:::     आ  दे  श   :::

                           (  पारित दिनांक  :   31/07/2015  )

आदरणीय अध्‍यक्षा, मा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

          अर्जदार ही शाळा असून, तक्रारकर्ती ही त्‍या शाळेची अध्‍यक्ष आहे. सदर शाळेमध्‍ये 1 ते 10 वर्ग असुन अंदाजे 400 विद्यार्थी संख्‍या आहे. विरुध्‍द पक्ष हे एचसीएल डीजी स्‍कुल इ-लर्नींग प्रोग्राम संगणकामध्‍ये इन्‍स्‍टॉल करुन, आवश्‍यक ते हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर वेळोवेळी इन्‍स्‍टॉल करुन, सेवा देतात. अर्जदार संस्‍थेने व विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 12/10/2011 रोजी डिजी स्‍कुल एग्रीमेंट कम ऑर्डर (एसीओ) या शिर्षकाखाली करारनामा केला असून, त्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष हे अर्जदार संस्‍थेला प्रोग्रामचे आवश्‍यक ते हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर सेवा देणार होते. सदरहू करारनाम्‍याचा कालावधी 60 महिन्‍यांचा असून त्‍यामध्‍ये 20 त्रैमासिक हप्त्‍याने, करारनाम्‍यातील अनुसूची डी मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने सेवा दिल्‍यानंतर रक्‍कम देण्‍याचे ठरले आहे. त्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर ची सेवा जून 2013 पर्यंत दिली व त्‍याबद्दलची पावती दिली.

     वरील करारनाम्‍याचे आधारावर अर्जदार संस्‍थेतील 400 तसेच दुस-या संस्‍थेतील विद्दार्थ्‍यांकडून फी घेवून कोर्सकरिता प्रवेश दिला, त्‍यांना जून 2013 पर्यंतच अर्जदार संस्‍था व विरुध्‍द पक्ष सेवा देवू शकले.  उलट विरुध्‍द पक्षाने त्रैमासिक रक्‍कम मागणी चालू ठेवली व अर्जदार संस्‍थेने, सुरक्षा म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाला दिलेले 5 धनादेश, कोणतीही सेवा न देता बँकेमध्‍ये लावून, रक्‍कम वसुल केली. 

     विरुध्‍द पक्षाने सेवा न देता एसीओ करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीचा भंग केला. तसेच वकिलामार्फत नोटीस दिली व रक्‍कम न दिल्‍यास फौजदारी कार्यवाही करण्‍याची नोटीस अर्जदार संस्‍थेला दिली. त्‍या भितीने अर्जदार संस्‍थेने रुपये 20,064/- चा युको बँक, शाखा वाशिम चा मागणी धनाकर्ष क्र. 308394 दिनांक12/05/2014 अन्‍वये रक्‍कम दिली आहे. विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍याप्रमाणे सेवा न दिल्‍याने सदरहू रक्‍कम परत मागण्‍याकरिता अर्जदार संस्‍थेने दिनांक 26/05/2014 रोजी वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला नोटीस दिली व सेवा देण्‍याबाबत कळविले. परंतु तरीसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने सेवा दिली नाही. परिणामता: विद्यार्थी मध्‍यंतरी कोर्स सोडून गेले व त्‍यांना टी.सी. दयावी लागली. त्‍यामुळे अर्जदार संस्‍थेचे अंदाजे रुपये 4,00,000/- चे नुकसान झाले, तसेच रुपये 99,000/- अब्रु नुकसान झाले.

     म्‍हणून अर्जदार संस्‍थेने ही तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 4,99,000/- धनादेश, फी व अब्रु नुकसानी तसेच मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी मिळावे तसेच विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍याप्रमाणे नियमीतरित्‍या सेवा द्यावी, अशी विनंती केली. तक्रारी सोबत एकुण 8 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब  -

    वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी निशाणी-10  प्रमाणे त्‍यांचे ऊत्‍तर मंचात दाखल केले. त्‍यामध्‍ये नमुद केले की, तक्रार खोटी व बनावटी आहे, ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे प्रतिबाधीत आहे, कालावधीबाहय आहे, प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक व्‍याख्‍येत बसत नाही, नियमबाहय आहे.  सदरहू करार – दस्‍त हे एच.सी.एल. इन्‍फो सिस्‍टीम लि. व श्री स्‍वामी समर्थ बहु उद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ, मालेगाव यांच्‍या मध्‍ये झालेला आहे, म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रारकर्ती रंजना अरविंद देशमुख किंवा शाळा यांना कंपनीविरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही. सदरहू व्‍यापारिक व्‍यवहार त्‍यांच्‍या चारशे मुलांच्‍या शिक्षणासाठी विरुध्‍द पक्ष कंपनीसोबत केला आहे, त्‍यावरुन विरुध्‍द पक्ष कंपनी यांची सेवा व्‍यापारिक उद्देशासाठी घेतली आहे, त्‍यामुळे सदरहू तक्रार खारिज करावी. तसेच सदरहू ऑक्‍टोंबर 2011 च्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे दोन्‍ही पक्षांना कार्य करावयाचे होते व करारनाम्‍यातील शर्ती व अटीचा भंग झाला आहे की, नाही हे पाहण्‍यासाठी पुरावा देणे गरजेचे आहे.  म्‍हणून सदरहू तक्रार ही दिवाणी न्‍यायालयाचा भाग आहे. तसेच स्‍पेसीफीक रिलीफ अॅक्‍ट कलम 41 एच प्रमाणे दाद मागण्‍याची तरतूद नाही. विरुध्‍द पक्ष कंपनीने सदरहू करार हा रद्द केला आहे. तक्रारकर्तीने कोणत्‍या प्रकारची सेवा विरुध्‍द पक्षाने दिली नाही, हे तक्रारीमध्‍ये कोठेही नमुद केले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष कंपनीला कराराप्रमाणे देय रक्‍कम दिली नाही, म्‍हणून कराराचा भंग तक्रारकर्तीने केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष कंपनीने दिनांक 31/10/2011 रोजी हार्डवेअर व नॉलेज बँक ची स्‍थापना श्री स्‍वामी समर्थ शिक्षक प्रसारक मंडळ मालेगाव यांनी दिलेल्‍या शाळेमध्‍ये केली आहे व त्‍याप्रमाणे त्‍याचे प्रमाणपत्र ही दिले. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 23/04/2014 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे निवारण केले व सेवा दिली.  श्री स्‍वामी समर्थ शिक्षक प्रसारक मंडळ मालेगाव यांना विरुध्‍द पक्षाने वारंवार सुचना देउन थकीत रक्‍कमेची मागणी केली परंतु त्‍यांनी थकीत रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज कंपनीला दिले नाही.  दिनांक 06/05/2011 पर्यंत विरुध्‍द पक्ष कंपनीला रुपये 1,37,279/- घेणे निघतात. म्‍हणून कंपनीने दिनांक 15/05/2014 रोजी लेखी सुचना देउन करार रद्द केला व थकीत रक्‍कम व त्‍यांच्‍याकडे दिलेले हार्डवेअर व इतर सामानाचा ताबा मागीतला. परंतु तक्रारकर्तीने थकीत रक्‍कम व हार्डवेअर व इतर सामानाचा ताबा दिला नाही,  दिलेले धनादेश न वटविता परत आल्‍याने दिनांक 28/04/2014 रोजी विरुध्‍द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्तीला कलम 138 निगोशीएबल अॅक्‍ट प्रमाणे धनादेश क्र.415335 दि. 10/04/2014 ची रक्‍कम रुपये 20,064/- ची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाने वेळोवेळी सेवा दिली. म्‍हणून प्रस्‍तुत प्रकरण हे खर्चासह खारिज करण्‍यात यावे.    

3)   कारणे व निष्कर्ष -

     या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍द पक्षा चा लेखी जबाब व  उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्‍कर्ष कारणे देऊन नमूद केला, तो येणेप्रमाणे.

         या प्रकरणात उभय पक्षाला खालील बाबी कबूल आहेत, जसे की,  दिनांक 12/10/2011 रोजी तक्रारकर्तीने तिची संस्‍था श्री स्‍वामी समर्थ बहु उद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ व शाळा बाल शिवाजी मराठी विद्यानिकेतन, मालेगाव जि. वाशिम तर्फे विरुध्‍द पक्षासोबत शाळेतील वर्ग 1 ते 10 मधील विद्यार्थ्‍यांसाठी एचसीएल डीजी स्‍कुल इ-लर्नींग प्रोग्राम संगणकामध्‍ये विरुध्‍द पक्षाकडून इन्‍स्‍टॉल करुन घेणेबाबत करार केला होता. सदर कराराचा कालावधी 60 महिन्‍यांचा असून एकूण 20 हप्त्‍यामध्‍ये, कराराची रक्‍कम तक्रारकर्तीला देणे होते व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तशी सेवा देण्‍याबद्दलची अनुसूची सदर करारात नमूद आहे, तसेच उभय पक्षात ही बाब मान्‍य आहे की, सदर कराराप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने हार्डवेअर व नॉलेज बँक हे करार अटीनुसार तक्रारकर्ती/शाळेला देण्‍याचा करार केला होता व त्‍यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून, हे हार्डवेअर व इतर सामान तक्रारकर्तीच्‍या ताब्‍यात आज रोजी आहे.

