावाची गुणवत्तेवर छाननी न करता प्रस्ताव परत पाठवला असल्यामुळे तक्रारदारांनी नव्याने विमा प्रस्ताव कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने तो गुणवत्तेवर निकाली काढावा असे आदेश देणे न्याय्य ठरेल असे आम्हाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसाच्या आत नव्याने विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा.
- गरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रस्ताव मिळाल्यावर 30 दिवसात विलंबाचा मुद्दा उपस्थित न करता तो निकाली करावा.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
