अंतिम आदेश (दिः 22/03/2011) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. तक्राकर्त्याचे कथन संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणेः- त्याचे मालकीचे MH-04-P-9212 क्रमांकाच्या वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षाकडे दि.19/09/2007 ते 18/09/2008 या कालावधीसाठी रु.1,80,000/- रकमेकरिता काढण्यात आला होता. विमा कालावधीत दि.10/12/2007 रोजी नेहमीप्रमाणे अंबरनाथ येथे वाहन सायंकाळी उभी करण्यात आली दुस-या दिवशी सकाळी हे वाहन/टॉकर त्या ठिकाणी आढळले नाही. अंबरनाथ पोलीस ठाण्यात भा.द.विच्या कलम 379 अन्वये दि.18/12/2007 रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला. तसेच वाहन चोरीची माहिती विरुध्द पक्षाला देण्यात आली. विरुध्द पक्षाने व्हि बि.असोसियेटस यांना सर्वेक्षक म्हणुन नियुक्त केले त्यांनी तपास घेतला विमा नुकसान भरपाईची मागणी त्याने विरुध्द पक्षाकडे केली. चोरी गेलेल्या वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट सादर केले नाही या कारणासाठी विरुध्द पक्षाने विमा दावा अमान्य केला व तसेच पत्र दि.16/12/2009 रोजी त्याला पाठविले. प्रार्थनेत नमुद केल्यानुसार विमा नुकसान भरपाई रक्कम व्याजासह मिळावी या शिवाय विरुध्द पक्षाने त्याला नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च देण्याचा आदेश मंचाने पारित करावा असे त्याचे म्हणणे आहे. तक्रारीचे समर्थनार्थ निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 3(1) ते 3(5) अन्वये कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. यात वाहनाचा विम्याचे प्रपत्र, पोलीस फिर्याद, विरुध्द पक्षाला लिहिलेले पत्र विरुध्द पक्षाने नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षकाचे पत्र व विरुध्द ... 2 ... (तक्रार क्र. 319/2010) पक्षाच्या दि.16/12/2009 रोजीचा विमादावा अमान्य केल्याबाबतचे पत्र यांच्या प्रतींचा समावेश आहे.
2. मंचाने निशाणी 5 अन्वये विरुध्द पक्षाला लेखी सुचनापत्र जारी केले व तक्रारीसंबंधी जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले . विरुध्द पक्षाला सुचनापत्र प्राप्त झाल्याची पोच पावती निशाणी 6 वर उपलब्ध आहे. या पोचपावतीवर विरुध्द पक्षाच्या कर्मचा- याची सही व शिक्का आहे. सदर प्रकरणी दि.20/10/2010, 15/11/2010, 28/12/2010, 20/01/20111 व 09/03/2011 या प्रमाणे अनेक तारखा झाल्या. नोटिस प्राप्त होऊनही विरूध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल न केल्याने सदर प्रकरणाचा निकाल ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(2)(ब)(II) अन्वये एकतर्फी सुनावणीच्या आधारे करण्याचे मंचाने निश्चित केले. अर्जदारांचे म्हणणे ऐकण्यात आले, तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. त्याआधारे मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्र.1 -विमा दावा अमान्य करण्याची विरुध्द पक्षाची कृती सदोष सेवा म्हणता येईल काय? उत्तर - होय. मुद्दा क्र.2 - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर – होय.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र.1 - मुद्दा क्र. 1 बाबत मंचाच्या असे निर्दशनास येते की, निशाणी 3(1) या विमा प्रपत्राच्या आधारे ही बाब स्पष्ट हाते की तक्रारकर्त्यांनी टॉंकर क्र.MH04-P-9212 चा रु.1,80,000/- रकमकेचा विमा काढलेला आहे. वाहनाचा विमा कालावधी दि.19/09/2007 ते 18/09/2008 होता. हे वाहन चोरी गेल्याबाबत पहिली खबर, पोलिस स्टेशन अंबरनाथ येथे दि.18/12/2007 रोजी नोंदविण्यात आले. भा.द.विच्या कलम 379 अन्वये पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. वाहनाचा शोध लागला नाही तसेच फिर्याद खरी आहे असा अहवाल पोलिसांनी दाखल केला. विमा कालावधीत चोरीची घटना झाल्याने दि.18/12/2007 रोजी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी विरुध्द पक्षाकडे करण्यात आली, तसेच दावा दाखल करण्यात आला. विरुध्द पक्षाने दि.16/12/2009 रोजी विमा नुकसान भरपाई दावा अमान्य करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्याला पाठविले. या पत्राची प्रत तक्रारीसोबत जोडण्यात आलेली आहे. त्यात वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट तसेच टॉक्स भरल्याची पावती जोडलेली नाही. त्याचप्रमाणे घटना घडल्यानंतर एक महिन्याने दावा दाखल केल्याच्या कारणासाठी विमा नुकसान भरपाईचा अर्ज नामंजुर करण्यात येत आहे असा उल्लेख आढळतो मंचाच्या मते विमा कालावधीत वाहन चोरी गेले ही बाब सिध्द झालेली आहे कारण तसा अहवाल संबंधीत पोलिस स्टेशननी दिलेला आहे. घटनेची सुचना ... 3 ... (तक्रार क्र. 319/2010) तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ कडे व विरध्द पक्षाकडे दिलेली होती. मंचाच्या मते उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे विमा नुकसान भरपाई रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला देणे अपेक्षित होते. चोरीची घटना घडली त्या वेळेस वाहनासाठी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी केलेले नव्हते या कारणाखातर विमा दावा अमान्य करणे ही बाब मंचाच्या मते विरुध्द पक्षाची सदोष सेवा ठरते. वास्तविकतः विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करुन विमा प्रपत्रातील अटी व शर्ती व संबंधीत तरतुदींच्याबाबत तपशिलवार स्पष्टिकरण मंचासमोर सादर करणे आवश्यक होते मात्र नोटिस प्राप्त होऊनही त्यानी मंचाला सहकार्य केले नाही. रु.1,80,000/- या रकमेसाठी चोरी गेलेल्या वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षाकडे काढण्यात आला होता. विमा कालावधीत चोरीची घटना घडल्याने हि रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे न करणे ही बाब मंचाच्या मते ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्वये सदोष सेवेसाठी जबाबदार ठरते.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र.- 2 - मुद्दा क्र. 2 बाबत मंचाने विचार केला असता असे लक्षात येते की, कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय तक्रारकर्त्याचा विमा दावा अमान्य करण्याच्या विरुध्द पक्षाच्या कृतीने तक्रारकर्त्याला गैरसोय व मनस्ताप सहन करावा लागला सबब विरुध्द पक्षाकडुन ते रु.3,000/- नुकसान भरपाई तसेच रु.2,000/-न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहेत.
3. सबब अंतीम आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1.तक्रार क्र.319/2010 मंजुर करण्यात येते. 2.आदेशाचे तारखेपासुन 2 महिन्याचे आत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विमा नुकसान भरपाई रक्कम रु.1,80,000/-(रु. एक लाख ऐंशी हजार फक्त) द्यावे. 3.आदेश तारखेच्या दोन महिन्याचे आत तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षाने मानसिक त्रासासाठी रक्कम रु.3,000/- (रु.तीन हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.2,000/- (रु.दोन हजार फक्त) एकुण रु.5,000/- (रु.पाच हजार फक्त) द्यावेत. 4.विहित मुदतीत आदेशाचे पालण विरुध्द पक्षाने न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्त संपुर्ण रक्कम आदेश तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 12% दराने व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहिल.
दिनांक – 22/03/2011 ठिकाण – ठाणे (ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर ) सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
| [HONABLE MRS. Jyoti Iyyer] MEMBER[HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | |