(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक-11 मार्च, 2022)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) विमा कंपनी आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 बॅंक यांचे विरुध्‍द विमाकृत घराचे आगीमुळे झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्‍हणून जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहते. तिने तिचे मालकीचे लताकुंज, तुमसर, तालुका-तुमसर, जिल्‍हा भंडारा येथील भूखंड क्रं 25 वर घर बांधकामासाठ विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्‍या शाखेतून गृहकर्ज घेऊन घर बांधले होते आणि गृह कर्जाचे रकमेच्‍या सुरक्षीततेसाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेच्‍या मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून सदर घराचा विमा काढला होता. सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-16030011120100000312 असा असून विम्‍याचा कालावधी हा दिनांक-15.03.2013 ते 14.03.2023 असा होता व विम्‍याचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे भरली होती.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-22.06.2016 रोजी तिचे मालकीचे विमाकृत घरास आग लागली आणि तिचे रुपये-5,00,000/- पेक्षा जास्‍त नुकसान झाले. तिने सदर घटनेची माहिती दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना दिली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे सर्व्‍हेअर श्री यु.एस.विपुलवार यांनी आगीमुळे क्षतीग्रस्‍त घराचे निरिक्षण करुन आगीचे घटने मुळे रुपये-3,50,000/- एवढया रकमेचे नुकसान झाल्‍याचे निर्धारण केले परंतु सदर सर्व्‍हेअर यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला खोटी माहिती दिली की, तिचे पतीनेच घराला आग लावल्‍यामुळे नुकसान झाले म्‍हणून सदर अहवालाचे आधारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा नामंजूर केला. तिचे असेही म्‍हणणे आहे की, तिचा राग तिचे पतीवर होता आणि त्‍यामुळे तिने रागाच्‍या भरात आणि गैरसमजूतीतून तिचे पतीचे विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशनला तक्रार केली होती परंतु नंतर तिचे असे लक्षात आले की, आगीचे घटनेच्‍या वेळी तिचे पती हे तुमसर येथे नव्‍हते. पोलीसांनी चौकशी केली असता त्‍यांना असे आढळून आले की, तिचे पती श्री शोभेलाल पारधी हे घटनेच्‍या वेळी तुमसर येथे नव्‍हते आणि त्‍यामुळे त्‍यांनी तिचे पतीला गुन्‍हयातून मुक्‍त केले परंतु विरुघ्‍दपक्ष क्र 1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा नामंजूर केला. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला. तिचे आर्थिक नुकसान होत असून तिला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तिने दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना तिचे वकील श्री विजय सी. पारधी यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-22.03.2017 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांना मिळाली. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने नोटीसला उत्‍तर देऊन विमा दावा अमान्‍य केला म्‍हणून शेवटी तिने प्रस्‍तुत तक्रार दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द दाखल करुन त्‍याव्‍दारे खालील मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहिर करण्‍यात यावे.
- विरुध्‍दपक्षांनी तिला आगीचे नुकसानी बाबत विमा रक्‍कम म्‍हणून रुपये-5,00,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- आगीची घटना दिनांक-22.06.2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो प्रतीदिवस रुपये-1000/- प्रमाणे दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षांनी तिला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तिला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी तक्रारीतील बहुतांश विपरीत विधाने नामंजूर केलीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने दिनांक-24.06.2016 रोजी विमा कंपनीला दिलेल्‍या पत्रात विमाकृत घराला आग लागल्‍या बाबत आणि झालेल्‍या नुकसानी बाबत कळविले होते परंतु त्‍याच बरोबर असेही कळविले होते की, सदर आग ही तिचे पतीने लावली असून त्‍या संबधीची तक्रार पोलीस स्‍टेशन तुमसर येथे तिचे पती विरुध्‍द दिलेली असून पोलीस तपास करीत आहेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे सर्व्‍हेअर श्री यु.