नि.16
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.प्रभारी अध्‍यक्षा – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 77/2013
तक्रार नोंद तारीख : 19/06/2013
तक्रार दाखल तारीख : 03/07/2013
निकाल तारीख : 31/01/2014
-------------------------------------------------
श्री राजेश बिपिनचंद्र शाह
रा.754, गणपती पेठ, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
मॅनेजर,
स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया,
गणपती पेठ, सांगली ....... सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री जे.एस.कुलकर्णी
जाबदार तर्फे : अॅड सौ एस.एस.बर्वे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. प्र.अध्‍यक्षा : सौ वर्षा नं. शिंदे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाला बँकेने तक्रारदाराच्‍या खातेवरील व्‍याज रक्‍कम मागणी करुनही अदा न करुन सेवात्रुटी केलेने दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज स्‍वीकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस आदेश झाला. सामनेवालांना नोटीस लागू झालेनंतर सामनेवाला हे वकीलांमार्फत मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी -
तक्रारदाराने पब्‍लीक प्रॉव्हिडंड फंड स्‍कीम 1968 अंतर्गत सामनेवाला बँकेमध्‍ये दि.20/10/1987 रोजी अकाऊंट नं.11230395448 तक्रारदाराच्‍या नावे (HUF) काढलेला आहे, तो आजतागायत सुरु आहे. सदर खातेवर दि.31/3/2012 अखेर रु.7,50,853.10 रक्‍कम शिल्‍लक आहेत. तसेच दि.1/4/2012 पासून ते दि.28/2/2013 अखेर सामनेवाला बँक व्‍याज देणे लागते. तक्रारदार पुढे असे प्रतिपादन करतो की, सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास प्रस्‍तुत खाते बंद करणेबाबत दबाव आणला. त्‍याप्रमाणे काही को-या अर्ज नमुना व कागदांवर तक्रारदाराच्‍या सहया घेतल्‍या. सदर अर्जामध्‍ये दि.31/3/2008 पर्यंतचे व्‍याज समायोजित केले असलेबाबत नमूद केलेले होते. त्‍यावेळी तक्रारदारास दि.1/4/2008 पासून ते दि. 31/3/12 पर्यंतचे व्‍याज त्‍याचे खाती जमा करुनही अदा केलेले नाही. सदर रक्‍कम देण्‍यास सामनेवाला बँक दुर्लक्ष करीत आहे. तसेच दि.1/4/12 ते दि.28/2/2013 पर्यंत सदर योजनेच्‍या नियमाप्रमाणे होणारे व्‍याज देण्‍यास नाकारत आहे. सदर बाबीची तक्रारदाराने चौकशी केली असता, दि.25/5/2005 च्‍या रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या सर्क्‍युलरप्रमाणे तसेच मिनिस्‍टरी ऑफ फायनान्‍स, भारत सरकार यांचे F/NO/2/87/2005-NS दि.20/5/05 चे पत्रान्‍वये सदर योजनेअंतर्गत सदर खाते बंद करणेबाबत निर्देश देण्‍यात आल्‍याचे ज्ञात झाले. यावर सामनेवाला बँकेने तत्‍कालीन तातडीची कार्यवाही केली नाही. सामनेवाला स्‍वतःच्‍या चुकीचा फायदा घेवू इच्छितात. यापूर्वी मे.मंचाने या स्‍वरुपाच्‍या दाखल तक्रारींची दखल घेवून मूळ ग्राहक तक्रार क्र.2057/09, 1853/09, 1865/09, 187/10 तक्रारदाराच्‍या बाजूने न्‍यायनिर्णय दिलेले आहेत. यामध्‍ये अनुक्रमे 1200/10, 1197/10, 1196/10, 1199/10 अपिल होवून त्‍याचेही निकाल दि.21/7/11 रोजी लागलेले आहेत. तसेच ब-याच दाखल तक्रारींमध्‍ये मा.राज्‍य आयोगासमोर बँकेने दाखल केलेली अपिले काढून घेतलेली आहेत. वस्‍तुतः अशा पध्‍दतीने अकाऊंट बंद करण्‍याचे निर्देश आलेवर सामनेवाला बँकेने तातडीने कार्यवाही न करता, प्रस्‍तुत ठेव रकमा तक्रारदारास त्‍याचवेळी अदा न करता, ठेवून घेवून वापरलेल्‍या आहेत व मागणीच्‍या वेळेस वर नमूद सर्क्‍युलरचा व पत्रांचा आधार घेवून दि.1/4/2008 पासून पुढील व्‍याज देय नाही असे सांगून सदर ठेव रकमा नमूद देय व्‍याजासह देण्‍याचे नाकारल्‍यानेच प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सदर तक्रार दाखल करणेपूर्वी तक्रारदाराने वकील जयंत कुलकर्णी यांचेमार्फत दि.1/3/2013 रोजी सामनेवाला बँकेस कायदेशीर नोटीस पाठविलेली आहे. बँकेने दि.2/3/2013 रोजी उत्‍तर देवून सोबत दि.7/12/2010 चे नोटीफिकेशन नं.GSR 956(E) पाठवून दिलेले आहे. सदर नोटीफिकेशनचे अवलोकन केले असता, सामनेवाला बँक आजअखेर संपूर्ण व्‍याज देणेस बांधील आहे. प्रस्‍तुत तक्रारीस दि.28/2/2013 रोजी कारण घडले आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन तक्रारदाराचे खातेवरील दि.31/3/2012 अखेर असणारी शिल्‍लक रक्‍कम रु.7,50,853.10 पैसे दि.1/4/2013 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम हातात पडेपर्यंत सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज, सामनेवालांच्‍या सेवात्रुटीमुळे झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी 10,000/ व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,000/- सामनेवालांना देणेबाबत हुकूम व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
3. आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे व नि.4 चे फेरिस्‍त अन्‍वये एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. यामध्‍ये खाते बंद करण्‍याचा अर्ज, खातेउतारा, सामनेवालांना पाठविलेली वकील नोटीस, उत्‍तरी नोटीस, नोटीफिकेशन, मूळ ग्राहक तक्रार क्र.2057/09 मधील मे. मंचाचा दि.23/10/09 चा निकाल, मा.राज्‍य आयोग यांचा अपिल नं.1210 मधील आदेश इ. च्‍या सत्‍यप्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
4. सामनेवाला वकीलामार्फत हजर होवून त्‍यांनी नि.10 ला लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे व मान्‍य केले कथनाखेरिज परिच्‍छेदनिहाय तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. सामनेवाला बॅंकेने त्‍यांचे म्‍हणणेतील कलम 2 मध्‍ये तक्रारदार हा H.U.F. /PPF खातेदार असलेने व सदर खाते सरकारी योजनेअंतर्गत उघडले असलेने तो सामेनवाला बँकेचा ग्राहक नाही. सदर योजनेचा लाभार्थी म्‍हणूनही तो ग्राहक होऊ शकत नाही. कारण सामनेवाला बँक ही सरकारची एजंट म्‍हणून काम पाहते. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, सामनेवाला बँकेने शासन निर्णय व आर.बी.आय. चे नवीन परिपत्रक 2010 नुसार तक्रारदारास कधीही व्‍याज देण्‍यास नकार दिलेला नाही. सामनेवाला बँक दि.10/2/11 चे आर.बी.आय. चे परिपत्रकाप्रमाणे दि.31/3/2011 पर्यंत व्‍याज देण्‍यास तयार होती व आहे. प्रस्‍तुत पब्‍लीक प्रॉव्हिडंड फंड योजना ही सरकारची असल्‍याने केवळ ती कार्यान्‍वीत करण्‍याच्‍या दृष्‍टीतून नमूद बँक केवळ एजंटची भूमिका पार पाडते. त्‍यानुसार अशी खाती उघडून व रकमा गोळा करुन त्‍या शासनाच्‍या निर्देशानुसार पाठविण्‍याचे काम बँक करते. तक्रारदाराने शासनास आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणून समाविष्‍ट केले नसल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे. मा.राज्‍य आयोगाने सामनेवालांच्‍या विरोधात निर्णय दिलेला नसून नवीन शासन निर्णय व दि.27/12/2010 च्‍या आर.बी.आय. निर्देशाप्रमाणे व्‍याज अदा केलेने अपिले काढून घेतलेली आहेत. सामनेवाला बँक आजही तक्रारदारास दि.31/3/11 अखेरील व्‍याज देण्‍यास तयार आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास उत्‍तरी नोटीस पाठवून दिलेली आहे व त्‍यासोबत शासन निर्णयही GSR 956(E) पाठवून दिलेला आहे.पी.पी.