     तक्रारकर्तीच्‍या मते, विरुध्‍द पक्षाने कराराप्रमाणे जरी एचसीएल डीजी स्‍कुल इ-लर्नींग प्रोग्राम इन्‍स्‍टॉल करुन, आवश्‍यक ते हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर व सेवा देण्‍याचे कबूल केले तरी, विरुध्‍द पक्षाने ही सेवा फक्‍त जून 2013 पर्यंत दिली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाचा एसीओ बंद पडला.  त्‍याबद्दल वारंवार फोन करुनही, विरुध्‍द पक्षाने सेवा दिली नाही. परंतु करारानुसार क्‍वार्टरली रकमेची मागणी चालू ठेवून, तक्रारकर्तीने सुरक्षा म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाकडे ठेवलेला धनादेश, बँकेत  लावला व त्‍याबद्दलची फौजदारी कार्यवाही तक्रारकर्ती / संस्‍थेविरुध्‍द, सुरु केली. तक्रारकर्तीने न वटलेल्‍या धनादेशाची रक्‍कम मागणी धनाकर्ष अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाला दिली आहे.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने सेवा बंद केल्‍याने शाळेच्‍या विद्यार्थ्‍यांचे व शाळेचे नुकसान होत आहे.

     यावर, विरुध्‍द पक्षाचा असा बचाव आहे की, तक्रारकर्तीला हे प्रकरण दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही, तक्रारकर्ती ग्राहक होऊ शकत नाही. प्रकरण मुदतीत दाखल नाही. सदर तक्रार चालविण्‍याचे मंचाला कार्यक्षेत्र नाही.   करारातील अटीनुसार दोन्‍ही पक्षाला कार्य करावयाचे होते. तक्रारकर्तीने  कराराप्रमाणे रक्‍कम न देवून कराराचा भंग केला आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने हा  करार रद्द केला आहे. तक्रारकर्तीने ठरल्‍याप्रमाणे 20 हप्‍त्‍यामध्‍ये कराराची रक्‍कम दिली नाही, उलट विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारींचे निवारण वेळोवेळी केले आहे. दिनांक 06/05/2014 पर्यंत विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्ती / शाळेकडून रुपये 1,37,279/- घेणे निघतात व कराराचा भंग झाल्‍यास त्‍यातील अटीनुसार करार संपुष्‍टात आणण्‍याचा अधिकार विरुध्‍द पक्षाला आहे. म्‍हणून दिनांक 15/05/2014 रोजी लेखी सुचना देउन सदर करार रद्द केला व हार्डवेअर व इतर सामानाचा ताबा मागीतला.

     उभय पक्षाचे म्‍हणणे ऐकल्‍यानंतर व दाखल दस्‍तऐवज तपासले असता, असे दिसते की, उभय पक्षात जो करार झाला आहे तो वाशिम ग्राहक मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात झालेला आहे.  तसेच विरुध्‍द पक्षाने कबूल केल्‍यानुसार, सदर करार हा दिनांक 15/05/2014 रोजी रद्द केला व तक्रार ही मंचात दिनांक 7/07/2014 रोजी दाखल झाली आहे.  त्‍यामुळे उभय पक्षातील पत्रव्‍यवहारावरुन सदर तक्रार मुदतीत दाखल आहे, असे मंचाचे मत आहे. रेकॉर्डवर दाखल करार प्रतीवर तक्रारकर्तीचे नाव सदर शाळा / संस्‍थेची जबाबदार व्‍यक्‍ती म्‍हणून लिहलेले आहे. त्‍यावरुन तक्रारकर्तीला हे प्रकरण दाखल करण्‍याचा अधिकार आहे. उभय पक्षामधील सदर करार हा तक्रारकर्ती / शाळेच्‍या विद्यार्थ्‍यांच्‍या शिक्षणासाठी झालेला असल्‍यामुळे यात व्‍यापारीक उद्देश नसून, अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ती ग्राहक या संज्ञेत बसते, असे मंचाचे मत आहे. उभय पक्षात झालेल्‍या वरील करारानुसार, दोन्‍ही पक्षांना त्‍यातील अटींनुसार कार्य करावयाचे होते. परंतु दाखल दस्‍त, विरुध्‍द पक्षाने सर्व्हिस दिल्‍याची पावती, यावरुन असे दिसते की, विरुध्‍द पक्षाने करार झाल्‍यानंतर दिनांक 22/08/2012 व 11/12/2013 रोजी तक्रारकर्ती / शाळेला सर्व्हिस दिली होती. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रकमेपैकी रक्‍कम रुपये 2,23,954/- भरली होती हे सिध्‍द होत नाही. उलट सदर खाते उता-यात ब-याच वेळा तक्रारकर्तीचे धनादेश अनादरीत झालेले नमूद आहे.  तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारी फोनवरुन आल्‍या होत्‍या व त्‍याचे निवारण केले, ही बाब देखील सिध्‍द झाली नाही.  तक्रारकर्तीचे कथन जसे की, विरुध्‍द पक्षाने फक्‍त जुन 2013 पर्यंत सेवादिली परंतु त्‍यानंतर तक्रारकर्ती तर्फे विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द सेवा का बंद केली ? अशा आशयाची नोटीस अगर तक्रार रेकॉर्डवर दाखल नाही.  याउलट दाखल दस्‍तऐवज, ‘‘ विरुध्‍द पक्षाने कलम 138 निगोशीएबल इन्‍स्‍टूमेंट अॅक्‍ट नुसार दिलेली कायदेशीर नोटीस ’’ ही प्रथम विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिली आहे, म्‍हणजे कराराचा भंग सुरुवातीला तक्रारकर्ती / शाळेकडून होण्‍यास सुरुवात झाली होती, असे दिसते. परंतु त्‍यानंतर सदर धनादेशाची रक्‍कम रुपये 20,064/- करारानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाला मागणी धनाकर्षानुसार अदा केल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाचे यावर नकारार्थी कथन नाही. त्‍यामुळे मंचाचे असे म्‍हणणे आहे की, सदर रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला प्राप्‍त झाल्‍यावर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने करारातील अटीनुसार सेवा देण्‍याचे टाळून, करारातील अटीनुसार आधी डिमांड नोटीस न पाठवता एकदम दिनांक 15/05/2014 ची करार टर्मीनेशन ( रद्द ) नोटीस शाळेला पाठविली, हे सुध्‍दा, करारातील अटीचा भंग आहे.  विरुध्‍द पक्षाने हे सिध्‍द केले नाही की, दिनांक दिनांक 06/05/2014 पर्यंत विरुध्‍द पक्ष कंपनीला तक्रारकर्तीकडून रुपये 1,37,279/- घेणे निघतात. मात्र विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले ‘ स्विकृती प्रमाणपत्र ( Acceptance Certificate ) ’  वरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या या प्रोग्रामच्‍या हार्डवेअरचा व ईतर सामानाचा ताबा तक्रारकर्ती / शाळेकडेच आहे. अशाप्रकारे उभय पक्षातील सदर कराराच्‍या अटींचा भंग, थोडयाफार प्रमाणात उभय पक्षांकडून झालेला आहे, मात्र यात शाळेच्‍या विद्यार्थ्‍यांचे कथीत नुकसान होणे स्‍वाभाविक आहे.  म्‍हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार अंशत: मंजूर करुन,  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल,  या निष्‍कर्षात हे मंच आले आहे.

     सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

                  :: अंतीम आदेश ::

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2.   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून उभय पक्षातील करारनाम्‍यानुसार, कराराची रक्‍कम / सेवा शुल्‍क प्राप्‍त करुन घेतल्‍यानंतर, सदर करारनाम्‍यानुसार नियमीत सेवा दयावी. 

3.  विरुध्‍द पक्षाने, दिनांक 15/05/2014 रोजी करार रद्द नोटीस पाठवून सेवेत न्‍युनता ठेवली, त्‍याबद्दलची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान      भरपाईपोटी रुपये 20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्‍त) रक्‍कम    तक्रारकर्तीस द्यावी तसेच प्रकरणाचा खर्च रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त ) द्यावा.

4.   विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन  45 दिवसाचे आत करावे.

5.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

      सदस्या.                      सदस्य.               अध्‍यक्षा.

       जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

 svGiri