पी. विपुलकर यांनी पोलीस स्‍टेशन तुमसर येथून दिनांक-22.06.2016 रोजी आगीमुळे क्षतीग्रस्‍त घरा बद्दल माहिती घेऊन संबधित कागदपत्र प्राप्‍त केले व त्‍या प्रमाणे अहवाल विरुदपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडे दाखल केला. तिचे पती विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशन तुमसर येथे गुन्‍हा नोंदविलेला असून त्‍याला जमानतीवर सोडलेले आहे आणि त्‍याचे विरुध्‍द प्रथम श्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी तुमसर यांचे न्‍यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. तिचे पतीने शत्रुत्‍वाचे आणि वैमनस्‍याचे भावनेतून घराला आग लावलेली असून सदर बाब विमा पॉलिसी मध्‍ये येत नसून विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे आणि म्‍हणून वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा दिनांक-11 ऑगस्‍ट, 2016 रोजीचे पत्रान्‍वये नामंजूर केला. तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा चुकीचा व खोटा आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला तक्रारकर्तीचे वकीलांची दिनांक-22.03.2017 रोजीची नोटीस मिळाली व त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे वकील श्री विजय पारधी यांना दिनांक-07.04.2017 रोजीचे उत्‍तर पाठविले. विमा कराराचा भंग झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ती विमा दावा रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याने तक्रार खारीज करावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने केली.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. वि.प.क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्ती यांनी त्‍यांचे बॅंकेच्‍या तुमसर येथील शाखेतून गृह कर्ज घेतले होते व त्‍यांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून घराचा विमा काढला होता या बाबी मान्‍य केल्‍यात. तक्रारकर्तीची अन्‍य विधाने माहिती अभावी अमान्‍य केलीत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्तीला वेळोवेळी सहकार्य व मार्गदर्शन केलेले असून कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्तीला गृह कर्ज दिलेले असल्‍याने त्‍यांना औपचारीक प्रतिपक्ष केलेले आहे. सबब विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंके विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
05. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज, दाखल साक्षी पुरावे व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्‍यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री पारधी यांचे सहकारी वकीलांनी पुरसिस दाखल करुन त्‍यांचे लेखी युक्‍तीवादालाच मौखीक युक्‍तीवाद समजावा असे कळविले. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती यु.के. खटी यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन सदर तक्रारी मध्‍ये न्‍यायनिर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय | होय |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
कारणे व मिमांसा
मुद्दा क्रं 1-
06. तक्रारकर्तीने घर बांधण्‍या करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 युनियन बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर यांचे कडून गृह कर्ज घेतले होते त्‍या बाबत वि.प. क्रं 2 बॅंकेनी दिनांक-04.01.2013 रोजीचे गृह कर्ज मंजूरीचे दिलेल्‍या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली असून तिला रुपये-6,00,000/- एवढे कर्ज मंजूर झालेले आहे असे त्‍यावरुन दिसून येते. तसेच वि.प.क्रं 2 बॅंकेनी, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 दि न्‍यु इंडीया एश्‍यारेन्‍स कंपनी, नागपूर यांचे व्‍दारा तिचे घरा संबधात निर्गमित पॉलिसीची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, त्‍यानुसार सदर विमा पॉलिसीची क्रं-16030011120100000312 असा असून विमा पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-15.03.2013 ते दिनांक-14.03.2023 असा आहे. सदर विमा पॉलिसीव्‍दारे एकूण रुपये-6,00,000/- एवढया रकमेची विमा जोखीम वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने स्विकारलेली आहे.
07 विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने, तक्रारकर्तीने दिनांक-24.06.2016 रोजी विमा कंपनीचे शाखा व्‍यवस्‍थापकांना दिलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केली, त्‍यामध्‍ये आगीचे घटनेच्‍या वेळी ती नोकरीचे ठिकाणी लाखनी येथे होती, तिला आगीचे घटने बाबत भ्रमणध्‍वनी व्‍दारे माहिती मिळाल्‍यावर ती तुमसर येथे आली व घराला तिचे पतीने आग लावल्‍याचा संशय आल्‍याने तिने तशी माहिती पोलीस स्‍टेशनला दिली असे त्‍यामध्‍ये नमुद आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पोलीस स्‍टेशन तुमसर यांचे व्‍दारा निर्गमित दिनांक-22.06.2016 रोजीचे एफ.आय.आर.ची प्रत दाखल केली, ज्‍यामध्‍ये आरोपी म्‍हणून तक्रारकर्तीचे पती श्री शोभेलाल फंदुजी पारधी यांचे नाव नमुद आहे व तक्रारकर्तीने तिचे पतीनेच आग लावल्‍याचा संशय घेतल्‍याचे एफ.आय.आर. मध्‍ये नमुद आहे.
08. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्‍यांचे सर्व्‍हेअर श्री यु.एस. विपुलवार यांचा तक्रारकर्तीचे विमाकृत क्षतीग्रस्‍त घराचा दिनांक-04.08.2016 रोजीचा सर्व्‍हे अहवाल दाखल केला. सदर सर्व्‍हे अहवाला मध्‍ये विमाकृत घरास दिनांक-22.06.2016 रोजी 2.40 वाजता आग लागली आणि दिनांक-24.06.2016 रोजी सर्व्‍हेअर यांनी मोकयावर जाऊन निरिक्षण केले. सदर सर्व्‍हे अहवाला मध्‍ये आगीचे कारण तिचे पतीने घराला लाग लावल्‍याचे नमुद केलेले आहे. सदर अहवालात आगीमुळे एल.सी.डी, कॉम्‍प्‍युटर, लाकडी सोफा सेट/दिवाण, सिलींग फॅन, इलेक्ट्रिक वायरींग, होम थिएटर, टी टेबल, एअर कुलर इत्‍यादीचे नुकसान झाल्‍याचे नमुद आहे तसेच आगीमुळे भिंतींचा रंग खराब झाला असून सिलींगला क्षती पोहचलयाचे नमुद आहे. सदर अहवाला मध्‍ये विमाधारकाने दिलेल्‍या अंदाजपत्रका नुसार एकूण रुपये-3,25,000/- चे नुकसान झाल्‍याचे नमुद आहे परंतु सर्व्‍हेअर यांनी अहवाला मध्‍ये नुकसानीचे निर्धारण रुपये-1,18,738/- एवढेच नमुद केले असून पुढे 62.5 टक्‍के पर्यंत विमा रक्‍कम रुपये-44,526/- येते असे नमुद केलेले असून त्‍या मधून एक्‍सेस लॉसची कमीतकमी रक्‍कम रुपये-10,000/- वजा केली असून निव्‍वळ नुकसानीचे निर्धारण रुपये-34,526/- एवढे अहवालात नमुद केलेले आहे. परंतु विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्‍यामुळे विमा दावा रक्‍कम देय नसल्‍याचे सर्व्‍हे अहवालात नमुद केलेले आहे. सर्व्‍हेअर यांनी अहवाला सोबत विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा दस्‍तऐवज जोडलेला असून त्‍यामध्‍ये असे नमुद आहे की, “If the loss or damage be occasioned by the wilful act or with the connivance of the insured all benefits under this policy shall be forfeited.”
09. सदर प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे तिचे पती सोबत पूर्वी पासूनच ताणतणावाचे संबध होते आणि त्‍यामुळे तिचे घराला तिचे पतीनेच आग लावली असा तिचा समज/संशय निर्माण झाला होता आणि पूर्वदुषीत वातावरणामुळे तिने रागाचे भरात तिचे पती विरुध्‍द पोलीस स्‍टेशन, तुमसर येथे तक्रार नोंदविली होती आणि त्‍यामुळे पोलीसांनी तिचे पतीचे विरुध्‍द गुन्‍हा नोंद करुन प्रथम श्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, तुमसर यांचे न्‍यायालयात प्रकरण वर्ग केले व सदर प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट आहे. तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, आगीचे घटनेच्‍या दिवशी तिचे पती हे तुमसर मध्‍ये उपस्थित नव्‍हते ही बाब तिचे नंतर लक्षात आली होती आणि पोलीसांनी त्‍याला गुन्‍हयातून मुक्‍त केले होते. जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी तुमसर यांचे न्‍यायालयातील दाखल केलेले दस्‍तऐवज आलेले नाहीत तसेच न्‍यायालयात प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट आहे परंतु तक्रारकर्तीचे पतीनेच विमाकृत घराला आग लावली होती असा कोणताही निष्‍कर्ष प्रथमश्रेणी न्‍यायदंडाधिकारी, तुमसर यांनी काढलेला नाही वा तसे कोणतेही दस्‍तऐवज जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर आलेले नाहीत. तसेच आगीच्‍या घटनेच्‍या वेळी तक्रारकर्तीचे पतीनेच विमाकृत घराला आग लावली होती असा कोणताही प्रत्‍यक्षदर्शी साक्षीदार (Eye Witness) या प्रकरणात नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे पतीनेच आग लावली होती असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही. केवळ पोलीसांनी नोंदविलेल्‍या एफ.आय.आर. मधील माहिती वरुन विमा कंपनीला विमा राशी नामंजूर करता येणार नाही असे वेळोवेळी मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निकाल पारीत केलेले आहेत.
10. केवळ पोलीस दस्‍तऐवजाच्‍या आधारे तक्रारकर्तीचे पतीनेच घराला आग लावली असा निष्‍कर्ष काढून नुकसान भरपाई बाबत विमा दावा विमा कंपनीला नामंजूर करता येणार नाही या बाबत खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍याय-निवाडयांचा आधार जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे घेण्‍यात येत आहे-
- 2011 (4) CPR-23 (NC) “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Vyakatesh Babu”.
सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे न्‍यायनिवाडया मध्‍ये “FIR as also the statements recorded by police cannot be used by Insurance Company in support of its case” पोलीसांनी नोंदविलेल्‍या एफआयआरचा उपयोग विमा कंपनीला होणार नाही असे मत नोंदविलेले आहे.
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी, पोलीसानीं गुन्‍हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देण्‍या-याची साक्षी नोंदविल्‍या जात नाही असे मत नोंदविले.
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad, First Appeal No.FA/427/2011, Decided on-21/11/2011- “United India Insurance Company Limited-Versus-Smt. Sumanbai Rangrao Mugal and others”
मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी आदेशा मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, सदर मृत्‍यू प्रकरणात पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 174 अनुसार गुन्‍हा नोंदविलेला असून पोलीस चौकशी प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने विमाधारकाने आत्‍महत्‍या केल्‍या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, ज्‍यावरुन सिध्‍द होईल की, विमाधारकाने आत्‍महत्‍या केलेली आहे. हातातील प्रकरणात सुध्‍दा पोलीसांनी केवळ संशयाचे आधारे गुन्‍हा नोंदविलेला असून प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट आहे.
- Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Revision Petition No.-421 of 2013 Decided on-05 Sep., 2019- “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Rishikesh Sandeep Kale & 04 others.”
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे सदरचे निवाडयात विमा कंपनीने मृतकाने आत्‍महत्‍या केलया बाबत कोणताही पुरावा दाखल न केल्‍याने विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले..
- 2015 (2) CPR 316 (NC) Executive Engineer-Versus-Shisma Devi”.
It is pointed out by the learned counsel for the Insurance Company that even in the inquest report, it was stated that the deceased was under influence of alcohol when he had a fall. However, it is not known on what basis the aforesaid statement was made in the inquest report. No witness was examined by the Insurance Company to prove that the deceased had taken alcohol before he met with an accident.
सदर प्रकरणात विमा कंपनीने पोलीसांनी नोंदविलेल्‍या इन्‍क्‍वेस्‍ट रिपोर्टचे आधारे मृतकाने अपघाताचे वेळी दारुचे सेवन केले होते आणि त्‍या आधारे विमा दावा नामंजूर केला होता परंतु मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने केवळ पोलीसांनी नोंदविलेल्‍या स्‍टेटमेंटचे आधारावर विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, मृतकाने अपघाताचे वेळी दारुचे सेवन केले होते असे दर्शविणारा साक्षीदार विमा कंपनीने तपासलेला नाही असे निवाडया मध्‍ये नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्‍दा कोणताही साक्षीदार नाही की ज्‍याने तक्रारकर्तीचे पतीनेच घराला आग लावल्‍याचे पाहिले होते त्‍यामुळे मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयातील वस्‍तुस्थिती जरी भिन्‍न असली तरी त्‍यामधील काढलेला निष्‍कर्ष हातातील प्रकरणात लागू होतो असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
- III (2016) CPJ-574 (NC) “S.B.I.Life Insurance Co.-Versus-Sudesh Khanduja & Anr.”
Now, we turn to the report of the police. The report of the police carries exiguous value. The report of the police has to be proved by producing cogent and plausible evidence. The police submit that he was in debt for sum of more than Rs. 75 lakhs but there is no proof. The police report cannot be made the basis for the repudiation of the claim. There is no corroborative evidence. Such like stories can be created at any time.
सदर प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने डॉक्‍टरांचा अहवाला वरुन मृतकाने विष घेतले किंवा नाही हे स्‍पष्‍ट होऊ शकले नाही. पोलीसांनी घेतलेल्‍या जबाबाचा आधार हा विमा दावा नामंजूर करताना विमा कंपनीला घेता येणार नसल्‍याचे मत नोंदविले.
उपरोक्‍त नमुद मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी दिलेले न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. प्रत्‍यक्षदर्शी कोणताही पुरावा नसताना तसेच न्‍यायालयाचा कोणताही निष्‍कर्ष नसताना केवळ पोलीसांनी नोंदविलेल्‍या एफ.आय.आर.चे आधारे तक्रारकर्तीचे पतीनेच विमाकृत घराला आग लागल्‍याने विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्‍यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची कृती ही तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्‍यामुळे मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदविण्‍यात येते.
मुद्दा क्रं-2 बाबत-
11. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे सर्व्‍हेअर यांनी दिलेल्‍या अहवालात आगीमुळे एल.सी.डी, कॉम्‍प्‍युटर, लाकडी सोफा सेट/दिवाण, सिलींग फॅन, इलेक्ट्रिक वायरींग, होम थिएटर, टी टेबल, एअर कुलर इत्‍यादीचे नुकसान झाल्‍याचे तसेच आगीमुळे भिंतींचा रंग खराब झाला असून सिलींगला क्षती पोहचल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. सदर अहवाला मध्‍ये विमाधारकाने दिलेल्‍या अंदाजपत्रका नुसार एकूण रुपये-3,25,000/- चे नुकसान झालले आहे असे नमुद आहे परंतु नुकसानीचे निर्धारण रुपये-1,18,738/- एवढे केलेले असून 62.5 टक्‍के पर्यंत विमा रक्‍कम रुपये-44,526/- हिशोबात घेतलेली असून आणि त्‍या मधून एक्‍सेस लॉसची कमीतकमी रक्‍कम रुपये-10,000/- वजा करुन निव्‍वळ नुकसानीचे निर्धारण रुपये-34,526/- एवढे केलेले आहे परंतु नुकसानीचे निर्धारणाची रक्‍कम ही फारच अल्‍प हिशोबात घेतलेली आहे. सर्वसाधारण व्‍यवहारात विमा कंपनीचे सव्‍हेअर हे विमा कंपनी कडून नियुक्‍त केले जात असल्‍यामुळे ते विमा कंपनीचे बाजूने अहवाल देण्‍याचा त्‍यांचा कल असतो त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे जवळपास रुपये-2,10,000/- चे नुकसान झाल्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे हिशोबात धरण्‍यात येते आणि त्‍यामधून एक्‍सेस लॉसची रुपये-10,000/- रक्‍कम वजा केल्‍या नंतर रुपये-2,00,000/- एवढी रक्‍कम येते आणि तेवढी रक्‍कम मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहे असे जिल्‍हा आयोगाचे मत आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर होण्‍या मागे तक्रारकर्तीने पूर्वग्रह दुषीत हेतूने संशयाचे आधारे तिचे पतीनेच विमाकृत घराला आग लागली असा जो एफ.आय.आर.पोलीस मध्‍ये नोंदविला होता त्‍या एफ.आय.आर.चे आधारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तिचा विमा दावा नामंजूर केला त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक त्रासा बद्दल कोणतीही नुकसान भरपाईची रक्‍कम देय ठरत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विमा कंपनीने सबळ पुरावा नसताना विमा दावा नामंजूर केल्‍यामुळे तिला जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करावी लागली यामुळे तक्रारकर्तीला रुपये-10,000/- तक्रारीचा खर्च मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंकेनी तक्रारकर्तीला गृह कर्ज दिलेले आहे एवढीच त्‍यांची भूमीका आहे, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही वा तसे तक्रारकर्तीचे कथन सुध्‍दा नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 बॅंके विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ती श्रीमती अरुणा पारधी हिची विरुध्‍दपक्ष क्रं -1) दि न्‍यु इंडीया अॅश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड, नागपूर तर्फे- व्‍यवस्‍थापक यांचे विरुध्‍दची तक्रार खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 दि न्‍यु इंडीया अॅश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड, नागपूर तर्फे- व्‍यवस्‍थापक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला विमाकृत घराला लागलेल्‍या आगीमुळे झालेल्‍या नुकसानी बाबत विमा रक्‍कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्‍त) दयावी आणि सदर रकमेवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्‍याचा दिनांक-11.08.2016 पासून ते रकमेच्‍या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्तीला दयावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 दि न्‍यु इंडीया अॅश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड, नागपूर तर्फे- व्‍यवस्‍थापक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) दयावेत.
- तक्रारकर्तीच्‍या अन्‍य मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं- 1 दि न्‍यु इंडीया अॅश्‍योरन्‍स कंपनी लिमिटेड, नागपूर तर्फे- व्‍यवस्‍थापक यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 2) युनियन बॅंक ऑफ इंडीया, शाखा तुमसर, जिल्‍हा भंडारा तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
