::: नि का ल प ञ:::

मंचाचे निर्णयान्‍वये, किर्ती गाडगीळ (वैदय) मा.सदस्‍या

१.        गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास ग्राहक संरक्षण अधिनियम अन्‍वये तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली आहे. 

२.        अर्जदार ही ट्रक क्रमांक MH-34-M-2336 ची मालक असून सदर वाहनाचे फायनान्स हे गैर अर्जदाराकडून केलेले असल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदारचा ग्राहक आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून नंबर CNDP १०१०१२७०००२ अन्वये कर्ज घेतले होते. कर्ज कराराप्रमाणे रुपये 60000/- अर्जदार बाईने गैरअर्जदाराला देणे थकीत असल्याने गैरअर्जदारने अर्जदारला पुन्हा कर्ज घेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे गैरअर्जदाराने दिनांक 16.08.13 रोजी तीन लाख रुपये फायनान्स मंजूर करुन त्याबाबतचे पत्र दिनांक 22.08.13 रोजी अर्जदारास पाठवून लोन बद्दलची सूचना दिली. सदरचा दस्तावेज तक्रारीत अर्जदारांनी दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदाराने सदर फायनान्सचे परतफेडीचे मासिक हप्ते दिनांक 20.09.13 ते 20.07.16 पर्यंत होते. त्यातील पहिला हप्ता रुपये 13569/- रुपये होता व इतर 34 हप्ते रुपये 12637/- चे होते. त्यानंतर अर्जदाराने यामध्ये रक्कम भरण्याची खंड पाडून का होईना परंतु हप्ते भरले. परंतु दिनांक 19.08.13 रोजी गैर अर्जदाराने रुपये 4,43,327/- भरण्यास सांगितले. अर्जदाराने रुपये 2,00,000/- दिनांक 26.11.15 रोजी भरलेले आहेत, तरीसुद्धा गैरअर्जदाराकडे रुपये 2,30,000/-  येणे आहे, असे गैरअर्जदार दाखवित आहे. 04.07.15 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदाराला पत्र पाठवून रुपये 3,97,526/- अर्जदाराकडून घेणे आहे, अशी नोटीस पाठवली. तशी रक्कम अर्जदार गैरअर्जदारला देणे नाही. तसेच गैरअर्जदाराने माहे ऑगस्ट 2015 रोजी गाडी जप्तीबद्दल तोंडी धमकी अर्जदाराला दिली. अर्जदाराने गैरअर्जदाराला दिनांक 26.10.15 रोजी नोटीस पाठवून समझोता करण्यासाठी मागणी केली, परंतु गैरअर्जदाराने त्याची दखल घेतली नाही. सबब, गैरअर्जदाराच्या या कृत्यामुळे अर्जदाराने मंचासमक्ष तक्रार दाखल केली आहे

अर्जदाराची मागणी  आहे की ,गैरअर्जदाराने अर्जदारा प्रती सेवेत न्यूनता दिली आहे, हे घोषित करण्यात यावे तसेच तक्रारीत नमूद गाडी अर्जदाराने जप्त करु नये, याबद्दल निर्देश गैरअर्जदाराला देण्यात यावे. दिनांक 16.08.13 रोजी झालेल्या कराराप्रमाणे सर्व तपशिल अर्जदाराला देण्यात यावा, तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50000/-,  नुकसानभरपाई रक्कम रु. 50000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 10000/- अर्जदाराला देण्यात यावा, अशी विनंती अर्जदाराने केली आहे.

३.   अर्जदाराची तक्रार स्वीकृत करून गैरअर्जदार यांना नोटीस पाठविण्यात आली.  गैरअर्जदाराने नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवस नंतरही प्रकरणात लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराच्या लेखी उत्तरा शिवाय चालवण्यात येते, असे आदेश दि. 05.08.2016 रोजी पारित करण्यात आले. सदर आदेश आज रोजी अबाधित आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने त्यांचे शपथ पत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्यामध्ये गैरअर्जदाराने असे नमूद केले कि, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रक्कम रु. 3,00,000/- कर्ज दिले. त्यानंतर 16.08.13 रोजीच्या करारनाम्यानुसार नमूद ट्रकवर अर्जदाराने या कर्जाचा बोजा सुद्धा चढवलेला आहे. अर्जदाराने रक्कम रु. 3,00,000/- कर्ज घेतल्यामुळे त्या कर्जाची परतफेड रक्कम रु. 4,30,000/- खालील किस्त भरायचे होती. दिनांक 20.09.2013 ची पहिली किस्त रुपये 13,569/- व 34 किस्ती दर महिना रुपये 12637/- प्रमाणे असे एकूण 35 किस्तीप्रमाणे अर्जदाराला कर्जाचा भरणा गैर अर्जदाराकडे करायचा होता.परंतु अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे कर्जाची परतफेड नियमित भरणा करून केलेली नाही त्यामुळे अर्जदाराकडे थकीत रक्कम वाढत गेली अर्जदाराने तक्रारीत परिच्‍छेद क्रमांक दोनमध्ये त्यांच्याकडे 60,000/- बाकी असल्याचे कथन केलेले आहे यावरून अर्जदार हा थाकीतदार आहे हे सिद्ध होत आहे दिनांक 18.12.15 पर्यंत अर्जदाराकडे रुपये 6,53,708 एवढी रक्कम थकीत असून अर्जदार हा गैरअर्जदाराकडे भरणा करण्यास जवाबदार आहे.अर्जदारास रीफायनान्स करण्यास सुचवले असे खोटे कथन अर्जदाराने केले आहे गैर अर्जदाराने अर्जदाराला दिनांक 22.08.13 रोजी पत्रवजा नोटीस पाठवला होता ही बाब अर्जदाराने त्याचे तक्रारीत परिपूर्ण मध्ये मान्य केलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे नियमित किस्तीचा भरणा केला असल्याचे खोटे कथन केले परंतु सदर पावत्या तक्रारी दाखल अर्जदाराने केल्या नाहीत यावरून सिद्ध होते की अर्जदाराने भरणा केलेला नसून आज रोजी अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा थाकीतदार आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजा प्रमाणे रु.5,18,302 एवढी रक्कम दिनांक 18.12.15 पर्यंत अर्जदारावर थकीत आहे.सदर तारखेपासून अर्जदारावर व्याज वाढत जाऊन रक्कम वाढत गेली असून भविष्यात असेच घडत जाईल सबब गैरअर्जदार हा कायद्यानुसार थाकीतदार असल्यामुळे गैअर्जदार विरुद्ध कसलीही दाद ग्राहक मंचासमोर त्याला मागता येणार नाही.सबब अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार खर्चासहित  खारीज होण्यास पात्र आहे.

