Dated the 18 Jun 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले ही सर्वसाधारण विमा कंपनी आहे. तक्रारदार हे ठाणे येथील रहिवाशी आहेत. सामनेवाले यांजकडून तक्रारदारांनी घेतलेल्या विमा पॉलीसी अंतर्गत, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांजकडे दाखल केलेल्या वाहन अग्नि विमा प्रतिपुर्तीदावा नाकारण्याच्या बाबीतुन प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार, त्यांनी श्री.छोटालाल केशवजी शाह आणि सन्स यांजकडून टाटा इंडिगो, जीएलएक्स, नोंदणी क्रमांक-एमएच-06 टी-7393, मॉडेल टाटा इंडिगो, एलएसडी वर्ष-2003, ही कार ता.06.02.2008 रोजी विकत घेतली. सदर खरेदीची बाब आर.सी. बुकमध्ये पान क्रमांक-2 वर रितसर नोंद केली होती. यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांजकडून ता.04.09.2009 ते ता.03.09.2010 या कालावधी दरम्यान वैध असलेली प्रायव्हेट कार पॉलीसी विकत घेतली व त्यानुसार रु.5,844/- इतका प्रिमियम अदा केला. सदर विमा पॉलीसीच्या वैधते दरम्यान ता.05.06.2010 रोजी दुपारी-4.15 वाजता, तक्रारदार वाहन चालवत असतांना वाहनाच्या एअर कंडिशनर मधुन अचानक धुर येऊ लागला व वाहनाने पेट घेतला. त्याचवेळी पोलीस स्टेशनला व अग्निशमन दलास कळविल्यानंतर अग्निशामकदलाच्या सहाय्याने आग विझविण्यात आली. तथापि, वाहन पुर्णपणे जळून गेले होते. याबाबत, पोलीसांकडे तक्रार नोंदविल्यानंतर, रितसर पंचनामा करण्यात आला. पोलीस पंचनाम्यानुसार शॉर्टसर्किट झाल्याने गाडी पुर्णपणे जळुन गेल्याने नुकसान झाल्याचे नमुद केले आहे. यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवालेकडे, ता.05.06.2010 रोजी प्रतिपुर्ती दावा दाखल केला असता, सामनेवाले यांनी ता.28.08.2010 रोजी पत्रान्वये दावा नाकारतांना असे नमुद केले की, अपघातग्रस्त गाडीचा सर्व्हे केला असता वाहनामध्ये एलपीजी किट बसविल्याचे आढळून आले. एलपीजी किट बसविल्याची बाब पॉलीसीमध्ये नमुद नसुन पॉलीसी घेतेवेळी सदर बाब तक्रारदारांनी जाणिवपुर्वक लपविली असल्याने दावा नाकारण्यात येतो.
यानंतर, सामनेवालेकडे दाव्याच्या फेरविचाराची विनंती केली व नोटीसही पाठविली तथापि त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणुन सदरील तक्रार दाखल करुन विमा दावा रक्कम रु.1,90,000/- मिळावी, नुकसानभरपाई रु.1,00,000/- मिळावी अशी मागणी केलेली आहे.
3. सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागण्या फेटाळतांना असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांनी आपल्या वाहनाची सामनेवाले यांच्याकडून विमा पॉलीसी घेतांना वाहनामध्ये एलपीजी किट बसविल्याची बाब हेतुतः लपविली. याशिवाय तक्रारदारांनी सदर एलपीजी किट बसविण्यासाठी आरटीओ यांची संमती घेतली नाही. तक्रारदारांनी वाहन वापरासाठी लागणा-या इंधनामध्ये अनाधिकृतपणे बदल केला असल्याने व सदर बाबीस पॉलीसीमध्ये संरक्षण नसल्याने, तक्रारदारांचा दावा योग्य कारणास्तव नाकारला आहे.
4. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्रासाठी पुरसीस दाखल केली. उभयपक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्रासह काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत, तथापि सामनेवाले यांनी कोणतीच कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. मंचाने,तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या वाद-प्रतिवाद, लेखी युक्तीवाद व कागदपत्रांचे वाचन केले. सामनेवाले यांनी तोंडी युक्तीवाद न करता पुरसीस दाखल केली. तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन प्रस्तुत तक्रार निकालकामी खालील निष्कर्ष निघतात.
अ. तक्रारदार यांनी आपल्या क्रमांक-एमएच-06 टी-7393, मॉडेल टाटा इंडिगो, या वाहनाची सामनेवाले याजकडून प्रायव्हेट व्हेईकल पॉलीसी क्रमांक-1103792311003559 ही घेतल्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले आहे. सदर पॉलीसी ता.04.09.2009 ते ता.03.09.10 या कालावधीमध्ये वैध असतांना, तक्रारदाराच्या वाहनास ता.05.06.2010 रोजी वातानुकुलीन यंत्रामध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे आग लागुन त्यामध्ये वाहन पुर्णतः जळाल्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले आहे. तसेच तक्रारदारांचा याबाबतीत प्रतिपुर्ती दावा मिळाल्याचे व तो दावा नाकारल्याचेही सामनेवाले यांनी मान्य केले आहे.
ब. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसह शपथपत्रावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये सामनेवाले यांनी ता.28.08.2010 रोजी तक्रारदारांना दिलेले क्लेम रिजेक्शन लेटर दाखल केले आहे. सदर पत्रामधील तपशिलाचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदाराच्या आगग्रस्त वाहनाचा सामनेवाले यांनी नेमलेल्या श्री.वीरसेन रोकडे या सर्व्हेअरने पाहणी केली होती व त्यानुसार सदर वाहनामध्ये तक्रारदारांनी एलपीजी किट बसविल्याचे आढळून आले होते, तथापी एलपीजी किटचा वाहनाच्या पॉलीसीमध्ये समावेश नव्हता. तक्रारदारांनी एलपीजी किट वाहनामध्ये बसविण्याची बाब पॉलीसी घेतेवेळी लपविली असल्याने दावा नाकारल्याचे नमुद केले आहे. याशिवाय आपल्या कैफीयतीमध्ये या दावा नाकारण्याच्या कारणा बरोबर असेही नमुद केले आहे की, एलपीजी किट बसविण्यास मोटर व्हेईकल अँक्ट मधील कलम-52 अन्वये, आर.टी.ओ.ची परवानगी सुध्दा तक्रारदारांनी घेतली नव्हती.
क. सामनेवाले यांचे दावा नाकारण्याच्या उपरोक्त नमुद कारणा संदर्भात तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या आर.सी. बुकाचे अवलोकन केले. शिवाय अशाच प्रकरणातील काही न्याय निवाडे तसेच उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे आढळून आले की, तक्रारदारांनी सदर तक्रारीमधील विवादित वाहन श्री.छोटालाल केशवजी शाह आणि सन्स यांजकडून ता.06.02.2008 रोजी विकत घेतले व त्यानुसार आर.सी.बुकमध्ये नोंद करुन घेतली. सदर वाहनाचे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या आर.सी बुकमधील नोंदीचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, सदर वाहन तक्रारदार यांनी विकत घेण्यापुर्वी तत्कालीन वाहन मालक श्री.छोटालाल केशवजी शाह आणि सन्स यांनी वाहनामध्ये एलपीजी किट ता.04.01.2006 रोजी बसवुन घेतला व आरटीओ यांनी ही बाब आर.सी. बुकमध्ये नोंदही केली आहे. म्हणजेच मोटर व्हेईकल अँक्ट मधील कलम-52 मधील तरतुदींची पुर्तता झाली असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे सदर तरतुदींची पुर्तता केली नसल्याचा सामनेवाले यांचा आक्षेप अत्यंत चुकीचा व वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा होता असे स्पष्ट होते.
ड. सामनेवाले यांनी विमादावा नाकारतांना नमुद केलेल्या दुस-या कारणा संदर्भात म्हणजे, एलपीजी किट बसविल्याची बाब पॉलीसी घेतेवेळी लपविल्याबाबत, असे नमुद करावेसे वाटते की, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या वाहन विमा पॉलीसीमध्ये वाहन हे पेट्रोल अथवा गॅस या इंधनावर चालविले जात असल्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही. शिवाय वाहनामध्ये एलपीजी किट बसविल्यास वाहनास विमा संरक्षण दिले जाणार नाही अथवा पॉलीसी रद्द होईल अशी, मोटर व्हेईकल अँक्ट मधील कोणतीही तरतुद अथवा वाहन पॉलीसी मधील कोणतीही अट, सामनेवाले यांनी मंचापुढे दाखल केली नाही. त्यामुळे विमा दाव्याच्या प्रतिपुर्तीची जबाबदारी सामनेवाले टाळू शकत नाहीत.
इ. सामनेवाले यांनी नमुद केल्याप्रमाणे, तक्रारदार यांनी वाहनाची सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर व तपासणीनंतर वाहन विमा पॉलीसी देण्यात आली होती. त्यावेळी आर.सी बुकमध्ये एलपीजी किट बसविल्याची नोंद असल्याची बाब सामनेवाले यांनी नाकारली आहे.
यासंदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या आर.सी बुकमधील नोंदीनुसार, वाहनामध्ये ता.04.01.2006 रोजी एलपीजी किट बसविल्याची बाब आरटीओ यांनी प्रमाणित केली आहे, त्यामुळे सामनेवाले यांचे कथन चुकीचे आहे. तसेच वाहनाचा विमा देण्यापुर्वी आवश्यक त्या कागदपत्रांची तसेच वाहनाची तपासणी करतांना एलपीजी किट वाहनामध्ये असल्याची बाब सामनेवाले यांचे निदर्शनास येणे आवश्यक होते. त्यामुळे सामनेवाले यांच्या सदरील कसुरीबद्दल तक्रारदारावर अन्याय करणे हे निश्चितपणे चुकीचे आहे. तक्रारदारांनी आर.सी.बुक व इतर करगदपत्रे सामनेवाले यांना विमा पॉलिसी घेण्यासाठी सादर केली असतांना त्या कागदपत्रांच्याआधारे सामनेवाले यांनी वाहनाची तपासणी केली असती तर त्यांना सी.एन.जी. बसविल्याची बाब निदर्शनास आली असती.
नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अवतारसिंग, रिव्हीजन पिटीशन नं.1238/2005 निकाल ता.23.02.2009 या प्रकरणामध्ये वाहनामध्ये सीएनजी किट बसविल्यास वाहनास विमा संरक्षण मिळणार नाही अशी पॉलीसीची कोणतीही अट विमा कंपनी सादर करु न शकल्याने तक्रारदारांचा दावा मंजुर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
प्रस्तुत प्रकरणातही सामनेवाले यांनी दावा नाकारण्याच्या कारणाच्या पुष्टयार्थ कोणत्याही स्वरुपातील पुरावा दाखल न करता केवळ शाब्दिक नकार दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याने, खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक-30/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या आगग्रस्त वाहनाचा प्रतिपुर्ती दावा अयोग्य कारणास्तव
नाकारुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या वाहनाची आय.डी.व्ही. रु.1,50,000/- (अक्षरी रुपये एक
लाख पन्नास हजार) तक्रार दाखल ता.08.04.2011 पासुन दरसाल दर शेकडा 6 टक्के
व्याजासह ता.31.07.2015 पुर्वी दयावी. न दिल्यास ता.01.08.2015 पासुन आदेशपुर्ती
होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा 9 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा करावी.
4. तक्रार खर्चाबद्दल रु.10,000/-(अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार मात्र)ता.31.07.2015
पुर्वी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावी.
5. आदेशाची पुर्तता केल्याबद्दल / न केल्याबद्दल ता.01.8.2015 रोजी उभयपक्षाने
शपथपत्र दाखल करावे.
6. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.