एफ. ही केंद्र सरकारने पब्‍लीक प्रॉव्‍हीडंड फंड अक्‍ट, 1968 अन्‍वये कार्यान्‍वीत केलेली एक बचत सुविधा आहे. H.U.F. (Hindu Undivided Family) च्‍या कर्त्‍याने पी.पी. एफ. खाते सुरु करण्‍याची योजना दि. 22/07/85 रोजी सुरु करण्‍यात आली होती. या योजनेचे केंद्र सरकार मुख्‍य प्रवर्तक असून स्‍टेट बँक, पोस्‍ट ऑफीसेस व अन्‍य राष्‍ट्रीयीकृत बँका, त्‍यांच्‍या एजंटस आहेत. या योजनेच्‍या अनुषंगे केंद्र सरकारने जारी केलेली सर्व परिपत्रके व सुचना बँकावर बंधनकारक आहेत. दि. 2/08/2005 रोजी वित्‍तीय विभागाने जारी केलेल्‍या पत्रानुसार व त्‍या अनुषंगे जारी झालेल्‍या सुचनेप्रमाणे दि. 13/05/2005 पूर्वी सुरु केलेली H.U.F. पी.पी.एफ. खाते मॅच्‍युरिटीपर्यात सुरु राहतील. मात्र त्‍यानंतर ते खाते पुढील कालावधीकरिता वाढविले जाणार नाहीत व मॅच्‍युरिटीनंतर या खात्‍यावर कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज देता येणार नाही अशा सुचना सर्व एजंटसाठी पारीत करण्‍यात आल्‍या होत्‍या. हे नोटीफीकेशन आपण बँकेच्‍या नोटीस बोर्डावर लावले होते असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. मात्र मॅच्‍युरिटी झालेनंतर तक्रारदारांनी त्‍यांची रक्‍कम न नेल्‍यामुळे ती बँकेकडे राहिली व केंद्र शासनाच्‍या वर नमूद नोटीफीकेशनप्रमाणे आपल्‍याला तक्रारदारांना व्‍याज देणे शक्‍य झाले नाही असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. आपले वरिष्‍ठांच्‍या सुचनांचे पालन करणे आपल्‍यावर बंधनकारक असून त्‍या सुचनेनुसारच व्‍याज अदा केले नसल्‍याने तक्रारदारांना आपलेविरुध्‍द अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीची तक्रार करता येणार नाही असे बँकेचे म्‍हणणे आहे. तसेच तक्रारदाराच्‍या खातेवर मुदतीनंतर पडलेले व्‍याज हे नजरचुकीने पडलेले आहे. त्‍यामुळे त्‍याचे उत्‍तरदायित्‍व सुध्‍दा बँकेवर येत नाही. वर नमूद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे.
5. बँकेने आपलेम्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ प्राधीकृत अधिका-याचे शपथपत्र नि.11 ला व नि.12चे फेरिस्‍त अन्‍वये एकूण 4 कागदपत्रे मंचापुढेदाखलकेलीआहेत. त्‍यामध्‍ये आर.बी.आय. चे पत्र, आर.बी.आय.चे परिपत्रक व मा.राज्‍य आयोग यांचा निकाल याच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या आहेत.
6. तक्रारदाराची तक्रार, त्‍याने दाखल केलेली पुराव्‍याची कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे म्‍हणणे व कागदपत्रे यांचा विचार करता सदर प्रकरणात खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षासाठी उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. प्रस्‍तुत तक्रारीस Non-joinder of necessary parties चा बाध येतो काय ? नाही.
3. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ? होय.
4. तक्रारदार मागणी केलेल्‍या रकमा मिळणेस पात्र आहेत काय ? होय. अंशतः
5. अंतिम आदेश शेवटी दिलेप्रमाणे.
:- कारणमिमांसा -:
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेमध्‍ये, हिंदु अविभक्‍त कुटुंबाचा (H.U.F.) कुटुंबकर्ता म्‍हणून पब्‍लीक प्रॉव्हिडंड फंड स्‍कीम 1968 अंतर्गत पी.पी.एफ. अकाऊंट नं.11230395448 दि.20/10/1987 रोजी उघडलेले होते. ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या नि.4/2 वरील पासबुकावरुन निर्विवाद आहे. तसेच सामनेवाला यांनी सदर बाब लेखी म्‍हणण्‍यात मान्‍य व कबूल केली आहे. सदर खात्‍यावर तक्रारदाराने वेळोवेळी आर्थिक व्‍यवहार केलेले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार हा सामनेवाला बँकेचा पब्‍लीक प्रॉव्हिडंड फंड खातेदार आहे.
सामनेवाला यांनी त्‍याचे म्‍हणणेतील कलम 2 मध्‍ये तक्रारदार हा ग्राहक होऊ शकत नाही असा आक्षेप घेतलेला आहे. कारण प्रस्‍तुत खाते हे शासनाच्‍या योजनेअंतर्गत उघडलेले होते व बँकेने केवळ शासनाचे एजंट म्‍हणून काम केलेले आहे, त्‍यामुळे तो सदर योजनेचा लाभार्थी असला तरी नमूद बँकेचा तो ग्राहक होऊ शकत नाही.
सदर आक्षेपाचा विचार करता सामनेवाला बँकेने वेळोवेळी प्रस्‍तुत खात्‍यावर रकमा भरणे व त्‍या भरुन घेणे व अदा करणे असे आर्थिक व्‍यवहार करु दिले आहेत. त्‍यामुळे सदर आर्थिक व्‍यवहार करण्‍याची सोयी-सुविधा बँकेचा खातेदार म्‍हणून त्‍यास पुरविलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार हा नमूद सामनेवाला बँकेचा खातेदार ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व सामनेवालाचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. सामनेवाला यांनी त्‍याचे लेखी म्‍हणणेतील कलम 12 मध्‍ये प्रस्‍तुत तक्रारीस Non-joinder of necessary parties चा बाधयेत असल्‍याचा आक्षेप उपस्थित केला आहे. सदर आक्षेपाचा विचार करता सदरची योजना जरी शासनाने कार्यान्‍वीत केली असली तरी सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेमध्‍ये खाते उघडलेले आहे व सदर खातेवर व्‍यवहार करण्‍याबाबतच्‍या सुविधा पुरविण्‍याचे अभिवचन दिले आहे. सबब तक्रारदार व बँकेमध्‍ये सदर खात्‍याच्‍या व्‍यवहाराअनुषंगाने करारात्‍मक संबंध प्रस्‍थापित होतात व तो सदर बँकेचा खातेदार असलेने केंद्र शासन प्रस्‍तुत कामी आवश्‍यक पक्षकार ठरत नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे. सबब, सामनेवालांचा प्रस्‍तुतचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे. सदर तक्रारीस Non-joinder of necessary parties चा बाध येत नसल्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.3
9. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, सामनेवालांचे म्‍हणणे, दाखल पुरावा इ. चे बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रारदाराने दि.20/10/1987 रोजी पी.पी.एफ. खाते उघडलेले होते. दि.18/1/08 रोजी PPF Withdrawal transferred to 098516004717 Rs.2,84,000 ची नोंद दिसून येत आहे व सदर तारखेअखेर रु.4,94,295/- इतकी शिल्‍लक दिसून येते. दि.31/3/2008 अखेर रु.56,584/- इतके व्‍याज सदर खात्‍यावर जमा झाले. तदनंतर दि.21/4/10 पर्यंतचे रु.44,070/- इतके व्‍याज जमा झालेले आहे. तदनंतर रु.47,596/- इतके व्‍याज जमा आहे. अखेर बॅलन्‍स रु.6,42,545/- दिसून येतो. दि.31/3/11 अखेर रु.51,404/- तर दि.31/3/12 अखेर रु.56,904/- इतकी व्‍याजाची रक्‍कम जमा असलेचे दिसून येते व दि.31/3/12 अखेर सदर खात्‍यावर रु.7,50,853.10 इतकी रक्‍कम शिल्‍लक दिसून येते.
10. सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास सदर खाते बंद करणेबाबतचा एक अर्ज पाठवून दिलेला होता. व सदर अर्जावर दि.31/3/11 अखेरील व्‍याज समायोजित केलेबाबतची नोंद होती. नि.4/1 वरील सदर अर्जाचे अवलोकन करता, सदर व्‍याज नोंदीच्‍या खाली दि.31/3/12 प्रथम तारीख लिहिल्‍याचे दिसून येते व अंतिमतः ती दि.31/3/11 अशी केल्‍याचे निदर्शनास येते व सदर क्‍लोजिंग फॉर्मवर तक्रारदाराने स्‍टँप तिकीट लावून सही केलेली आहे व येथेच वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. सदर बाबीची चौकशी तक्रारदाराने सामनेवालांकडे केली असता खातेवर सुध्‍दा दि.31/3/2012 अखेरील व्‍याज जमा असतानाही प्रस्‍तुत खाते बंद फॉर्मवर तक्रारदारास केवळ दि.31/3/2011 अखेरचे व्‍याज मिळेल असे चौकशीअंती निदर्शनास आले. तसेच तदनंतरचे कुठलेही व्‍याज देण्‍यास सामनेवाला बांधील नाही. तसेच प्रस्‍तुत खात्‍यावरील व्‍याज दि.31/3/2008 अखेरच समायोजित केले आहे व तदनंतरचे व्‍याज जरी अकाऊंटला जमा असले तरी दिले जाणार नाही व खाते बंद करणेसंदर्भात वेगवेगळया को-या फॉर्म व अर्जांवर सहया घेतलेल्‍या आहेत. अशी माहिती दिल्‍याने तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दि.1/3/2013 रोजी अॅड जे.एस.कुलकर्णी यांचेमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली व सदर नोटीशीद्वारे नमूद खात्‍यावरील दि.31/3/2012 अखेर शिल्‍लक रक्‍कम रु.7,50,853.10 पैसेची व्‍याजासहीत मागणी केली. सदर नोटीस सामनेवाला यांना मिळाली, त्‍यास सामनेवाला यांनी दि.2 मार्च 2013 रोजी उत्‍तर दिले व त्‍यासोबत सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास शासन निर्णय GSR 956 E दि.7/12/2010 चा पाठवून दिला.
11. नि.4/5 वर, वर नमूद GSR 956 E दाखल आहे. सदर शासन निर्णयानुसार H.U.F. च्‍या कर्त्‍याने दि.13/5/2005 पूर्वी उघडलेली खाती 15 वर्षानंतर बंद करुन रकमा खातेदारास देण्‍यात याव्‍यात, कर्ज वगैरे असल्‍यास व्‍याजाचे समायोजन करण्‍यात यावे, तसेच ज्‍यांची 15 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्‍यांचीही खाती दि.31 मार्च 2011 रोजी बंद करण्‍यात यावीत व सदर खातेवरील संपूर्ण रक्‍कम खातेदारास परत करावी, कर्ज असल्‍यास व्‍याजाचे समायोजन करावे असे नमूद केले आहे. तक्रारदाराचे खाते दि.20/10/1987 रोजी उघडल्‍यानंतर दि.31/3/2012 पर्यंत सुरु राहिलेची वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच दि.31/3/12 अखेर सामनेवाला बँकेने सदर खात्‍यावर व्‍याजसुध्‍दा जमा केलेले आहे.
12. सामनेवाला यांनी नि.12/1 अन्‍वये दि.27/12/2010 चे भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेचे पत्र दाखल केलेले आहे. सदर पत्रात वर नमूद शासन निर्णयाचा उल्‍लेख असून पी.पी.एफ खातेदारांसाठी नमूद नोटीफिकेशन बँकेच्‍या सर्व शाखांमध्‍ये नोटीस बोर्डावर माहिती प्रसिध्‍द करणेबाबत सुचना दिल्‍याचे दिसते. दाखल नि.12/1/ए वर Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs dated 7/12/2010 चा GSR 956 E दाखल केलेला आहे. नमूद शासन निर्णयाचा मजकूर वर शब्‍दांकीत केलेला आहे. त्‍यानंतर दि.10/2/11 चे भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेचे एक परिपत्रक दिसून येते. त्‍यानुसार सदर खात्‍यांवर शिल्‍लक असणा-या रकमेवर दि.31/3/2011 अखेर व्‍याज अदा करुन खाते बंद करणेबाबत सूचना दिल्‍याचे दिसून येते. तसेच प्रस्‍तुत पत्रामध्‍ये दि.13/5/2005 नंतर उघडलेली अशी खाती ही मूलतःच रद्दबातल (void ab-initio) असलेचे नमूद केले आहे. नि.12/3 वर दि.22/2/11 चे भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेचे नमूद बँकेस आलेले E-circular मध्‍ये सुध्‍दा वरील बाब नमूद केली आहे.
13. वरील दोन्‍ही सर्क्‍युलर व शासन निर्णय सामनेवाला बँकेस माहित होते व सदर बाबी त्‍यांच्‍या प्रत्‍येक शाखेच्‍या नोटीस बोर्डवर खातेदारांच्‍या माहितीस्‍तव प्रसिध्‍द करणेबाबत विशेष सूचना दिलेल्‍या होत्‍या. सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्‍हणणेमध्‍ये अशी सूचना प्रसिध्‍द केलेबाबत नमूद केले आहे. मात्र त्‍याबाबतचा अनुषंगिक पुरावा प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. वस्‍तुतः अशा सूचना व परिपत्रके संबंधीत शाखा व्‍यवस्‍थापकाकडून अथवा संबंधीत नियुक्‍त अधिका-यांकडून सदर नोटीफिकेशन पाहून, खात्री करुन, सही करुन नोटीस पत्रकावर त्‍या पध्‍दतीने प्रसिध्‍द करण्‍यात येते. सदर सर्वसाधारण व्‍यवहार पध्‍दतीच्‍या अनुषंगाने केवळ लेखी कथनाखेरीज अन्‍य कोणताही पुरावा सामनेवाला यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही.
14. वस्‍तुतः हिंदू अविभक्‍त कुटुंबाचा कुटुंबकर्ता म्‍हणून उघडलेल्‍या अशा पी.पी.एफ खातेदारांना व्‍यक्‍तीगत पत्रव्‍यवहार करण्‍यास सामनेवाला बँकेस कोणतीच अडचण नव्‍हती. प्रस्‍तुत परिपत्रक व शासन निर्णय पूर्वीपासूनच म्‍हणजे जवळजवळ सन 2010 व इ-सर्क्‍युलर दि.21/2/11 रोजी सामनेवालांना प्राप्‍त झाले होते. अशी वस्‍तुस्थिती असतानाही दि.31/3/12 अखेर तक्रारदाराचे नमूद खातेस व्‍याज अदा केलेले आहे. सदर बाबी बाबत बँकेने तत्‍कालीन तात्‍काळ कार्यवाही केलेचे दिसून येत नाही. यावरुन प्रस्‍तुत नि.4/1 वरील खाते बंद फॉर्मवर interested be adjusted 31/3/12 असे नमूद करुन नंतर 12 सालाचे 11 खाडाखोड करुन केलेले आहे. यावरुन प्रस्‍तुत खाते बंदचा फॉर्म नक्‍कीच दि.31/3/2012 नंतर तक्रारदाराकडून सहया करुन घेतलेला आहे. वस्‍तुतः प्रस्‍तुत परिपत्रक वर नमूद केलेप्रमाणे पूर्वीपासून माहिती असतानाही तत्‍क्षणी तात्‍काळ कारवाई करुन खाते बंद करुन व्‍याजाचे समायोजन करुन खातेदारांना व्‍यक्‍तीगतरित्‍या बोलावून व्‍याजासहीत रकमा अदा करुन सदर खाते बंद करणेची जबाबदारी व कर्तव्‍यात सामनेवाला यांनी कसूर केलेली आहे व त्‍याचे खापर ते वर नमूद शासन निर्णय व भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या परिपत्रकावर फोडू पहात आहेत. ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. सबब सन 2010 मध्‍ये शासन निर्णय व सन 2011 मध्‍ये भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या परिपत्रकानंतरही सामनेवालाने तक्रारदाराचे खाते सुरु ठेवलेले आहे.
यासाठी हे मंच परिपत्रकातील खालील मजकुराचा गांभीर्याने विचार करीत आहे.
“The existing accounts opened by HUFand an association of persons or a body of individuals consisting in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the State of Goa and the Union terrritories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu before 13.5.2005 will continue till maturity and will not be extended further No interest will be allowed for the period after the date of maturity. The deposits/ withdrawal in/from these accounts shall be allowed to be made in accordance with the said rules. Any such accounts opened on or after 13.5.2005 shall be treated as viod ab-initio and immediate action shluld be taken to close such accounts and refund the deposits without any interest to the subscribers. Such accounts once closed cannot be opened again w.e.f. 13.5.2005.”
वर नमूद विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता असे शासन निर्णय अथवा भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेची परिपत्रके ही नमूद बॅंकानाच पाठविली जातात यामध्‍ये खातेदाराशी व्‍यक्‍तीगत पातळीवर कोणताही पत्रव्‍यवहार शासनाशी अथवा भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेकडून केला जात नाही. वस्‍तुतः नमूद जी.आर. दि.7/12/2010 रोजीच प्रसिध्‍द झाला असल्‍याने त्‍याचवेळी प्रस्‍तुत खाते बंद व्‍हावयास होते मात्र सामनेवाला बँकेने तसे केले नाही. तसे न करता ते खाते पुढेच चालू ठेवले आहे. अशा प्रकारच्‍या तक्रारी वाढल्‍यानेच भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेला नवीन सर्क्‍युलर काढणे भाग पडले असावे असे म्‍हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सदर परिपत्रकाप्रमाणे असलेली वस्‍तुस्थिती तक्रारदारास माहित असेलच असे नाही. सदर वस्‍तुस्थिती बँकेने तक्रारदारास कळवावयास हवी होती ती कळविलेली नाही. यामध्‍ये तक्रारदाराची कोणतीही चूक दिसून येत नाही.
15. प्रस्‍तुत परिपत्रक प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सुध्‍दा तक्रारदाराचे खातेवर दि.31/3/11 अखेर व्‍याजासहीत रु.6,93,949.10 इतकी मोठी रक्‍कम त्‍याचे खातेवर शिल्‍लक होती व सदर खाते बंद करण्‍यासाठी सामनेवाला बँकेस दि.31/3/12 नंतर पर्यंतचा दीर्घ कालावधी लागलेला आहे व अशी रक्‍कम वापरुन तदनंतर अशा शासन निर्णय व परिपत्रकाच्‍या आधारे व्‍याज देण्‍याचे नाकारले आहे ही सामनेवालाचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे. सदर रक्‍कम बिनव्‍याजी बँकेला वापरता येणार नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे.
16. बँकेकडे त्‍यांच्‍या खातेदारांचा जो पैसा असतो त्‍या अनुषंगे त्‍यांची भूमिका विश्‍वस्‍ताची असते. पीपीएफ कायदयातील तरतुदी पाहता पीपीएफ योजनेअंतर्गत रक्‍कम स्विकारताना बँकेची जबाबदारी किती महत्‍वाची आहे हे लक्षात येते. तसेही ज्‍या कराराअंतर्गत बँकेने तक्रारदारांची रक्‍कम स्विकारली त्‍या करारातील अटी तक्रारदारांच्‍या हितास बाधक ठरतील अशा प्रकारे एकतर्फा (unilaterally) बदलण्‍याचे बँकेला अधिकार नाही असे मंचाचे मत आहे. स्‍वतःच्‍या वरिष्‍ठांच्‍या परिपत्रकाविरुध्‍द बँकेने तक्रारदार व त्‍यांच्‍या सारख्‍या अनेक खातेदारांची खाती सुरु ठेवली व या खात्‍यामधील प्रचंड प्रमाणातील रकमा वापरल्‍या व कोण्‍या एके दिवशी मागील तारखेच्‍या परिपत्रकाचा आधार घेऊन या सर्व रकमांवरील व्‍याज देण्‍याचे नाकारले. बँकेच्‍या हया कृतीमुळे विश्‍वस्‍त म्‍हणून सुध्‍दा ते आपल्‍या कर्तव्‍यात चुकले. आपल्‍याकडून अशा प्रकारची चुक झाली आहे हे लक्षात आल्‍यावर खरेतर बँकेने स्‍वतःच्‍या स्‍तरावरच प्रयत्‍न करुन विशेष बाब म्‍हणून अशा सर्व खातेदारांना व्‍याज देण्‍याची परवानगी मागण्‍याचा प्रयत्‍न करायला हवा होता. मात्र बँकेने असे न करता खातेदारांना व्‍याज नाकारण्‍याचा सोपा उपाय अंगिकारला व जनतेच्‍या पैशाच्‍या प्रती स्‍वतःच्‍या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडविले.
17. सामनेवाला यांनी त्‍यांच्‍या फेरिस्‍त सोबत नि.12/4 अन्‍वये प्रथम अपिल नं.ए 10/675 मधील मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचा न्‍यायनिर्णय दि.15/10/10 चा दाखल केला आहे, तर तक्रारदाराने नि.4/7 अन्‍वये प्रथम अपिल नं. ए 10/1200 मधील मा. राज्‍य आयोग मुंबई यांचा दि.21/7/11 चा आदेश दाखल केलेला आहे. सामनेवाला यानी दाखल केलेल्‍या आदेशामध्‍ये मंचाने दिलेल्‍या विविध तक्रारीत कायदेशीर बाबी दुर्लक्षीत करुन मंचाने निकाल दिल्‍याने ते रद्दबातल केलेले आहेत, तर तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या अपिलातील आदेशामध्‍ये बँकेने दाखल केलेली अपिले काढून घेतलेली आहेत. तक्रारदाराने AIR (SC) – 1997-0-1952, SCC 1997-10-488 B.O.I. Finance Ltd. Vs. Custodian हा न्‍यायनिर्णय दाखल केलेला आहे व प्रस्‍तुत न्‍यायनिर्णय हा प्रथम अपिल नं. ए 10/1200 मध्‍ये युक्तिवादाचे वेळी निदर्शनास आणून दिल्‍यामुळेच सामनेवाला बँकेने प्रस्‍तुत अपिल काढून घेवून तडजोड करुन आदेशाची पूर्तता केलेचा युक्तिवाद तक्रारदाराचे विधिज्ञ श्री जे.एस.कुलकर्णी यांनी केलेला आहे. अॅड कुलकर्णी यांनी बँकींग रेग्‍युलेशन अॅक्‍ट कलम 36 चा विचार करता सामनेवाला बँक नमूद सेवात्रुटीसाठी जबाबदार असल्‍याचे प्रतिपादन केले. वर नमूद मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पूर्वाधारामधील क्‍लॅाज 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, नमुद मुद्यांचा विचार करता, सामनेवाला बँकेने नमूद परिपत्रकांची व शासन निर्णयांची माहिती तक्रारदारास दिलेली नाही. तक्रारदार हा त्रयस्‍थ इसम असल्‍याने त्‍यास प्रस्‍तुत बाबीचे ज्ञान असेलच असे नाही. त्‍यामुळे सदर बाबींची माहिती देणे सामनेवाला बँकेचे कायदेशीर कर्तव्‍य होते त्‍यात सामनेवाला यांनी कसूर केलेला आहे. त्‍यासाठी हे मंच या पूर्वाधारातील दंडकाचा आधार घेत आहे. तसेच खालील पूर्वाधारही विचारात घेत आहे.
1) बी.पी.आय. फायनान्‍सीयल विरुध्‍द कस्‍टोडियन व इतर.
(संदर्भ : AIR 1997 SC 1952)
2) स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया विरुध्‍द बी.व्‍ही. तमण्‍णा मुर्ती
(संदर्भ : 2008 (I) CPR,66 (NC)
3) जिल्‍हा सहकारी बँक लि. विरुध्‍द उत्‍तर प्रदेश पोलीस आवास निगम
(संदर्भ – 2005 (1) सीपीआर 124 (NC)
4) निशा सिंघल विरुध्‍द युटीआय
(संदर्भ : 2004 (I) CPR 4721)
एकूणच वरील विस्‍तृत विवेचनावरुन तक्रारदारांना व्‍याजाची रक्‍क्‍म नाकारण्‍याची बँकेची कृती बेकायदेशीर व अयोग्‍य आहे. ही बाब सिध्‍द होते त्‍यामुळे हीच कृती त्‍यांच्‍य सेवेतील त्रुटी आहे असा या मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
मुद्दा क्र.4
18. युक्तिवादाचे वेळेस तक्रारदाराचे वकीलांनी 31/3/12 अखेर नमूद खातेवर जमा केलेले व्‍याज व रक्‍कम मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. तसेच 31/3/12 नंतरचे व्‍याजाची मागणी सोडून देत असल्‍याचेही प्रतिपादन केलेले आहे. याची न्‍यायीक नोंद या मंचाने घेतलेली आहे. सबब तक्रारदार 31/3/12 अखेर होणारी व्‍याजासह रक्‍कम रु.7,50,853.10 पैसे मिळणेस पात्र आहे. आदेशीत रक्‍कम विहीत मुदतीत अदा न केलेस सदर मुदतीनंतर तक्रारदार हे द.सा.द.शे. 9 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
19. तसेच तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च इ. पोटी रक्‍कम रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर अंशतः करणेत येत आहेत.
2. तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी दि.31/3/12 अखेर होणारी व्‍याजासह रक्‍कम
रु.7,50,853.10 पैसे या आदेशाचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आत अदा करावेत.
3. तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी
रुपये 5,000/- अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला यांनी या आदेशाच्‍या तारखेपासून 30 दिवसांत
करणेची आहे.
5. सामनेवाला यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास सामनेवाला यांनी सदर
रकमेवर मुदतीनंतर तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.
6. सामनेवाला यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 31/01/2014
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) (सौ वर्षा शिंदे )
सदस्‍या प्रभारी अध्‍यक्ष
