(घोषित दि. 20.02.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार कंपनीने त्यांच्या प्रतिपक्ष बॅंकेकडे चालू खाते क्रमांक 06812010000038 अन्वये खाते उघडलेले आहे. कंपनीच्या वतीने संचालक वरील खाते चालवितात व अशा त-हेने ते प्रतिपक्ष यांचे ग्राहक आहेत. प्रतिपक्षाने दिनांक 05.10.2009 रोजी त्यांच्या खात्यातून रुपये 14,019/- एवढी रक्कम चुकीने वजा केली व तक्रारदारांना सांगितले की, वरील रक्कम नजरचुकीने वजा होऊन ती आयकर खात्याच्या अधिका-याकडे वर्ग केली गेली आहे. तक्रारदारांनी त्या नंतर वेळोवेळी प्रतिपक्षाच्या अधिका-यांना पत्र पाठविले. परंतु तक्रारदारांना त्यांनी केवळ आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात वरील रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा झाली नाही. त्याच प्रमाणे प्रतिपक्षाने तक्रारदारांना त्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम ठेवलेली नाही म्हणून दंड देखील लावला. प्रत्यक्षात केवळ प्रतिपक्षाच्या वरील चुकीमुळेच खात्यात आवश्यक रक्कम शिल्लक राहीली नाही. वरील सर्व गोष्टींचा तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला. नाईलाजाने त्यांनी दिनांक 19.05.2014 रोजी प्रतिपक्षास कायदेशिर नोटीस दिली. वरील नोटीस प्रतिपक्षाला मिळून देखील त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही अथवा पुर्तताही केली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारी अंतर्गत ते त्यांच्या खात्यात वजा केली गेलेली रक्कम रुपये 14,019/- व्याजासह परत मागत आहेत. तसेच मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च रुपये 1,500/- मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत त्यांचा व प्रतिपक्षाचा वेळोवेळी झालेला पत्रव्यवहार, त्यांचा खाते उतारा, कायदेशीर नोटीसची स्थळप्रत, वरील नोटीस प्रतिपक्षाला मिळाल्या बाबतची पावती अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष मंचा समोर हजर झाले. त्यांच्या जबाबानुसार बॅंकेत तक्रारदारांचे वरील प्रमाणे खाते आहे हे त्यांना मान्य आहे. ते म्हणतात की, आयकर विभागाच्या अधिका-यांनी आयकर कायद्याच्या कलम 216 (3) नुसार नोटीस पाठविली होती. त्या प्रमाणे रक्कम रुपये 14,019/- खात्यातून वजा करुन आयकर खात्याकडे पाठविण्यात आली. प्रतिपक्ष बॅंकेने “शाह हिम्मतलाल मनिलाल व कंपनी यांच्या ऐवजी नावातील साधम्यामुळे तक्रारदाराच्या खात्यातील म्हणजेच मेसर्स शाह हिम्मतलाल मनिलाल आणि कंपनी, टोबॅको प्रा.लि.” यांच्या खात्यातून वरील रक्कम वजा केली गेली. प्रत्यक्षात वरील दोनही कंपन्या एकाच कुटुंबाच्या आहेत व त्यांचे संचालक सारखे आहेत. जेंव्हा बॅंकेच्या निदर्शनास वरील चुक आल्यावर त्यांनी आयकर विभागाला तशा अर्थाचे पत्र दिले व रक्कम परत करण्याची विनंती केली. तसेच बॅंकेने तक्रारदारांना देखील कळविले. परंतु अजूनही आयकर विभागाने वरील रक्कम परत केलेली नाही. त्यामुळे बॅंक ती रक्कम तक्रारदारांना परत करु शकली नाही. वरील सर्व घटनेत बॅंकेच्या सेवेत कोणतीही कमतरता झालेली नाही. आयकर विभागाने पैसे परत केल्या नंतर बॅंक ती रक्कम लगेचच तक्रारदारांना देईल असे असतांना तक्रारदारांनी ही तक्रार केवळ बॅंकेला त्रास देण्याच्या हेतुने दाखल केली आहे.
प्रतिपक्षाने त्यांच्या जबाबा सोबत आयकर विभागाची नोटीस व आयकर विभागा सोबत झालेला पत्र व्यवहार अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
मंचा समोरील सुनावणी व दाखल कागदपत्र यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे
अधिकारक्षेत्र आहे का? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – दाखल कागदपत्रावरुन तक्रारदार ही प्रा.लि. कंपनीची असून त्यांनी व्यावसायिक प्रयोजनासाठी कंपनीच्या नावाने प्रतिपक्ष बॅंकेत खाते उघडल्याचे स्पष्ट दिसते. वरील कंपनीची मूळ शाखा जालना येथे असून त्यांची एक शाखा आंध्रप्रदेशातील निजामाबाद येथे असल्याचे दिसते. म्हणजेच तक्रारदाराने व्यापारी हेतूने वरील खाते उघडल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (d) नुसार तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत असे आम्हाला वाटते. मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील 1. Smt. Shushama Vs Punjab National Bank 2011 NCJ 349 (NC) या निकाल पत्रात “Matter relates to operation of bank account maintained by commercial Organization for commercial purpose – Complainant not Consumer” असे मत व्यक्त केले आहे. त्याचे प्रमाणे 2. Punjab National Bank Vs Bhaskar Textiles 2014 (4) CPR 542 (NC) या नुकत्याच दिलेल्या निकाल पत्रात देखील The complainant involved in the business and seeking relief out of business transactions cannot be covered within the definition of “Consumer” असे मत व्यक्त केले आहे. वरील दोनही दाखले प्रस्तुत तक्रारीस लागू पडतात असे मंचाला वाटते.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी Haryana Packaids Vs Punjab & Sind bank 2 (2013) CPJ 519 (NC) या निकालाचा दाखल दिला. परंतू वरील निकालपत्रात मा.राष्ट्रीय आयोगाने चालू खात्यातील रकमेवर व्याज देता येईल अथवा नाही या विषयी प्रामुख्याने मत प्रदर्शित केले आहे. वरील दाखला व प्रस्तुत तक्रार यातील घटना व विचारात घेतलेले मुद्दे वेगवेगळे असल्यामुळे मा.राष्ट्रीय आयोगाचा वरील दाखला प्रस्तुत तक्रारीस लागू पडत नाही असे मंचाला वाटते.
वरील कारणमिमांसे वरुन तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत व त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
