Maharashtra

Nagpur

CC/14/357

Bhupendrasingh Manjitsingh Makhan - Complainant(s)

Versus

The Manager Shriram General Insurance Co. - Opp.Party(s)

04 Apr 2018

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/14/357
( Date of Filing : 14 Aug 2014 )
 
1. Bhupendrasingh Manjitsingh Makhan
R/o. Darshana road lines, Teka Naka Nagpur
Nagpur
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. The Manager Shriram General Insurance Co.
T-5, Shradha house, 3rd floor, 345, Kingsway, nagpur-01
Nagpur
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Apr 2018
Final Order / Judgement

(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

  1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12  अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
  2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ता हा त्याची उपजिवीका चालविण्‍याकरिता ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्ता त्यांचे मालकीचा ट्रक सीजे 04/जेबी 0579, 2008 चे निर्मीत असुन तक्रारकर्त्याने वर नमुद ट्रक करिता विरुध्‍द पक्षाकडुन विमा पॉलीसी काढली होती तिचा कालावधी दिनांक 20.01.2012 ते 19.01.2013 पर्यत होते. दिनांक 22.8.2012 रोजी तक्रारकर्त्याचा वर नमुद ट्रकचा अपघात झाला. त्या अपघातामूळे तक्रारकर्त्याला वाहनाचे दुरुस्तीकरिता रुपये 5,22,240/- इतका अंदाजे खर्च येणार होता.  सदर माहिती तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिली व त्यांकरिता विरुध्‍द पक्षाने वाहनाचे निरिक्षणकरिता निरिक्षक नियुक्त केले. तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे निरिक्षण करण्‍यात आले परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.तक्रारकर्त्याचे वाहनाचा  विमा असुनही अपघातानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही ही बाब विरुध्‍दपक्षाची तक्रारकर्त्याचे प्रती सेवेतील त्रुटी दर्शविले म्हणुन तक्रारकर्त्याने म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
  3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विमा दावा रक्कम द्यावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
  4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळून तक्रारीत हजर झाले व नि.क्रं.13 वर त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
  5. विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की,तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्षाला योग्य दस्तऐवज पुरविलेले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीचा अट क्रं.1 चा भंग केलेला आहे तसेच तक्रारकर्ता यांचेकडे बरीच वाहने आहेत आणि सदर वाहन ते व्यवसायाकरिता वापरीत असल्याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक या व्याख्‍येत बसत नाही. निरिक्षकाने तक्रारकर्त्याने वाहनाचे निरिक्षण केल्या नंतर निरिक्षणात असे आढळून आले की, तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे नुकसान 1,85,785/- इतके झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे योग्य विमा दावा सादर केलेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविलेली नाही व तक्रारकर्त्याने तक्रारीत लावलेले आरोप खोटे असुन ते नाकबुल आहे म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
  6. तक्रारकर्त्याची तक्रार दस्तऐवज, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्षाने दाखल लेखी उत्तर, उभयपक्षकारांचे तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ आले.

मुद्दे                                                                        उत्तर

     1.  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय

     2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला न्युनतम सेवा

दिलेली आहे काय?                                          नाही

     3.  आदेश काय                                                           अंतीम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमिमांसा

  1. मुद्दा क्र.1 बाबत ः– तक्रारकर्ता हा त्याची उपजिवीका चालविण्‍याकरिता ट्रान्सपोर्ट चा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्ता त्यांचे मालकीचा ट्रक सीजे सीजे 04/जेबी 0579, 2008 चे निर्मीत असुन तक्रारकर्त्याने वर नमुद ट्रक करिता विरुध्‍द पक्षाकडुन विमा पॉलीसी काढली होती तिचा कालावधी दिनांक 20.01.2012 ते 19.01.2013 पर्यत होते.ही बाब उभयपक्षकारांना मान्य असुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
  2. मुद्दा क्र.2 बाबत ः– तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत वाहनाला झालेल्या नुकसनीबाबत किती खर्च आला याबाबत कोणतेही देयक अथवा दस्तऐवज पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याकडे विमा दावा दाखल करतेवेळी योग्य दस्तऐवज पुरविण्‍याबाबत कोणताही पुरावा प्रकरणात सादर केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष दस्तऐवजांचे अभावी तक्रारकर्त्याचा विमा दाव्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्षाने दस्तऐवजांचे अभावी तक्रारकर्त्याचा विमा दाव्यावर निर्णय घेतला नाही यात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविलेली नाही असे सिध्‍द होते.  मुद्दा क्रं.2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
  3. मुद्दा क्र.3 बाबतः- तक्रारकर्त्याचा विमा दावा विरुध्‍द पक्षाकडे दस्तऐवजांचे अभावी  अजूनही प्रलंबित आहे. जरी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही न्युनतम सेवा दर्शविलेली नाही. न्यायाचे दृष्‍टीने मंचाचे असे मत आहे की तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दावा मिळण्‍याकरिता योग्य संधी मिळावी. मुद्दा क्र.1 ते 2 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

-  दे   -

  1. तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते. 
  2. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे विमा दावा मिळण्‍याकरिता आवश्‍यक दस्तेऐवज, आदेशाची प्रत प्राप्त दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्षाला द्यावे आणि विरुध्‍द पक्षाने आवश्‍यक दस्तऐवज मिळाल्यानंतर 30 दिवसाचे आत त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याचे विमा दाव्यावर योग्य निर्णय घ्‍यावा. 
  3. उभयपक्षकारांने तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
  4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
  5. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.