४.   गैरअर्जदार यांना लेखी म्हणणे दाखल करण्याकरिता ४५ दिवसांचा वेळ देऊनही लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने लेखी म्हणणे शिवाय तक्रार पुढे चालविण्यात येते असे आदेश पारित करण्यात आले.

तक्रारदाराची तक्रार कागदपत्रे पत्रे पुरावा शपथपत्र गैरअर्जदार यांचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद त्याचे अवलोकन केले असता तक्रार निकालीकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येत आहे

मुद्दे                                                                    निष्‍कर्ष 

१.   अर्जदार गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे काय ?        होय

२.   गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास विमा कराराप्रमाणे

     सेवासुविधा पुरविण्‍यात कसूर केल्याची बाब

     अर्जदार सिद्ध करतात काय ?                     नाही  

३.   गैरअर्जदार तक्रारदारास नुकसानभरपाई अदा

     करण्यास पात्र आहेत काय ?                    नाही

४.   आदेश ?                         अंतिम आदेशाप्रमाणे                     

कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. १  :

5. अर्जदारबाईने घर गैरअर्जदाराकडून तक्रारीत नमूद वाहनाकरिता कर्ज घेतले ही बाब गैरअर्जदार यांना मान्य असल्यामुळे अर्जदार  ही गैरअर्जदाराची ग्राहक आहे ही बाब सिद्ध होत असल्यामुळे मुद्दा क्र. १ चे उत्तर होकारार्थी आहे.

6 मुद्दा क्र. २ व ३ बाबत : अर्जदारबाईने गैरअर्जदार कडून कर्ज घेतले ही बाब अर्जदाराला मान्य आहे गैर अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजा वरून सिद्ध होत आहे की, अर्जदाराने पहिले कर्ज गैरअर्जदाराकडून घेतले त्यातील काही रक्कम अर्जदारानी गैरअर्जदाराला देणे बाकी आहे ही बाब अर्जदाराने  त्यांच्या तक्रारीत मान्य केलेली आहे.अर्जदाराने दिनांक 16.08.2013 रोजी कर्ज करारनुसार घेतलेल्या कर्जाची रक्कम अर्जदाराने गैरअर्जदारकडे पूर्णपणे  दिनांक 16.08.15 पर्यंत अदा केलेली नाही हे दाखल दस्ता-ऐवजांवरून सिद्ध होत आहे. याउलट अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परतफेड करत आहे किंवा कोणत्या तारखे पर्यंत किती केलेली आहे याबद्दल कोणताही दस्तावेज प्रकरणात अर्जदाराने दाखल केलेले नाही. 

      मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी Revision Petition No. 2525/2012 Raju Bhatiya Vs Indusind Bank Ltd. & others, या  न्‍यायनिर्णयानुसार, “This is clear that the petitioner has waddled out of the commitments made by him to the opposite parties. Learned counsel for the petitioner could not show to the Commission that they have paid the sum in the month of February, 2006 and July, 2007. The said amount receipt did not see the light of the day. Furthermore, in a recent authority reported in Surya Pal the Singh vs. Siddha Vinayak Motors & Anr. III (2012) CPJ 4 (SC), Supreme Court was pleased to hold :

       Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of the vehicle on the ground of non-payment of instalment has always been upheld to be a legal right of the financier. This Court vide its judgment in Trilok Singh & Ors. Vs. Satya Deo Tripathi, AIR 1979 SC 850, has categorically held that under the Hire Purchase Agreement, the financier is the real owner of the vehicle, therefore, there cannot be any allegation against him for having the possession of the vehicle. This view was again reiterated in . 1996 (7) SCC 212; , IX (=IV (1998) CCR 118 (SC)=1999(1) SCC 119; , VI (2001) SLT 883=III (2001) CCR 232 (SC)=2001(7)SCC 417, following the earlier judgment of this Court in Sundaram Finance Ltd. vs. The State of Kerala & Anr. AIR 1996 SC 1178; . I (2001) SLT 26=I(2001) CCR 9 (SC)= and ,V (=III(2005) CCR 8 (SC)=CCE 2005(4) SCC 146” .

     हे न्‍यायतत्‍व विषद केले आहे. त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारीत सुध्‍दा मंचाच्‍या मताने गैरअर्जदार क्र. १ यांनी अर्जदाराला दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम परत घेण्‍याच्‍या नियमाप्रमाणे अधिकार आहे. तसेच कायदेशिर कार्यवाही करण्‍याचा देखील अधिकार आहे. सबब गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती कोणतेही सेवेत त्रृटी व अनुचित व्‍यवहार पध्‍दतीची अवलंबना केली नाही. हि बाब सिध्‍द होत असल्‍याने मुद्दा क्र. २ व ३  चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.                                                

7. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वरील विवेचनावरून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो .