::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 23.02.2017 )
आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार
1. सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर तक्रारीचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता आपल्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता व्यापार करतो, तक्रारकर्त्याने त्याच्या व्यवसायाकरिता मालवाहक गाडी क्र.एमएच 30 एबी 0344 दि. 30/08/2011 रोजी विकत घेतली. तक्रारकर्त्याने सदर मालवाहू वाहनाचा, ‘’जीसीसीव्ही पब्लीक कॅरीअर्स अदर दॅन थ्री व्हीलर्स पॅकेज पॉलिसी झोन सी’’ या योजनेखाली विरुध्दपक्षाकडून सन 2011 मध्ये प्रथम विमा पॉलिसी घेतली व सदर पॉलिसीचे नुतनीकरण केले त्याचा पॉलिसी क्र. 182200/31/2015/4418 व मुदत दि. 26/08/2014 ते 25/08/2015 होता. सदरहु पॉलिसी कालावधीमध्ये दि. 11/02/2015 रोजी अकोला ते कारंजा रोडवर समोरुन येणा-या अनोळखी ट्रकच्या हेडलाईटमुळे व ट्रकने घडक दिल्यामुळे चालकाचे सदर गाडीवरुन नियंत्रण सुटले व वाहनाचा अपघात घाला. या अपघातात वाहनाचे अंदाजे रु. 1,26,000/- चे नुकसान झाले. सदर घटनेची सुचना विरुध्दपक्षाला दिली व नुकसानीबाबतचा क्लेम मिळण्याकरिता आवश्यक ते कागदपत्रे विरुध्दध्पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने जमा केले. विरुध्दपक्षाच्या सुचनेनुसार सदर वाहनाचे संपुर्ण काम तज्ञाकडून करुन घेतले व झालेल्या खर्चाची संपुर्ण मुळ बिले विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने रु. 1,01,944/- चा दावा सदर पॉलिसीनुसार विरुध्दपक्षाकडे केला. विरुध्दपक्ष यांनी दि. 9/8/2015 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्याला पाठवून तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई देता येत नाही, म्हणून सदरचा क्लेम खारीज केला, असे कळविले. क्लेम नाकारण्याचे कारण, गाडीचे फिटनेस सर्टीफिकेट दिलेले नाही, असे दिलेले आहे. अशा प्रकारची कोणतीही अट विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला कधीही सांगीतलेली नाही किंवा त्याची प्रत सुध्दा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत दि. 3/3/2016 रोजी ईमेलद्वारे व एक प्रत कार्यालयास दिली. सदरहु नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळून सुध्दा त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिलेले नाही व नोटीसची पुर्तता देखील केलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व तक्रारकर्त्यास दावा रक्कम, व्याज, मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई, व नोटीसखर्च एकूण रु. 1,89,567/- विरुध्दपक्षाकडून तक्रार दाखल तारखेपासून पुढील व्याजासह मिळावे तसेच तक्रार खर्चापोटी रु. 10,000/- मिळावे.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून त्यासोबत एकूण 10 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप अमान्य केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांनी वाहन क्र.एमएच 30 एबी 0344 विकत घेतले व सदर वाहनाची विमा पॉलिसी काढली व त्याची मुदत दि. 26/8/2014 ते 25/8/2015 पर्यंत होती, तसेच दि. 11/02/2015 रोजी सदर वाहनाचा अपघात झाला हा रेकार्डचा भाग आहे. तक्रारकर्त्याने सदर कमर्शियल वाहन खरेदी केले व ते स्वतःच्या वापराकरिता न घेता ते कमर्शियल म्हणून त्याचा वापर करीत होते. अपघाताचे वेळी सदर वाहनामध्ये स्वतःचा माल होता की, दुस-या व्यापा-याचा माल होता, ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचासमोर लपविली आहे. तक्रारकर्त्याने अपघातासंबंधी कोणतेही कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहकाच्या संज्ञेमध्ये बसत नाही. अपघाताच्या वेळेस तक्रारकर्त्याचे चालकाजवळ वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता व तो रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही. वाहन चालक निष्काळजीपणाने वाहन चालवित होता, त्यामुळे अपघात घडलेला आहे व तो चालकाच्या चुकीमुळे झालेला आहे. सदरहु वाहनाचे फिटनेस हे दि. 29/8/2011 ते 30/8/2013 दोन वर्षाकरिता वैध आहे. एम.व्ही.अॅक्टचे कलम 56 नुसार गाडीचे फिटनेस सर्टीफिकेट असणे जरुरीचे आहे, तसेच विमा कंपनीच्या शर्ती व अटीनुसार फिटनेस सर्टीफिकेट असणे जरुरीचे आहे. विरुध्दपक्षाने दि. 24/8/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून फिटनेस सर्टीफिकेटची मागणी केली, परंतु तक्रारकर्त्याने दि. 10/8/2015 नुसार विरुध्दपक्षाला कळविले की, त्यांच्याकडे वाहनाचे कोणतेही फिटनेस सर्टीफिकेट नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 29/8/2013 नंतर फिटनेस बाबतचे नुतनीकरण करुन घेतलेले नाही. सदरहु वाहन हे ट्रान्सपोर्ट कमर्शियल व्हेईकल आहे आणि सेंट्रल मोटर व्हेईकल रुल 1979 रुल 62 नुसार फिटनेस सर्टीफिकेट असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीचा भंग झालेला आहे. अपघात झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अपघातासंबंधी सुचविले, त्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी अधिकृत सर्व्हेअरची नेमणुक केली व त्यानुसार स्पॉट निरीक्षण करण्यात आले, त्यानंतर श्री पिंपळे सर्व्हेअर यांनी वाहनाच्या नुकसानी बाबत आपला अंतीम अहवाल दि. 22/7/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे दाखल केला, त्यांनी वाहनाच्या नुकसानीबाबत रु. 62,729/- सबजेक्ट टू व्हेलीडिटी ऑफ फिटनेस सर्टीफिकेट नुसार कळविले. वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी सदरहु शर्ती व अटींचा भंग केल्यामुळे व रुल 62 ची पुर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्ता हे कोणतीही रक्कम घेण्यास पात्र नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी
3. त्यानंतर उभय पक्षांनी न्यायनिवाडे दाखल करुन तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्क र्ष :::
4 तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्तएवेज, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
या प्रकरणात उभय पक्षात वाद नसलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ते यांचे वाहनाचा विमा ‘’ जीसीसीव्ही पब्लीक कॅरीअर्स अदर दॅन थ्री व्हीलर्स पॅकेज पॉलिसी झोन सी’’ या योजनेखाली विरुध्दपक्षाकडे उतरविला होता. पॉलिसी कालावधी बद्दल वाद नाही, म्हणून तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. उभय पक्षात हा वाद नाही की, विमा पॉलिसी कालावधीत तक्रारकर्ते यांच्या सदर वाहनाचा अपघात झाला होता व त्यात झालेल्या वाहन नुकसानीचा विमा दावा तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षाकडे केला असता, विरुध्दपक्षाने असे कारण देवून विमा दावा नाकारला की, तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र अपघाताच्या वेळेस वैध नव्हते. तक्रारकर्त्यास ही बाब कबुल आहे की, त्याच्या सदर वाहनाचे रजिष्ट्रेशन दि. 30/8/2011 रोजी झाले असून सदर रजिष्ट्रेशन पत्रात वाहनाचे फिटनेस हे दि. 30/8/2011 ते 29/8/2013 पर्यंत वैध होते, त्यानंतर त्याचे नुतनीकरण तक्रारकर्त्याने ऑथोरिटीकडून करुन घेतलेले नाही. तक्रारकर्त्याच्या मते विमा रक्कम देण्यास, गाडीचे फिटनेस प्रमाणपत्र नाही, ही बाब अट म्हणून लागु पडत नाही. विरुध्दपक्षाने वाहन तपासुनच पॉलिसी दिली होती, त्यामुळे आता या कारणावरुन विरुध्दपक्षाला दावा नामंजुर करता येणार नाही, तसेच ही अट पॉलिसीत आहे, हे कधीही तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने सुचविलेले नाही किंवा त्याची प्रत पुरविली नाही. अशा प्रकारचे कारण पॉलिसी देतेवेळी विरुध्दपक्षाने सांगीतले नव्हते. सदर वाहन चार वर्ष जुने आहे. आर.टी.ओ. कडून कधी वाहनावर आक्षेप लावला गेला नाही. सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये तसे कारण दर्शविलेले नाही. विमा पॉलिसी देतांना वाहन तपासुन विरुध्दपक्षाने पॉलिसी दिली होती, त्यामुळे आता हे कारण दर्शवून क्लेम नाकारता येणार नाही. विरुध्दपक्षाचा सर्व्हे रिपोर्ट हा तक्रारकर्त्याने
दुरुस्तीपोटी रक्कम दिलेल्या बिलाशी विसंगत आहे, त्यामुळे तो गृहीत धरता येणार नाही, म्हणून विमा दावा ह्या कारणावरुन नाकारणे ही सेवा न्युनता आहे.
तक्रारकर्ते यांनी खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.
NCDRC Decoded on March 5, 2004
National Insurance Co.Ltd. Vs. G.Velusamy
विरुध्दपक्षाने रेकॉर्डवर खालील न्यायनिवाडा दाखल केला.
1977 Cri L.J.1226
Gurbux Singh and another Vs. State
विरुध्दपक्षाने Motor Vehicles Act 1988 मधील Sec 56 वर भिस्त ठेवली व असा युक्तीवाद केला की, MV Act Sec. 56 नुसार गाडीचे फिटनेस सर्टीफिकेट असणे गरजेचे असते, जे की तक्रारकर्त्याजवळ अपघाताच्या वेळेस नव्हते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे अर्ज देवून अशी कबुली दिली की, त्यांनी सदर वाहनाच्या फिटनेस सर्टीफिकेटचे नुतनीकरण करुन ते प्राप्त करुन घेतलेले नाही, त्यामुळे ही बाब बेकायदेशिर आहे. म्हणून तक्रार खारीज करावी.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याची वाहन पॉलिसी ही दि. 26/8/2014 ते 25/8/2015 या कालावधीसाठी, या आधी असलेल्या पॉलिसीचे नुतनीकरण करुनच, विरुध्दपक्षाने दिली होती व दाखल रजिष्ट्रेशन ऑफ पर्टीक्युलर या दस्तावरुन सदर वाहनाचे रजिष्ट्रेशन हे दि. 30/8/2011 ते 29/8/2013 पर्यंत वैध होते, त्यानंतर तक्रारकर्त्याने या बद्दलचे प्रमाणपत्र नुतनीकरण करुन घेणे आवश्यक होते, पण तक्रारकर्त्याने ते केले नाही, त्यामुळे पॉलिसी देतांना हा कालावधी पाहुन, विरुध्दपक्षाने सदर पॉलिसी दिली होती,या तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपात अर्थ नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर वाहनाचा अपघात हा दि. 11/2/2015 रोजी घडला, त्या बदद्लचा एफ.आय.आर रेकॉर्डवर दाखल नाही, त्यामुळे सदर पॉलिसी कालावधीतच तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात झाला होता, परंतु तरीही तक्रारकर्त्याने विमाकृत वाहनाचे फिटनेस सर्टीफिकेटचे नुतनीकरण करुन घेतले नव्हते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद या बाबतीत ग्राह्य धरता येणार नाही, सदर पॉलिसीमध्येच असे नमुद आहे की, Use only for carriage of goods within the meaning of the Motor Vehicles Act त्यामुळे MV Act Sce 56 नुसार तक्रारकर्त्याजवळ गाडीचे फिटनेस प्रमाणपत्र असणे गरजेचे होते, परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला पत्र देवून असे कळविले होते की, त्याने सदर वाहनाच्या फिटनेस सर्टीफिकेटचे नुतनीकरण करुन घेवून ते प्राप्त केलेले नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद ग्राह्य धरण्यात येतो. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील निर्देश हातातील प्रकरणात जसेच्या तसे लागु पडत नाहीत, सबब तक्रार खारीज करण्यात येते.
त्यामुळे अंतीम आदेश खालील प्रमाणे पारीत केला.
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारीत करण्यात येत नाही.
सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.