::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 30/01/2018)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारदारकर्त्याने दिनांक 31/8/2012 रोजी विरूध्द पक्षांकडून ट्रक विकत घेण्याकरीता रू.16,54,000/- कर्ज घेतले. त्यासंदर्भात उभय पक्षांमध्ये करारनामा झाला. तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची परतफेड दरमहा रू.45,791/- च्या किस्तीमध्ये दिनांक 1/9/2012 ते 1/4/2017 या कालावधीत करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/8/2012 रोजी सदर कर्ज रकमेतून टाटा एलपीटी 2518 ट्रक विकत घेवून त्यात दिनांक 12/10/2012 रोजी स्वखर्चाने अन्य सुटे भाग जसे चेसीस, बॉडी, केबीन इत्यादि असे एकूण रू.2,40,000/-बीम खरेदी केले. त्यामुळे सदर ट्रकची किंमत रू.18,94,000/- झाली. सदर ट्रक तक्रारकर्त्याच्या नांवाने एमएच 34, एबी 5458 या क्रमांकाने रजिस्टर केला गेला. उपरोक्त ट्रक हा दिनांक 31/8/2012 ते 30/8/2013 या कालावधीकरीता रू.18,00,000/- करीता रिलायंस जनरल इन्श्युरंस कंपनी लि. चंद्रपूर यांच्याकडें विमाकृत केला. तक्रारकर्ता हा उपरोक्त वाहनाच्या किस्तीची रक्कम विरूध्द पक्षांकडे भरणा करीत होता. तक्रारकर्त्याने कर्जपरतफेडीपोटी जुलै,2014 पर्यंत विरूध्द पक्षांकडे एकूण रू.12,82,148/- चा भरणा केला होता. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याला व्यवसायात नुकसान झाल्यामूळे तक्रारकर्ता पुढील किस्ती भरू शकला नाही. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन पुन्हा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंश्युरंस कं.लि. यांचेकडे दिनांक31/8/2013 ते 30/8/2014 या कालावधीकरीता रू.18,00,000/- करीता विमाकृत केले. यावरून सदर वाहनाची किंमत 2014 मध्ये रू.18,00,000/- इतकी होती. तक्रारकर्ता थकीतदार असल्याने विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा उपरोक्त ट्रक कोणतीही पूर्वसुचना न देता ऑगस्ट,2014 मध्ये बळजबरीने जप्त केला. विरूध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 23/11/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला लवाद प्रक्रिया चालू केल्याची सुचना पाठविली. सदर नोटीस सोबत विवरणाची प्रतदेखील होती. सदर विवरणामध्ये सदर वाहन हे रू.5,11,000/- ला विकल्याचे नमूद असून सदर रक्कम कर्ज परतफेडीत समायोजीत करण्यांत आल्याचे नमूद आहे. विरूध्द पक्षाने पुन्हा दिनांक 1/1/2015 रोजी डिमांड नोटीस पाठवून अनादरीत धनादेशांची रक्कम रू.3,20,275/- ची मागणी केली. विरूध्द पक्षांनी सदर ट्रक हा जेंव्हा जप्त केला तेंव्हा सदर वाहनाची बाजार किंमत रू.18,00.000/- होती परंतु विरूध्द पक्षांनी आवश्यक असूनही वाहन लिलावाची कोणतीही सूचना न देता सदर वाहन रू.5,11,000/- ला विकले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रू.13,00,000/- चे नुकसान झाले व पूर्वसुचना नसल्यामुळे तक्रारकर्ता लिलाव थांबवू शकला नाही. विरूध्द पक्षांनी केवळ तक्रारकर्त्याला त्रास देण्याच्या उद्देशाने त्याचेविरूध्द कलकत्ता येथे लवाद प्रक्रिया तसेच निगोशिएबल इन्स्टृमेंट अधिनियमाचे कलम 138 अंतर्गत प्रक्रिया चालू केली. सबब तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षांना दिनांक 25/1/2016 रोजी नोटीस पाठवून उपरोक्त वाहनाचे किमतीतील नुकसान तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली. परंतु विरूध्द पक्षाने त्याची पुर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष विरूध्द पक्षाविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांस जप्त केलेला ट्रक परत करण्याबाबत किंवा ट्रकच्या नुकसानीची रक्कम रू.13,00,000/- देण्याबाबत वि.प.ना निर्देश द्यावेत तसेच शारिरीक व मानसीक त्रास तसेच आर्थीक नकसानापोटी नुकसान-भरपाई रू.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.25,000/- विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांला द्यावा असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे हजर होवून त्यांनी आपले संयुक्त लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात तक्रारकर्त्याला त्यांनी सदर ट्रक विकत घेण्याकरीता कर्ज दिले होते व सदर कर्जाची परतफेड दिनांक 1/10/2012 ते 30/3/2017 या कालावधीत करावयाची होती व तसा उभय पक्षात करारनामा झाला होता याबाबत वाद नाही. सदर करारनाम्यानुसार विहीत मुदतीत परतफेडीची किस्त भरण्याचे तसेच यात विलंब झाल्यांस सदर रकमेवर दंड व व्याज भरण्यांचे तसेच थकीतदार राहिल्यांस सदर वाहन जप्त करून लिलावात विकण्याचे अधिकार वि.प.ना राहील असे करारनाम्यात तक्रारकर्त्याने मान्य केले होते. तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमीतपणे करीत नसल्यामुळे तो थकीतदार होता व दिनांक 13/11/2014 रोजी रू.13,43,571/- त्याचेकडून वि.प.ना घेणे होते. त्यामुळे वि.प.नी तक्रारकर्त्याचे वाहनाचा कायदेशीररीत्या ताबा घेतला. वि.प.नी तक्रारकर्त्याला दिनांक 13/11/2014 रोजी नोटीस पाठवून सदर भरणा करण्याचे व सदर मुदतीत रक्कम न भरल्यांस सदर वाहन विकण्यांत येईल असे सुचीत केले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रकमेचा भरणा न केल्यामुळे विरूध्द पक्षांनी ते कायदेशीररीत्या लिलावात दिनांक 27/2/2015 रोजी श्री. मुस्तफा खान यांना रू.5,11,000/- ला विकली व सदर रक्कम कर्जवसुलीकडे वळती केली. परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्तीकडून वि.प.ना 8,85,159/- घेणे होते. त्यामुळे वि.प.ने लवाद श्री.संदीप घोष, कलकत्ता यांचेकडे दाखल केले. सदर लवाद प्रकरणांत दिनांक 19/1/2016 रोजी मा.लवाद यांनी पारीत केलेल्या अवार्डनुसार तक्रारकर्त्याला रू.8,85,189/- व्याजासह परत करण्याचे तसेच रू.7000/- लवाद प्रक्रियेचा खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. उपरोक्त अवार्ड पारीत झाल्यानंतर सदर रक्कम तक्रारकर्ता देणे लागतो. विरूध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्षातील वादावर लवादाने निर्णय दिलेला असल्यामुळे आता मंचास सदर वाद चालविण्याचे अधिकार नाहीत. सदर लवाद प्रक्रियेबाबत तक्रारकर्त्यांस पूर्णतः माहिती असूनही तक्रारकर्त्याने सदर बाब जाणीवपूर्वक लपवून विरूध्द पक्षांविरूध्द तक्रार दाखल केली. याशिवाय उपरोक्त ट्रक हा लिलावामध्ये विकला असल्यामुळे तो आता विरूध्द पक्षांचे ताब्यात नाही व तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार असल्यामुळे तक्रारकर्ता ट्रक परत मिळण्यांस पात्र नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, शपथपत्र, तसेच विरूध्द पक्षांचे लेखी म्हणणे, दस्तावेज ,शपथपत्र ,लेखीयुक्तिवाद तसेच तक्रारकर्ता सातत्याने अनुपस्थीत राहिल्यामुळे विरूध्द पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून आणी तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार आहे काय ? : नाही
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
5. तक्रारदारकर्त्याने दिनांक 31/8/2012 रोजी विरूध्द पक्षांकडून ट्रक विकत घेण्याकरीता रू.16,54,000/- कर्ज घेतले. त्यासंदर्भात उभय पक्षांमध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याला सदर कर्जाची परतफेड दरमहा रू.45,791/- च्या किस्तीमध्ये दिनांक 1/9/2012 ते 1/4/2017 या कालावधीत करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/8/2012 रोजी सदर कर्ज रकमेतून टाटा एलपीटी 2518 रजिस्ट्रेशन क्र. एमएच 34, एबी 5458 विकत घेवून त्यात स्वखर्चाने रू.2,40,000/- किमतीचे सुटे भाग बसविले व त्यामुळे सदर ट्रकची किंमत रू.18,94,000/- झाली. तक्रारकर्त्याला व्यवसायात नुकसान झाल्यामूळे तक्रारकर्ता काही किस्ती भरू शकला नाही हे तक्रारकर्त्याने कबूल केले आहे. तक्रारकर्ता थकीतदार असल्यामुळे वि.प.नी तक्रारकर्त्याचे वाहनाचा ताबा घेतला. वि.प.नी तक्रारकर्त्याला दिनांक 13/11/2014 रोजी नोटीस पाठवून सदर भरणा करण्याचे व सदर मुदतीत रक्कम न भरल्यांस सदर वाहन विकण्यांत येईल असे सुचीत केले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रकमेचा भरणा न केल्यामुळे विरूध्द पक्षांनी सदर ट्रक लिलावात दिनांक 27/2/2015 रोजी श्री. मुस्तफा खान यांना रू.5,11,000/- ला विकला व आलेली रक्कम कर्जवसुलीकडे वळती केली. परंतु त्यानंतरही तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ना 8,85,159/- घेणे होते. त्यामुळे वि.प.ने श्री.संदीप घोष, कलकत्ता यांचेकडे दाखल केले. विरूध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 23/11/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला लवाद प्रक्रिया चालू केल्याची सुचना पाठविली व सदर नोटीस सोबत विवरणाची प्रतदेखील होती. सदर विवरणामध्ये सदर वाहन हे रू.5,11,000/- ला विकल्याचे नमूद असून सदर रक्कम कर्ज परतफेडीत समायोजीत करण्यांत आल्याचे नमूद होते असे तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत पान क्र.4, परिच्छेद क्र.6 मध्ये मान्य केले आहे. यावरून तक्रारकर्त्याला, विरूध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याकडून जप्त केलेला ट्रक विकला असून त्यामध्ये मिळालेली रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेणे असलेल्या रकमेमध्ये वळती केली व तरीसुध्दा त्याच्याकडून घेणे असलेल्या उर्वरीत रकमेकरीता त्याचेविरूध्द उपरोक्त लवादापुढे प्रक्रिया चालू असल्याचे फेबृवारी, 2015 मध्येच माहिती होते हे सिध्द होते. तरीदेखील तक्रारकर्त्याने सदर लवादाचे नियुक्ती आणी कलकत्ता येथील चालू असलेल्या लवाद प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदविला होता हे कोणताही दस्तावेज दाखल करून सिध्द केलेले नाही. सदर लवाद प्रकरणांत दिनांक 19/1/2016 रोजी मा.लवाद यांनी पारीत केलेल्या अवार्डनुसार तक्रारकर्त्याला रू.8,85,159/- व्याजासह परत करण्याचे तसेच रू.7000/- लवाद प्रक्रियेचा खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश दिले. उपरोक्त अवार्ड पारीत झाल्यानंतर सदर रक्कम तक्रारकर्ता देणे लागतो, हे विरूध्द पक्षाने दाखल केले्ल्या दस्त क्र.5 लवादाचे अवार्ड वरून सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने सदर लवादाने दिनांक 19/1/2016 रोजी अवार्ड पारीत केल्यानंतर, दिनांक 30/1/2016 रोजी प्रस्तूत तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्षातील वादावर लवादाने पुर्वीच निर्णय दिलेला असल्यामुळे आता मंचास सदर वाद चालविण्याचे अधिकार नाहीत असे मंचाचे मत आहे. सदर लवाद प्रक्रियेबाबत तसेच त्यामध्ये अवार्ड पारीत झाल्याबाबत तक्रारकर्त्यांस पूर्णतः माहिती असूनही तक्रारकर्त्याने केवळ थकबाकी चुकविण्याच्या उद्देशाने सदर बाब जाणीवपूर्वक लपवून विरूध्द पक्षांविरूध्द तक्रार दाखल केल्याचे निदर्शनांस येते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी, मे. मॅग्मा फिनकॉर्प लि. विरूध्द गुलझार अली, रिव्हीजन पिटीशन क्र.3835/13 या प्रकरणात दिनांक 17/4/2015 रोजी दिलेल्या निवाडयात तसेच मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दि.इन्स्टॉलमेंट सप्लाय लि. विरूध्द कांगडा एक्स सर्व्हीसमन ट्रांस्पोर्ट कं. आणी इतर, सीपीआर 2006 (3) 339 या प्रकरणांत “A complaint cannot be decided by the Consumer Fora after an arbitration award is already passed " असे न्यायतत्व विषद केले आहे. सदर न्यायतत्व प्रस्तूत प्रकरणांस लागू पडते असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यांत येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
. मुद्दा क्रं. 1 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.12/2016 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 30/01/2018
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) )( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष