Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा अशिक्षित असून त्याला घर विकत घेण्याकरिता कर्ज हवे होते. विरुध्द पक्ष 2 हे विरुध्द पक्ष 1 चे ब्रान्च कार्यालय असून वि.प. 1 हे मुख्य बॅंक कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्याला घर खरेदीकरिता रुपये 10,00,000/- कर्जाची आवश्यकता होती. म्हणून त्याने विरुध्द पक्ष 1 शी संपर्क साधला. विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष 2 यांच्याशी संपर्क साधण्याकरिता सांगितले. विरुध्द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 30.05.2013 ला कार्यालयात बोलाविले आणि त्याला काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दस्ताऐवाची माहिती विचारली असता विरुध्द पक्षाने माहिती दिली नाही व दस्तावेजाची प्रत मागितली असता दस्तावेज ही पुरविले नाही. तक्रारकर्त्याची दस्तावेजांवर सही घेतल्यानंतर तक्रारकर्त्याला त्याच्या घराचे गहाणपत्र करावे लागेल, तसेच विरुध्द पक्ष बॅंकेचे शेअर्स घेतल्या शिवाय बॅंकेचे रुपये 10,00,000/- कर्ज मंजूर होणार नाही असे सांगितले.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याला रुपये 10,00,000/-चे कर्ज मंजूर केले परंतु रुपये 10 लाखाच्या बदल्यात फक्त रुपये 8,65,804/- देण्यात आले. तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेले कर्ज खालीलप्रमाणे नमूद आहे.
Name Of the borrower: Irfan Ahmad Khan Loan Type : A0049/45 Loan Amount Rs. 10,00,000/- Loan Period 120 months Monthly Installment17000/- Interest on Loan 16% Amount paid on shares 26000 Date of Loan payment 30/05/2013 तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सांगितले की, त्याला मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमे पैकी काही रक्कम शेअर्स मध्ये गुंतविलेली आहे व काही रक्कम कर्ज सुरक्षितेत ठेवण्यात आली आहे व त्याला शेअर्स मध्ये ठेवण्यात आलेल्या रक्कमे वर लाभांश मिळेल व कर्ज सुरक्षित रक्कमेवर व्याज देण्यात येईल. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडून कर्ज पुस्तिका देण्यात आली आणि तक्रारकर्त्याने माहे जुन 2013 पासून नियमितपणे विरुध्द पक्ष 2 कडे मासिक कर्ज हप्त्याचा भरणा केलेला होता. - तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने सप्टेबंर 2014 पासून विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना कर्ज खात्याबाबत सविस्तर माहिती मागत आहे. परंतु विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या कर्ज खात्याबाबत माहिती कुठलीही माहिती दिली नाही. विरुध्द पक्षाने त्याला रुपये 10 लाखाचे कर्ज मंजूर केले असतांना त्यापैकी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रुपये 8,65,804/- एवढी रक्कम जमा केली व तक्रारकर्त्याकडून मंजूर कर्ज रुपये 10 लाख या रक्कमेवर 16 टक्के दराने व्याज लावण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला कर्जाचे हप्ते भरावे लागले व ही बाब बॅक नियमाच्या विरुध्द आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला देय केलेली रक्कम रुपये 8,65,804/- यावर 16 टक्के दराने व्याज आकारणी करुन कर्ज हप्त्याची किस्त आकारावयास पाहिजे होती. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने दि.14.10.2014 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व नोटीस द्वारे विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या शेअर्स रक्कमेवर लाभांशाची मागणी केली व कर्ज खात्याची माहिती पुरविण्याबाबत कळविले. परंतु त्यावर विरुध्द पक्षाने काहीही कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 28.11.2014 ला नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस दि. 29.11.2014 ला विरुध्द पक्षाला प्राप्त झाली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने दि. 16.12.2014 ला तक्रारकर्त्याच्या सदरच्या नोटीसचे उत्तर पाठविले व नोटीसच्या उत्तरात मान्य केले की, तक्रारकर्त्याला मंजूर केलेल्या एकूण कर्ज रक्कम रुपये 10 लाख पैकी तक्रारकर्त्याला रु. 8,65,804/- देण्यात आली व उर्वरित रक्कमेपैकी रक्कम रुपये 26,000/- तक्रारकर्त्याच्या नांवे बॅंकेच्या शेअर्स खात्यात ठेवले आहे आणि रुपये 74,000/- कर्ज खात्यात सुरक्षित ठेवले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष 1 ने मार्च 2013 पर्यंत लाभांश निर्गमित केला आहे आणि यावर्षी तक्रारकर्त्याला लाभांश देण्यात आला नाही आणि तक्रारकर्त्याला पुढील वर्षी पासून लाभांश देण्यात येईल. तसेच तक्रारकर्त्याच्या कर्ज सुरक्षित खात्यातील रक्कम रुपये 74,000/- या रक्कमेवर 4 टक्के दराने व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे व तक्रारकर्त्याला संबंधित रक्कम काढावयाची असल्यास तो खात्यातून काढू शकतो. त्याकरिता त्यांची काही हरकत राहणार नाही असे ही नमूद केले आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने त्याच्या नोटीस उत्तरात मान्य करुन ही तक्रारकर्त्याला देय असलेली रक्कम दिली नाही. कर्ज खात्याबाबतची माहिती ही उपलब्ध करुन दिली नाही व दस्तावेज पुरविले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला खात्याचे विवरण पुरवावे. तसेच तक्रारकर्त्याचे को-या दस्तावेजावर सही घेतलेले दस्तावेज पुरवावे. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या नांवे शेअर्स मध्ये गुंतविलेली रक्कम रुपये 26000/- या रक रक्कमेवर दि. 30.05.2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत लाभांश द्यावा. तसेच विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना निर्देश द्यावे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या सुरक्षित कर्ज खात्यामध्ये जमा असलेल्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 4 टक्के दराने व्याज द्यावे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना पुरेशी संधी देऊन ही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द विना लेखी जबाब प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश दि. 02.11.2017 रोजी पारित करण्यात आला. परंतु त्यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी युक्तिवादात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने त्यांच्या पत संस्थेच्या कार्यालयात येऊन घर बांधणीकरिता रुपये 10 लाखाचे कर्ज मिळण्याकरिता विनंती केली होती आणि त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज मंजूर करण्याच्या अनुषंगाने लागणारे सर्व दस्तावेजाची मागणी केली व त्याचवेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्जावर लागणा-या व्याजाच्या दराची माहिती दिली होती. विरुध्द पक्षाकडे जेव्हा लोक कर्ज मिळण्याकरिता येतात तेव्हा त्यांना कर्ज रक्कमेवर लावण्यात येणा-या व्याजाच्या दराची माहिती, एकूण हप्त्याची माहिती देण्यात येते, तसेच पत संस्थेचे काम नियमाला धरुन असते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पत संस्थेच्या कार्यालयात बोलावून तक्रारकर्त्याच्या हस्ताक्षराने कर्ज फार्म भरण्यास सांगितले व तो फॉर्म तक्रारकर्त्याने भरुन कार्यालयात सादर केला व त्यानंतर त्याची एक प्रत तक्रारकर्त्याला देण्यात आली, त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेल्या को-या दस्तावेजावर सही घेऊन त्याला त्याची प्रत दिली नाही हया विरुध्द पक्षावर लावलेल्या आरोपाचे खंडन केलेले आहे. तक्रारकर्त्याला कर्ज देतांना सदरहू कर्ज रक्कमेतून काही रक्कम वजा करुन तक्रारकर्त्याला कर्ज देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते व त्यानंतरच तक्रारकर्त्याच्या दस्तावेजावर स्वाक्ष-या घेण्यात आल्या व त्यानंतर कर्ज मंजूर करण्यात आले होते.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे ही नमूद केले की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यार्ला मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कम रुपये 10,00,000/- मधून रुपये 26,000/- इतक्या रक्कमेचे तक्रारकर्त्याच्या नांवे शेअर्स घेण्यात आले व त्यावर लाभांश देणार होते. तसेच उर्वरित रक्कम रुपये 74,000/- ही कर्ज सुरक्षितेत जमा ठेवली होती व त्यावर 4 टक्के व्याज मिळणार होते. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज खाते पुस्तिका दिली व त्यावर मंजूर कर्ज रक्कमेवर रुपये 17000/- प्रतिमाह प्रमाणे 120 हप्ते तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडे भरणा करावयाचे होते असे नमूद आहे. तक्रारकर्त्याला कर्ज मंजूर रक्कमे मधून तक्रारकर्त्याच्या नांवे घेतलेल्या शेअर्सची रक्कम व कर्ज सुरक्षित खात्यात गुंतविलेली रक्कम वजा करुन एकूण रक्कम रुपये 8,65,804/- एवढी तक्रारकर्त्याला देण्यात आली आहे.
- तक्रारकर्त्याने दि. 14.10.2014 रोजी नोटीस पाठविली व त्याच्या नांवे असलेल्या शेअर्सवर मिळणा-या लांभाशची मागणी केलेली आहे त्यावर विरुध्द पक्षाने नोटीसच्या उत्तरात त्याच्या नांवे असलेल्या शेअर्सवर मिळणा-या लाभांशाची उचल करण्याबाबत कळविले होते तसेच तक्रारकर्त्याला त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेल्या कर्ज सुरक्षित खात्यातील रक्कम रुपये 74,000/- परत घेऊ शकतो असे ही कळविले होते. परंतु तक्रारकर्ता स्वतः कधीही विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात आला नाही अथवा रक्कम मिळण्याकरिता अर्ज ही सादर केला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून कधीही कर्ज खाते संबंधातील खाते पुस्तकाच्या दस्तावेजाची मागणी केली नाही. विरुध्द पक्ष नियमाप्रमाणे इतर भागधारकाना त्यांच्या शेअर्स वरील लाभांश अदा करतो त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा सुध्दा त्याच्या नावे असलेल्या शेअर्स रक्कमेवर लाभांश मिळण्यास पात्र आहे, त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात येऊन मागणी करावी. तसेच कर्ज सुरक्षित खात्यातील रक्कम रुपये 74,000/- ही मिळण्यास पात्र आहे, याबाबतही तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात अर्ज करावा व खात्यातील रक्कमेची उचल करावी. तक्रारकर्त्याला कर्ज खात्यावरील दस्तावेजाची, खात्याची माहिती व कागदपत्रे हवी असल्यास त्याने त्याबाबत विरुध्द पक्षाकडे अर्ज सादर करावा. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेल्या नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, तसेच न्यायनिवाडे आणि विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतली व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविली आहेत.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून घर बांधणीकरिता रुपये 10,00,000/- चे कर्ज मिळण्याकरिता अर्ज केलेला होता व तो विरुध्द पक्षाने मंजूर करुन कर्ज रक्कम रुपये 10,00,000/- पैकी रुपये 26,000/- चे तक्रारकर्त्याच्या नांवे शेअर्स खरेदी केले व रुपये 74,000/- तक्रारकर्त्याच्या नांवे सुरक्षित खात्यात जमा केले होते व उर्वरित रक्कम रुपये 8,65,804/- तक्रारकर्त्याला दिली. सदरची बाब विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या नोटीसच्या उत्तरात तसेच लेखी युक्तिवादात मान्य केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कम रु. 10,00,000/- मंजूर करते वेळी मंजूर रक्कमे मधून तक्रारकर्त्याच्या नांवे रुपये 26,000/- इतक्या रक्कमेचे शेअर्स घेतले होते व रुपये 74,000 इतकी रक्कम सुरक्षित योजनेमध्ये ठेवली होती व त्यावर तक्रारकर्त्याला द.सा.द.शे. 4 टक्के दराने व्याज मिळणार होते. तसेच शेअर्स रक्कमेवर लाभांश मिळणार होता. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या बॅंकेत जमा असलेले शेअर तसेच सुरक्षा जमा रक्कम परत घेऊन जाण्याबाबतचा कोणताही पत्रव्यवहार केल्याचाबाबतचा पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे बॅंकेतील शेअरची रक्कम व सुरक्षा रक्कम मिळण्याकरिता अर्ज सादर करावा व त्यावर विरुध्द पक्षाने शेअरची रक्कम लाभांशसह देण्याचा व सुरक्षा योजनेत जमा केलेल्या रक्कमेवर व्याज देण्याचा त्वरित योग्य तो निर्णय घ्यावा. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या शेअरची रक्कम ठरविल्याप्रमाणे लाभांशसह द्यावी. तसेच सुरक्षा रक्कम व त्यावर देय तिथीपासून व्याज तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासह रक्कम अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला नुकसानभरपाई करिता रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |