(घोषित दि. 29.06.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा जालना येथे नोकरी करतो तर गैरअर्जदार ही विमा कंपनी आहे. तक्रारदाराने एक इंडिका व्हीस्टा कार विकत घेतली होती. तिचा क्रमांक एम.एच.21 – व्ही-3200 असा होता. सदर गाडीसाठी तक्रारदाराने बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची पॉलीसी क्रमांक ओ.जी-11-2006-1801-00001874 घेतली होती. तिची वैधता 05.07.2010 पासून 04.07.2011 या कालावधीसाठी होती.
दिनांक 06.02.2011 रोजी तक्रारदाराने घरासमोर गाडी लावलेली असताना अनोळखी इसमाने तिची समोरची काच फोडली. या घटनेची माहिती दिल्यावर सर्वेअर ने पंचनामा व पाहणी करुन अहवाल दिला. नंतर दिनांक 13.02.2011 रोजी तक्रारदार गाडी मागे घेत असताना दरवाजाला धडकून गाडीची डीक्की, मागील काच इ.ला धक्का लागून नुकसान झाले. या घटनेचा देखील सर्वेअरने पाहणी व पंचनामा करुन अहवाल सादर केला. या सर्व दुरुस्तीचे बिल रुपये 33,184/- ऐवढे झाले ते तक्रारदाराने दिनांक 14.02.2011 रोजी भरले आहे. तक्रारदाराने वरील दोनही नुकसानीच्या संदर्भात गैरअर्जदारांकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला पण गैरअर्जदारांनी केवळ पहिल्या घटनेचा प्रस्ताव मंजूर केला व तक्रारदारास रुपये 5,192/- एवढी रक्कम दिनांक 27.05.2011 रोजी दिली. नंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराला एन.सी.बी. रक्कम रुपये 2,270/- भरण्यास सांगितली ती देखील तक्रारदाराने भरली. तरी देखील अद्याप पावेतो गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराचा दावा मंजूर केलेला नाही. तक्रारदार अनेक वेळा गैरअर्जदारांच्या कार्यालयात गेले परंतू गैरअर्जदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना रजिस्टर्ड पोष्टाने पत्र देखील पाठवले. ते इन्शुरन्स कंपनीला मिळाले परंतू त्यांनी उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारदार प्रस्तुत तक्रारीद्वारे मंचासमोर आले आहेत व विमा रक्कम तसेच नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत, त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत इन्शुरन्स पॉलीसीची प्रत, पैसे भरल्याच्या पावत्या, गैरअर्जदाराला दिलेले पत्र, त्याची पोचपावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार त्यांना पॉलिसी व पहिली घटना मान्य आहे. त्याच प्रमाणे तक्रारदाराने एन.सी.बी. रक्कम रुपये 2,270/- भरली आहे हे देखील मान्य आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दुस-या घटनेनंतर लगेचच त्यांनी सर्वेअर श्री.महेश नाकाडे यांना नियुक्त केले व अहवाल मागवला व त्या सर्वेअरच्या अहवालानुसार रक्कम रुपये 17,500/- तक्रारदारांना देवू केली. परंतू तक्रारदाराने पहिल्या घटनेबाबतची रक्कम स्वीकारली व नंतरची रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांनी सर्वेअरचा अहवाल दाखल केला. त्यावरुन विमा कंपनीची सेवेत काहीही कमतरता नाही. ते आजही सर्वेअरच्या अहवाला प्रमाणे रक्कम रुपये 17,500/- देण्यास तयार आहेत.
यावरुन गैरअर्जदाराकडून सेवेत काहीही कमतरता झालेली नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.परिहार व गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकला दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये तक्रारदाराच्या वकीलांनी गैरअर्जदाराच्या साक्षीदारास (सर्वेअर श्री. महेश नाकाडे) दिलेली प्रश्नावली व त्यांचे त्यावर उत्तर यांचाही समावेश आहे.
गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या सर्वे रिपोर्टनुसार गाडीच्या नुकसानीचा अंदाज रुपये 31743.58 इतका होता तर त्यातून घसारा सॅलवेज व पॉलीसी एक्सेस, मेटल व प्लास्टीक पार्टसाठी लागणारा घसारा इत्यादी गोष्टी वजा जाता विमा कंपनीची जबाबदारी त्यांनी 17,500/- लावली आहे. सर्वेअर श्री.नाकाडे यांना तक्रारदारांनी प्रश्नावली दिली होती त्यावरील त्यांचे उत्तरही गैरअर्जदारांनी दाखल केले आहे. तक्रारदाराच्या सर्व प्रश्नांची त्यात सर्वेअरनी समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे सर्वेअर श्री.नाकाडे यांच्या सर्वे रिपोर्टवर मंच विश्वास ठेवत आहे.
गैरअर्जदारांनी त्यांच्या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, ते सर्वेअरच्या रिपोर्ट प्रमाणे रुपये 17,500/- तक्रारदारांना द्यायला तयार होते परंतू तक्रारदारांनी सदर रक्कम स्वीकारली नाही. परंतू त्यांच्या कथनाला दुजोरा देणारा कोणताही लेखी पुरावा मंचासमोर नाही. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे आजही ते तक्रारदारांना रुपये 17,500/- देण्यास तयार आहेत. परंतू गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना सर्वेअरच्या रिपोर्ट नुसार विमा रक्कम देवू केली आणि ती तक्रारदारांनी नाकारली असा पुरावा मंचासमोर नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना गैरअर्जदारांकडून सर्वेअरच्या रिपोर्टनुसार विम्याची रक्कम रुपये 17,500/- तक्रार दाखल दिवसापासून 9 टक्के व्याज दराने देणे उचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांच्या आत तक्रारदाराला विमा पॉलीसी रक्कम रुपये 17,500/- (अक्षरी रुपये सतरा हजार पाचशे फक्त) तक्रार दाखल दिवसापासून (दिनांक 16.11.2011 पासून) तक्रारदारास ती प्राप्त होई पर्यंतच्या कालावधीसाठी 9 टक्के व्याज दरासहित द्यावी.
- दोनही पक्षांनी आपापला खर्च सोसावा.
